काठमाडौँ– सन् २०२१ मा ‘जर्मनवाच’ले प्रकाशित गरेको ग्लोबल क्लाइमेट इन्डेक्स–२०२१ का अनुसार जलवायुजन्य जोखिममा नेपाल विश्वको १०औँ स्थानमा रहेको छ। नेपालभन्दा बढी जोखिममा रहेका एशियाका अन्य देशमा म्यानमार दोस्रो, फिलिपिन्स चौथो, बंगलादेश सातौँ, पाकिस्तान आठौँ र थाइल्यान्ड नवौँ स्थानमा पर्छन्। 

यो नतिजा जर्मनवाचले सन् २००० देखि २०१९ सम्मका घटना र प्रवृत्तिका आधारमा गरेको मूल्या‌ंकनमा आधारित छ। संसारभर भएका जलवायुजन्य प्रकोप, त्यसले सम्बन्धित देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पारेको असर, मृत्यु र जलवायुजन्य घटनाका संख्यालाई आधार मानेर जर्मनवाचले यस्तो रिपोर्ट प्रकाशन गर्ने गर्दछ। घटनाका अभिलेखको आधारमा देशहरूको स्थान तलमाथि भइरहन्छ। 

पछिल्लो समयमा अप्रत्याशित जलवायुजन्य घटनाहरूको पुनरावृत्ति छिटो–छिटो भइरहेको छ। २०८० साउन २८ र भदौ ३ मा मुस्ताङको कागबेनीमा गएको बाढी त्यसको एउटा सानो उदाहरण हो। हिमाली भेगमा मनसुनको समयमा पानी नै कम पर्ने गर्छ। तर पछिल्लो दशकमा हिमाली क्षेत्रमा पनि मध्यपहाडमा जस्तै छिटो–छिटो र भारी वर्षासमेत हुन थालेको छ। यही कारण जनधनको क्षतिका घटना बढिरहेका छन्। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङ र सिन्धुपाल्चोकका अनुसार दुई वर्षअघि सिन्धुपाल्चोकको भेमाथाङभन्दा माथिल्लो भाग, मनाङ लगायतका जिल्लामा भएको भारी बर्षाले ती जिल्लाहरूमा झन्डै दुई अर्ब बराबरको क्षति भएको थियो। 

हिउँदको समयमा हिउँले सेताम्य हुनुपर्ने उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पर्न छोडेको छ। चैत वैशाखमा मात्र हल्का हिउँ पर्छ। त्यसको प्रभाव त्यहाँको बालनालीमा देखिएको छ। 

सरकारी उदासीनताले अनुदान गुम्दै
जलवायुजन्य प्रकोपका कारण नेपाल सधैँ उच्च जोखिममा रहे पनि जोखिम न्यूनीकरणको काम सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। यसबाट जलवायुजन्य प्रकोपको जोखिममा रहेका अतिकम तथा विकासोन्मुख देशहरूमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि व्यवस्था गरिएका विभिन्न कोषबाट अनुदानमा पैसा ल्याएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल चुकिरहेको छ। 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायुसम्बन्धी खाका महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गत रहेको हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) का सल्लाहकार राजु पण्डित क्षेत्री नेपालको निस्कृयता देख्दा नेपाल सरकारलाई अनुदानको पैसा नचाहिएको हो कि भन्ने लागेको बताउँछन्। “विश्व बैंक एशियाली विकास बैंकजस्ता दातृ निकायले टेबलमा आएर ऋण दिन्छु भन्यो भने कृषि, शिक्षा, पूर्वाधारजस्ता काममा ऋण लिइहाल्ने प्रवृत्ति देखियो,” पण्डित भन्छन्, “तर, समुदायमा काम गर्न विभिन्न कोषबाट कसरी पैसा ल्याउन सकिन्छ भनेर त्यसमा सरकारले गृहकार्य गरेको पटक्कै पाइएन।” 

जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित विकासोन्मुख देशहरूमा जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न खर्च गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको कोष नै हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) हो। यो कोषले अतिकम विकसित देशहरूलाई अझ बढी प्राथमिकता दिन्छ। सन् २०१० मा मेक्सीकोको क्यानकुनमा भएको जलवायु सम्मेलनले हरित जलवायु कोषको स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौतामा सन् २०२० देखि २०२५ सम्म उक्त कोषमा धनी देशहरूले प्रत्येक वर्ष १०० अर्ब डलर जम्मा गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यसअनुसार विकसित देशहरूले कोषमा रकम जम्मा गर्दै आएका छन्। त्यस्तो रकम जलवायु परिवर्तनका असरहरूविरुद्ध जुध्न विकासोन्मुख देशहरूमा खर्च गरिँदै आएको छ। 

सन् २०२३ मा मात्र उक्त कोषमा जर्मनीले दुई अर्ब युरो र क्यानडाले ४५० मिलियन क्यानेडियन डलर जम्मा गर्ने घोषणा गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले गत अप्रिलमा अमेरिकाका तर्फबाट जीसीएफमा १ बिलियन डलर जम्मा गर्ने घोषणा गरेका थिए। 

अहिलेसम्म नेपालले पाएको लाभ 
नेपालले अहिलेसम्म जीसीएफबाट तीन वटा परियोजना सञ्चालनका लागि ८७.८ मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको छ। त्यसमध्ये वैकल्पिक ऊर्जा प्रर्वद्धन केन्द्रले नेपालको तराई क्षेत्रका १५० पालिकामा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि २१.१ मिलियन डलर प्राप्त गरेको छ। 

ती पालिकामा खाना पकाउन प्रयोग गरिने दाउरा तथा गुइँठाको प्रयोगलाई विस्थापित गरेर त्यसबापत ६५ लाख टन कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य राखिएको छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले गर्ने कामका लागि ४९ मिलियन डलर खर्च गर्ने योजना छ। बाँकी रकम सबै खर्चेर पनि अपुग हुने २८ मिलियन डलर केन्द्रले अन्य स्रोतबाट आफैँ जुटाउनुपर्ने हुन्छ।

यस परियोजनाअन्तर्गत ६५ लाख टन कार्बन उत्सर्जन घटाउनका लागि ५ लाख विद्युतीय चुल्हो वितरण र १० हजार बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यसैगरी स्थानीय समुदायमा जलवायुजन्य प्रकोपको जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नेपालले २४.४ मिलियन डलर प्राप्त गरेको छ। कुल ३२.७ मिलियनको यो परियोजनामा सरकारले १६.२ प्रतिशत रकम आफ्नो कोषबाट खर्च गर्नुपर्छ। त्यसबाहेक चुरे क्षेत्रमा जलवायु प्रकोपका कारण जोखिममा रहेका समुदायको जलवायु उत्थानशील क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारले ३९.३ मिलियन डलर अनुदान प्राप्त गरेको छ। कुल ४७.३ मिलियन डलरको उक्त परियोजनामा बाँकी रकम नेपालले आफैँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। 

लामो समयसम्म नेपालको वन, जलवायु र संरक्षणको क्षेत्रमा काम गरेका वनविज्ञ शन्तोषमणि नेपाल जलवायुजन्य जोखिमको तुलनामा जीसीएफबाट प्राप्त यो रकम न्यून भएको बताउँछन्। “सय/पचास मिलियन ल्याएर देशको विकास हुन्न। अहिलेसम्म ल्याइएको रकम न्यून छ,” उनी भन्छन्, “ठूलो लाभ प्राप्त भएको छैन। अर्ब भएको ठाउँमा केही लाख ठूलो कुरा होइन। जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट नेपालले जति फाइदा लिनुपर्ने हो त्यति लिन सकेको छैन। सरकारले आफूले लिन सक्ने जति लिने र नसकेमा आइपरेका अवरोध खोल्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ।”

जीसीएफमा अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति दिएका र जीसीएफबाट मान्यता पाएका संस्थाहरूले मात्र प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन्। अहिलेसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतका संस्थाबाहेक वैकल्पिक ऊर्जा प्रर्वद्धन केन्द्र र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) ले मात्र जीसीएफबाट आधिकारिक मान्यता पाएका छन्। 

जलवायु वित्तका जानकारसमेत रहेका क्षेत्री धेरैभन्दा धेरै संस्थाहरूको क्षमता विकास गरेर ती संस्थाहरूमार्फत् जीसीएफमा प्रस्ताव लैजाने विषयमा सरकार चुकिरहेको बताउँछन्। “जलवायुको क्षेत्रमा पैसा ल्याउनका लागि सरकारको एक्लो प्रयास पर्याप्त हुने देखिएन। यसका लागि निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रवेश गराउनुपर्‍यो,” उनी भन्छन्, “जीसीएफमा देशको आधिकारिक प्रतिनिधित्व गर्ने अर्थमन्त्रालयले पैसा ल्याउने तयारी गर्नुपर्ने हो। तर त्यस्तो देखिएन।” 

जीसीएफमा देशको प्रतिनिधित्व गर्ने आधिकारिक संस्था अर्थमन्त्रालय हो। जीसीएफबाट मान्यता पाएका अन्य संस्थाहरूले पनि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत पाएपछि मात्र जीसीएफमा प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन्। त्यसरी पेश भएका प्रस्ताव जीसीएफ अन्तर्गत रहेको ‘इन्डिपेन्डेन्ट टेक्निकल एड्भाइजर प्यानल’ले छनोट गरेर जीसीएफको बोर्ड बैठकमा स्वीकृतिका लािग पेश गर्छ। पेश भएका प्रस्ताव स्वीकृति वा अस्वीकृतिको निर्णय बोर्ड बैठकले लिन्छ। 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव धनिराम शर्मा भने मान्यताप्राप्त संस्थाबाट आएका प्रस्तावलाई रोक्ने वा ढिलाइ गर्ने काम मन्त्रालयले नगरेको दाबी गर्छन्। 

“अर्थमन्त्रालयले त मान्यताप्राप्त एजेन्सीले ल्याएका प्रस्तावहरूलाई फरवार्ड गर्ने हो। हामीले ढिलो गर्नुपर्ने कारण केही पनि छैन,” उनी भन्छन्, “जीसीएफमा स्तरीय प्रस्ताव खोजिएको हुन्छ तर त्यसअनुसारको तयारी नपुग्दा ढिलो भएको हो।”

बढीभन्दा बढी प्रस्ताव पेश गराउने उद्देश्यअनुरूप जीसीएफले राष्ट्रिय संस्थाहरूको क्षमता विकास अभिवृद्धिका लागि परियोजना सञ्चालन गर्न मन्त्रालयलाई छुट्टै पैसा दिन्छ। अहिलेसम्म अर्थमन्त्रालयले जीसीएफबाट ५.३ मिलियन डलर प्राप्त गरिसकेको छ। तर त्यो रकम खर्च गरेअनुसार मन्त्रालयले राष्ट्रिय संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि र त्यसअनुरूपका प्रस्ताव तयार पारेर जीसीएफमा पुर्‍याउन सकेको छैन। 

अर्थमन्त्रालयले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ दिन विलम्ब गर्दा जीसीएफमा समयमै पेस हुनुपर्ने प्रस्तावमा विलम्ब हुने गरेको छ। वैकल्पिक उर्जा प्रर्वद्धन केन्द्र र राष्टिय प्रकृती संरक्षण कोषका साथै यूएनडीपी, संयुक्त राष्टसंघीय कृषि तथा खाद्य कार्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण संघ (आईयूसीएन) जीसीएफमा नेपालका तर्फबाट एक्रिकेटेड (मान्यता प्राप्त) संस्था हुन्। 

गत जुलाईमा कोरियामा भएको जीसीएफको ३६औँ बोर्ड बैठकमा पेस गर्ने गरी एक्रिकेटेड संस्थाले प्रस्ताव तयार गरेका भए पनि उनीहरूले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ पाउन नसक्दा ती प्रस्ताव पेस हुन सकेनन्। “कति दिनमा कुन–कुन काम गर्नुपर्ने, कति दिनमा मन्त्रालयले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ दिने त्यसको नागरिक बडापत्र बनाउनुपर्‍यो,” नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक एक्रिकेटेड संस्थाका प्रतिनिधि भन्छन्, “बरु अर्थ मन्त्रालयले जीसीएफका हरेक बोर्ड बैठकमा कतिवटा प्रस्ताव पेस गर्ने कार्ययोजना बनाएर काम गर्नुपर्‍यो। यो देशकै लागि फाइदा हुन्छ।”

अतिकम विकसित देशहरूको सूचीमा रहेको नेपालजस्तै बंगलादेशले नौ वटा परियोजनाका लागि जीसीएफबाट ४४१.२ मिलियन डलर प्राप्त गरिसकेको छ। उसले संस्थाहरूको क्षमता विकास र तयारीका लागि ल्याएको रकम नेपालले प्राप्त गरेकोभन्दा १ मिलियन अर्थात् १० लाख डलरले मात्र बढी छ। 

जलवायुको क्षेत्रमा वित्त भित्र्याउनका लागि नेपाल पनि बंगलादेशको बाटोमा जानुपर्ने वनविज्ञ नेपाल बताउँछन्। बंगलादेशले निजी क्षेत्रलाई अगाडि सारेर सफलता पाएको र नेपालले पनि निजी कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरेर जीसीएफजस्ता संस्थाहरूमा उनीहरूको पहुँच बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।