काठमाडौँ– मधेश प्रदेश सरकारमा रहेका जनमत पार्टीका दुई मन्त्रीले मंगलबार राजीनामा दिए। शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री महेशप्रसाद यादव र श्रम तथा यातायातमन्त्री चन्दनकुमार सिंहले मधेश प्रदेशप्रमुख हरिशंकर मिश्रलाई राजीनामा बुझाएसँगै जनमतले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ। 

मंगलबार बसेको जनमत पार्टीको मधेश प्रदेश संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मन्त्री यादवले राजीनामापछि सरकारमाथि विभिन्न आरोप लगाएका छन्। सरकारले जनमुखी काम नगरेको, आफूहरूले त्यसतर्फ गरेको प्रयासमा बाधा अड्चन गरेको, मन्त्रालय बारम्बार फुटाएको र आफ्ना मन्त्रालयहरूको काममा हस्तक्षेप गरेको कारण सरकार छाड्नुपरेको उनको तर्क छ।  

“एकवर्षे कार्यकालमा पनि जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न सकेनन्,” उनी भन्छन्, “हामी जनताका काम गर्न आएका हौँ। गर्न नदिएपछि सरकारमा बस्न सकेनौँ।”

जनमत र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बीचको विवाद केही दिनदेखि उत्कर्षमा थियो। मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले माघ ७ गते एक सार्वजनिक कार्यक्रममै ‘जनमतका मन्त्रीहरू लाज पचाएर सरकारमा बसिरहेको’ टिप्पणी गरेका थिए। उनी जसपाबाट मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।

जनकपुरधाममा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री यादवले जनमतका कार्यकर्ताहरू निरन्तर नाराबाजी गर्दै प्रदेश सरकारको विरोधमा उत्रिनुको साटो उक्त पार्टी सरकारबाट बाहिरिनु ठीक हुने धारणा राखेका थिए।

“राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेदवारविरुद्ध गठबन्धनकै घटकसमेत रहेको जनमत पार्टीले उम्मेदवारी दिएको छ,” उनले भनेका थिए, “गठबन्धनको निर्णय अस्वीकार गर्दै उम्मेदवारी दिएपछि असन्तुष्ट दलहरूले समेत सिके राउतलाई गठबन्धनको बैठकमै बोलाउन छाडेका छन्।” 

जनमत पार्टीलाई संघीय सरकारबाट हटाइएमा जनमतका प्रदेश मन्त्रीहरूलाई पनि तत्काल हटाइदिने मुख्यमन्त्री यादवले बताएका थिए। उनले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको दुई दिन नबित्दै जनमतले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो। मधेश प्रदेशसभामा जनमतसँग १३ सिट छ। 

‘जसपा एक्लै हिँड्न खोज्यो’ 
मधेश प्रदेश सरकारमा जसपाले एकलौटी गर्न थालेपछि आफूहरू सरकार छोड्न बाध्य भएको जनमतका उपाध्यक्ष वसन्त कुशवाहा बताउँछन्। मुख्यमन्त्री यादवले सबै कुरामा आफैँ निर्णय गरी अन्य मन्त्रीको कुरै सुन्न नखोजेपछि आफूहरूले सरकार छाड्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ।

“शुरूदेखि नै मुख्यमन्त्रीज्यूको व्यवहार राम्रो भएन। सम्बन्धित मन्त्रालयसँग पनि केही सोधिखोजी कहिल्यै गर्नुभएन। जहिले जे मन लाग्यो त्यही निर्णय गरेर हस्ताक्षर गर्ने बेला मात्रै सम्झिनुहुन्थ्यो,” कुशवाहा भन्छन्, “त्यसैले यस्तो सरकारमा बसिरहनुको कुनै औचित्य नभएर हाम्रा मन्त्रीहरूको राजीनामासँगै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका हौँ।”

कुशवाहाका अनुसार प्रदेश सरकार गठन हुनुअघि कांग्रेस, जसपा र जनमतबीच आपसी समझदारी भएको थियो। त्यसमा शुरूको एक वर्ष सरकारको नेतृत्व जसपाले गर्ने र पछिल्ला दुई-दुई वर्ष जनमत र कांग्रेसले गर्ने भनिएको थियो। तर जसपाले उक्त समझदारीलाई पनि बेवास्ता गरेको कुशवाहाको आरोप छ। 

पार्टी उपाध्यक्ष कुशवाहा स्वयं जेठ ९ गतेसम्म मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा कृषिमन्त्री थिए। तर मुख्यमन्त्री यादवले जानकारी नै नदिई सोही दिन उनलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हटाएका थिए। त्यसपछि करिब ३५ दिन विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा रहँदा पनि कुनै मन्त्रालयको जिम्मा नपाएपछि उनले राजीनामा बुझाएका थिए। मुख्यमन्त्री यादवले जनमतबाट ‘खोसेको’ भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दिएका थिए। 

जनमत पार्टीका सचिव बीपी साह पनि मधेश सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेपछि सरकारमा बसिरहनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउँछन्। प्रत्येक अनियमिततामा प्रदेश सरकार मुछिन थालेपछि जनमतले सही समयमा सही निर्णय गरेर सरकार छोडेको उनी बताउँछन्। “हामीले शुरूदेखि नै भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै आएका छौँ। आफ्नै सरकार होस् कि अरूको, भ्रष्टाचारको विरोध त हामी गर्छौँ नै,” उनी भन्छन्, “त्यस्तो गर्दा मुख्यमन्त्रीज्यूलाई अप्ठेरो हुने नै भयो। सरकारमै भएका हाम्रा दुई मन्त्रीलाई पेलेर जान थालेपछि हामी थप समय सरकारमा बस्न चाहेनौँ।”   

जसपा प्रवक्ता मनिष सुमन भने जनमतका दुई मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री यादवले निकाल्नै लाग्दा उनीहरू आफैँ राजीनामा दिएर निस्केको बताउँछन्। जनमतका मन्त्रीहरूले प्रदेश सरकारलाई अवरोध खडा गर्दै आएको उनको आरोप छ। “अहिले उहाँहरूलाई काम गर्न एकदमै गाह्रो भएछ। एक वर्षदेखि गाह्रो भएको थिएन?” उनी भन्छन्, “मर्यादा बिर्सेर पदीय सीमा नाघ्न थालेपछि मुख्यमन्त्रीज्यूले दुवै मन्त्रीलाई पदबाट हटाउनै खोज्नुभएको थियो। त्यो थाहा पाएपछि उहाँहरू आफैँ साइड लाग्नुभएको हो।”

विवादको बीउ 
माघ ३ गते मुख्यमन्त्री यादवले आफू नेतृत्वको सरकारले एक वर्षमा गरेका कामबारे जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए। उक्त कार्यक्रममै सत्ता साझेदार जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले सरकारप्रति विरोध जनाए। कार्यक्रममै नाराबाजीसँगै प्रदेश सरकारमाथि जनमतले भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको थियो।

महेन्द्रनारायण निधि मिथिला सांस्कृतिक भवनमा मुख्यमन्त्री यादवले सरकारका उपलब्धि सार्वजनिक गरेका थिए। लगत्तै पत्रकारले सोधेका प्रश्नको उनले जवाफ दिन लाग्दा जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूले सचिव बीपी साहको नेतृत्वमा ‘भ्रष्टाचारी सरकार’ भन्दै प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले साइकल वितरणमा अनियमितता गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्दै होहल्ला शुरू गरे।

जनमतका कार्यकर्ताले नाराबाजी गरिरहँदा मुख्यमन्त्री यादवले शान्त रहन आग्रह गरेका थिए। उनीसँगै मञ्चमा रहेका जनमत पार्टीका मन्त्रीहरू चन्दन सिंह र महेशप्रसाद यादव भने चुपचाप बसेर हेरिरहेका थिए। करिब आधा घण्टा नाराबाजी गरेपछि जनमतका कार्यकर्ताहरू आफैँ सभाहलबाट निस्किए। उनीहरूले ‘प्रदेश सरकार मूर्दावाद’, ‘भ्रष्ट मुख्यमन्त्री मूर्दावाद’जस्ता नारा लगाएका थिए।

प्रदर्शनकारीहरू बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले आफू नेतृत्वको सरकारबाट कुनै पनि प्रकारको अनियमितता नभएको जवाफ दिए। “जनमत पार्टी कुन नैतिकताले सरकारमा बसेको छ? सरकारमा पनि बस्ने, विरोध पनि गर्ने? भ्रष्टाचारी सरकारमा किन बस्नुपर्‍यो?” मुख्यमन्त्री यादवले जनमत पार्टीप्रति प्रश्न गरेका थिए।

विवाद त्यतिमै रोकिएन। माघ ७ गते मुख्यमन्त्री यादवले सप्तरीको मधेश कृषि विश्वविद्यालयको शिलान्यास गर्न प्रमुख अतिथिका रूपमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई निम्ता गरेका थिए जसमा जनमतले आपत्ति जनायो। जनमतले सप्तरी-२ का जनप्रतिनिधि सिके राउत भएकाले विश्वविद्यालय भवनको शिलान्यास उनीबाटै गराउनुपर्ने अडान राखेको थियो। तर मुख्यमन्त्री यादवले उक्त प्रस्ताव नमानेपछि शिलान्यासको एक दिनअघि विश्वविद्यालयमा जनमतका कार्यकर्ताहरूले तालाबन्दी गरे। 

विश्वविद्यालयको शिलान्यास कार्यक्रम सोमबारका लागि तय थियो। तर जनमतले आइतबार नै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कार्यालयमा तालाबन्दी गरिदियो। ज्ञापनपत्रमा सहकूलपतिसमेत रहेका शिक्षामन्त्री यादवले विश्वविद्यालयलाई कार्यक्रम स्थगन गर्न भनेका थिए। यता जनमतका अध्यक्ष राउतले पनि गृह मन्त्रालयलाई उक्त कार्यक्रम रोक्न पत्र लेखेका थिए। तर ती दुवै मागको सुनवाइ भएन।

तालाबन्दीपछि विश्वविद्यालय शिलान्यास समारोहको प्रमुख अतिथिका विषयमा जसपा र जनमतका कार्यकर्ता आमने–सामने भए। कुनै पनि हालतमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रमुख अतिथि नमान्ने अडानमा जनमतका कार्यकर्ता थिए भने अध्यक्ष यादवलाई प्रमुख अतिथि बनाएर कार्यक्रम गर्ने प्रयत्नमा जसपा कार्यकर्ता थिए। दुई पार्टीका कार्यकर्ता आमने–सामने भएपछि जिल्लामा सुरक्षा चुनौती थपिएको थियो।

शिलान्यासकै दिन जनमतका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप पनि भयो जसमा शिक्षामन्त्री यादव घाइते भए। जनमतका कार्यकर्ता मुकेश यादव जसपाले जोरजबर्जस्ती गरेर कार्यक्रम गरेको बताउँछन्। “विश्वविद्यालय र गृहलाई स्थगनको अनुरोधपत्र गइसकेपछि किन कार्यक्रम गरियो? यो गौर घटना दोहोर्‍याउन खोजिएको हैन?” उनी भन्छन्, “यो सबै जसपाको बलमिच्याइँ थियो। कार्यक्रम गरी नै सकेपछि विश्वविद्यालयका सहकूलपति रहेका शिक्षामन्त्रीउपर प्रहरीले किन लाठी बर्सायो?”

जसपाका कार्यकर्ता निरज मुक्ति भने जनमतले आफ्नै अध्यक्ष प्रमुख अतिथि हुनुपर्ने अडान राख्दै विरोध प्रदर्शन गर्न खोजेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको बताउँछन्। “मुख्यमन्त्रीजीले हाम्रा पार्टी अध्यक्षज्यूलाई प्रमुख अतिथि भएर आउन भनेपछि जनमतलाई के टाउको दुखाइ भयो?,” उनी भन्छन्, “विश्वविद्यालय ल्याएकै जसपाले हो। बजेट ल्याएर भवन निर्माण गराउन जसपा पहिल्यैदेखि लागिरहेको छ। यसमा जनमतले भनेकै मान्नुपर्ने के छ र?”