काठमाडौँ– सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रस्तावित राजदूत समावेशी नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। आफ्नै पार्टीसमेत सहभागी भएको सरकारले एउटै समुदायलाई मात्रै राजदूतमा सिफारिस गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
सरकारले विभिन्न देशका लागि सिफारिस गरेका राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया शुरू भएको छ। पार्टीनिकट कानून व्यवसायीहरूको संगठन संघीय कानून व्यवसायी संघले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष यादवले ती सिफारिस गरिएका सबै राजदूतहरू एउटै समुदायको रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कसरी समावेशी लोकतान्त्रिक अवधारणा अनुसारको नियुक्ति भन्ने भनी प्रश्नसमेत गरे।
“हामी भागिदारी भएको सरकारले चाहिँ सात वटा राजदूत नियुक्त गर्यो। सातवटै राजदूत एउटै समुदायको छ। कसरी इन्क्युसिव डेमोक्रेसी भयो?” उनले भने।
उनले सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू पनि समावेशी हुन नसकेको जिकिर गरे। अध्यक्ष यादवले जनसंख्याको आधारमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेमा त्यसो नभएको समेत दोहोर्याए।
अध्यक्ष यादवले संवैधानिक तथा कानूनी क्षेत्रमा संघीयता अनुकूलका धेरै कामहरू गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको पक्षमा उभिन पनि पार्टी निकट कानून व्यवसायीलाई आह्वान गरे। उनले स्थानीय तहहरूमा न्यायिक समितिको जिम्मा राजनीतिक पार्टीहरूलाई नै दिने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत गरे।