सरकार र गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिबीच करिब १७ वर्षअघि भएको घटनाको छानबिन गर्ने सहमति भएपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) असन्तुष्ट छ। रौतहटको गौरस्थित राइस मिलमा २०६३ चैत ७ गते एकै दिन तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र नेकपा (माओवादी) को भातृसंगठन मधेशी मुक्ति मोर्चाले सभा राखेका थिए। त्यहाँ ठाउँमा सभा गर्न माओवादी पनि पुगेका थिए। त्यसपछि भएको झडपमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनाको छानबिन गर्नेगरी मंगलबार गृह मन्त्रालय र संघर्ष समितिबीच पाँच बुँदे सहमति भएपछि जसपाले विरोध जनाएको छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटेरै असन्तुष्टि पोखेका थिए। यही विषयमा उकालोका लागि रितेश त्रिपाठीले जसपाका कार्यकारिणी सदस्य तथा प्रतिनिधिसभामा प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवसँग गरेको कुराकानी।

गृह मन्त्रालय र गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिबीच घटना छानबिन गर्ने सहमतिपछि जसपा किन तरंगित भएको हो?
संघर्ष समितिसँग गृह मन्त्रालयले गरेको सहमति एकपक्षीय छ। त्यो बेला पनि त छानबिन समिति गठन भएको थियो नि। बहालवाला न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन भएको हो। त्यो समितिको प्रतिवेदन सरकारले लुकाएर राख्यो। प्रतिवेदन आजसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। त्यो सार्वजनिक गरे त दुधको दुध, पानीको पानी हुन्छ। सत्य थाहा भइहाल्छ। बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गरेको छानबिन लुकाएर अर्को छानबिन गराउन मिल्छ र? यो नकारात्मक कुरा हो, यसले राम्रो सन्देश दिँदैन।

यही विषयलाई लिएर बुधबार तपाईंहरूको पार्टी बैठक बसेको खबर बाहिरियो। तर कुन तहको बैठक हो र के निर्णय भयो भन्ने सार्वजनिक भएन। के निर्णय गर्नुभयो?
हिजो (बुधबार) काठमाडौँमा उपलब्ध कार्यकारिणी सदस्यको बैठक थियो। यो विषय (सरकारले गरेको सहमति) मा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सल्लाहका लागि बैठक बसेको हो।

बैठकले केही ठोस निर्णय गर्‍यो कि गरेन?
जुन प्रकारले गृह मन्त्रालयले एकोहोरो प्रकारले सम्झौता गरेको छ, त्यो गलत हो भन्ने कुरा आयो। सबैको यही भनाइ थियो। यो विषय सत्ता गठबन्धनमा राख्ने निर्णय भएको छ। हामी सत्ता गठबन्धनमा भएको हुनाले त्यहीँ सहमति गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ।

सत्ता गठबन्धनका ठूला दलले अन्य घटक दललाई दबाबमा राख्न केही न केही विषय निकालेर यसरी निर्णय गर्छन् भनिन्छ। जसपाले त्यही कारण विरोध गरेको हो?
जसपाले यो विषयमा अहिले केही निर्णय गरेको छैन र सुतेको पनि छैन। तर सबैको बुझाइ त्यस्तै त्यस्तै छ।

गौर हत्याकाण्ड राजनीतिक थियो कि आपराधिक थियो?
त्यो घटना तपाईं, हामी सबै नागरिक र मिडियालाई अवगत नै छ। तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमले त्यहाँ आमसभा राखेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सहमति लिएर नै गौरमा कार्यक्रम राखिएको थियो। त्यो कार्यक्रमअघि माओवादीहरू छापामार शैलीमा आए। कोही सिन्धुली, कोही मकवानपुर, कोही रौतहटलगायत विभिन्न जिल्लाबाट कार्यकर्ता मगाए। त्यतिबेला त माओवादीसँग जनसेना थियो। जनसेना नै ल्याएर कार्यक्रममा आक्रमण गरे। हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनुभएका विश्वनाथ पटेललाई बन्दुकका कुन्दाले हाने। बम पड्काए। अनि हाम्रा कार्यकर्ता भागे। त्यो बेला त माओवादीसँग जनता आक्रोशित थिए, कसैको भकारी लुट्ने, कसैलाई अपहरण गर्ने, कसैसँग चन्दा माग्ने, शिक्षकहरुलाई पनि उठाइदिने, कोही प्रभावशाली मुखिया छ भने त्यसको हत्या नै गरिदिने गरिरहेका थिए। जनताहरू आत्तिसकेका थिए। त्यसकारण त्यहाँ जनताले नै आक्रमण गरेको सर्वविदितै छ। किनकि, कोही मान्छे मरेको छ १० किलोमिटर पर, कोही मरेको छ २० किलोमिटर पर। एकै ठाउँमा त मरेको छैन। जनता आफ्नो क्षमताअनुसार लडेको हो। यो त माओवादी र जनताको द्वन्द्व हो। यसमा न जसपा दोषी छ, न कोही नेता नै दोषी छन्। कोही नेता झगडा गर्न गएको थिएन। 

जे भए पनि यो घटनामा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र यसका नेताहरू जोडिनु भएको छ। गृह मन्त्रालयले छानबिनको निर्णय गरेपछि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव डराउनु भएको हो?
पार्टी अध्यक्ष डराउने कुरै होइन। पार्टी अध्यक्ष त राजनीतिक मुद्दामा कतिपटक जेल गइसक्नु भएको छ। उहाँ यस्ता कुराले डराउने होइन। तर जुन प्रकारले जसपा र पार्टी नेतृत्वलाई समाप्त पार्ने अनि पार्टीलाई नै घेराबन्दी गर्ने षडयन्त्र चलिरहेको छ, अध्यक्ष र पार्टी त चिन्तामा हुन्छन् नि। स्वभाविक चिन्ता हुन्छ। पार्टी अगाडि बढ्दै गर्दा सत्ता गठबनधनकै दलबाट षडयन्त्र हुन्छ भने त्यो निश्चित रूपमा चिन्ताको विषय हुन्छ। डराउनु भएको वा घबराउनु भएको भन्ने चाहिँ होइन। 

यस प्रकरणले सत्ता गठबनधभित्रै खटपट होला?
तत्कालै त यो घटनाले केही असर नपार्ला।