पोखरा– फेवाताल सिरानको सिमसार पुर्ने निर्णयविरुद्धको रिटमा उच्च अदालत पोखराले जेठ १८ गतेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै अध्ययन टोलीको प्रतिवेदन छिकाउन आदेश दिएको छ। मंगलबार उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय उज्ज्वल शुक्ल र ऋषि राजभण्डारीको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।

सिमसार क्षेत्रमा सूचीकृत क्षेत्रमा धमाधम डोजर, टिपर लगाएर सिमसार पुरिएको खबर प्रकाशित भएपछि अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले जेठ १७ गते उच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए। जेठ १८ गते न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको एकल इजलासले सिमसार पुर्ने काम तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीशद्वय शुक्ल र राजभण्डारीको इजलासले मंगलबार उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिँदै विश्वप्रकाश लामिछाने आयोग र पुण्य पौडेल नेतृत्वको अध्ययन टोली प्रतिवेदन झिकाउने आदेश जारी गरेको हो।

यसअघि फेवाताल संरक्षणका लागि अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी र रमेश घिमिरेले २०६७ माघ १० गते दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले आठ वर्षपछि २०७५ वैशाख १६ गते फैसला सुनाएको थियो। डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९ सालमा विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो। यो समितिले पनि तालको किनाराबाट ६५ मिटर क्षेत्रमा पर्ने संरचना हटाउन सिफारिस गरेको थियो। उक्त समितिले प्रतिवेदनमा एक हजार ६९२ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिले दर्ता गरेको पनि उल्लेख गरेको थियो। सर्वोच्चले ती जग्गा तालको नाममा ल्याएर संरक्षण गर्न आदेश दिएको थियो।

२०७५ वैशाख १६ मा सर्वोच्चले फेवातालको चार किल्ला कायम गर्ने आदेश जारी गरेपछि २०७७ मा पुण्य पौडेल नेतृत्वमा क्षेत्रफल निर्धारण समिति गठन भएको थियो। ६ महिनाभित्र ६५ मिटर कायम गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशको दुई वर्षपछि २०७७ कात्तिक १७ मा फेवाताल नक्सांकन तथा सीमांकन गर्न पुण्य पौडेलको नेतृत्वमा टोली गठन भयो। प्रदेश सरकारको सिफारिसमा संघीय सरकारले उक्त समिति बनाएको थियो। नापजाँचपश्चात् समितिले फेवातालको क्षेत्रफल ५.३ वर्ग किलोमिटर रहेको जनाएको छ।

यसअघि, २०३८ सालमा यूएनडीपीले गरेको नापचाँजमा फेवातालको क्षेत्रफल ५.८ वर्ग किलोमिटर थियो। २०६४ सालमा विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको टोलीले गरेको नापजाँचमा भने ५.०८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पहिलोपटक सन् १९५७ (२०१४ साल) मा फेवातालको सर्वेक्षण भएको थियो। इन्डियन सर्भेसँगको सहकार्यमा भएको उक्त सर्वेक्षणका क्रममा फेवातालको क्षेत्रफल २२ हजार रोपनी रहेको पत्ता लागेको थियो। तर, पाँच दशकपछि २०५८ सालमा भएको सर्वेक्षणमा फेवातालको ६० प्रतिशत क्षेत्र पुरिइसकेको छ। नापी विभागले २०६४ सालमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार तालको गहिराइ १८ मिटर, लम्बाइ चार किलोमिटर, चौडाइ १०० मिटरदेखि दुई किलोमिटरसम्म छ। जसअनुसार क्षेत्रफल ५.२३ वर्गकिलोमिटर अर्थात् १० हजार २८० रोपनी मात्र हुन्छ।

घर्तीमगरले दर्ता गरेको रिटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डे, उद्योग, वन, तथा वातावरणमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापा, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण गण्डकी प्रदेश र कार्यालय प्रमुख कल्पना देवकोटा, पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयका प्रमुख धनराज आचार्यलाई विपक्षी बनाइएको छ।