Thursday, April 25, 2024

-->

रातारात डोजर लगाएर पुरिँदैछ फेवातालको सिमसार

साँझ पर्नासाथ दर्जनौँ टिपरमा माटो ओसारेर ताल छेउको होँचो जमिन उकास्ने र सम्याउने काम भइरहेको छ। हुँदै नभएको कित्ता नम्बर राखिएको जग्गा सम्याउन महानगरले दिएको अनुमतिपत्रको वैधतामाथि नै प्रश्न उठेको छ।

रातारात डोजर लगाएर पुरिँदैछ फेवातालको सिमसार
पोखरा-२४ को पामे क्षेत्रमा शनिबार साँझ पर्नासाथ फेवातालको सिमसार पुर्न टिपरमा ओसारिएको माटो खन्याइँदै। तस्वीर: श्याम/उकालो

पोखरा— सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ गते फेवातालको संरक्षणमा असर पुर्‍याउने भौतिक संरचनाहरू हटाउन पोखरा महानगरपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारलाई आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको फैसला अनुसार फेवाताल किनारको वरपर ६५ मिटरभित्र अनधिकृत रूपमा बनाइएका होटल, रेष्टुरेन्ट तथा घरटहराहरू ६ महिनाभित्र हटाइसक्नुपर्ने थियो।  

फैसला आएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्चले दिएको आदेशको कार्यान्वयन शुरू नै भएको छैन। पोखरा महानगरका पदाधिकारीहरूले ‘फेवाताल मास्न अग्रसर हुनेहरूविरुद्ध कडा एक्सन चालिरहेको’ बताए पनि यसबेला ताल मास्नेहरू झन् बढी सक्रिय भएको देखिएको छ।

उकालोसँगको कुराकानीमा पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले रातको समयमा लुकिचोरी काम गर्नेलाई निषेध गर्न गस्ती खटाएको बताएका थिए। तर, शनिबार राति हामी स्थलगत अवलोकनमा पुग्दा त्यहाँ उनले भनेअनुसारको गस्ती थिएन। त्यसविपरीत टिपरमा माटो ल्याएर पोखरा–२४ पामे नजिकै फेवाताल क्षेत्र अतिक्रमण गर्न धमाधम सिमसार पुर्ने काम भइरहेको थियो। 

दिनहुँ साँझ पर्नासाथ दर्जनौँ टिपरमा माटो ओसारेर ताल छेउको होँचो जमिन उकास्ने र सम्याउने काम भइरहेको हामीले देख्यौँ। आफूलाई धादिङ निवासी सन्तोष तिमिल्सिना बताउने एक युवकले खेतिपाति गर्न जमिन सम्याइरहेको बताए। हामीलाई फोटो र भिडियो खिच्नमा अवरोध पुर्‍याउन आएका उनले त्यो ठाउँ आवासीय क्षेत्र भएको र त्यहाँ आफ्नो पनि जग्गा रहेको दाबी गरे।

किर्ते कागजको आडमा सिमसार पुर्ने अनुमति
पोखरा महानगरपालिकाले २०७९ फागुन २ गते देवेन्द्र केसी नाम गरेका एक व्यक्तिलाई कृषि प्रयोजनका लागि डोजर चलाउन अनुमति दिएको थियो। पोखरा महानगरपालिका २४ नं. वडा कार्यालयले गरेको सिफारिसको आधारमा महानगरले उनलाई त्यस्तो अनुमति दिएको देखिएको छ। महानगरले फागुन दुई गते उनलाई दिएको अनुमतिपत्र दुई दिनका लागि मात्र थियो। तर, अनुमति सकिएको ४ महिना बितिसक्दा पनि केसीको डोजर चलिरहेकै छ। आफैले दिएको अनुमतिपत्रको दुरूपयोग गरी ताल अतिक्रमणमा डोजर चलिरहँदा महानगर कार्यालय भने बेखबर सरह देखिएको छ। 

चलानी नम्बर ५१२८ रहेको महानगरको अनुमतिपत्रकै आडमा केसीले सिमसार क्षेत्रमा डोजर लगाएर जमिन सम्याउन थालेका हुन्। महानगरको दर्ता चलानी रजिस्टरमा उनलाई पोखरा–२४ को जग्गा सम्याउन अनुमति दिइएको उल्लेख छ। तर, उनलाई फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्न अनुमति नदिएको महानगरको दाबी छ।

पोखरा महानगरपालिकाले देवेन्द्र केसीलाई दिएको डोजर चलाउने अनुमतिको दर्ता चलानी अभिलेख। चार महिना पुरानो यो अनुमतिको अहिलेसम्म दुरुपयोग भइरहेको छ।

महानगरको पत्रमा कित्ता नम्बर १२७१ र १२७२ को क्रमशः २ रोपनी ७ आना २ पैसा र १ रोपनी ५ आना २ पैसा १ दाम क्षेत्रफलको जग्गामा अन्यत्रबाट माटो ल्याएर सम्याउने अनुमति दिइएको छ। योजना महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद तिवारीको हस्ताक्षर रहेको उक्त पत्रअनुसार आफूहरूले जग्गा सम्याइरहेको वाईयुके कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक युवराज खतिवडाले केही मिडियामा बोलेका छन्। 

डोजरले सम्याउने अनुमति पाएका दुवै कित्ता जग्गा त्यसको अनुमति लिने व्यक्ति देवेन्द्र केसीको होइन। नापी कार्यालय र जिल्ला मालपोत कार्यालय कास्कीको अभिलेखअनुसार पहिलेको कास्कीकोट गाविस वडा नम्बर ६ र हाल पोखरा–२४ मा पर्ने साबिक कित्ता नं. १२७१ को जग्गा २०७८ सालमै कित्ताकाट भएर ३७४० र ३७४१ नम्बरका नयाँ कित्ता कायम भइसकेको छ।  

कित्ता नम्बर १२७२ को जग्गा पनि कित्ताकाटपछि नयाँ नापनक्सा कायम भई ३६८० र ३६८१ म बदलिएको मालपोत र नापीको अभिलेखले देखाउँछ। यसरी हुँदै नभएको कित्ता नम्बर राखिएको जग्गा सम्याउन महानगरले दिएको अनुमतिपत्रको वैधतामाथि नै प्रश्न उठेको छ।

यसबारे सोध्दा वडाले महानगरलाई सिफारिस गरे पनि महानगरबाट सिमसार पुर्न स्वीकृति नदिएइको पोखरा महानगरका प्रशासकीय प्रमुख वीरेन्द्रदेव भारतीले बताए। “कसले सही गरेको छ, कहिलेको पत्र हो मलाई जानकारी भएन। प्रायः सही मेरै हातबाट हुन्छ तर मैले सही गरेर सिमसार पुर्न अहिलेसम्म कसैलाई पनि अनुमति दिएको छैन,” उनले भने, “कसैले दिएको छ भने त्यो पत्र हेर्नुपर्ला।”

पत्रबारे छानबिन गर्दा वडाले सिफारिस गरेको पाइएको उनले बताए। अहिले सिमसारको यकिन सिमांकन नहुँदा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ। यद्यपि, फेवातालको सिमसार हुन सक्ने क्षेत्रको भने पहिचान गरेर त्यस्ता ठाउँमा महानगरले पुर्न नदिन कडाइ गरिरहेको भारतीले बताए। 

महानगरले सिमसार क्षेत्र बचाउन प्रयास गरिरहँदा पनि विभिन्न बहानामा उकास्ने र पुर्ने काम भइरहेकाले आफूहरूले निगरानी गरिरहेको नागरिक समाज पोखराका अगुवा रामबहादुर पौडेल बताउँछन्। “पोहोर सालसम्म फेवातालको सिमसार १० फिट पुरियो। डोजर र टिपरको चाबी खोसेर मात्र भएन, तिनीहरूलाई समाउनै पर्‍यो। यसपालि पनि सिमसार पुर्नेलाई महानगरले कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।”

फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने माटो ओसार्न प्रयोग भइरहेको टिपर। तस्वीर: श्याम/उकालो

फेवातालको विषयमा निरन्तर खबरदारी गरिरहेका अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी फेवाताल बचाउन दुई तहका सरकारले चासो नलिँदा मुद्दा बलियो हुन नसकेको बताउँछन्। “महानगरका मेयरले मात्र चासो दिएर ताल जोगिँदैन। संघीय सरकारले यसमा साथ दिएको छैन। केन्द्र सरकार अघि नसरेपछि स्थानीय चासोको के अर्थ हुन्छ र?,” उनले भने। 

फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी तीन वटा मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेका छन्। तीमध्ये पहिलो मुद्दा फेवाताल वरपरको ६५ मिटर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, दोस्रो मुद्दा सर्वोच्चको आदेश अवहेलनासम्बन्धी र तेस्रो मुद्दा कर्ण शाक्यको वाटर फन्ट रिसोर्टको मापदण्डसम्बन्धी छ। यी मुद्दाको फैसला भइसकेपछि एउटा कार्यदिशा बनाएर अघि बढ्ने योजना रहेको मेयर आचार्यले बताए। 

“पहिलेको फैसला कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि चाहिन्छ। बाँकी मुद्दाको फैसला नभई कार्यविधि बन्दैन। संघीय क्याबिनेट (मन्त्री परिषद्)ले निर्णय गरेर निर्देशन दिएपछि मात्र महानगरले काम गर्छ,” उनले भने, “प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले निर्देशन दिए काम गथ्र्यौं होला। तर, केन्द्रमा हुनेहरूले नै काम होस् भन्ने चाहना राखेजस्तो देखिन्न।”

सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाहरूको फैसला छिट्टै आउनेमा आफू आशावादी रहेको र समय लागेमा पनि पुरानै आदेशको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिइने महानगरप्रमुख आचार्यले बताए। ताल संरक्षणको पक्षमा भएका कामबारे जिज्ञासा राख्दा उनले तर्क दिए, “महानगरको निगरानीका कारण फेवातालको सिमसार पुर्नेहरू दिउँसो निस्किन सकिरहेका छैनन्। हामीले राति पनि गस्ती खटाइरहेका छौँ। हिजो पनि दुईवटा गाडीको चाबी खोसेर ल्याएका छौँ,” उनले भने, “यतिले त पुग्दैन, अरू पनि थप कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ। कसैलाई धम्क्याउने, थर्काउने गरेर मात्र हुँदैन। यो त कानुनी राज्यको कुरा हो।”

ढल निकास आयोजनाले राहत पुग्ने
केही समयअघि जापान भ्रमणमा रहेका महानगरप्रमुख आचार्यले पोखराको ढल निकाससम्बन्धी आयोजनका लागि जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)सँग ११ अर्ब रूपैयाँको सम्झौता गरेर फर्केका थिए। वर्षाद्को बेला सराङकोटबाट झर्ने भलपानीलाई फेवातालको ड्याममा पुर्‍याएर ताल पुरिनबाट जोगाउनुपर्ने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा उक्त आयोजना प्रभावकारी हुने उनको अपेक्षा छ। आयोजनाको काम शुरू भइसकेको आचार्यले जानकारी दिए। 

वर्षाद्को समयमा लामाचौरबाट बगेर आउने भल फेवातालमा मिसिन आइपुग्छ। निर्माणाधीन ढल निकास आयोजनाबाट त्यसलाई तर्काएर फुस्रेखोलाको माथिपट्टि पुर्‍याइने छ। त्यहाँ बेसमेन्ट प्लान्ट बनाएर भलपानीलाई शुद्ध बनाई फिर्के खोलामा मिसाइने महानगरले जनाएको छ। चारवर्षे उक्त आयोजनाको अहिले जापानी र नेपाली विशेषज्ञहरू सम्मिलित संयुक्त टोलीले सर्वेक्षण गरिरहेको छ। आयोजना सम्पन्न भएपछि फिर्के र बुलौदी खोलाबाट बगेर आउने ढल तथा फोहोरपानीको भल फेवातालमा मिसिन बन्द हुने पोखरा महानगरवासीको अपेक्षा छ।


सम्बन्धित सामग्री