Saturday, July 13, 2024

-->

कानून मिचेर फेवाताल किनारको बसुन्धरा पार्क मास्ने तयारी

४३ वर्ष पुरानो निर्णय र सर्वोच्च अदालतका दुई वटा आदेशको समेत अवज्ञा हुने गरी फेवा किनारमा बसुन्धरा पार्क मासेर नयाँ संरचना बनाउने महानगरको महत्वाकांक्षी योजनाले विवाद ल्याएको छ।

कानून मिचेर फेवाताल किनारको बसुन्धरा पार्क मास्ने तयारी
फेवाताल किनारमा अवस्थित बसुन्धरा पार्क क्षेत्रको गुगल तस्वीर।

पोखरा– पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको किनारस्थित बसुन्धरा पार्क मासिने गरी त्यहाँ नयाँ संरचना बनाउन लागेको खुलेको छ। पार्क मासेर त्यहाँ खेर गइरहेका र पुनः प्रयोगमा ल्याउन मिल्ने सामग्रीबाट निर्मित सरसामानको बिक्रीकेन्द्र बनाउन पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यले कोरिया इन्टरनेशनल कर्पोरेशन एजेन्सी (कोइका) सँग प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको पाइएको छ। 

सेप्टेम्बर १३ अर्थात् गत भदौ २७ गते कोइका र पोखरा महानगरबीच भएको दुईपक्षीय प्रतिबद्धतामा बसुन्धरा पार्कको पाँच हजार ९० वर्गमिटर अर्थात् १० रोपनी क्षेत्रफल पोखरा महानगरपालिकाले उपलब्ध गराइदिने सहमति भएको हो। प्रतिबद्धता पत्रमा कोइकाको आर्थिक सहयोगमा बन्ने बिक्रीकेन्द्रले ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने र खेर गइरहेका सामग्री पुनः प्रयोगमा ल्याउनका लागि व्यावहारिक रूपमा पनि नगरबासी सचेत हुने उल्लेख छ। ऊक्त योजनाको लागि कोइकाले ९८ लाख अमेरिकी डलर र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) ले आठ लाख ७० हजार डलर खर्च गर्ने प्रारम्भिक समझदारीमा उल्लेख छ।  

सिमसार क्षेत्रमा बिक्रीकेन्द्रको भवन प्रस्ताव  
पोखरा महानगरपालिकाभित्रका नौ ताल सन् २०१२ फ्रेबुअरी २ मा रामसार सूचीमा सूचीकृत भएका छन्। रामसार सूचीमा सूचीकृत हुँदा फेवातालको ११९ वर्गमिटर जमिन जलाधार क्षेत्र तोकिएको छ भने ४.५ वर्गमिटर जमिन सिमसार  तोकिएको छ। कोइका र पोखरा महानगरबीच भएको प्रतिबद्धतापत्रमा रामसार सूचीमा सूचीकृत हुँदा छुट्ट्याइएको सिमसार क्षेत्रमै रिसाइक्लिङ सामग्री बिक्री केन्द्रको भवन बनाउने सहमति भएको छ। 

फेवाताल संरक्षणका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका अभियन्ता अनिल थापा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा बन्न लागेको संरचनाका लागि संवेदनशील हुनुपर्ने बताउँछन्। रामसार सूचिमा सूचिकृत भइसकेको ठाउँलाई संरक्षण गर्नुपर्ने उनको जिकिर छ। “महानगरका मेयरले सल्लाह लिएर त्यसो गर्नुभयो कि, आफ्नै मनोमानीमा गर्नुभएको हो। यस्ता सम्झौता गर्दा संवेदनशील हुनुपर्ने हो,” उनी भन्छन्, “उनीहरू (कोरियाली) त यस्ता विषयमा संवेदनशील हुन्छन्। यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा पनि नराम्रो असर पार्छ।” 

बसुन्धरा पार्कको हालको अवस्था जहाँ बिक्रीकेन्द्रको भवन बनाउने प्रस्ताव महानगरले गरेको छ। तस्वीर: श्याम/उकालो

पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने सामग्रीलाई प्रशोधन गरेर बिक्रीकेन्द्र बनाई, रोजगारी सिर्जना गर्नु असल कार्य भए पनि अति महत्वका सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउने दायित्व महानगरलाई आफैँ बोध हुनुपर्ने उनको जिकिर छ। सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउन अदालतको ढोका ढकढक्याउने विकल्प भए पनि यस्ता हरेक विषयलाई अदालती मुद्दा बनाउनु भन्दा सम्बन्धित निकाय नै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेर ६५ मिटर सीमा तोकी, हरियाली क्षेत्रकै रूपमा संरक्षण गर्न निर्देशन दिएकाले महानगरको योजनामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “यसअघि बसुन्धरा पार्कक्षेत्रमा केबलकारको योजना आउँदा पनि विरोध भएको थियो। त्यसपछि पार्ककै रूपमा राख्ने, सिमसार क्षेत्रलाई यथावत रहन दिने भनेर पहिला रोकिएको हो,” उनी भन्छन्, “त्यो नजिर बसिसकेको छ। त्यसकै बारेमा कानूनका विद्यार्थीले पनि पढिरहेका छन्। मेयर र महानगरपालिकाले विचार गर्नुपर्छ। सिमसार क्षेत्रमा संरचना बनाउनु उपयुक्त हुँदै होइन।”

कानून मिचेर पार्क मास्ने प्रयास
गण्डकी अञ्चलका तत्कालीन अञ्चलाधीशको अध्यक्षतामा २०३७ असार २८ गते बसेको बैठकले बैदामको पूर्व फिर्के खोला, पश्चिम हिमागृह, उत्तर पिच सडक र दक्षिण फेवाताल यी चार किल्लाभित्रको जग्गालाई फेवाबाँध क्षेत्रको विस्तृत पार्कका रूपमा संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो। अधिग्रहण गरिएको जग्गालाई सिँचाई विभागअन्र्तगत राखी अधिग्रहण गर्ने र सिँचाई विभाग, पर्यटन विभाग र नगर योजनाको सहयोगमा पार्क विकास गर्ने योजनाअनुसार २०३७ कात्तिक ४ गते उक्त क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको थियो। 

तर बसुन्धरा पार्कबाट बौद्ध शान्ति स्तुपसम्म केबलकार सञ्चालन गर्ने गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मनकामना दर्शन प्रालि, जेभी डोप्लमायर सेइलिभान अष्ट्रिया र चितवन कोई नेपाल प्रालिलाई २० वर्षका लागि लिजमा दिने सम्झौता भयो। २०७१ चैत १२ मा यसबारे सूचना प्रकाशित भएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो। त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०७५ वैशाख १६ गते ताललाई यथावत् अवस्थामै राख्न आदेश दियो।  

ताल नमास्न पाँच वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको एक अंश।

यसअघि, बसुन्धरा पार्कको पक्षमा कानूनी लडाइँ लडेकी अधिवक्ता भगवती पहारी बसुन्धरा पार्क बनाउने निश्चित उद्देश्यको लागि व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गरिएकाले राज्यले जनतामाथि छलकपट गर्न नहुने बताउँछिन्। पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले २०३१ सालमा कोरेको नगर विकास योजनाको खाकाअनुसार नै अधिग्रहण गरिएको हुनाले जुन प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो सोही प्रयोजनमा आउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

“सर्वोच्च अदालतको फैसलाले व्यक्तिको जग्गा आवश्यक पर्‍यो भने सरकारले अधिग्रहण गर्न सक्छ। तर व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गरिसकेपछि निजी सरह व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनु भनेको राज्यले जनताप्रति गरेको कपटपूर्ण निर्णय हो भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ,” अधिवक्ता पहारी भन्छिन्, “त्यसकारण त्यो जग्गा दिन मिल्दैन। नजिर नै स्थापित भइसकेको छ।”

महानगरले पार्क बचाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भनिन्, “लेकसाइड पर्यटनको मुख्य आधार हो। यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पार्क बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेकाले यस्ता ठाउँमा त्यसबाहेका अन्य कुनै पनि संरचना बनाउन मिल्दैन।”

रिसाइक्लिङ सामग्रीको बिक्री केन्द्र बनाउन अहिले पार्कको १० रोपनी क्षेत्रफल दिने भनिए पनि बिस्तारै पूरै पार्क मासिन सक्ने संशय उनले व्यक्त गरिन्। “आज १० रोपनी दिएर भोलि अर्को १० रोपनी आवश्यक हुन सक्छ। त्यसबाट त पार्ककै अवधारणा मेटिन सक्ने देखियो,” उनी भन्छिन्, “त्यसो गर्दा सर्वोच्चको आदेशको पनि अवज्ञा हुन पुग्छ जुन आफैँमा कानूनको उल्लंघन हो।” 

पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष विष्णुबहादुर भट्टराई यस्तो योजनाबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताउँछन्। “वडासँग कुनै समन्वय भएको छैन। जब काम बिग्रिन्छ अनि दोष वडाध्यक्षलाई आउँछ,” उनी भन्छन्, “जे काम थाले पनि सल्लाह गरेर स्थानीयलाई चित्त बुझाएर काम गर्नुपर्ने हो। कोइकाका मान्छे ल्याएर ठाउँ देखाउनुभन्दा पहिल्यै हामीलाई थाहै नदिई डीपीआर बनाइसकेका रहेछन्।” 

कानूनविपरीत पार्क मासेर नयाँ परियोजना सञ्चालन गर्न महानगरले कोइकासँग गरेको प्रतिबद्धताबारे महानगरकै सामाजिक सञ्जालमा प्रेषित जानकारी।

बसुन्धरा पार्कमा कोशेली घर र फोहोर प्रशोधनबाट बन्ने सामग्रीको प्रदर्शनी तथा बिक्रीकक्ष बन्दै छ भन्ने स्थानीय बासिन्दाहरूबाट सुनेर थाहा पाएको उनले बताए। “उहाँहरूको कुराअनुसार त्यो योजना नराम्रो त होइन। तर पार्क बनाउने भनेर सरकारले गुन्द्रुकको भाउमा लिएको नागरिकको जग्गा पार्कबाहेक अरू प्रयोजनमा लगाउँदा जनतामाथि अन्याय हुन्छ,” उनी भन्छन्, “त्यसमाथि १० रोपनी जग्गा लिएर सामानको रिसाइकल पनि पनि त्यहीँ गर्ने कुरा सुन्दैछु जुन सम्भवै छैन।” 

महानगर प्रमुखको भनाइ र गराइमा अन्तर भएकाले स्थानीय जनता सहमत हुन नसकेको र मेयरबाट पनि यकिन कुरा आइनसकेको वडाध्यक्ष भट्टराईले बताए। महानगर प्रमुख आचार्य भने त्यहाँ प्रशोधन केन्द्र नभई तयारी सामानको प्रदर्शनी बनाउने योजना रहेको बताउँछन्। “त्यहाँ कोशेली घरको शोरूम मात्र बन्ने हो। त्यसको स्वरूप कोइकाले बनाएर पठाएपछि त्यसमा छलफल चलाउँछौँ। अहिले योजना धेरै अगाडि बढिसकेको छैन,” उनले भने।

प्रयोगमा नआएका तर पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिने सामग्रीबाट बनेका सामान बिक्रीका लागि राखिने मेयर आचार्यले बताए। “महिलाले बनाएका हस्तकलाका सामान बिक्रीका लागि राख्ने योजना हो। संसारभर यस्ता शोरूम बनेका छन्,” उनी भन्छन्, “यस्ता सामग्री पर्यटकका लागि विशेष हुन सक्छ। त्यसकारण लेकसाइड पर्यटक आगमनको मुख्य स्थान भएकाले त्यहाँ बनाउनुपर्छ भन्ने महानगरको सिफारिस हो। ताललाई असर नपार्ने गरी बनाइन्छ।” 

सर्वोच्च अदालतले फेवाताल संरक्षणको पक्षमा पहिलोपटक २०७५ वैशाख १६ गते आदेश जारी गर्दै फेवाताल किनारबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्र तालकै सीमाभित्र  कायम हुने ठहर गरेको थियो। दोस्रो पटक २०८० असार ४ गते परमादेश जारी गरेर तालको परिधिबाट ६५ मिटर बाहिरसम्म बनेका संरचना ६ महिनाभित्र हटाएर मध्यवर्ती क्षेत्र कायम गर्न भनेको छ। फेवाताललाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न १०० मिटर मध्यवर्ती क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने सिफारिस जाइकाको प्रतिवेदनले पहिल्यै गरिससकेको छ।

हेर्नुहोस् पोखरा महानगर र कोइकाबीच भएको प्रतिबद्धतापत्रसहित विस्तृत योजनाको प्रतिलिपि :


सम्बन्धित सामग्री