फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दोस्रोपटक असार ४ गते गरेको फैसलामा तालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गर्न आदेश दिइएको छ। यसअघि, २०७५ वैशाख १६ गते सर्वोच्चले गरेको फैसला कार्यान्वयन नभएपछि पुनः दोस्रो आदेश जारी भएको हो। सर्वोच्चले त्यतिबेला दिएको आदेश विपरीत पोखरा महानगरपालिकाको ५५औँ कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ३५ मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध पुनः सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। 

फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्चमा पहिलो रिट भने २०६७ माघ १० गते परेको थियो, जसमा आठ वर्षपछि फैसला भएको थियो। दुवै रिट हाल्नेमध्येका एक हुन् अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी। फेवाताल संरक्षणका लागि लामो समयदेखि कानूनी लडाइँ लडिरहेका सुवेदीसँग उकालोका लागि श्याम राना मगरले गरेको कुराकानीः

सर्वोच्चले फेवाताल जोगाउन आदेश दिएको दुईपटक भयो। बुद्धिजिवी, संरक्षण अभियन्ता सबैले आवाज उठाइरहेकै छन्। तर न मापदण्ड कार्यान्वयन भएको छ, न त जलाधार क्षेत्र मास्न नै रोकिएको छ। फेवाताल संरक्षणको बाधक को हो?
फेवातालको विषयमा अहिलेको फैसलाले मात्रै होइन, समयसमयमा गरिएका अध्ययन प्रतिवेदनले पनि मापदण्ड ६५ मिटर हुनुपर्ने बताएका छन्। तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अध्ययन प्रतिवेदनहरूकै आधारमा सर्वोच्चले मापदण्ड कायम गरेको हो। तर, सर्वोच्चले पहिलोपटक २०७५ वैशाख १६ गते गरेको फैसला २०८० सालसम्म पनि कार्यान्वयन भएन। 

मूल विषय, सरकारको इच्छाशक्तिमा भर पर्छ। सरकारको इच्छाशक्ति भए यसअघिका सातआठ वटा सरकारले बनाएका विभिन्न समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयन भइसक्थे। ती प्रतिवेदनले औँल्याएअनुसार नै आएको फैसला कार्यान्वयन हुन्थ्यो। 

फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्चले गरेको २०७५ सालको फैसलामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमिसुधार, मालपोत, पोखरा महानगर, राष्ट्रिय ताल प्राधिकरण सबैका लागि काम छुट्याइदिएको थियो। तर, कार्यान्वयन भएन। फैसला कार्यान्वयन गर्ने अदालतले होइन, फेवातालजस्ता प्राकृतिक सम्पदाको विषयमा बोल्दिने मात्र हो। संरक्षण गर्ने सरकारकै निकायहरूले हो।

सर्वोच्चले त दुईपटककै आदेशमा स्पष्टरूपमा ६५ मिटर मापदण्ड तोकेको छ। कार्यान्वयन किन भएन?
फेवातालमा वन ऐन, जलाधार ऐन, मालपोत ऐन, नापी ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, नगरपालिका ऐन सबै लागू हुन्छ। फेवाताल संरक्षणका लागि कानूनी पाटोबाट हेर्दा १०–१२ वटा ऐन लागू हुन्छ। ‘ती सबै ऐन प्रयोग गरेर फैसला कार्यान्वयन गर’ भनेको भए सायद कार्यान्वयन हुन्थ्यो होला।

सर्वोच्चले फेवाताललाई चाहिने जग्गा प्राप्ती ऐनअनुसार मुआब्जा दिनुपर्छ पनि भनेको छ। मुआब्जा दिने काम जिल्ला प्रशासन र गृह प्रशासनको हो। त्यसमा स्थानीय कार्यालय प्रमुख र नगरपालिकालाई राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण, एउटा ऐनले एउटा कार्यालयको काम गर भन्छ, अर्कोले अर्को काम गर भन्छ। यी सबै ऐनको समन्वय नहुँदा पनि फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो। तर, फेवाताल त दिनानुदिन पुँरिदै छ। 

हामीले समग्रमा हेर्दा, पहिलो त सरकारमा बस्ने पदाधिकारीको इच्छाशक्ति नभएर हो। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नेको इच्छा शक्ति नभएपछि के हुन्छ? मुख्यमन्त्री पदमा कोही व्यक्ति बस्छ, उसको इच्छा शक्ति भएन भने अदालतको फैसलाले मात्र के हुन्छ?

सम्बन्धित कुनै पनि निकाय फेवाताल संरक्षणका लागि जागरूक नभएको त फैसला कार्यान्वयन नभएकैबाट स्पष्ट हुन्छ। फेवाताल जोगाउन अब के गर्न सकिन्छ?
अहिले आएको फैसला २०७५ कै फैसलाको मूल विषय जे छ, त्यही नै हो। तत्कालीन मेयरले तालको मापदण्ड घटाएर ३५ मिटर कायम गर्ने निर्णय गराएपछि, त्यसविरुद्ध परेको रिटमा मात्र नयाँ फैसला भएको हो। अर्को, फेवाताल जलाधार क्षेत्रमा कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन अनुमति नदिने विषय पनि पछिल्लो फैसलामा छ, जसले गर्दा फेवाताल पुरिँदैन भन्ने आशय छ।

जो व्यक्ति पदमा छ, त्यसलाई प्रभाव पार्ने शक्तिले काम गर्दा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नभएको हो। सानो उदाहरण दिऊँ, त्यहाँ भर्खरै सिमसार पुर्न जोजो लागे, तिनीहरूलाई दलको आड छ। बर्खाको समयमा सिमसार पुरेको माटो सबै फेवातालमा मिसिन्छ। ताल पुरिइसकेपछि पोखरेलीले रूने बाहेक अर्को उपाय छैन।

व्यवसायिक प्रयोजनका लागि २०३१ सालमा नगर योजनाले डिस्पोजल कटेज बनाउन भनेर अनुमति दिएको छ। त्योअनुसार गर्दैनन्, उनीहरूलाई त फाइभ स्टार, थ्री स्टार होटल बनाउनुछ। डाँडा फोर्नु छ। जसले गर्दा फेवाताल दिनानुदिन पुरिँदै छ। 

२०३१ सालको नगर योजना २०४६ सालसम्म कार्यान्वयनमा थियो। अहिले पनि नियम त उही हो। तर विभिन्न दल सत्तामा जान्छन्, उनीहरूलाई प्रभावित पार्ने शक्ति त्यहीँ छ। त्यसको प्रभावको कारण फैसला कार्यान्वयन नभएको हो।

तपाईंले मुद्दा हाल्नुबाहेक फेवाताल अतिक्रमण गर्नेविरुद्ध सम्बन्धित निकाय र शक्तिहरूसँग ‘लबिइङ’ गर्नुभएन? 
२०७५ सालमा फैसला भएको मुद्दा मैले २०६७ सालमै दर्ता गरेको हुँ। प्रधानमन्त्री माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँ लेखनाथ महोत्सवमा जानुभएको थियो। त्यसबेला जहाजमै उहाँले कान्तिपुर पढ्नु भएर फेवाताल सम्बन्धी मुद्दा परेको थाहा पाउनु भएको थियो। त्यसबारे केही शब्द बोल्नु पनि भएको थियो। 

बाबुराम भट्टराई पनि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि लेकसाइडमा महोत्सव हुँदा पोखरा जानुभएको थियो। त्यहाँ हाम्रो टिम गएर भेटेको थियो। उहाँले धेरैको कुरा सुन्नुभयो। भोलिपल्ट महोत्सवमा ताल संरक्षणकै कुरा पनि गर्नुभयो। विश्वप्रकाश लामिछानेको नेतृत्वमा एउटा कमिटी बनाउनुभयो। त्यो कमिटीले २०६९ सालमा प्रतिवेदन दियो। प्रतिवेदन ‘लागू गर्नु’ भनेर उहाँले पर्यटन सचिवलाई दिनुभएको थियो। तर उहाँको सरकार ढल्यो, प्रतिवेदन लागू भएन। पाँच वर्षसम्म टिक्ने स्थिर सरकार नभएकाले पनि सम्पदा संरक्षण हुन सकेको छैन।

सर्वोच्चले तीनै तहका सरकारका नाममा फेवाताल संरक्षणको काम गर्न आदेश दिएको छ। अब संरक्षणको काम थाल्ने हो भने त्यसको शुरूआत कहाँबाट हुनुपर्छ? 
फेवाताल ऐतिहासिक गौरवको सम्पदा हो। यो मुद्दाको फैसला आउनुअघि अधिवक्ता भगवती पहारीको पनि रिट परेको थियो। वसुन्धरा पार्कबाट गुम्बा जाने केबुलकार बनाउने योजनाविरुद्ध रिट परेपछि सर्वोच्चले रोकिदियो।

त्यति मात्र होइन, सर्वोच्चले फेवाताललाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल गर्न पनि भनेको छ। त्यसकारण फेवाताल मासिनुमा पहिलो दोष प्रधानमन्त्रीलाई जान्छ। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नेको दायित्व सम्पदा जोगाउने हो। सबैभन्दा बढी जिम्मेवार उहाँ नै हो। हामीले त यस्तो भएको छ भन्ने मात्रै हो।

सरकार प्रमुखले चाह्यो भने तीन महिनाभित्रमा फैसला कार्यान्वयन हुन्छ। यो ठूलो कुरा होइन। तर जबसम्म प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नेलाई यो कुराले बिझ्दैन, तबसम्म यसरी नै चलिरहन्छ।

सर्वोच्चको फैसलाको अनादर गरेको भनेर पनि रिट दिनुभयो। तैपनि समस्या समाधान भएन। अबको उपाय के त?
देशको सर्वोच्च अदालतले बोलीसकेपछि पनि तालले न्याय पाएन भने के उपाय हुन्छ र? भोलि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमै जान मिल्ने भए र गए पनि त्यहाँबाट समेत आउने फैसला नै हो। त्यो त हाम्रो अदालतले दिइसकेको छ। 

पहिलो फैसला कार्यान्वयन नभइसकेपछि तत्कालीन प्रदेशमन्त्री र केन्द्रका मन्त्रीविरूद्ध अवहेलना मुद्दा गएको थियो। त्यसबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो। मुद्दा गएपछि सरकारले पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा समिति बनायो। त्यो समितिले दुईतीन वटा काम गरेको देखियो। फेवातालको चारकिल्ला यकिन गर्‍यो, क्षेत्रफल छुट्यायो। वन मन्त्रालयले जलाधार संरक्षण क्षेत्र तोकिदियो। नगरपालिकाले फेवातालको पामे क्षेत्रमा ड्याम बनायो। अवहेलना मुद्दा परिसकेपछि त्यति काम भयो।

तर जुन मुख्य काम थियो, ६५ मिटरको संरचना भत्काउने, त्यो भएन। ‘फेवातालको जग्गा व्यक्तिले खाएको छ भने, एक वर्षभित्र तालको नाममा ल्याऊ’ भनेको थियो। सरकारले त्यो काम गरेन। अवहेलना मुद्दाले केहीकेही काम त गर्छ, तर पर्याप्त छैन। अवहेलना मुद्दामा अस्ति पनि सबै फैसला भएको छ। सरकारले केही काम गरिरहेको देखिएकाले अवहेलना भएन भन्ने फैसला भयो। महान्यायाधिवक्ताले पनि फैसला कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता गरे। हामी कानून व्यवसायीसँग अवहेलनाबाहेक अर्को कुनै अश्त्र हुँदैन।

फेवाताल संरक्षण गर्नेभन्दा अध्ययन प्रतिवेदन मात्रै बनाउने काम धेरै भयो। मुद्दा कमजोर पार्न अध्ययनका नाममा समय घर्काइएको हो?
मुद्दा परिसकेपछि सर्वोच्चले दुईवटा समिति गठन गरिदियो। एउटा, फेवाताल नापेर ल्याउन भन्यो। त्यसका लागि २०७२ सालमा विश्व लामिछानेको समिति बनाइएको थियो। अर्को, नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा जलाधार क्षेत्रभित्र बनेका संरचना अध्ययनका लागि समिति बनेको थियो।

फेवातालको विषयमा धेरै अध्ययन भइसकेपछि पनि पछिल्लोपटक पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा फेरि अध्ययन समिति बन्यो। जबकि, फैसला कार्यान्वयन समिति बन्नुपर्थ्यो। फेवाताल संरक्षणको विषय उठेपछि सरकारमा बस्नेले एउटाएउटा प्रतिवेदन बनाउने, त्यसबाट उम्किने काम भइरहेको छ। यो मुद्दा चलिरहँदा अख्तियारले पनि एउटा समिति गठन गरेको थियो। मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको अग्रसरतामा अन्तर मन्त्रालय समन्वयका लागि बैठक बसेर बजेटसमेत व्यवस्था भएको थियो। तर, काम भएको थाहा पाइएन।

अहिले हेर्दा, फेवाताल जोगाउन सम्पूर्ण शक्तिमा बस्ने राज्यका पदाधिकारी नै उदासिन भएको देखिन्छ। मलाई त के लाग्न थालेको छ भने पोखरेलीहरू सडकमा नउत्री यो फैसला कार्यान्वयन हुँदैन। अब फेवाताल चाहिने मानिसहरूले दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ।

फेवाताल क्षेत्र सबैभन्दा पहिला व्यवसायी कर्ण शाक्यबाट मिचिएको सर्वोच्चले नै गठन गरेको समितिले औँल्याएको थियो। सर्वोच्चको दोस्रो फैसला आइसकेपछि सामाजिक सञ्जालमा उहाँले प्रतिवाद गर्नुभएको थियो। उहाँ आक्रोशित हुनुपर्ने कारण के हो?
मैले सुनेअनुसार होटल निर्माण गर्दागर्दै उहाँले प्रेसमा आएर ‘निर्माण रोक्छु’ भन्नुभएको थियो रे! उहाँले ‘यो ऐनबमोजिम अनुमति लिएर होटल निर्माण गरेको हुँ’ भन्न सक्नुभएको छैन। उहाँकै होटलको लागि सर्वोच्चले समिति बनाएर ६ वटा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर जानकारी मागेको थियो। त्यो समितिले छानबिन गरेर प्रतिवेदन दिएको छ। उहाँका होटलका दुई वटा बिल्डिङबाहेकका संरचना मापदण्डभित्र छन्। दुई रोपनी सार्वजनिक जग्गा मिचिएको छ।

सेदी खोला बग्ने क्षेत्रमा उहाँको होटल छ। सेदी खोलाको मापदण्डभित्र उहाँका दुई बिल्डिङ पर्छन्। त्यसकारण उहाँले प्रतिवाद गरे पनि कानूनअनुसार निर्माण गरेको भन्न सक्नुभएको छैन। उहाँले त यो ताल ‘राणाहरूले यसो बाँध बाँधेर बनाएको पोखरी हो’ भन्नुहुन्छ। सर्वोच्चमा १०० वर्षअघिको नक्सा मैले राखेको थिएँ। त्यसैले उहाँहरू जस्तो प्रकृतिप्रेमी मान्छेले त त्यो नक्सा हेर्नुपर्छ।