काठमाडौँ– सत्ता गठबन्धनबाट कोशी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापा पदमुक्त भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले बिहीबार मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति प्रक्रिया नै बदर गरेपछि उनी स्वतः पदमुक्त भएका हुन्।
न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वर खतिवडाको पूर्ण इजलासले एक साताभित्र प्रदेशसभामा बहुमतप्राप्त गर्न सक्ने दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया शुरू गर्नसमेत आदेश दिएको छ।
संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार बहुमतीय सरकार बन्न नसकेमा उपधारा ३ अनुसारको सरकार गठन प्रक्रियामा जानुपर्ने छ। त्यो अवस्थामा प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन्।
नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत नपुगेपछि सत्ता गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर गरेर नेपाली कांग्रेसका थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन दाबी प्रस्तुत गरेको थियो।
सोहीअनुसार प्रदेश प्रमुखले उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। त्यो प्रक्रिया नै असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै एमाले प्रदेशसभा दलका नेता हिक्मत कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले असार २१ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले त्यसयता गरेका कामकारबाही नेपालको संविधान प्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको छ। त्यस्तै, प्रदेशसभाको बहुमतप्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई एक साताभित्र मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न भनी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखसमेतको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ।
“नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु वाञ्छनीय देखिएको, उक्त धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार ग७न गर्न मिल्ने नै अवस्था रहेको, र जुन विन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सो अवस्थाबाट संविधानसम्मत तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिव हुने देखिएको हुँदा आजको मितिले सात दिनभित्र (२०८०/०४/१७) गतेभित्र) नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भनी प्रत्यर्थी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखसमेत रहेको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर छ,” आदेशमा भनिएको छ।
त्यस्तै, संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने नै भएकाले रिट निवेदक कार्कीको मागबमोजिम अहिले नै कार्कीलाई नै “सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनु दिलाउनु भनी रिट आदेश” जारी गरिरहन नपरेको आदेशमा उल्लेख छ।
कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै असार २२ गते निर्वतमान मुख्यमन्त्री कार्कीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गत असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले कोशी प्रदेश सरकारका नाममा दूरगामी असर पर्नेगरी काम नगर्न आदेश दिएको थियो।
प्रदेशप्रमुख परशुराम खापुङलाई प्रतिवादी बनाइएको रिट निवेदनमा एमाले नेता कार्कीले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाको मुख्यमन्त्री नियुक्त प्रक्रिया बदर गर्दै आफूलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिलाउन माग गरेका थिए।
