काठमाडौँ– आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले खर्च गर्न नसकेको १० अर्ब ९३ करोड ५ लाख रुपैयाँ बजेट ‘फ्रिज’ भएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुदूरपश्चिमको तथ्यांकअनुसार प्रदेशमा विनियोजन भएको बजेटमध्ये असार २५ अघि २४ अर्ब १५ करोड १ लाख मात्र खर्च भयो। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३५ अर्ब ८ करोड ७ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो। प्रदेश सरकारले कुल विनियोजनको ६८.८४ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सकेन। चालुतर्फ १२ अर्ब २३ करोड ४९ लाख विनियोजित बजटेमध्ये ८ अर्ब ३३ करोड ६४ लाख मात्रै खर्च भयो। पुँजीगततर्फको खर्च झन् कम छ। यसमा २२ अर्ब ८४ करोड ५७ लाख विनियोजन भएकोमा १५ अर्ब ८१ करोड ३७ लाख मात्रै खर्च हुन सक्यो।  

कर्णाली प्रदेशको अवस्था पनि उस्तै छ। त्यहाँ १० अर्ब ५८ करोड ८४ लाख रुपैयाँ ‘फ्रिज’ भएको छ। ३२ अर्ब ९७ करोड १९ लाख विनियोजित बजेटमध्ये २२ अर्ब ३८ करोड ३४ लाख खर्च भएको छ। यो कुल बजेटको ६७.८९ प्रतिशत हो। चालुतर्फ १३ अर्ब १० करोड ८३ लाखमध्ये ९ अर्ब ५६ करोड ३० लाख मात्रै खर्च भयो। पुँजीगततर्फ छुट्ट्याइएको १९ अर्ब ८६ करोड ३६ लाखमध्ये खर्च १२ अर्ब ८२ करोड ३ लाख रुपैयाँमै सीमित हुन पुग्यो।

अरू पाँच प्रदेशको अवस्था पनि सुदूरपश्चिम र कर्णाली भन्दा भिन्न छैन। ती प्रदेशले पनि कार्यक्षमताको अभावमा खर्च गर्न नसक्दा उल्लेख्य मात्रामा बजेट ‘फ्रिज’ भएको छ।

बजेट खर्च हुन नसक्नुका पछाडि धेरै कारणले प्रभाव पारेको हुन्छ। एउटा कारण हो, प्रदेश सरकारमा कर्मचारीको दरबन्दी पर्याप्त नहुनु जसले कार्यक्षमतामा कमी हुँदा चालु र पुँजीगत दुबैतर्फको बजेट खर्च हुन सकेको छैन। 

संघीय निजामती सेवा ऐन नबनेकाले प्रदेशलाई त्यसमा आधारित भएर आफ्नो ऐन बनाई आवश्यक कर्मचारी भर्ना वा समायोजन गर्न बाटो खुलेको छैन। मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गएको ८ वर्ष भइसक्दा पनि संवैधानिक परिकल्पना अनुसारको यो ऐन आउन सकेको छैन। यसको असर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसम्मै परेको छ। संघीय निजामती सेवा ऐन मात्र होइन, संविधानले निर्दिष्ट गरेका तीनवटै तहका अधिकारको बाँडफाँट नै अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। यसले संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता थपिरहेको छ।

बजेट खर्च कम हुनुको पछाडि कर्मचारी दरबन्दीको अपर्याप्तता पनि एउटा कारण रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश लेखानियन्त्रक कार्यालयका प्रदेश लेखानियन्त्रक बासुदेव जोशी बताउँछन्।

“संघीय निजामती सेवा ऐन नआईकन प्रदेशको निजामती सेवा ऐनले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैन। आपसमा बाझिएमा भोलि समस्या हुन्छ। अरू प्रदेशमा नियुक्त भएका कर्मचारीको नाम दर्ता गर्नै समस्या परेको छ,” उनी भन्छन्, “संघीय ऐन तत्काल आउनुपर्छ। नत्र सरकारको बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार हुँदैन।” 

कर्णाली प्रदेशका प्रदेश लेखानियन्त्रक मानबहादुर बम पनि कर्मचारीको अभावले नै प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताउँछन्। 

संघीय सरकारले भने संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने विषयमा पहल भइरहेको बताउँदै आएको छ। बिहीबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८० अन्तर्गत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐन छिट्टै ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए। “सरकार संघीय निजामती सेवा ऐनप्रति गम्भीर छ। छिट्टै ल्याउने तयारी हुँदैछ,” उनले भने, “ऐन चाँडै आउँछ। यसमा कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन, जसरी पनि ल्याउँछौँ।” 

संघीय सरकारले तदारूकता नदेखाएपछि प्रदेश सरकारहरूले ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन’मा व्यवस्था गरेर कर्मचारीको बढुवा गर्न थालेका छन्। मधेश र बागमती प्रदेशले यसको थालनी गरिसकेका छन्। कर्णाली प्रदेशले आफ्नै सचिव रहने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न लागेको छ। कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी गरिसकेका छन्।

तर, यी प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत कर्मचारी भर्ना भइरहे पनि बढुवा भने शुरू हुन सकेको छैन । लुम्बिनी प्रदेशले चाहिँ अहिलेसम्म ऐन नै ल्याउन सकेको छैन। 

प्रदेशमा अहिलेसम्म प्रहरी समायोजनसमेत हुन नसक्दा यो विषय पनि शुरूदेखि नै पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। प्रदेशको अधिकार सूचीअन्तर्गत संविधानको अनुसूची–६ को पहिलो अधिकारका रूपमा नै प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको अधिकार समेटिएको छ। तर, प्रदेश संरचना बनेर दोस्रो कार्यकालको थालनी भइसक्दा पनि प्रहरी समायोजन अघि बढेको छैन। सरकार भए पनि आफ्नै प्रहरी संरचना नहुँदा प्रदेशको शान्तिसुरक्षा, अपराध नियन्त्रण लगायतका कामले गति लिन नपाएको गुनासो मुख्यमन्त्रीहरूले गर्दै आएका छन्। 

संघीय सरकारसँग प्रदेशहरू निरन्तर असन्तुष्ट
२०७४ पछि केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल गरी तीन जना प्रधानमन्त्री भइसक्दा यस अवधिमा प्रहरी समायोजन गर्नेतर्फ संघीय सरकारको गम्भीरता नदेखिएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। 

बिहीबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८० अन्तर्गत गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरी समायोजन प्रक्रियालाई छिट्टै टुंगोमा पुर्‍याउन आफू दृढ रहेको बताए। 

यद्यपि, संविधानप्रदत अधिकारको विषयमा संघ र प्रदेशबीच विवाद बढ्दै गएको छ। संघीय सरकारले अहिलेसम्म पनि अधिकार प्रत्यायोजन नगरेर प्रदेशलाई संघकै अधीनमा राख्न खोजेको प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको बुझाइ छ। संघले प्रदेशलाई दिनुपर्ने थुप्रै अधिकारका विषय अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन तहमा जान नसकेपछि यो बुझाइ आशंकामा मात्र सीमित नभएको उनीहरूले बताउने गरेका छन्।    

मधेश प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत प्रहरी प्रशासनबिनाको प्रदेश सरकारको परिकल्पना गर्नै नसकिने बताउँछन्। “आफ्ना प्रहरीबाट नै प्रदेशमा शासन गर्नुपर्छ भन्ने संघको मानसिकता कायमै छ,” उनले भने, “संविधानमा भएको अधिकार दिनै नचाहने सोच र चिन्तन संघमा हाबी छ।”

गएको असार १५ गते पोखरामा भएको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्रीस्तरीय भेलामा ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष गुनासा राखे। संघीय सरकार गम्भीर नबन्दा प्रदेश सरकारले भोगेका समस्यामा उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण पनि गराए। प्रदेशको अधिकार प्रष्टसँग तोकिएको संविधानको अनुसूची–६ मा समेटिएका अधिकारहरू प्रदेशले उपभोग नै गर्न पाएका छैनन्। 

संघीय संसद् सचिवालयका एक अधिकारी कानून र अधिकारल मात्रै संघीयतालाई गतिशील बनाउने भए पनि त्यसतर्फ संघीय सरकारको ध्यान नगएको बताउँछन्। “प्रदेशलाई स्वायत्त अभ्यास गर्नका लागि कानून र पूर्वाधार आवश्यक पर्छ। त्यो हुन नसकेपछि कसरी गतिशील हुन्छ?” उनी भन्छन्, “संविधानले अनुसूचीमा त अधिकार राखिदियो, तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न चाहिने ऐनकानून त बनाइदिनुपर्‍यो नि।”  

संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आइसकेका र अब आउने विधेयकलाई संघीय संसद्ले प्राथमिकतासाथ कार्यसम्पादन गर्ने सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी बताउँछन्। “विधेयक ल्याउने दायित्व नेपाल सरकारको हो। समयमा विधेयक आयो भने संसदमा रोकिने कुरा हुँदैन,” उनले भने। 

यी अधिकार जो प्रदेशले पाउन सकेका छैनन् 
निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन र प्रदेशमा प्रहरी समायोजनसँगै अरू पनि कैयौँ अधिकार प्राप्तिमा प्रदेशहरूले संघको भूमिका खोजिरहेका छन्। आफ्नै कार्यालय रहेका भवन र जग्गाको स्वामित्वसमेत प्रदेश सरकारले पाउन सकेका छैनन्। संघीय सरकारले प्रदेशको समन्वय र सहमतिबिना नै कर्मचारी सरुवा गरी पठाइदिने गरेको कारण आवश्यक कर्मचारी नपाउने र अनावश्यक जनशक्ति थुप्रिने समस्याबाट प्रदेशहरू ग्रसित छन्। 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले प्रदेशले संघसँग परामर्श गर्दा नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालयमार्फत् गर्ने प्रावधान भए पनि कतिपय संघीय मन्त्रालयहरू त्यसको पालना गर्न तयार नभएकाले प्रदेशका मन्त्रालयहरूले ऐनबमोजिम सीधा सम्पर्क गर्न पाउनुपर्ने प्रदेश सरकारको माग छ। “साझा अधिकार अन्तर्गतका विषयमा संघ सरकारले बनाउनुपर्ने कानूनहरू नबन्दा प्रदेश सरकारले कानून बनाउन पाएको छैन। यसले एकल अधिकारका सूचीमा रहेका विषयहरूको कार्यान्वयनमा समेत कठिनाइ भइरहेको छ। तसर्थ संघीय सरकारबाट बन्नुपर्ने कानूनहरू शीघ्र निर्माण गरिनुपर्छ,” मुख्यमन्त्रीहरू मिलेर केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण–पत्रमा भनिएको छ। 

मुख्यमन्त्रीहरूको भेलाले प्रधानमन्त्रीलाई तीनै तहका सरकारको कार्यजिम्मेवारी र अधिकारक्षेत्र पुनर्परिभाषित गरी कार्यविभाजनमा स्पष्टता ल्याउनुपर्ने माग राखेको छ। प्रदेश सरकारलाई विकास निर्माणका कामसँगै औद्योगिक क्षेत्र तथा सेवा प्रवाहका लागि चाहिने संरचना बनाउन आवश्यक जग्गा प्राप्तिमा कानूनी समस्या रहेकाले प्रदेशले समेत जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने गरी जग्गा प्राप्ति ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको अर्को माग छ। 

स्थानीय तहबाट संकलन हुने नदीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरणको राजश्व प्राप्तिमा कठिनाइ भएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी नदीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरणबाट प्राप्त हुने राजस्व विभाज्य कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने पनि उनीहरूको साझा माग छ। 

नेपालको राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनको अधिकारक्षेत्र प्रदेशअन्तर्गत राखिएको छ। तर, संघीय सरकारले बनाएका ऐन र नियमावलीमा आफ्नै मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहने गरी व्यवस्था गरिएको हुँदा त्यस्ता कानूनमा पनि संशोधन हुनुपर्ने माग प्रदेशहरूले गरेका छन्। 

प्रदेशमा प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानको बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट माग भएका आयोजनामा मात्र नेपाल सरकारले सशर्त अनुदान दिनुपर्ने मागमा पनि प्रदेशहरू एकमत छन्। तथापि, यो वर्षका लागि ल्याइएको संघीय बजेटमा वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती भएको छ भने प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट माग नभएका कतिपय आयोजनासमेत संघीय कार्यक्रममा परेका छन्।  

“राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम नेपाल सरकारले सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदा आयोजनाभित्रका खर्च शीर्षक वा उपशीर्षक नतोकी त्यस किसिमको स्वायत्तता सम्बन्धित प्रदेशलाई नै हुने गरी क्षेत्रगत आयोजना वा कार्यक्रमको लक्ष्य, अपेक्षित उपलब्धिजस्ता विषयहरू मात्र तोकेर एकमुष्ट अनुदान हस्तान्तरण गर्नुपर्छ,” मुख्यमन्त्रीको भेलाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण–पत्रमा भनिएको छ।

त्यस्तै, प्रदेशलाई सशर्त अनुदानतर्फ प्राप्त हुने बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेकै अवस्थामा संघ सरकारमा फिर्ता लगिँदा काम शुरू भएका आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने र सकिएका आयोजनाको भुक्तानी दिन समस्या पर्ने भएकाले संघीय बजेटमार्फत घोषणा गरिएको सशर्त अनुदान फिर्ता गर्ने प्रवृत्ति रोकिनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ।

सवारीसाधन कर प्रदेशको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने विषय भए पनि सवारीसाधनले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा प्रहरीले गर्ने जरिवाना बापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा नहुँदा प्रदेशले राजस्व प्राप्त गर्न नसकेकाले ट्राफिक जरिवाना बापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रदेश सरकारहरुको माग छ। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित मदिरा उत्पादन र ब्रान्डिङ गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने र प्रदेशभित्र कार्यान्वयन हुने गरी सञ्चालित वा प्रस्तावित ठूला आयोजनाको छनोट चरणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म आयोजना व्यवस्थापनका क्रममा आवश्यक लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र समन्वय गर्न प्रदेश सरकारको समेत भूमिका रहनुपर्ने माग प्रदेश सरकारहरूले संघीय सरकारसमक्ष राखेका छन्। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा पहिलो कार्यकाल मुख्यमन्त्री बनेका माओवादी नेता त्रिलोचन भट्ट प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकार नपाउँदा प्रभावकारी हिसाबले काम अघि बढ्न नसकेको बताउँछन्। “पहिलो कार्यकाल केही कानून निर्माण र अनुभव आर्जनमै बित्यो भने कोभिडका कारणले पनि काम गर्ने सहज वातावरण बनेन। तापनि प्रदेशले आफ्नो काम सहज रूपमा गरेका छन्,” उनले भने, “तर, संघीय सरकारले निभाउनुपर्ने दायित्व र उसले बनाउनुपर्ने कानून निर्माण नगर्दा धेरै असहज भएको छ। यसमा ध्यान जानुपर्छ।”

संविधानले नै राज्यशक्तिको स्रोत तीन तहकै सरकारमा निहित रहने भनेर प्रष्ट भनेको छ। तर, त्यो व्यवहारतः प्रक्रियामा जान सकेको छैन। मधेश प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत संघीय सरकारमा संविधानमा भएको अधिकार नै दिन नचाहने संकीर्ण सोच हाबी हुँदा समस्या परिरहेको बताउँछन्। 

“मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार के हुने भन्ने स्पष्ट छ। अहिले पनि एउटा मात्र सरकार छ भन्ने मानसिकता देखिन्छ,” उनी भन्छन्, “पहिलेको केन्द्रीकृत, एकात्मक शासन गर्ने जुन शैली थियो अहिले पनि त्यसभन्दा माथि उठ्न सकेको अवस्था छैन।” संविधान जति राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा गएन भने त्यसले समस्या ल्याउने उनी बताउँछन्। 

संसदीय विशेष समितिको ९९ बुँदे सिफारिस अलपत्र
संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न संघीय संसद् अन्तर्गत राष्ट्रियसभाले संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो। सांसद खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा गठित समितिले गरेको ९९ बुँदे सिफारिस अझै कार्यान्वयन भएको छैन। 

समितिका संयोजक देवकोटा प्रदेश सरकार संघकै छत्रछायामा परिरहेको बताउँछन्। “केन्द्रकाले प्रदेश र स्थानीय तहसम्म अधिकार छोड्नै चाहँदैनन्। नेताहरूले संघकै प्रशासनिक इकाईका रूपमा हेर्ने सोच र मानसिकता हाबी देखिन्छ,” उनले भने, “सहज वातावरण त संघले बनाइदिनुपर्‍यो नि। नत्र प्रदेशले कसरी काम गर्छ?”

संघीयताका चालक नै खराब भएको उनको टिप्पणी छ।

समितिले संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी आवश्यक कानून, संगठन संरचना निर्माण र परिमार्जन, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत नेपाल सरकारले गर्न बाँकी कामको लगत बनाई कार्यान्वयन गर्ने समयतालिका सहितको कार्ययोजना बनाउन भनेको थियो। 

प्रदेश प्रहरी र प्रदेशभित्रको शान्तिसुरक्षा प्रदेशको एकल अधिकार भएकाले प्रहरी समायोजन सम्पन्न गर्ने, संघीय निजामती तथा सरकारी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी ऐन जारी गर्ने र ऐन जारी नहुँदासम्म प्रदेशभित्रका पालिकाहरूका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको जिम्मेवारी एकमुष्ठ रुपमा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ।  

“नेपालमा तीन तहका सरकारमध्ये एकले अर्कोेलाई बाधकको रूपमा देख्ने र अधिकार मेरो तहमा मात्र भए हुन्थ्यो भन्ने सोच र प्रवृत्ति बेलाबेलामा झल्किन्छ। संघीयताबाट प्रदेश र स्थानीय तहले चाहेको के हो? यसमा अलिकति ध्यान दियौँ भने स्पष्ट हुन्छ। विवाद अधिकार बाँडफाँटमा हो। केन्द्रीय अथवा एकात्मक मानसिकता बदल्नुपर्छ,” समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ।  

संविधान र कानूनमा रहेका तीन तहका सरकारका अधिकार तथा यसका सीमासम्बन्धी अस्पष्टता हटाउन आवश्यक देखिएको भन्दै त्यसका लागि संविधान संशोधनको प्रक्रिया जटिल हुने हुँदा ऐनहरूलाई संशोधन गरेर संविधानको अक्षर र भावनाअनुरूप बनाउन विलम्ब गर्न नहुने सुझाव समितिले दिएको थियो। 

संविधानले अन्तरप्रदेश परिषदको व्यवस्था गरेको भए पनि यसको बैठक अत्यन्त न्यून संख्यामा बस्ने गरेको छ। वार्षिक कम्तीमा दुई पटक यस्तो बैठक बोलाएर सबैको सल्लाहबाट कार्यसूची बनाई कार्यान्वयनमा लगिए संघीयतालाई ठिक बाटोमा चलायमान बनाउन सकिने प्रतिवेदनको ठहर थियो।

प्रधानमन्त्री नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले लिएन गति
सरकारले २०७२ चैत १६ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना निर्देशक समिति गठन गरेको थियो। त्यस्तै, मुख्यसचिव संयोजक रहेको संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना समन्वय समिति पनि बनाइएको थियो। समितिको कार्यक्षेत्र तोकिए पनि योजनाअनुसार काम भने अघि बढ्न सकेन। 

संघीयता कार्यान्वयन, संक्रमणकाल तथा प्रशासनिक पुनःसंरचनाको व्यवस्थापनमा संलग्न निकायहरूलाई आवश्यक मार्गदर्शन र समन्वय, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी कार्यविधि तय, संवैधानिक प्रावधानहरु कार्यान्वयनको तयारी, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको उर्धव तथा समानान्तर वित्तीय सन्तुलनका लागि मार्गदर्शन तथा सरकारका तहहरूबीच अन्तरसरकारी समन्वयको पद्धति तयार गर्नेलगायत काम समितिको कार्यक्षेत्रमा थिए। 

संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचनाको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति, योजना र कार्यक्रम तयार गरी उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनःसंरचना तयारीमा समन्वय गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी संरचना तयार गर्ने लगायतका कार्यक्षेत्र पनि उच्चस्तरीय समितिका लागि तोकिएको थियो। शुरूआती अध्ययनमा समितिले देखाएको क्रियाशीलताले पछि भने गति लिन सकेन। 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन २०७७ जारी भएको तीन वर्षपछि गत असार १६ गते पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक बस्यो। ऐनमा परिषदको बैठक कम्तीमा वर्षमा एक पटक बस्ने उल्लेख भए पनि पहिलो पटक तीनै तहका सरकारका प्रतिनिधि बसेर समन्वय तथा अन्तरसम्बन्धका विषयमा छलफल गरेका थिए। त्यसको एक दिनअघि अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्रीको बैठक बसेको थियो। 

संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार प्रयोग गर्न नपाउँदा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा जटिलता थपिएको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा बताउँछन्। “न हामीले कर्मचारी नियुक्ति गर्न पाउने न त संघले पठाउने, उनीहरू केन्द्रमै बस्ने परिस्थिति छ। प्रदेश प्रहरी पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। कानूनी हिसाबले ठेक्कापट्टा लगायतका थुप्रै विषय अलपत्र छन्। हामीले गर्न पाउने अवस्था केही छैन,” उनी भन्छन्, “यसले संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या छ। यो विषय छिटो निर्क्योल गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो माग हो।”

संविधानमा सूचीकृत प्रदेशका अधिकार 
२०७२ असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानको अनुुसूची–६ मा प्रदेश सरकारका अधिकार लिपिबद्ध छन्। त्यसमा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षा, नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुरूप वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग, एफएम रेडियो र टेलिभिजन सञ्चालन, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना, प्रदेश निजामती तथा अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश तथ्यांक, प्रदेश स्तरको विद्युत, सिँचाइ र खानेपानी सेवा, परिवहन लगायतका अधिकार प्रदेशको हुने भनिएको छ। 

त्यस्तै, प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय र संग्रहालय, स्वास्थ्य सेवा, प्रदेशसभा, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, प्रदेशभित्रको व्यापार, प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो, प्रदेश सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक व्यवस्थापन र अन्य आवश्यक विषय, प्रदेश लोक सेवा आयोग, भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेखका विषय पनि प्रदेशको अधिकार सूचीमा समेटिएका छन्। 

संविधानको अनुसूची–७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची समावेश छ। फौजदारी तथा देवानी कार्यविधि, प्रमाण र शपथ, आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमन, देशको सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा निवारक नजरबन्द, कारागार तथा हिरासत व्यवस्थापन र शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था, एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा अभियुक्त, थुनुवा र कैदीको स्थानान्तरण, पारिवारिक मामिला, सम्पत्ति प्राप्ति, अधिग्रहण र अधिकारको सिर्जनालगायत अधिकार साझा हुने उक्त अनुसूचीमा उल्लेख छ। यी विषयको कार्यान्वयन ढाँचा भने टुंगो लाग्न सकेको छैन। 

संविधानको धारा २३१ को उपधारा (३) ले ‘दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशले अनुसूची–६ मा उल्लिखित कुनै विषयमा कानून बनाउन नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरेमा संघीय संसद्ले आवश्यक कानून बनाउन सक्नेछ’ भनिएको छ। त्यस्तो कानून सम्बन्धित प्रदेशको हकमा मात्र लागू हुने व्यवस्था छ। तर, संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने कानून र प्रदेशलाई अधिकार दिने विषयमा संघले ६ वर्षदेखि चासो नदिँदा प्रदेश सरकार सञ्चालन जटिल बन्दै गएको छ।