काठमाडौँ– सप्तरीको राजविराज नगरपालिका–४ बस्ने दिवाकर साहले बनाइरहेको घरको सिँढी गत फगुनको अन्तिम साता भत्कियो। युट्युब च्यानलसँगै सप्तरीबाट अनलाइन न्युज पोर्टल चलाउने साहले निर्माणमा प्रयोग भएको ‘मारुती’ ब्रान्डको सिमेन्ट कमसल परेर घर कमजोर भई सिँढी भत्किन पुगेको दाबी गरे।
त्यसपछि ‘पूर्वाञ्चल सिभिल इन्जिनियरिङ ल्याबरेटरिज’ नामको निजी प्रयोगशालामा परीक्षण गराउँदा सिमेन्टको मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने गुणवत्ता नपुगेको साहले बताएका छन्। यसबारे उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा जाहेरी दिएपछि सिमेन्टकै कारण घरको सिँढी भत्किएको हो वा होइन भनेर यकिन गर्न प्रहरीले सिमेन्टको नमूना नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय विराटनगरमा पठाएको छ। त्यसको परीक्षण प्रतिवेदन आउन बाँकी नै छ।
यसबीचमा मारुती सिमेन्ट प्रालिका व्यापार अभिवृद्धि प्रबन्धक (बिजनेश डेभलपमेन्ट म्यानेजर) ज्योति जोशीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी असार ११ देखि २७ गतेसम्म १७ दिन हिरासतमा राख्यो। तर, अनुसन्धान पूरा नहुँदै उद्योगका तर्फबाट जोशी र जाहेरीकर्ता साहबीच दुईपक्षीय सहमति भई यस मुद्दामा मिलापत्र भएको छ।
‘जाहेरवाला र प्रतिवादी बीचको आपसी सहमतिमा क्षतिपूर्तिको गोप्य लेनदेन भई जोशी थुनामुक्त भएको’ सप्तरीका सरकारी वकिल गोकुलबहादुर निरौलाले बताए। ‘अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा रहेका जोशीलाई हिरासतमा राखिराख्न आवश्यक र उपयुक्त नदेखिएको’ भनी सरकारी वकिलले नै दिएको रायका आधारमा जोशीलाई थुनामा रहेको १७ दिनपछि बुधबार छाडिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ।
यस मामिला सल्टाउन सिमेन्ट कम्पनीको तर्फबाट एक करोडको हाराहारीमा रकम खर्च गरिएको भन्ने चर्चा बाहिर आएको छ। यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा सरकारी वकिल निरौलाले भने, “जाहेरीकर्ता र प्रतिवादीले क्षतिपूर्तिको रकम लेनदेन गरी उद्योग वाणिज्य संघको रोहबरमा दुवै पक्ष मिलेर आएका हुन्। तर, के कति रकममा मेलमिलाप भयो भन्ने थाहा भएन।”
सिमेन्टको गुणस्तरबारे उठेको प्रश्न अनुत्तरित
जाहेरवाला र प्रतिवादीको आ–आफ्नै दाबी भए पनि प्रहरीले अनुसन्धानले संरचना भत्किनुको वास्तविक कारण पहिल्याउन भने सकेन। अनुसन्धानको क्रममा निर्माण कार्यमा संलग्न मिस्त्रीको पनि बयान लिइएको थियो जसमा सिमेन्टको बोरा खोल्ने बेला उत्पादन मिति थियो या थिएन त्यो नहेरेको सम्बन्धित मिस्त्रीले प्रहरीसँग बताएका छन्। सिमेन्टको उत्पादन मिति महत्वपूर्ण भए पनि प्रहरीले ‘माथवर व्यक्तिको जिम्मामा छाड्न सहमति दिने सम्बन्धमा’ तयार पारेको कागजातमा त्यसबारे केही उल्लेख गरेको छैन।
बन्दै गरेको संरचना भत्किनुका पछाडि अनेक कारणहरू हुन सक्ने र यो परीक्षणयोग्य विषय भएको सिभिल इन्जिनियर राजेश यादव बताउँछन्। म्याद नाघेको सिमेन्ट प्रयोग भएको, सिमेन्ट वा त्यसमा मिसाइएको बालुवा–गिट्टी कमसल भएकोे, मिश्रण बनाउँदा हुनुपर्ने जति सिमेन्ट, बालुवा र गिट्टीको परिमाण नमिलेकोे, सामग्रीहरू परस्पर राम्ररी नघुलेको वा पर्याप्त मात्रामा नभिजेको जस्ता कारण हुन सक्ने भए पनि परीक्षणबिना बताउन नसकिने उनको भनाइ छ।
इन्जियिरहरू र इन्जियिरिङका मान्यताप्राप्त जर्नलहरूले सिमेन्टको म्याद अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय भएको उल्लेख गर्ने गरेका छन्। बेलायतलगायत युरोपेली देशहरूमा निर्माण सामग्रीहरूको आपूर्तिकर्ता कम्पनी सिएचआरको उपक्रम रहेको ‘टारमैकको मापदण्ड’मा ‘हामी दृढताका साथ सिफारिस गर्दछौँ कि म्याद नाघेका सिमेन्ट प्रयोग नगरौँ’ लेखिएको छ। इन्जिनियरहरूका अनुसार म्याद गुज्रेको सिमेन्टमा जम्ने क्षमता घट्नुका साथै छालाको रोग निम्त्याउने गुण विकसित हुने गरेको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीको तर्फबाट प्रहरी निरीक्षक प्रमोद खड्काले तयार गरेको ‘माथवर व्यक्तिको जिम्मामा छाड्न सहमति दिने’ कागजमा लेखिएअनुसार विराटनगर महानगरपालिका–९ निवासी जोशीलाई विरामी अवस्थामा हिरासतमा राखिएको थियो।
१७ दिनसम्म व्यक्तिलाई बन्दी बनाएर अनुसन्धान गर्दा सिमेन्टको गुणस्तरमा के समस्या थियो भन्ने पनि पत्ता लगाउन नसकेको प्रहरीले थुनामा रहेका ज्योतिलाई उनका दाजु आशिष जोशीको जिम्मा जमानीमा छोडेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्रकुमार कार्कीले बाहिर जेजस्तो हल्ला चले पनि आफूहरूले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५ अनुसार जोशीलाई छोडेको बताए।
कार्यविधि संहिताको उक्त दफाले अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई हिरासतमा राखिराख्न आवश्यक र उपयुक्त नदेखिएको खण्डमा अनुसन्धान अधिकृतले सरकारी वकिलको सहमतिमा वा कारणसहित पर्चा खडा गरेर हाजिर जमानीमा वा तारेखमा छोड्न सक्ने भनेको छ।
सरकारवादी मुद्दा मिलापत्रले नटुंगिने
सरकारवादी मुद्दा प्रतिवादीसँग कसैले गरेको मिलापत्रले किनारा लाग्दैन। उक्त मुद्दा फौजदारी प्रकृतिको हुँदाहुँदै पनि पक्राउ परेका व्यक्ति उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगबाट पीडित भई नियमित औषधि सेवन गरिरहेकाले उनलाई थुनामा राखिरहँदा स्वाथ्यमा प्रतिकूल समस्या भई ज्यानकै खतरा हुन सक्ने देखिएपछि खोजेको बखत उपस्थित गराउने गरी छाडिएको सरकारी वकिल निरौलाले बताए।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को परिच्छेद २१ ले ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभसम्बन्धी कसुर परिभाषित गरेको छ। ऐनको दफा २५० ले भनेको छ, “कुनै मालवस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी भएका व्यक्ति वा निजको तर्फबाट काम गर्ने कुनै व्यक्तिले बेइमानीको नियतले कमसल वा घटी परिमाणका माल, वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्न वा अन्य कुनै किसिमबाट तोकिएको भन्दा फरक गणुको माल, वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउन हुँदैन।”
ऐनले यस्तो कसुरको लागि पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था गरेको छ। तीन वर्षभन्दा बढी सजाय दाबी गरिएका मुद्दा समान्यतया गैरजमानत हुने गरेको अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव बताउँछन्। यद्यपि अनुसन्धानको क्रममा रहेका व्यक्तिलाई ‘हिरासतमा राखिराख्न आवश्यक र उपयुक्त नदेखिए’ छोड्न सक्ने अधिकार प्रहरीलाई भएको उनले प्रस्ट्याए।
लेनदेन नमिलेपछि प्रहरीमा जाहेरी
घर भत्कियो भनेर जाहेरी दिने साहका अनुसार शुरूमा प्रहरीले उनको जाहेरी दर्खास्त लिन अस्वीकार गरेको थियो। आफूले उक्त दर्खास्त सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत दर्ता गराएको उनले जानकारी दिए। “मुद्दा दर्ता भएपछि पनि सिमेन्टकै कारण संरचना भत्किएको मान्न मारुती सिमेन्ट कम्पनी तयार थिएन,” साहले उकालेलाई भने, “पछि जब पूर्वाञ्चल सिभिल इन्जिनियरिङ लेबोरेटरिजबाट परीक्षण गराएर हामीले रिपोर्ट मगायौँ त्यसपछि मात्र उनीहरू कुरा गर्न सहमत भए।”
आफूले कम्पनीसँग पैसा लिन नचाहेको र भत्किएको सिँढी पुनः बनाउँदा लाग्ने खर्च मात्र दाबी गरेको उनले बताए। भत्किएर क्षति पुगेको संरचना आफैँले दोहो¥याएर बनाएको र उद्योग वाणिज्य संघको मध्यस्थतामा सिमेन्ट उद्योगले घरको लागत दिन तयार भएपछि आफूले पनि मिल्ने सहमति जनाएको उनले बताए।
उनले प्रहरीमा जाहेरी दिँदा सिमेन्ट बेच्ने राजविराज–२ स्थित माँ राजदेवी हार्डवेयर एन्ड ट्रेडर्सलाई पनि प्रतिवादी बनाएका थिए। उक्त हार्डवेयरका सञ्चालक र सिमेन्ट उद्योगका प्रतिनिधिहरूले निर्माणस्थलमा पुगी निरीक्षण गरेर फर्केपछि उद्योगपक्ष क्षतिपूर्ति दिन तयार भएको साहले बताए।
पहिलो चरणमा गत चैत १५ गते भएको दुईपक्षीय छलफलमा ५० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बेहोर्ने सहमति गरेको कम्पनीले अजयकुमार साहको नाममा रहेको माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको खाताबाट २५ लाख रुपैयाँको चेक साहलाई दिएका थिए। यो विवरण साहले प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गरेको जाहेरीमै लेखाएका छन्। उद्योगले असम्बन्धित व्यक्तिको खाताबाट दिएको चेकको भुक्तानी प्रयोजन नखुल्ने कारण अन्यथा आरोप लाग्न सक्ने देखेर उक्त चेक नसाटेको र पछि बाँकी रकम दिन आनाकानी गरेपछि बाध्य भएर त्यही चेकलाई समेत प्रमाणमा राखी मुद्दा हालेको उनले बताए।
पछिल्लो क्षतिपूर्तिको सहमति कम्पनीको तर्फबाट थुनामा परेर मुक्त भएका व्यापार अभिवृद्धि प्रबन्धक जोशी र जाहेरीकर्ता साहबीच भएको थियो। उनी हिरासतमै रहँदा लेखिएको उक्त सहमतिपत्रमा कमसल र गुणस्तरहीन सिमेन्टले घर बनाउँदा त्यसको सिँढी भत्किएको तथ्यलाई उद्योगपक्षले स्वीकार गरेको साहको दाबी छ। नयाँ सहमति भएसँगै प्रहरीले सरकारी वकिलसँग अनुरोध गरी जोशीलाई छोड्ने प्रक्रिया पूरा गरेको थियो।
सिमेन्ट उद्योगका प्रतिनिधिहरूले यस घटनाबारे प्रतिक्रिया दिन चाहेका छैनन्। जाहेरवालालाई गिट्टी बालुवा र सिमेन्टको मापन नमिलेको हुनुपर्छ भनेर शुरूमा सम्झाइबुझाइ गरेको जोशीले प्रहरीसँगको बयानमा भनेका छन्।
“त्यसरी सम्झाउँदा निजले म पत्रकार हुँ, कम्पनीको बदनाम गराइदिन्छु, गुणस्तरहीन सिमेन्ट बेचेर ठूलो कुरा गर्ने भनी चेतावनी दिएका थिए। यो कुरा कम्पनीका डाइरेक्टर नन्दकिशोर राठी र उनका छोरा अनुज राठीलाई जानकारी गराउँदा उहाँहरूबाट कम्पनीको नाम अनावश्यक रुपमा बदनाम हुन्छ, हामी झन्झटमा नपरौँ, बरु निजलाई के कसरी हुन्छ सन्तुष्ट गराउनू भन्ने निर्देशन पाएँ,” उनको लिखित बयानमा छ।
राजविराजमा चर्चा भइरहेको यस घटनाले आम नागरिकमा चासो पैदा गरेको छ। “सिमेन्ट गुणस्तरहीन छ भने यसको असर सबै ग्राहकलाई पर्छ। त्यसकारण यसमा खेलबाड हुनु हँुदैन। यदि त्यस्तो होइन भने देश आर्थिक समस्याहरूबाट गुज्रिरहेको बेला एउटा उद्योगका अधिकारीलाई ल्याएर थुन्ने कुरा पनि कम गम्भीर होइन,” पत्रकार महासंघ सप्तरीका एक पदाधिकारीले भने।
यस प्रकरणमा उद्योग मात्र नभई प्रहरी, सरकारी वकिल र पत्रकारिता तीनै क्षेत्रमा आबद्ध सरोकारवालाहरूको भूमिका विवादित बनेकाले अधिकारप्राप्त छानबिन समिति बनाएर वास्तविकता खोलिनुपर्ने उनको भनाइ छ।