काठमाडौँ– संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नहुनुमा समितिले क्षेत्राधिकारभित्र बसेर निर्देशन नगर्नु प्रमुख कारण रहेको पाइएको छ। मंगलबार दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा समितिको निर्देशन कार्यान्वयनको बारेमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबाट गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन यस्तो पाइएको हो।
समितिको बैठकमा बोल्दै संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले संसदीय समितिले दिने गरेका निर्देशन कार्यान्वयन नहुनुको कारणमा समितिले क्षेत्राधिकारभित्र बसेर निर्देशन नगर्ने गरेको पाइएको बताए। उनले चर्चाको विषयलाई समितिले छलफल गरेर निर्देशन दिइहाल्ने परिपाटी, निर्णयमा गाम्भीर्य र गुणस्तर हुन नसक्नु पनि निर्देशन कार्यान्वयन नहुनुका कारण रहेको बताए।
“निर्णयको गाम्भीर्य, गुणस्तर र स्तरमा प्रश्न छ। निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन भए नभएको भनेर अनुगमन नगर्ने समस्या देखिएको छ र निर्देशन कार्यान्वयन गर्नेहरूको तत्परता त्यो कुरा रहेछ,” उनले भने।
संविधानविद् देवकोटाले कतिपय देशमा संसदीय समितिलाई संसद्भन्दा महत्त्वका साथ हेरिने गरेको उल्लेख गर्दै नेपालमा बोलाएका मन्त्री, सचिव, सम्बन्धित निकाय नआए बैठक नै स्थगन गर्ने तर कारबाहीको प्रक्रिया नबढाउने हुँदा संसदीय समिति प्रभावकारी बन्न नसकेको बताए।
“संसदीय समितिलाई मिनी संसद् भनिन्छ, कतिपय देशमा मिनी पार्लियामेन्ट संसद्भन्दा महत्त्वका साथ हेरिन्छ। मन्त्री आएन भने बैठक स्थगित गर्ने गरिन्छ। इन्कार गरे कैद जरिबाना गर्नेसम्मको अधिकार राख्छ,” उनले भने।