काठमाडौँ– अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने प्रष्टीकरण दिएका छन्।
मंगलबार संसद्मा बोल्दै अर्थमन्त्री महतले सरकार निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढ रहेको बताए। “जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालय अहिले जसरी रहेको छ, त्यसरी नै रहनेछन्,” उनले भने, “यसको स्वतन्त्र अस्तित्व र कामकारबाही प्रभावकारी बनाउने विषयमा सरकारले सहयोग गर्छ।”
निर्वाचन कार्यालय स्वतन्त्र अस्तित्वको रहने जिकिर गर्दै अर्थमन्त्री महतले प्रशासन कार्यालय मातहत ल्याउने भन्ने विषयमा कुनै सत्यता नभएको दाबी गरे।
यसअघि आजको बैठकमा एमाले र रास्वपाका सांसदले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी प्रशासन कार्यालयमातहत ल्याउने प्रस्तावको विरोध गरेका थिए।
उनीहरूको विरोधपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको थियो। अर्थमन्त्री महतले निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्र अस्तित्वको पक्षमा अडिग रहेकाले यसमा शंका उत्पन्न हुन नदिन सरकारको सम्पूर्ण कोसिस रहनेसमेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विभिन्न कार्यालयको पुनरावलोकन गर्ने क्रममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको दाबी गरे।
मितव्ययीताका लागि कतिपय कार्यालयका सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्नुपरेको भए पनि निर्वाचन कार्यालय ‘खारेजी’ भन्ने शब्दावली बजेट वक्तव्यमा पर्न गएको बताए।