काठमाडौँ– विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दा दोषी ठहर भएका कर फर्स्योट आयोगका तत्कालीन सदस्य तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालयका सहसचिव चूडामणि शर्मा ढकालसहित तीन जनाको कैद सजाय र जरिबाना निर्धारण गरेको छ।
विशेष अदालतले कर फर्स्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिव तथा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्मालाई भ्रष्टाचार (राजस्व चुहावट) मुद्दामा ९ वर्ष कैद सजाय सुनाएको हो। मंगलबार विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, सदस्य न्यायाधीशहरू यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले कैद सजाय र जरिबाना निर्धारण गरेको हो।
प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार महतलाई ९ वर्ष एक महिना, ढकाल र शर्मालाई समान ९/९ वर्ष कैद सजाय निर्धारण गरिएको छ। इजलासले ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बिगो र त्यसको दोब्बर जरिबाना निर्धारण गरेकामा तिनै जनालाई बिगो र जरिबाना गरी जनही ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८९८ रुपैयाँ तोकिएको छ। राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले महत, ढकाल र शर्मालाई जेठ १८ गते दोषी ठहर गरेको थियो।
शर्मालगायत कर फर्स्योट आयोग, २०७१ का तत्कालीन अध्यक्ष महत र सदस्य ढकालले २०७१ माघ २२ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेश र कर फर्स्योट आयोग ऐन, २०३३ ले दिएको अधिकार क्षेत्रबाहिर गई बदनियतपूर्वक करदातासँग कर फर्स्योट सम्झौता गरी सरकारलाई प्राप्त हुने ठूलो रकम चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।
अख्तियारको अनुसन्धानका क्रममा करदाताको विभिन्न शीर्षकमा रहेको बक्यौता कर फर्स्योट आयोगका पदाधिकारीले आपसी कुराकानीका आधारमा सम्झौता गरी बदनियतपूर्वक १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रुपैयाँ बक्यौता छुट दिएको खुलेको थियो।
कर फर्स्योट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोजिम काम नगरी व्यक्तिगत लाभ हुने तथा राज्यलाई हानि नोक्सानी हुने काम गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको भन्दै अख्तियारले २०७४ साउन १ गते शर्मा, महत र ढकाल लगायतविरुद्ध विशेषमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो। त्यस्तै, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा २०७४ माघ १५ गते शर्मा र कल्पना उप्रेती शर्माविरुद्ध अर्को अभियोग दर्ता भएको थियो। गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनमा भने विशेष अदालतले उनीहरूलाई सफाइ दिएको छ।