बलेवा– संघ र प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पठाएको बजेट सिलिङअनुसार बागलुङ नगरपालिकाले अझै १५ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी छ।

समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँट शीर्षकमा सिलिङअनुसार नगरले बजेट भुक्तानी पाएको छैन। चालु आर्थिक वर्षको सिलिङअनुसार आन्तरिक स्रोतसमेत समावेश गरेर पालिकाले गत वर्ष बजेट ल्याए। गाउँगाउँमा पुगेर योजनाका सम्झौता गरिए।

तर, काम सम्पन्न भएका योजनामा भुक्तानी दिने बेला ९६ करोड सिलिङ पाएको नगरले ७९ करोडमात्र भुक्तानी पायो। संघ र प्रदेशले स्रोतको अभाव देखाउँदै विभिन्न शीर्षकका अनुदान ५० प्रतिशतसम्म कटौती गरिदिए। यसरी अनुदान घटाउँदा योजनाको भुक्तानी गर्न नसकिएको नगरप्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। त्यसको असर आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा देखिने छ।

संघीय सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाका लागि दिवा खाजाको व्यवस्था गरेको छ। वर्षभर सामुदायिक विद्यालयमा २१० दिन पढाई हुन्छ। तर, सरकारले १८० दिनको मात्रै खाजाबापतको रकम पठाउँछ। “हाम्रो गाउँपालिकामा रहेका विद्यार्थीको बाँकी ३० दिनको हिसाब गर्दा ४५ लाख रुपैयाँ अपुग हुँदो रहेछ,” बडिगाड गाउँपालिका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीले भनिन्, “राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेटमा पनि उस्तै चाप छ।भवनको लागत अनुमान एकातिर बजेट अर्कोतिर हुँदा काम गर्नै समस्या।” बडिगाडमा पनि सिलिङभन्दा भुक्तानी चार करोडले कम प्राप्त भएको छ।

संघीय र प्रदेश सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेपछि सर्वसाधारणको ध्यान स्थानीय सरकारतर्फ केन्द्रित भएको छ। बढ्दो महँगी, सुस्ताएका आर्थिक गतिविधि तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधारको विकासका लागि स्थानीय तहले ल्याउने नीति र बजेटमा सर्वसाधारणको चासो बढेको हो। तर स्थानीय तह भने स्रोतको अभाव र दायित्वको चापमा छन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसक्नुपर्छ। बागलुङका स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गरेका छन्। सर्वसाधारणले जनजीविकासँग जोडिएर कार्यक्रम आउनेमा आशातीत छन्। 

सर्वसाधारणको चाहनाजस्तै स्थानीय तहले पनि रोजगारी सिर्जना, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार र ठूला पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिने नीति ल्याउँदै छन्। बागलुङको बरेङ गाउँपालिकाले असार ८ गते नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एकै दिन ल्याउँदैछ। “बजेटको सिलिङ घटेको छ। आन्तरिक आय बढ्ने ठाउँ छैन। हामीले भएको स्रोतलाई उपयोग गर्छौं,” बरेङ गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले भने, “शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुपालन र पर्यटन नसुधारी अरू आशा राख्न सकिन्न त्यसमा केन्द्रित हुन्छौँ।”

ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न पालिकासँग स्रोत नहुने र स–साना योजनाले सर्वसाधारणले लाभ लिन नसकेकाले संघ र प्रदेशसँग साझेदारी गरेर पूर्वाधारको विकास गर्ने नीति ल्याइने शर्माले बताए। बडिगाड भने महत्वकांक्षी योजनाको पक्षमा छैन। थोरै स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोगमार्फत जनजीविकासँग जोडिने कार्यक्रम ल्याइने अध्यक्ष अधिकारीले बताइन्। 

गलकोट नगरपालिकाले पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने लगानीभन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जनाको क्षेत्रमा हुने लगानी बढी हुने गरी नीति बनाउँदै छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै टोलमा पुर्‍याएको नगरपालिकाले विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा थालेको छ। “नगर अस्पतालमार्फत विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा दिन थालेका छौँ। त्यसको स्थायित्वका लागि ध्यान केन्द्रित हुन्छ,” नगरप्रमुख भरत शर्मा गैरेले भने, “शिक्षामा आउने वर्ष नतिजा ल्याउने गरी काम गर्ने योजना छ।” 

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा संघ र प्रदेशले संघीयताको मर्मअनुसार व्यवहार नगर्दा भने स्थानीय तहलाई चाप पर्ने गरेको गैरेले सुनाए। “हामीलाई स्रोत कम पठाउने, आफूले ल्याउने योजना बिना सल्लाह पुरानै ल्याउने, भनसुन चल्ने अवस्था छ,” गैरेले भने, “साझेदारीका कार्यक्रम माग्ने, तर अन्यत्रबाट योजना बनाउने परिपाटी छ।” संघ र प्रदेशको समन्वय नहुँदा स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रभावित हुने उनले बताए।

जिल्लाको जैमिनी नगरपालिकाले उत्पादनमा जोड दिने, नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउने र सुशासनयुक्त नगर बनाउन आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ। चालु आवमा विज्ञ सम्मेलन गरेको नगरले सम्मेलनको सन्देशलाई नीति निर्माणको आधार बनाउने भएको छ। 

बागलुङ नगरपालिकाले योजना कनिका छरेझैँ छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने नीति ल्याउँदैछ। साना काम वडा तहबाट गर्ने गरी ठूला योजनामा प्राथमिकता दिने नीति ल्याइने नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताए। “बजेटको आकार घट्ने देखिन्छ। योजना र कार्यक्रम पनि बजेटअनुसार नै बन्ने हुन्,” उनले भने, “चालु वर्षको दायित्वको चाप हुने देखिन्छ। सोहीअनुसारका योजना बनाउँछौँ।”

शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारको क्षेत्रमा देखिने गरी ठूला योजना सञ्चालन गर्ने नीति बागलुङ नगरपालिकाले ल्याउँदैछ। बागलुङका १० स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले यसपटक विगतभन्दा फरक तरिकाबाट नीति ल्याउने जनाएका छन्।

जैमिनीले असार ६ गते, बागलुङ नगरपालिका र बरेङ गाउँपालिकाले असार ८ गते र अरू सबै स्थानीय तहले असार ९ र १० गते नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदै छन्।