संसद्‍मा स्रोत संकुचनको परिणाम : जसलाई निगरानी गर्ने हो उसैको पैसामा अनुगमन

सरकारले पर्याप्त बजेट नदिँदा संसद् सचिवालयले समिति र यसका पदाधिकारीलाई कानून बमोजिम सुविधासमेत दिन सकेको छैन। नियमित गर्नुपर्ने काम रोकिएपछि राज्यका तीनमध्ये एक अंग व्यवस्थापिका कमजोर हुन थालेको छ।

लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सकसपूर्ण वित्तीय व्यवस्थाको चर्चा

अर्थतन्त्रका तीनवटै खम्बा धरमराएको यो समयमा सरकारले लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दै छ। विगतको तथ्यांक हेर्दा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अवस्था टिठलाग्दो छ।

आगामी बजेट निर्माणमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने विषयहरू

पुँजीगत खर्चको ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम सामाजिक सुरक्षा योजनामा खर्चिनु ऋण गरेर घ्यु खानुसरह हो।

अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नति : सरासर बन्दैथ्यो, सरकारकै कारण अलमलियो 

भइसकेका कामको २२ करोडको बिल भुक्तानी हुन बाँकी रहेको धुलिखेलस्थित आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले बजेट नदिँदा निर्माण क्षेत्रभित्र परेका घरहरूको मुआब्जा टुंगिन र निर्माणस्थल खाली हुन पनि बाँकी छ। 

विपन्न खसआर्यको नाममा हुनेखानेलाई आरक्षण, सिफारिस दिँदा स्थानीय तहबाटै मनपरी!

गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहहरूको सिफारिसको आधारमा विपन्न खसआर्यका लागि आरक्षण दिने गरेको छ। तर विपन्न खसआर्य पहिचानको स्पष्ट कानूनी मापदण्ड नहुँदा यस्तो आरक्षण विवादमुक्त छैन।