पोखरा– गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगले मंसिर २९–३० गते लिएको मेडिकल अधिकृत आठौँ तहको लिखित परीक्षाको नतिजा माघ १५ गते सार्वजनिक भएको थियो। उक्त पदमा विपन्न खसआर्य समुदायका लागि ६ सिट आरक्षण गरिएको छ। जबकि आठौँ तहको परीक्षामा मेडिकल अधिकृत भइसकेकाले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्छन्।

यो पदका लागि आगामी फागुन ८ गतेदेखि अन्तर्वार्ता हुँदै छ। यसरी विपन्न कोटामा छनोट भएका  छनोट भएका व्यक्ति काठमाडौँ र चितवनमा घर तथा अचल सम्पत्ति भएकाहरू समेत भेटिएका छन्। “वडाध्यक्षले बनाइदिएको सिफारिसका आधारमा पाइने यस्ता आरक्षण आफैँमा विरोधाभासपूर्ण छन्। विपन्नको नाममा आरक्षण बनाइ घुमाइफिराइ हुनेखाने खसआर्यलाई नै पुर्‍याइन्छ,” मेडिकल अधिकृतको लिखित परीक्षामा नाम निकालेका एक खसआर्य उम्मेदवारले नै फेहरिस्त देखाउँदै भने, “हामीलाई लाभ नै होला, तर यो गलत हो। मेडिकल अधिकृत भइसकेको मान्छे कसरी विपन्न हुन्छ?”

विपन्नलाई दिइएको आरक्षणको दुरुपयोग भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पोखरामा उजुरी पनि परेको छ। अख्तियार पोखराका सूचना अधिकारी जगदीश शिवाकोटीले उजुरीबारे टुंगोमा नपुगी कुनै पनि विवरण खुलाउन नपाइने बताए। उक्त नतिजाबारे माघ १८ गते नै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।

गण्डकी प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन– २०७९ को दफा ११ ले विपन्न खस आर्यका लागि १० प्रतिशत आरक्षण गरेको छ। सोही दफाको स्पष्टीकरणमा लेखिएको छ, “...‘आर्थिक रूपमा विपन्न खस/आर्य’ भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम गरिबीको परिचयपत्र प्राप्त गरेको वा त्यसरी परिचयपत्र व्यवस्था नभएसम्मको लागि कानून बमोजिम तोकिएभन्दा कम वार्षिक आय भएको भनी सम्बन्धित स्थानीय तहले सिफारिस गरेको खस/आर्य समुदायको व्यक्ति सम्झनुपर्ने छ।”

अधिकांश स्थानीय तहले गरिबीको परिचयपत्रका लागि कानून नै बनाएका छैनन्। त्यहीकारण स्थानीय तह (वडा)ले दिएको सिफारिसको आधारमा लोकसेवा कार्यालयले विपन्नको मान्यता दिने गरेको छ। तर विपन्न पहिचान गर्ने र नियमन गर्ने संयन्त्रबारे स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले नबोल्दा आरक्षणको दुरुपयोग भएको कानूनका जानकारहरू बताउँछन्। 

अधिवक्ता मनोज घर्ती मगर विपन्न परिवारबारे ऐनले स्पष्ट पार्नु पर्ने बताउँछन्। विपन्न परिवारको पुष्टि गर्न निश्चित आधार नदिने हो भने जसको लागि ऐन बनाइएको हो उसले फाइदा लिन नपाउने घर्ती मगरको भनाइ छ। “जुनजुन स्थानीय तहले सिफारिस गर्छन् उनीहरूले मासिक अथवा वार्षिक यति आम्दानी भएको खस, आर्य विपन्न हो भनेर तोक्नुपर्‍यो। होइन भने दुरुपयोग भइहाल्छ,” उनले भने। 

विपन्न परिवारबारे स्थानीय सरकारले आफ्नै ऐन बनाउन सक्ने संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेका छन्। ऐनको दफा १०२ ले स्थानीय तहले आफूलाई आवश्यक पर्ने कानून बनाउने अधिकार दिएको हुनाले वास्तविक विपन्नको पहिचान हुनसक्ने गरी कानून बनाउनु पर्ने अधिवक्ता घर्ती मगर बताउँछन्। “यति आम्दानी भएका परिवार विपन्न हुन् भनेर छुट्याउन सक्ने गरी ऐन बनाउनु पर्‍यो। ऐनअनुसार नियम, निर्देशिका र मापदण्ड बनाएर आर्थिक रूपमा विपन्न खसआर्य चिन्ने मापदण्ड बन्नु पर्‍यो,” उनले भने, “आर्थिक रूपमा विपन्न हुनलाई पहिला कानूनले चिन्नु पर्‍यो।”

संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार प्रयोग गरेर झापाको दकम नगरपालिकाले ‘विपन्नता कार्यविधि पहिचान २०७४’ र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ‘विपन्नता पहिचान कार्यविधि २०७९’ बनाएका छन्। यी स्थानीय तहले विपन्न हुन परिवारको मासिक आम्दानी ८ हजार रुपैयाँसम्म भएको, हातमा सीप नभएको वा परिवारमा एक जना पनि कक्षा १२ उत्तीर्ण नभएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। अति विपन्न हुन योभन्दा कम आम्दानी भएको हुनुपर्ने पनि उल्लेख छ।

यस्तो कार्यविधि यी दुई स्थानीय तहसहित केहीले मात्र बनाएका छन्। तर अहिले मेडिकल अधिकृत आठौँ तहको लिखित परीक्षामा विपन्न खसआर्यको आरक्षणबाट उत्तीर्ण भएका यी मापदण्डमा पर्दैनन्।

अधिवक्ता भगवती पहारी विपन्नको पहिचान गर्न सबै स्थानीय तह र प्रदेश तथा संघीय सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताउँछिन्। कानूनले विपन्नको स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण नगरेसम्म त्यसको लाभ अर्कैले उठाउन सक्ने उनको भनाइ छ। आरक्षण दुरुपयोग हुन नदिन अहिले स्थानीय तह नै चनाखो हुनुपर्ने उनले सुनाइन्। 

अधिवक्ता कपिलमणि दाहाल कानूनले स्पष्ट पार्नुपर्ने विषयमा स्थानीय तहले हचुवाको भरमा सिफारिस दिन नहुने बताउँछन्। “यो यो विपन्न भनेर सिलिङमा राख्यो भने दुरुपयोग कम हुन्छ। होइन, स्थानीय तहले आफ्नै हिसाबले गरिदियो भने सिफारिस ल्याउने बित्तिकै विपन्न हो भन्ने हुन्छ,” उनले भने, “कानूनबिना मनपरी सिफारिस गर्दा दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ।”

कतिसम्म आर्थिक आम्दानी भएका विपन्न हुन् भनेर तोक्नुपर्ने दाहालले बताए। “व्यवस्था भए पनि दुरुपयोग हुने सम्भावना त भइ नै रहन्छ। विपन्न नभए पनि स्थानीय तहबाट विपन्नताको कागजात लिन सक्ने भए,” उनी भन्छन्, “स्थानीय तहमा आफैँले भोट हालेका मान्छे छन्। त्यसै पनि प्रभावमा पार्न सक्ने अवस्था रह्यो। अर्को, ऐनको पनि ग्याप रह्यो। यस्तो अवस्थामा ऐनमा भएको आरक्षणको व्यवस्था दुरुपयोग हुन सक्ने देखिन्छ।”

प्रदेश लोकसेवा आयोग गण्डकीका प्रवक्ता रामेश्वर अर्याल स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन– २०७९ ले साच्चिकै विपन्नलाई मूलधारमा ल्याउने प्रयास गरेको दाबी गर्छन्। ऐनले तोकेको प्रावधान कसैले दुरुपयोग गर्न खोजे सम्बन्धित व्यक्ति कानूनी फन्दामा पर्ने उनको दाबी छ। “नक्कली सिफारिस हो कि सक्कली भनेर छानबिन गर्ने निकाय अरू नै छन्, लोकसेवालाई झुक्याएर जागिर खाइहालेछ भने पनि पछि गुमाउनुपर्ने हुन्छ,” उनले भने, “हामीले त योग्य उम्मेदवार मात्रै लिने हो।”

विपन्न परिवारको जानकारी स्थानीय तहमै हुने भएकाले पालिकाको सिफारिस बलियो प्रमाणका रूपमा आफूहरूले लिने उनले सुनाए। “सयौँ बिघा जग्गा भएका परिवारसँग पनि गरिबको परिचयपत्र रहेको दृष्टान्त छ,” लोकसेवा गण्डकीका प्रवक्ता अर्यालले भने।