काठमाडौँ– अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विद्युतीय गाडीमा विगतमा भएको अव्यावहारिक भन्सारलाई व्यावहारिक बनाउन विद्युतीय गाडीलाई पाँच वर्गमा छुट्ट्याएर कर लगाएको बताएका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री महतले १०० किलोवाटसम्म १० प्रतिशत र १०१ किलोवाट हुनेबित्तिकै ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएकाले पाँच वर्गमा विभाजन गरेर व्यावहारिक मात्र बनाएको बताएका हुन्।
साबिकको व्यवस्था अनुसार विद्युतीय सवारीसाधनलाई चार वर्गमा विभाजन गरिएको छ। जसअन्तर्गत १०० किलोवाटसम्मका लागि १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने, १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका लागि ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र ३० प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने, २०० किलोवाटदेखि ३०० किलोवाटसम्मका लागि ४५ प्रतिशत भन्सार महसुल र ४५ प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने र ३०० किलोवाटभन्दा माथिका लागि ६० प्रतिशत भन्सार महसुल र ६० प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको छ।
“साबिकको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी पाँच वर्गमा विभाजन गरी ५० किलोवाटसम्मका लागि १० प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने, ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका लागि १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १० प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने, १०० किलोवाट देखि २०० किलोवाटसम्मका लागि २० प्रतिशत भन्सार महसुल र २० प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने, २०० किलोवाटदेखि ३०० किलोवाटसम्मका लागि ४० प्रतिशत भन्सार महसुल र ४५ प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने र सोभन्दा बढी क्षमताको हकमा साबिकबमोजिमकै दरमा लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ,” महतले भने।
विगतमा १०० किलोवाटसम्मका लागि १० प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लाग्ने तर १०१ किलोवाटको सवारीसाधन हुनेबित्तिकै ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र ३० प्रतिशत अन्त:शुल्कसमेत लाग्ने अव्यावहारिक र अमिल्दो महसुल दरको फरकलाई समायोजन गर्नका लागि पाँच समूहमा विभाजन गरी सामान्य महसुल दरमा समायोजन मात्र गरिएको उनको भनाइ छ। पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सबै क्षमताका सवारीसाधनमा समेत भन्सार दर एउटै रहेको तर क्षमताको आधारमा अन्त:शुल्क दरमा मात्र सामान्य फरक रहेको उनले बताए।