काठमाडौँ– अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले तीन जिल्लामा बढी रकम विनियोजन गरिएकोप्रति स्पष्टीकरण दिएका छन्। प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले तीन जिल्लामा विनियोजन गरिएको बजेट ठूलो नभएको दाबी गरे।

“भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ कूल १२३ अर्ब विनियोजन भएको छ। त्यसैले तीन जिल्लामा छुट्ट्याएको रकम ठूलो होइन”, उनले भने। उनले कतिपय पहाडी जिल्लामा अझै पनि आधारभूत सडक पूर्वाधार अपर्याप्त रहेकाले आवश्यकताका आधारमा सडक आयोजनामा विनियोजन बढाउनुपरेको स्पष्ट पारे।

साथै, उनले मधेश प्रदेशमा पनि राम्रो बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। “पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, पथलैया-वीरगन्ज कोरिडोर, चन्द्रपुर-गौर राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, सुनकोशी मरिन, बागमती, कमला, चन्द्र नहरलगायतका सिँचाइ आयोजनालगायत मधेश प्रदेशलक्षित राष्ट्रिय गौरव तथा ठूला आयोजनामा उल्लेख्य रकम विनियोजन भएको छ”, उनले भने।

अर्थमन्त्री डा. महतले तराई मधेशलाई काठमाडौँसँग जोड्ने द्रुत मार्गमा पनि उल्लेख्य बजेट विनियोजन भएको बताउँदै उनले विभिन्न औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापारिक पूर्वाधार आयोजना मधेश प्रदेशमै सञ्चालित रहेको बताए। शहरी विकास र खानेपानीतर्फ समेत उल्लेख्य रकम मधेस प्रदेशमा विनियोजन भएको उनको भनाइ छ।

मधेश प्रदेशमा ठूलो जनसंख्या भएकाले सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा पनि बजेटको ठूलो हिस्सा विनियोजन हुने गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरण हेर्दा कूल वित्तीय हस्तान्तरणको करिब १५ प्रतिशत मधेस प्रदेशमा गएको उनको भनाइ छ।

‘बजेटमा अर्थतन्त्रका चुनौतीको वस्तुगत समीक्षा गरिएको छ’
अर्थमन्त्री डा. महतले बजेटमा अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौतीहरूको गहिरो र वस्तुगत समीक्षा गरिएको बताए। उनले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन बजेटमा जोड दिइएको उल्लेख गरे।

उनले पुँजीगत खर्च कम हुनुका कारणहरू पहिचान गरी समाधानका उपाय निकालिएको, सार्वजनिक खर्चको मितव्ययितामा जोड दिइएको दाबी गरे। उनले आर्थिक सुधार र निजी लगानी प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सुधारको घोषणा गरिएको, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्रमा जोड दिइएको उल्लेख गरे।

बजेटमार्फत नवप्रवर्तनमा जोड दिएको, उत्पादन र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकता दिई कार्यक्रमहरू ल्याइएको उनको भनाइ छ। बजेटमा निर्माणाधीन ठूला पूर्वाधार आयोजनालाई निरन्तरता दिइएको, राजस्वको आधार विस्तार गरिएको, कर छुटलाई घटाइएको, करका दर सामयिक परिमार्जन गरिएको र कर प्रशासनको प्रणालीगत सुधारमा जोड दिइएको बताए।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री डा. महतले वातावरणीय हिसाबले उपयुक्त देखिएमा मात्रै अवस्थामा मात्र ढुंगा गिट्टी निर्यात गर्ने पनि बताए। उनले प्राकृतिक स्रोतलाई उपयोग गरी मौद्रिकीकरण गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्यातका आधार तयार गर्न खोजिएको स्पष्ट पारे। तर, वातावरणीय पक्षलाई उपेक्षा नगरी वातावरणीय सन्तुलनलाई कायमै राखेर काम गरिने उनको भनाइ छ।

“चुरेलाई नै भत्काएर निर्यात गर्न खोजेको जसरी व्याख्या गरिएको छ, तर वातावरणीय दृष्टिले निर्यात गर्न मिल्ने मात्रै निर्यात हुन्छ”, उनले भने, “भुटानले पनि त निर्यात गरिरहेको छ भने अस्ट्रेलियामा पनि ठूला–ठूला खानी उत्खनन भइरहेका छन्”, उनले भने।