काठमाडौँ– नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले अर्थतन्त्रका समस्या नचिनेको टिप्पणी गरेका छन्।
सोमबार संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, “अर्थतन्त्रका समस्या चिनेको पनि छैन। समस्या समाधानका विकल्पहरू, दृष्टिकोणहरू दिन सकेको पनि छैन । स्रोतको प्रस्ताव, अनुमान र खर्चको अनुमान यथार्थपरक पनि छैन।”
उपाध्यक्ष पौडेलले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने दाबी गरे। उनले बजेट हावादारी भएको समेत बताए। उनले बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकार र स्वयं अर्थमन्त्रीसमेत चिन्तित नभएको टिप्पणी गरे।
“कार्यान्वयन हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरामा स्वयं अर्थमन्त्रीजीलाई चिन्ता छैन। सरकारलाई चिन्ता छैन। हामी सबै स्पष्ट छौँ। यो कार्यान्वयन हुने बजेट होइन,” उनले भने।
बजेटप्रति गम्भीर असहमति छ : गोकर्ण विष्ट
यता एमालेका सचिव एवं सांसद गोकर्ण विष्टले सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा गम्भीर असहमति रहेको बताए। प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीसहितका शक्तिशाली मन्त्रीहरूका लागि मात्रै बजेट विनियोजन गरिएकाले त्यसप्रति आफ्नो पार्टीको आपत्ति रहेको उनको तर्क थियो।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक २०८०’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सचिव विष्टले विनियोजन विधेयक अत्यन्तै अन्यायपूर्ण, विभेदकारी रहेकाले आफूहरूले छलफल गर्नसमेत नचाहेको बताए।
“बजेट विभेदकारी छ, यो सामाजिक न्यायको हिसाबले बेठिक छ र यो उत्पादनशील क्षेत्रमा विनियोजन हुन सकेको छैन,” उनले भने, “संसदीय प्रक्रियामा छलफल त गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यसमा हाम्रो गम्भीर असहमति छ।”
सचिव विष्टले विनियोजन बजेट गरिब जनताको हित विपरीत आएको जिकिर गरे।विनियोजन बजेटमा उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, मुलुकलाई समृद्ध बनाउने कुनै पनि खालको योजना नरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।