Thursday, May 02, 2024

-->

विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्नुपर्छ : राजेन्द्र लिङ्देन

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले मल कारखाना खोल्ने र हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने कुरालाई प्राथमिकता नदिएर विगतदेखिका प्रधानमन्त्रीहरूले नदीनाला भारतलाई बेच्न मात्रै ध्यान दिएको आरोप लगाएका छन्।

विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्नुपर्छ  राजेन्द्र लिङ्देन

काठमाडौँ– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्क शून्यमा झार्न माग गरेका छन्। बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

उनले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा राजस्व असुलीको लक्ष्य प्राप्ति हुन नसक्ने देखिएको बताए। बजेट अनुमान, अनुदान र ऋणमा आधारित भएको उनको टिप्पणी छ। उनले करको दर र दायरा जथाभाबी रूपमा बढाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।

उनले मल कारखाना खोल्ने र हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने कुरालाई प्राथमिकता नदिएर विगतदेखिका प्रधानमन्त्रीहरूले नदीनाला भारतलाई बेच्न मात्रै ध्यान दिएको आरोप लगाए।  

“मल कारखानाको कुरा पनि हरायो। हाइड्रोजन उत्पादनको कुरा पनि हरायो। हामी खाली बिजुली कसरी भारतलाई जिम्मा लगाउने, त्यो पनि उत्पादन गरेको बिजुली जिम्मा लगाउने होइन खोलानाला नै लाउने,” उनले भने। 

लिङ्देनले वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा राप्रपा रहेको स्पष्ट पार्दै विदेशीले नागरिकता लिएको विषय भने छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने भनाइ राखे।

“मूलभूत रूपमा जो बाबुआमा नेपाली नागरिक छन्, उनीहरूका छोराछोरीले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो कुनै दुबिधा र फरक मत छैन,” उनले भने, “तर पनि जन्मका आधारमा नागरिकता वितरण गर्दा खेरी त्यो सुविधा लिएर कुनै विदेशीले नागरिकता लिएको छ भने तिनीहरूमा छानबिन हुनुपर्छ र त्यस्तोलाई कारबाही हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा हामी निरन्तर कायम छौँ।” 

उनले एउटा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको विधेयक अर्को राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दा के आधारमा गरियो भन्ने सवालको जवाफ सदनलाई चाहिने बताए। विधेयक प्रमाणीकरणको व्यवस्थाबारे बुझ्न पाउने अधिकार संसद्लाई हुने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै, उनले कपास विकास समिति र दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीको निर्णयप्रति विरोध जनाए। सरकारले बजेटमार्फत खर्च कटौती गर्ने भन्दै विभिन्न समिति र बोर्डहरू खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ।


सम्बन्धित सामग्री