काठमाडौँ– सांसदहरूले विगतका वर्षजस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा शंका रहेको धारणा राखेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान’माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदले बजेटमाथि मिश्रित प्रतिक्रिया दिँदै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ठूलो शंका रहेको धारणा राखेका हुन्।
सांसद उदय शमशेर जबराले बजेटका व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा शंका रहेको बताए। “सबै बजेट राम्रा हुन्छन्। तर त्यसको कार्यान्वयन कति हुन्छ भन्ने प्रश्न हो। कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय मात्र होइन संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबै उत्तिकै जिम्मेवार छन्,” उनले भने।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राजस्व उठाउन बढी केन्द्रित देखिएको भन्दै उनले राजस्व बढाउनका लागि लगानी पनि बढाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे।
बजेटमा राखिएका महत्त्वपूर्ण विषय कार्यान्वयनमा शंका रहेको धारणा सांसद असीम शाहले संसद्मा राखे। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रशासनिक झन्झट र बिचौलियाको अन्त्य गर्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए।
नेपालको श्रमशक्ति नेपालभित्रै प्रयोग गरेर लाभ लिन सक्नुपर्नेमा विदेश पठाएर रेमिट्यान्स बढी भित्र्याउनेतर्फ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट केन्द्रित रहेको सांसद शाहले आरोप लगाए। बजेटले चलचित्र क्षेत्रका लागि कुनै ठोस् कार्यक्रम ल्याउन नसकेको पनि उनको टिप्पणी छ।
सांसद योगेन्द्र मण्डलले बजेटमा सही योजना र कार्यक्रम राख्नका लागि सही नियतले काम गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले सुशासन र पारदर्शितामा विगतदेखि नै सरकार चुक्दै गएको भन्दै उनले बजेटलाई जनतासम्म पुर्याउन सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद वीरबहादुर बलायरले विगतको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निकै नै फरक रूपमा आएको दाबी गरे। मुलुकको आर्थिक सामर्थ्य बुझेर खर्च कटौतीलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए। ठूला र माथिल्लो तहका निकायबाटै खर्च कटौती गर्दै जानुपर्ने सांसद बलायरको भनाइ छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न नहुने सुझाव पनि उनले दिए।सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजनबीच तादम्यता नरहेको बताए।
सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले वर्तमान आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको धारणा राखिन्। बजेटले विभिन्न १० वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको र त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संयन्त्र परिचालन गर्ने विषय आएको उनको भनाइ छ।
सांसद सुमना श्रेष्ठले आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत करका दर हेरफेर गर्दा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि हुने बताइन्। सांसद बीना जैसवालले सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवामा दिँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर छुट खारेज गर्दा त्यसको असर बजारमा देखिने बताइन्।
उनले बजेटमा वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन, स्टार्टअप, उद्यमशीलता लगायतका केही सकारात्मक विषय समेटिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता माथि प्रश्न गरिन्। बजेटमा राखिएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले समानुपातिक सांसदलाई विभेदमा पारेको उनको भनाइ छ।
जलविद्युत् क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता रहेकोमा त्यसो हुन नसकेको सांसद अमरबहादुर थापाले बताए। त्यस्तै, करको दर घटबढभन्दा पनि दायरा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
“सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने काम के हो पहिचान भएको छैन। वितरणमुखी कार्यक्रम बजेटमा राखिएका छन्। तर हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने क्षेत्र र बजेट विनियोजनमा समानता देखिएको छैन,” उनले भने।
सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले अर्थतन्त्रको बिग्रँदो अवस्थालाई आगामी आवको बजेटले सुधार गर्न नसक्ने दाबी गरे। अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको नीति बनाउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। उनले मुलुकको श्रमशक्ति विदेश जानबाट रोक्ने र स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउने गरी कुनै ठोस् योजना तथा कार्यक्रम आउन नसकेको टिप्पणी गरे। त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घटेकोप्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
सांसद रणेन्द्र बरालीले बजेट निरपेक्ष नहुने र देश, काल परिस्थितिअनुसार त्यो परिवर्तनशील हुने धारणा राखे। बजेटले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन वृद्धि तथा प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकास, दक्ष श्रमशक्ति निर्माणलगायतका विषय समेट्नु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ। दलितलगायत आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्गलाई बजेटले समेटेको पनि उनको भनाइ छ।
सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले राष्ट्रिय सुरक्षाका क्षेत्रमा सरकारले पर्याप्त बजेट छुटाउन नसकेको बताए। राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक सुरक्षाबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहे पनि सरकारले त्यसलाई नदेखेझैँ गरेको उनको दाबी छ। सीमा सुरक्षा र चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्टाइएको उनको भनाइ छ।
बंगलादेशबाट नेपालमा आएका रोहिंग्या शरणार्थी र साइबर सुरक्षाका लागि पनि बजेटमा कुनै विषय नपरेको उनले बताए।
सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले प्रतिपक्षले विरोध गर्नकै लागि बजेटको आलोचना गरेको धारणा राखे। विरोधको संस्कारले मुलुकको समग्र हित हुन नसक्ने उनले बताए। त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि न्यून बजेट ल्याउनु भनेको वास्तविकताको आकलन गरेर बजेट ल्याइएको उनको भनाइ छ।
सार्वजनिक ऋण बढेको दायित्व बढ्दै गएकोप्रति उनले संसद्मा चिन्ता व्यक्त गरे। स्वदेशमा उत्पादित तरकारी, फलफूल र तरकारीलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि सरकारले भ्याट छुट खारेजीको निर्णय गरेको र त्यो सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ।