काठमाडौँ– नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गरिएको प्रकरणमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले सोमबार अनुसन्धान प्रतिवेदन (मिसिल) जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँमा बुझाएको छ। 

करिब दुई महिना लामो अनुसन्धान सकेर प्रहरीले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित प्रतिवादी कायम गरिएकाहरूविरुद्ध राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गर्न नहुने कसुर, ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो।

केही प्रतिवादीको हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पनि अनुसन्धान भई छुट्टै मुद्दा चल्नुपर्ने प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। 

सार्वजनिक पदमा रहेका र बसिसकेकाहरूको हकमा भ्रष्टाचारको कसुरअन्तर्गत पनि छानबिन हुनुपर्ने भन्दै अख्तियारमा लेखी पठाउनुपर्ने भनिएको छ। त्यस बाहेकको हकमा सम्पत्ति छानबिनका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा लेखी पठाउनुपर्ने सुझाव प्रहरीले दिएको छ। 

प्रहरीले ३० जनालाई प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेले उकालोलाई जानकारी दिए। प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा १६ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। १४ जनालाई फरार प्रतिवादी कायम गरेर मिसिल बुझाइएको छ। 

अहिले प्रस्तावित प्रतिवादी ३० जना नै रहेको र अपुग प्रमाण संकलन भएर मुद्दा चल्दै गर्दासम्म यो संख्या थपिन पनि सक्ने प्रहरीका एक अनुसन्धान अधिकृतले बताए। 

“प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनमा अहिले ३० जनालाई प्रतिवादी भनिएको छ। यहाँ अध्ययन गर्दा के हुन्छ त्यो अर्को विषय भयो,” सहन्यायाधिवक्ता नेउपानेले भने। यसअघि अनुसन्धानका क्रममा सरकारी कागजात कीर्तेमा पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने अनुसन्धान अधिकारीहरूको धारणा रहे पनि कीर्ते जालसाजीको कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्नेबारे भने प्रतिवेदनमा केही उल्लेख गरिएको छैन। 

प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएसँगै सोमबारदेखि नै सरकारी वकिलको कार्यालयले त्यसमाथि अध्ययनको काम थालेको छ। मुद्दाको हदम्यादभित्र नै अभियोगपत्र काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेश गर्ने सरकारी वकिल कार्यालयको तयारी छ। 

संगठित अपराध निवारण ऐनअनुसारको कसुरमा ६० दिनभित्र मुद्दा अदालतमा दर्ता भइसक्नुपर्छ। यो मुद्दा अदालतमा दायर गरिसक्नुपर्ने हदम्याद बुधबार सकिँदै छ। त्यसैले पनि बुधबारसम्ममा अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता भइसक्ने छ। 

सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता नेउपानेले हदम्यादभित्र नै आफूहरूले मिसिल अध्ययन सकेर मुद्दा दायर गर्ने जानकारी दिए। “बुधबारसम्म मुद्दा दायर गर्ने गरी हामीले तयारी गरिरहेका छौँ। अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरेर मात्र यसबारेमा निर्णय गर्छौं,” उनले भने, “प्रतिवेदनको अध्ययनसँगै आवश्यक प्रमाण, त्यसको सिलसिला लगायतका सबै विषय हेरेर अघि बढ्छौं।” 

मिसिलको अध्ययन गर्न नेउपानेकै संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय समिति बनाइएको छ। “प्रहरीको रायबमोजिम जस्ताको तस्तै मुद्दा दर्ता हुन्छ भन्ने हुँदैन। हाम्रो आफ्नै तयारी हुन्छ। कतिलाई मुद्दा चल्ने, केका आधारमा चल्ने, कुन कुन कानूनका के कति दफा लाग्ने भन्ने कुरा चाहिँ व्यक्तिअनुसार अपराधमा संलग्नताको मात्रा हेरेर मागदाबी गर्छौं,” उनले भने, “अहिले नै यही हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन। पूरै मिसिल अध्ययन गरेपछि मात्रै हामीले निर्णय गर्छौं।”

साढे २७ करोड बिगो दाबी
नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा २०७९ चैत १२ गते तीन जना पक्राउ परेपछि यो प्रकरणको अनुसन्धान शुरू भएको थियो। त्यसयता सोमबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने दिनसम्म पक्राउ परेका १६ जनाबाहेक अन्य १४ जनालाई प्रहरीले फरार सूचीमा राखेका छ।  

तीबाहेक अरूको पनि संलग्नता देखिन सक्ने भएकाले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइसके पनि थप व्यक्तिहरूमाथिको अनुसन्धान जारी रहने प्रहरी अधिकृतहरूले जानकारी दिएका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले थप अनुसन्धान हुने बताए।

“केही थप अनुसन्धान जरुरी भए सरकारी वकिल कार्यालयले सुझाव दिन्छ। अन्य कसैको संलग्नताबारे थप तथ्य प्रमाण आएमा पनि थप्न मिल्छ,” उनले भने, “प्रहरीको अनुसन्धान रोकिने कुरा हुँदैन। वस्तुनिष्ठ कारणसहित प्रमाण भेटिए फेरि पनि मुद्दा अघि बढ्छ।” 

प्रहरीले प्रतिवादीहरूबाट २७ करोड ५० लाख ५७ हजार बिगो असुलउपर गर्नुपर्ने राय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। परिसरका अनुसार ११३ जनाले दिएको २२ वटा जाहेरीमा उल्लेख भएअनुसार प्रहरीले बिगो दाबीको हिसाब निकालेको हो। 

२०७९ जेठ १८ गते काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, नयाँ बानेश्वरमा पहिलोपटक दुई वटा उजुरी परेका थिए। ती उजुरीमा ८१ जना पीडितले १३ करोड रूपैयाँ ठगी भएको उल्लेख गरेका थिए। उजुरी परेको ८ महिनासम्म फितलो भएको अनुसन्धान फागुनको पहिलो सातादेखि द्रूत गतिमा अघि बढेको थियो। 

त्यसपछि प्रहरीमा अन्य पीडितहरूले पनि उजुरी गर्ने क्रम बढेको थियो। नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै गिरोहले आफूहरूबाट जनही १० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म उठाएको पीडितहरूको दाबी थियो। उजुरीकर्ताहरू दाङ, मोरङ, झापा, सुनसरी, गोरखालगायत जिल्लाका छन् भने केही काठमाडौँका समेत थिए।

प्रहरीले चैत १२ गते यो प्रकरणमा संलग्न गिरोहका तीन जना सदस्यलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रका ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्तिहरू तानिँदै गएका थिए।  

को कहिले पक्राउ परे?
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले १६ जनालाई विभिन्न मितिमा पक्राउ गरेको थियो। भुटानी शरणार्थीका नेता तथा अधिकारकर्मी टेकनाथ रिजाल र हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियाँ जेठ ४ गते, नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा जेठ १ गते, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी वैशाख ३१ गते पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र उनका तत्कालीन स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी वैशाख २७ गते, विचौलियाको भूमिकामा रहेका गोविन्द चौधरी र रामशरण केसी वैशाख २६ गते पक्राउ परेका थिए। 

यसैगरी पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी र नेपाल सरकारका बहालवाला सचिव एवं पूर्वगृहसचिव टेकनाराण पाण्डे वैशाख २० गते, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई वैशाख १९ गते, विचौलिया सन्दीप शर्मा चैत २९ गते, विचौलिया सागर राई चैत १६ गते, योजनाकार केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टंक गुरुङ चैत १२ गते समातिएका थिए। 

कुन प्रतिवादीहरूलाई कस्तो सजाय? 
प्रतिवादी बनाइएकाहरूविरुद्ध  राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गर्न नहुने, ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा चलाउन प्रहरीले सिफारिस गरेको छ। संविधानको धारा ५ मा राष्ट्रिय हितको विषय उल्लेख छ। त्यसमा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन्’ भनिएको छ। 

सोही धाराको उपधारा (२) मा ‘राष्ट्रहित प्रतिकूलको आचरण र कार्य संघीय कानूनबमोजिम दण्डनीय हुने’ उल्लेख छ। त्यसविपरीत कसुर गर्नेविरुद्ध  मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ५१ को (२) ले मुद्दा चलाउन सक्ने संविधानमा लेखिएको छ। सोअन्तर्गत पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने कानूनी व्यवस्था छ। त्यस्तै उपदफा (५) मा कसुर गर्दा कुनै रकम लेनदेन गरेको भएमा सजायका अतिरिक्त लेनदेनको रकम समेत जफत हुने प्रावधान छ। 

प्रहरीले प्रतिवादीहरूविरुद्ध सजाय मागदाबीका लागि दिएको रायमा ठगी अन्तर्गतको कसुर पनि समावेश छ। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद २१ मा ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभसम्बन्धी कसुर उल्लेख छ। यसको दफा २४९ मा ठगी गर्न नहुने उल्लेख छ। 

त्यसैको उपदफा (२) मा “कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएकोमा सोबमोजिम नगरी वा फकाई, झुक्याई वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिई कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी त्यस्तो व्यक्ति वा अन्य कसैलाई बेइमानीपूर्वक कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी वा क्षति पुर्‍याएमा वा आफ्नो वा अरू कसैको लागि कुनै लाभ प्राप्त गरेमा निजले ठगी गरेको मानिनेछ,” भनिएको छ। 

उपदफा (३) ले कसुरअन्तर्गत सजाय हुने उल्लेख गरेको छ। त्यसको खण्ड ‘क’ अन्तर्गत भ्रष्टाचार हुनेमा बाहेक नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा भएको कुनै संस्थालाई ठगी गरेमा १० वर्ष कैद र एकलाख जरिबाना, खण्ड ‘ख’ अन्तर्गत आफ्नो नाम, दर्जा, पदवी, योग्यता ढाँटी ठगी गरेमा पाँच वर्ष कैद र ५० हजार जरिबाना भनेको छ। 

सोही उपदफाको खण्ड ‘ग’ अन्तर्गत खण्ड (क) र (ख) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुनै किसिमले ठगी गरेमा सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने उल्लेख छ। यो प्रकरणमा ठगीमा मुद्दा चलेमा प्रतिवादीले खण्ड ‘ग’ अन्तर्गतको ठगी गरेको देखिने हुँदा सातवर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिबाना हुन सक्छ। 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा लाखौँ रकम असुलेर अमेरिका लैजाने प्रलोभन देखाउँदै गरिएको ठगी संगठित अपराध भएकाले यससम्बन्धी दफासमेत लगाई मुद्दा चलाउनुपर्ने राय प्रहरीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

संगठित अपराध निवारण ऐन–२०७० को दफा ३ मा संगठित अपराध गर्न नहुने भनिएको छ। उपदफा (१) मा ‘कसैले संगठित अपराध गर्न वा गराउन हुँदैन’ भनिएको छ । उपदफा (२) मा उपदफा (१) को प्रयोजनमा कसैले आपराधिक समूहको लाभका लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहको तर्फबाट, आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक या सदस्य भई जानीजानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले संगठित अपराध गरेको मानिने उल्लेख छ। उपदफा (३) ले यो कसुरलाई गम्भीर अपराध मान्दै प्रचलित कानूनबमोजिम तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ।