हिउँदको एक चिसो आइतबार

हिजो चोक बजारमा जनसभा थियो— मानव सुरक्षा मञ्चको। भोटाङी शरणार्थीहरूको पक्षमा। संयोजिका थिइन्— एडभोकेट सुश्री सुधा प्रधान। अघि २७ अक्टुबर १९९४ मा पनि जनसभा यहीँ आयोजित थियो। भोटाङी शरणार्थीहरूको समस्याको शीघ्र समाधानको निम्ति भारत सरकारलाई दबाउ दिन अखिल भारतीय गोर्खा लीगले आज डाकेको ‘दार्जिलिङ पर्वत बन्द’को समर्थनमा हामी मञ्चमा चढेका थियौं।

गत ३ जनवरीमा शरणार्थीहरू जुलुस लिएर पश्चिम बंगालमा पर्ने पानीट्याङ्की आइपुग्दा त्यहाँ लगाइराखेको धारा १४४ को प्रतिबन्ध तोडेको दोषमा तिनीहरूलाई पक्राउ गर्‍यो, पुलिस बल पठाई पश्चिम बंगाल वामफ्रन्ट सरकारले। शरणार्थीहरू गत ७ जनवरीमा भारत–भोटाङ सीमाको जयगाउँ पुगी भोटाङी शासनद्वारा भोटाङमा मानव अधिकार र राजनीतिक अधिकारको हननको विरोधमा र त्यहाँबाट एक लाखभन्दा धेर भोटाङी नेपालीहरूको अन्यायपूर्वक उच्छेदको विरोधमा जनसभा गर्नलाग्दा त्यहाँ पनि लगाइराखेको धारा १४४ को उल्लंघन आरोपमा फेरि पक्राउ गर्‍यो वाममोर्चा सरकारले। त्यो बेलादेखि २३० जना जति भोटाङी शरणार्थी प. बंगालका जेलहरूमा हालिएका छन्।

भारतीय दण्ड संहिताको धारा १४४ को प्रतिबन्ध त्यहाँ मात्र लगाइन पर्छ, जहाँ शान्तिभङ्ग हुने आधार पूर्वकको आशङ्का छ। भोटाङी शरणार्थीहरू र पश्चिम बंगालका (अझ उत्तर बंगालका) वासिन्दाहरूबीच कुनै शत्रुता छैन, दङ्गा हुने कुनै आशङ्का छैन। अझ भोटाङी शरणार्थीहरूको संघर्षका सब समर्थक छन्, त्यहाँ लगाउनु धारा १४४? वाम मोर्चा सरकारद्वारा कानूनको दुरुपयोग होइन यो?

नेपालमा पुगेका भोटाङी शरणार्थीहरूको समस्या ‘नेपाल र भोटाङ्बीचको  द्विपक्षीय मुद्दा हो’ भन्दै तटस्थता भारतले देखाउन खोजिरहेको छ। तर, १९४९ को भारत–भोटाङ सन्धिमा प्रस्ट देखिने कुरा यो हो कि भारतको संरक्षित राज्य (प्रोटेक्टेड) प्रतिको उत्तरदायित्व र मार्गदर्शनबाट बिमुख भइहाल्ने अवस्था आउनु हुँदैन थियो। अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय राजनीतिक मञ्चहरूमा भोटाङले भारतलाई अविच्छिन्न समर्थन दिएको सट्टामा हो भारतको यो तथादृष्ट तटस्थता भने यो मैत्री भोटाङी शरणार्थी र भोटाङी जनतालाई घातक भयो। गणतान्त्रिक भोटाङ, गणतान्त्रिक नेपालजस्तै कपालदुखाइ बढ्छ भारतलाई ठानेर एउटा राजा र राजखलकलाई (हातमा) राख्नै सहज तरिका देख्छ अहिले भारतले। सरकारी यस नीतिमा बहुसंख्यक भारतीय नागरिक गर्व गर्न चाहँदैनन्। बढ्दो यस जनमतको दृढीकरण छ चाहिएको।  

यसैतिर भएको आजको कार्यक्रममा दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङ शान्तिपूर्वक सम्पूर्ण रूपले बन्द छ।

दैनिक सुनचरीमा पत्र

महोदय,
वाममोर्चाका मन्त्री अशोक भट्टाचार्य (जो सिलगढीका एमएलए पनि हुन्) ले पत्रकार सम्मेलन गरेर बताएछन्—केन्द्र सरकारले आदेश पठाएकोले मात्र पश्चिम बंगाल सरकारले भोटाङी शरणार्थीहरूलाई घर फर्कनदेखि रोक्न १४४ धारा लगाई बाटैमा पक्रेर जेलमा हालेको हो। केन्द्रीय गृह मन्त्रालयबाट आएको पत्र र फ्याक्सका प्रतिलिपि पनि देखाए रे। मन्त्रीले दुवैका फोटोकपी प्रकाशित गरून्। साँच्चैमा के लेखिएको छ, जनताले पूरा पढ़ेर जाँच्न चाहन्छ।

पाँच–छ वर्षअघि नै भोटाङी शरणार्थीहरूको समस्या शुरू हुनथाल्दै कामरेड आनन्द पाठकले घरिघरि वक्तव्य दिन्थे—‘पश्चिम बंगालको भूमिमा भोटाङी शरणार्थीहरूलाई राजनीतिक कार्य गर्न दिइने छैन’ भन्दै। जनसभा गर्नु, पदयात्रा निकाल्नु त राजनीतिक कार्य हो। भोटाङी शरणार्थीहरूलाई पश्चिम बंगालमा त्यो गर्न दिइने छैन, कामरेड पाठकले त्यति वर्षअघि नै केन्द्रीय आदेश नआई कराउँदै थिए। त्यति बेलादेखि नै कराएको’ कसको आदेशले?

भोटाङी शरणार्थीहरूलाई पश्चिम बंगालको जेलबाट मुक्त गरिदिने न्यायालयले प्रस्ट भनिदिएको छः शान्तिभंगको निहुँमा प्रशासनले १४४ धारा लाउने यस स्थानमा कुनै आधार छैन, भोटाङी शरणार्थीहरूको भारतभरि नै आफ्नो निम्ति राजनीतिक कार्यक्रम गर्ने पूरा अधिकार छ। ज्योति बसुको सरकारले न्यायालयको निर्णय अब पनि मान्दैन कि?

कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ले भारतीय स्तरमा चाहिँ चण्डीगढमा १५ औं पार्टी कंग्रेसमा प्रस्ताव पारित गरेर भोटाङी शरणार्थीहरूमा राजनीतिक अधिकार र मानव अधिकारको समर्थनमा बोल्छ। तर पश्चिम बंगाल तहमा चाहिं यही पार्टीको वाम मोर्चा सरकारले भोटाङी शरणार्थीहरूको घर फर्काइको आन्दोलनलाई दबाउन खोज्छ। यो कस्तो अन्तरर्विरोध हो, कस्तो द्वन्द्वात्मकता? नेपालीभाषी कति लाल साथीहरू पश्चिम बंगालको वाम मोर्चा सरकारको यस कर्तुतको समर्थनमा कराउँदै छन्? यस्ता चरित्र र चाललाई पंचमार्गी (फिफ्थ् कलमनिस्ट) चिन्नुपर्ने बताएका छन् सचेत विचारका डा. हर्कबहादुर छेत्रीले। होला, आत्मपरक तौरले मार्क्सवादी मित्रहरू भोटाङ आन्दोलनको समर्थनमा (‘नैतिक’ मात्र?), तर वास्तविक यथार्थ सक्रियतामा छैनन्। याद रहोस्, मार्क्सवादले नै आत्मपरक सत्य भन्ने मान्दैन, वस्तुपरक सत्य मात्र जान्दछ।

फेरि केन्द्रीय सरकारले दिएको प्रत्येक आदेश आफ्नो नीतिको विरूद्ध पनि राज्य सरकारले मान्नैपर्छ? छैन। आफ्नो नीतिको विरूद्ध पनि राज्य सरकार बनाउन चुनाउ लड्नै व्यर्थ रहेछ! वाम मोर्चा सरकारले नै पनि केन्द्रको सब आदेश मानेको छ के? कि चुनीचुनी (जस्तो भोटाङको) मात्र मान्छ?

प्रश्न छ— १५ औं पार्टी कंग्रेसमा पारित र प्रचारित माकपाको भोटाङी आन्दोलनको समर्थनको नीति अब गनायो तब? कि केन्द्रमा (कम्युनिस्ट पार्टी–मार्क्सवादी) माकपाको शासन आइञ्जेलसम्म भोटाङी शरणार्थीहरूले पर्खिबस्नु पर्ने?

सन्दर्भ 
भूटानी शरणार्थीद्वारा १९९६ मा ‘अपील आन्दोलन’ को नाम दिएर स्वदेश फर्कन लाग्दा भारत सरकारद्वारा पश्चिम बंगालमा गिरफ्तार गरी जो घिन लाग्दो कार्य भएको छ, त्यसले न केवल भूटानी हृदयमा चोट पर्‍यो, अपितु सम्पूर्ण मानव हृदयमा चोट परेको छ। त्यस घटनाले भारतको इतिहासमा सम्बिधान विरद्ध स्वयंले उठाएको कदम सावित भएको छ। यस ऐतिहासिक घटनाले एक त भूटानी शरणार्थी समस्यालाई अनिश्चितताको अवस्थामा पुन्याइदियो भने भारतको भूटानप्रतिको नकारात्मक कार्यले ‘भूटानको अस्तित्व’माथी प्रश्नचिन्ह लगाइदिएको छ।

(साहित्यकार एवं विचारक इन्द्र बहादुर राईको १४ जनवरी १९९६ को दैनिकीय (डायरी) मा गरिएको तत्कालीन अवस्थाको विश्लेषण हो यो। यस लेखमा मार्क्सवादको नैतिकतामा लागेको प्रश्नचिन्ह, भूटानप्रति भारतको अधिनायकवाद, बिरालाको मुसो ढुकाइ आदि बिम्बमार्फत सारगर्भित विचार प्रस्तुत भएको पाइन्छ। यो लेख सिलगढीबाट प्रकाशित तथा काशी हिन्दू विश्वविद्यालयका तत्कालीन नेपाली विभागाध्यक्ष डा. घनश्याम नेपाल र प्राध्यापक डा.कुमारबहादुर जोशीद्वारा संयुक्त सम्पादकत्वमा प्रकाशित ‘समयाङ्कन’ नामक पत्रिकाबाट लिइएको हो।)