नक्कली शरणार्थी निर्माताका ‘दागलागी’ नामहरू

कुनै नयाँ खाता खोल्नैपर्दैन। उजुरीकर्ता र प्रतिवादीले दिएका सप्रमाण बयानहरूमै सबै कुरा छँदैछ। कि ‘क्लिन–चिट’ देउ कि ‘दागलागी’ पुष्टि गर।

काठमाडौँ— बयान एक: प्रतिवादी केशवप्रसाद दुलाल (हाल पुर्पक्ष थुना, केन्द्रीय कारागार, सुन्धारा)

तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)ले तपाईं र तपाईंको आफन्तलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाइदिन्छु भनी निजका छोरा प्रतिक थापा मार्फत मन्त्री क्वाटर, पुल्चोकमा बोलाइ निज रामबहादुर थापाले राष्ट्रियसभा गृह चुनाव हुनुभन्दा अगाडि ३ करोड रुपैयाँ नगदै बुझीलिएको। प्रतिक थापाले नक्साल, निलगिरी थकाली भान्सा घरको आँगनको उत्तरतर्फ रहेको होटलको माथिल्लो तलामा बोलाइ २०७६ असारमा १ करोड रुपैयाँ बुझीलिएको। तत्कालीन गृह सचिव प्रेमकुमार राई (हाल अख्तियार प्रमुख)ले डा.इन्द्रजीत राईमार्फत गृह मन्त्रालय सचिवको कार्यकक्षमा बोलाई २०७६ साउन महिनामा ३ करोड रुपैयाँ नगदै बुझीलिएको। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यले प्रधानमन्त्री क्वार्टर, बालुवाटारमा (तत्कालीन उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका स्वकीय सचिव लिला जीसी मार्फत) बोलाई २०७६ असोजमा १ करोड रुपैयाँ नगदै बुझीलिएको।

स्वकीय सचिव जीसीले ‘प्रधानमन्त्रीकहाँ पैसा पुगिसक्यो, (संसदीय) सामाजिक समितिबाट भुटानी शरणार्थीको विषय निर्णय गर्नुपर्ने रहेछ, उर्जामन्त्री र मलाई पनि रकम चाहियो’ भनी उर्जा मन्त्रीको क्वार्टर पुल्चोकमा बोलाइ सामाजिक समितिबाट निर्णय भएको अघिल्लो दिन बेलुका १ करोड रुपैयाँ नगदै बुझीलिएको। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका पुर्व सल्लाहकार डा.अजयक्रान्ती शाक्य (तत्कालीन इजरायलका राजदूत अन्जान शाक्यका श्रीमान) र काठमाडौं महानगरका तत्कालीन मेयर बिद्यासुन्दर शाक्यका निजी सचिव राजेश्वर स्थापितले ‘सामाजिक समितिबाट भुटानी शरणार्थी विषयमा निर्णय गर्न माथि रकम अपुग भयो’ भनी पुल्चोक क्वार्टरमा गृह मन्त्री र उर्जा मन्त्री (बादल र रायमाझी) सँग मिटिङ गराइसकेपछि तपाईंहरूको काम हुने भयो’ भन्दै डा.अजयक्रान्ती शाक्य र राजेश्वर स्थापितले जनही १ करोड रुपैयाँ बुझीलिएका हुन्।

...सन्देश शर्माले आरजु राणा देउवालाई २ करोड बुझाएको हो, ६ करोड रुपैयाँ त्यो बालकृष्ण खाणलाई बुझाएको हो, उक्त रकम मन्जु (खाण श्रीमती)ले लिनुभएको हो। हनुमान थानभित्र घर छ, त्यहीं बुझाएको हो भनी बोलेको कुरा सम्बन्धमा मलाई थाहा भएन।

बयान दुई : प्रतिवादी सानु भण्डारी(हाल पुर्पक्ष थुना, केन्द्रीय कारागार, सुन्धारा)

मैले मिति २०७६ साउन २५ गते मन्त्री क्वार्टर, पुल्चोकमा गइ नैनकला थापा (तत्कालीन गृह मन्त्री रामबहादुर थापाकी श्रीमती) लाई नगदै १ करोड रुपैयाँ बुझाएको हुँ।

...मलाई डा.इन्द्रजीत राई(गृहमन्त्री थापाका सल्लाहकार)ले यो गाडी गृह सचिव(प्रेमकुमार राई) ज्यूको हो, उक्त रकम गाडीमा राखिदिनु भनी मलाई भनेको हुँदा मैंले साथमा लिइ गएको नगद रकम १ करोड गाडीमा राख्न लगाई मलाई सचिव राईको कार्यकक्षमा बोलाएको हुँदा म निजको कार्यकक्षमा गएको र, ‘अब तपाईहरूको काम हुन्छ’ भनी गृहसचिव राईले मलाई भनेकाले निजलाई भेटी निजको विश्वासमा परी सो ठाउँबाट फर्किएको हुँ।

बयान तीन : जाहेरीकर्ता प्रेमराज पन्थी(हाल कास्की, पोखरा)

२०७८ मंसिर २ मा मैले मेरो नामबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा (इन्द्रजीत राई समेतले) ‘रकम लिइ अमेरिका पठाउने काम नगरेको र सो कुरामा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको समेत नाम जोडिएको’ भन्ने बेहोरा उल्लेख गरी उजुरी दिएको थिएँ। मैंले दिएको उजुरी सी–०१६०३४ मा दर्ता भएको र मेरो उजुरी उपर कुनै कारबाही भएन।

बयान चार : प्रतिवादी टेकनारायण पाण्डे, पूर्व गृह सचिव(हाल पुर्पक्ष थुना, केन्द्रीय कारागार, सुन्धारा)

विगतदेखिको गतिविधि र हाम्रो कार्यकालमा यस विषयमा सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको कनेक्सन हेर्दा शरणार्थी समस्यालाई राजनीतिक परियोजनाको रुपमा विकास गरेको देखिन्छ। मन्त्रालयमा राजनीतिक रुपमा सम्पर्कमा आएका बेचन झासँग बयान लिएपछि यस विषयमा थप गहिराइमा पुग्न सकिन्छ। राजनीतिक कनेक्सनको विषय भएकाले मैंले यसलाई सचेतना र सतर्कतापूर्वक लिएर जाहेरीका प्रतिवादी केशवप्रसाद दूलालसँग आवश्यक सूचना प्राप्तिका लागि निकटता कायम गर्न आवश्यक भएकाले बढी कुराकानी भएको देखिएको हो।

...सचिवालय मार्फत निज दूलाल र मन्त्रीज्यू बीच सिधै सम्पर्क भएको हुँदा निजले लिइआएको रकम सिधै मन्त्रीज्यूलाई दिए वा सचिवालय मार्फत अन्य कसैलाई जिम्मा दिइयो, सो सम्बन्धमा सचिवालय वा मन्त्रीज्यूबाट खुल्नेछ। मन्त्रीज्यू भनेको तत्कालीन विभागीय मन्त्री बालकृष्ण खाण हुन्।

यो पनि: बालकृष्ण खाण र टोपबहादुर रायमाझीसहित शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त अमेरिकाको ‘वाच लिस्ट’मा

⁎⁎
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्रका केही प्रामाणिक बयानहरू हुन् यी जसका आधारमा पक्राउ, थुनछेक, धरौटी वा पुर्पक्ष थुनाका सम्पूर्ण आधारहरू तय भएका छन्। तर, यो आधार सतत लागु नभएर र विधिको शासनमा समेत ‘चयनमुखी न्याय’ देखिएकै कारण अरु मुद्दाहरूमा झैं नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पनि केही पात्रहरू ‘सेलेक्टिभ’ बनेरै उम्किएका छन् जसबारे हिजोसम्म प्रश्न उठाउनै पनि मुश्किल थियो।

null

नक्कली शरणार्थी गिरोहबारे गोप्य अनुसन्धानपछि र चैत १२, २०७९ मा अभियुक्तहरू पक्राउ पर्न सुरु हुनासाथै यसको ‘नेक्सस’ खुल्दै गएको थियो। पहिलो चरणमा पक्राउ परेका केशव दूलाल, सानु भण्डारी र टंक गुरुङ्गको बयान तथा उपलब्ध साक्षी–प्रमाणका आधारमा पूर्व गृहमन्त्री(खाण, रायमाझी)हरू अनुसन्धानको राडारमा पर्दै गएका थिए। पूर्व गृहसचिव(टेकनारायण पाण्डे) पक्राउलगत्तै बयानमा आएको नाम ‘बेचन झा’ले त सिंगो राजनीति र पर्दा पछाडीका नायक–नायिकाहरूको सातो बोलाउने काम गरिहाल्यो।

असार १४ (२०८१) गते राती नेपाल–भारतको सिमावर्ती विन्दुबाट झा पक्राउ पर्नासाथै असार १५ मा तत्कालीन कांग्रेस सांसद आरजु राणा(देउवा) दही–चिउरा सेवनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोट पुग्नु र त्यहीं ओली निवासको बार्दलीबाट तत्कालै सरकार परिवर्तन हुने घोषणा बाहिरिनुमा संयोग मात्रै थिएन, अरु धेरै संशयका आधारहरू जोडिएका थिए। त्यसअघि नै, नक्कली शरणार्थी प्रकरणमैं पक्राउ परेर पुर्पक्षमा पुगिसकेका पुर्व गृहसचिव पाण्डेले ‘बेचन झाको गतिलो राजनीतिक सम्पर्क र सूत्रधार‘ बारे दिएको बयानले पुर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकार, कांग्रेस नेतृ आरजु राणासहितको जरोकिलोलाई हल्लाइसकेको थियो।

यो पनि: बेचन झा जसले मन्त्रिपरिषद्लाई नै हात लिएर नक्कली शरणार्थी गिरोहको पक्षमा निर्णय गराए

नभन्दै असार ३१ को एउटा साइत आयो जहाँ कांग्रेस नेतृ आरजु परराष्ट्र मन्त्री बनिन् र, यता अदालतमा बेचन झा सहितका प्रतिबादीको ‘इन्कारी बयान’ मात्रै अघि बढिरह्यो। जति इन्कारी भएपनि देउवा दम्पतीलाई ‘दाइ–भाउजू’ भन्दै सम्मानार्थी चिनारी बाँडिरहेका झा अहिलेसम्मै रहस्यमयी पात्र बनेर गोलघर पुर्पक्षमा छँदैछन्।

कतिपय उब्जिएका प्रश्नहरूको जवाफ नआउँदै र ‘दागलागी’ बनिसकेका नामहरूका बारे थप सोधखोज नहुँदै प्रायोजित–नियोजित ढङ्गमा ‘मुद्दा चलाउन नमिल्ने’ अवस्था नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पनि उब्जियो, जसरी अरु धेरै खालका मुद्दाहरूमा उब्जाइने गरेको छ। नक्कली शरणार्थी निर्मातामध्येका एक अभियन्ता सन्देश शर्मा(दाङ)ले यही प्रकरणमा आफूले आरजु राणा र मन्जु खाण समेतलाई ठूलो रकम रुपैयाँ दिएको भन्दै संजालमा छाएको एउटा भ्वाइस–रेकर्ड पनि त्यस्तै एउटा संशयको आधार बनेको थियो। यो रेकर्डबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयले कामचलाउ खाले छानबिन र विज्ञप्तिबाजी गर्दै ‘थप अनुसन्धान गर्न नपर्ने’ शैलीको निर्णय बाहिर ल्याएको थियो।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा तानिएर २०७९, चैत २९ मा पक्राउ परेका सन्देश शर्माको नामबाट आएको भ्वाइस–रेकर्डलाई गलत (फेक) भन्दै तत्कालीन सांसद डा.आरजु राणा देउवाले प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा निवेदन दिएकी थिइन्। २०८० बैशाख २ मा दिएको निवेदनबारे असार २४ मा प्रहरी प्रधान कार्यालय, महानिरीक्षकको सचिवालयबाट प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतको हस्ताक्षरसहित विज्ञप्ति पनि सार्वजनिक भयो। साइबरको अनुसन्धनमा ‘सार्वजनिक भएको स्वर अभियुक्त शर्माको ‘कन्ट्रोल स्याम्पल’सँग मिलेपनि’ यसको उत्पत्तिको थलो खुल्न बाँकी रहेको भन्दै अनुसन्धानको बाँकी काम (जवाफदेहिता) सिंगापुरको टिकटक नियामकबाट खोजी भएको थियो। तर, बिदितै छ— अझ पछि बेचन झा पक्राउ परेपछि र ‘दागलागी पात्र’ डा.आरजु स्वयं परराष्ट्र मन्त्री बनेपछि कसले सोध्ने अनुसन्धानको प्रकृया ? कसले गर्ने फलो–अप ?

आफैंमा अधुरो लाग्ने साइबरको अनुसन्धान निचोडमा लेखिएको थियो—“प्राप्त निवेदनका हकमा परीक्षण गर्दा स्पिकर्स आइडेन्टिफिकेसन ट्रेइट्स म्याच भनी उल्लेख भएको जुन स्वर जिल्ला प्रहरी परिसर, टेकु, काठमाडौँमा ठगी तथा संगठित अपराध कसुर मुद्दा अनुसन्धानमा रहेका तुलसीपुर उपमहानगर–१६, दाङ घर भएका बर्ष ३४ को सन्देश शर्माको कन्ट्रोल–स्याम्पलसँग मेल खाएको। कहाँ र कसबाट ओरिजिनेट भएको भन्ने सम्बन्धमा टिकटक सिंगापुरलाई पत्राचार भएकोमा थप विवरण प्राप्त हुन नसकेको।”

null

यसरी पनि नक्कली शरणार्थी प्रकरणका दागलागी नामहरू आरजु राणा र मन्जु खाणहरू ‘दागलागी’ नै रहिरहेका छन्। कुरो स्पष्ट छ— कि अभियोग गलत सावित हुनुपर्यो, कि प्रमाणित हुनुपर्यो।

⁎⁎
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा खाण दम्पती, आरजु राणा देउवापछि सबैभन्दा बढी ‘दागलागी’ नाम बनेका छन् भने ती हुन् तत्कालीन गृह सचिव प्रेमकुमार राई। हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख रहेका राई बिगतमा आपुर्ती मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन र गृह मन्त्रालयमा ‘शक्तिशाली सचिव’ रहेर तथा राजनीतिक कृपा–आशीर्वादमा फेरि पनि संवैधानिक उचो निकायमा पुग्न सफल पात्र हुन्। तर, दुर्भाग्य के छ भने पर्यटन सचिव हुँदा नेपाल वायुसेवा निगमका अनाधिकृत निर्णय हुन् वा आपूर्ति सचिव हुँदा आय निगम जग्गा खरिद प्रकरणका संसदीय छानबिनमा समेत अनेक पटक प्रश्न उठाइएका पात्र हुन्— राई। यिनै पात्र गृह सचिव हुँदा फैंलदैं गरेको नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा ५/७ जना प्रतिवादी र जाहेरवालाले राईलाई ठूलो रकम बुझाएको तथा बारम्बार भेटघाट गरेको दसीप्रमाण समेत आफ्ना बयानहरू उजुरी वा मिसिलमा बुझाएका छन्। तर, आफूमाथि उब्जिएका र उठाइएका हरेक मुद्दाहरू तामेलीमा राख्दै आएका राईको ‘दागलागी’ छायाँछवि सधैंसधैं प्रश्नातित छ। उनको अर्को परिचय नै प्रचलित छ— तामेली राईका रुपमा।

यो पनि: प्रतिवादीको सूचीबाट पटक–पटक हराएको नाम

यसर्थ, प्रतिवादी सानु भण्डारीको मोबाइलको अडियो रेकर्डमा ‘प्रेम राई, बादल, टोपबहादुर रायमाझीलाई ५ करोड रुपैयाँ दिएको, मिलाएर १६२९ जना(नक्कली शरणार्थी)को फाइल पास गराउनुपर्छ, यो कुरा बाहिर आयो भने बर्बाद हुन्छ’ भनिएको प्रमाण कि त ‘फेक’ सावित हुनुपर्यो, होइन भने यसमा थप अनुसन्धान जोडिनैपर्छ। यसकारण सम्माननीय प्रेमकुमार राईका हकमा पनि कि ‘क्लिन–चिट’ दिइनुपर्छ, अथवा ‘दागलागी’ पुष्टि हुनुपर्छ।

यसरी अनेक संशय, आशंका र प्रश्नहरू थाती राखेर गतिलो अख्तियारी पाएका प्रेमकुमार राईले गर्ने–सुनाउने निर्णयहरूमा कति भर पर्ने ? वा, कति नपर्ने ?

यस्तै, न्यायिक निरुपणका लागि जुटाइएका उजुरी, बयान र मिसिलहरूमा सबैभन्दा बढी छाएका पात्रमध्येका हुन्— बालकृष्ण खाण। प्रतिवादी खाणको हकमा तयार भएको अभियोग पत्रमा ‘केशवप्रसाद दुलालले नेपालीहरूलाई भूटानी शरणार्थी बनाइ अमेरिका पठाउने कार्यकै लागि खाणलाई १ करोड ५० लाख २४ हजार नगद दिएपश्चात कार्यादेश समेत थप गर्दै समितिको म्याद थप भएको’ विवरण उल्लेख छ। यसरी कार्यादेश थप गर्दै ‘छुट शरणार्थीहरूका समेतका सन्दर्भमा दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि ठोस रायसुझाव सहित पेश गर्ने’ भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापालाई पत्र पठाइएको थियो।

नक्कली शरणार्थी निर्माताको खाण यत्न–प्रयत्न के थियो भन्ने उनका सहयोगी एवं यो मुद्दाका प्रतिबादीहरू नरेन्द्र केसी र आङटावा शेर्पासँगको सम्पर्क (संवाद, सन्देश) आदिले पनि प्रस्टै पारेको छ। तर, राज्य र सत्ता–शक्तिको आडमा यिनै खाण कति चाँडै ‘चयनमुखी न्याय’का एक अब्बल उदाहरण बने। नक्कली शरणार्थी निर्मातामध्येका प्रमुख पात्र बनेर पक्राउ पर्दै झण्डै ६ महिना पुर्पक्ष थुनामा बसेपछि २०८१ मंसिर २८ को उच्च अदालत(पाटन) आदेशबाट ४५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाउँदै खाण रिहा त भएका छन्, तर उनको ‘दागलागी छवि’ उस्तै छ। अझ थप ‘चयनमुखी न्याय’का अब्बल उदाहरण उनी यसबेला बनेका छन् जब फाैजदारी न्याय प्रकृया अनुसार धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालत आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुनरावेदन (७३ नम्बर निवेदन)मा जानुपर्ने थियो। तर, सत्ताशक्ति प्रभावमा पुनरावेदन भएन र, खाण सबै न्यायिक प्रकृयाबाट मुक्त भएझैं दागलागी अनुहार लिएर हिडिरहेका छन्।

यो पनि: नक्कली शरणार्थी प्रकरण: बालकृष्ण खाणका लागि सत्ता नै ‘दाहिना’, पुनरावेदनमा नजाने निर्णय

ठगी, राज्यबिरुद्ध, लिखत–किर्ते, संगठित अपराधसहितका पुष्टि–प्रमाणित आधारहरू बारे अदालती मिसिल पल्टाएर हेर्ने हो भने ‘चयनमुखी न्याय’को असली दृष्टान्त बनेका छन् खाण। जस्तो मिसिलमा एक स्थानमा भनिएको छ—“प्रतिवादी टेकनारायण पाण्डेले थप बयान गर्दा भुटानी शरणार्थीहरूको सम्बन्धमा प्रतिवादी केशवप्रसाद दूलालले तत्कालीन गृह मन्त्री खाणकै कार्यकक्षमा निजलाई रकम दिएको भन्ने समेत खुलाएको। प्रतिवादी खाणले तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाँडे, प्रतिवादी दुलाल, नरेन्द्र केसी, आङटावा शेर्पा समेतलाई प्रत्यक्ष रुपमा परिचालित गरी प्रस्तुत संगठित, ठगी, कीर्ते एवं राष्ट्रहित प्रतिकुल काम गरी आपराधिक समुहका अन्य प्रतिबादीहरूलाई परिचालन गरी जाहेरवालाहरूबाट समेत संकलन गरिएको ठगीको रकम, लिनेखाने काममा संलग्न रहेको देखिन आएको। प्रतिवादी खाणले गैर भूटानी शरणार्थी अर्थात आम नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाइ अमेरिका पठाइदिने समूहमा आवद्ध भइ प्रतिवेदन लगायत गृह मन्त्रालयका पत्रहरूका आधारमा विश्वास दिलाई करोडौं रकम उठाउन लगाई ठगी गरी लाभ लिइ मुलुकी अपराध संहिता, २०४७ को दफा २४९ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम ठगीको कसुर गरेको पुष्टि हुन आयो।”

यसकारण कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाणका हकमा पनि कि ‘क्लिन–चिट’ दिइनुपर्छ, अथवा ‘दागलागी’ पुष्टि हुनुपर्छ।   
⁎⁎
जवाफदेहिता, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र न्यायिक निरुपणको प्रसङ्ग आउँदा जहिल्यै जोडिने शब्दावली हो— ठूला माछा र साना माछा। ‘चयनमुखी न्याय’मा पनि यही माछाको आकारप्रकार र जात जोडिने गर्छ। खाण, राणा–देउवा वा राईहरू यो बर्गीकरणमा ‘ठूला माछा’ पक्कै हुन्। तर, तीभन्दा बलशाली माछा बनेर देखिएका र मिसिल–प्रमाणले औंल्याएका पात्रहरू पनि नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा उत्तिकै छन्।

जस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी सहायक राजेश बज्राचार्यदेखि डा.अजयक्रान्ती शाक्य र राजेश्वर स्थापित (काठमाडौं महानगरका तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यका निजी सचिव) सम्मका नामहरू पनि उसैगरी जाहेरवाला– प्रतिवादीहरूले सप्रमाण खुलाएका छन्। तर, दुर्भाग्य हेर्दा सानामसिना पात्र र प्रवृत्ति देखिएपनि गम्भीर प्रमाणसहित उठाइएका यी नामहरूमा न थप छानबिन गरियो, न बयानमैं बोलाइयो।

साह्रै आपत पर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली स्वयमले ‘फेस सेभिङ’ गरिदिएको भरमा उनका निजी सहायक राजेश बज्राचार्यसहितका ‘दागलागी नामहरू’ सधैंसधैं तर्किरहे, उम्किरहे। यसको अर्थ यो होइन कि यी ‘बचौं र बचाउँ’ टाइपका नामहरू तत्कालै कारबाहीका भागिदार हुनुपर्छ भन्नु न्यायिक निरुपणका अर्थमा गलत हुनेछ। तर, कम्तिमा यी ‘दागलागी’ लाई पनि उसैगरी अनुसन्धान र अध्यनको दायरामा ल्याउनैपर्छ। यति ठूलो भुटानी शरणार्थीको सरोकार र संवेदनालाई पुरापुर ओझेलमा पारिदिने यिन नामहरूकै कारण ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी’को ख्याती आज जेजसरी फैलिएको छ, यसको पनि न्यायिक निरुपण हुनैपर्छ।

यसकारण यी बज्राचार्य, शाक्य वा स्थापितका हकमा पनि कि ‘क्लिन–चिट’ दिइनुपर्छ, अथवा ‘दागलागी’ पुष्टि हुनुपर्छ। होइन भने के अनुसन्धान ? कस्तो न्यायिक निरुपण ?

यो पनि: शरणार्थी सम्बन्धी गृहको प्रतिवेदनमा ‘नक्कली अनुसूची’ थप्दै अर्बौं असुली