काठमाडौँ– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पुँजीगत खर्च, राजस्व र उत्पादकत्व बढाउनेमा जोड दिइएको छ।
अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा जोड दिँदै वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्रको सामञ्जस्य कायम गर्ने, राजस्व प्रशासनलाई चुस्त बनाउने र राजस्वको दर विस्तार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको छ। राजस्व चुहावट, हुन्डी र अवैध पुँजी र पुँजी पलायनलाई कडाइका साथ रोक्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
पुँजीगत खर्च बढाउने बताउँदै राष्ट्रपति पौडेलले तीनै तहको बजेट कार्यान्वयनलाई पुनरावलोकन गर्ने बताए। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि र बेरोजगारी न्यूनीकरणको लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रमले लिएको छ। दिगो, फराकिलो र समन्यायिक विकासमा जोड दिँदै राष्ट्रपति पौलेडले विकासलाई तीव्र बनाउने र सेवा सरलीकरण गर्ने सरकारले आगामी वर्षका लागि नीति लिएको बताए।
मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका प्रदेशहरू कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेशलाई प्राथमिकतामा राखिएको घोषणा गरे। तीन तहको सरकारबीच कार्यात्मक समन्वय गरी दोहोरोपनको अन्त्य गर्ने, प्रादेशिक संरचनालाई सुदृढ गर्दै संघीयता कार्यान्वयन, वित्तीय तथा मौद्रिक विषयमा समन्वय, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ
खर्चको आवश्यकता र राजस्व परिचालनको अवस्थाको आधारमा अनुदान हस्तान्तरण गर्ने, निजी सार्वजनिक साझेदारी, औद्योगिक विकास, उद्यम एवं व्यवसायलाई बढवा दिने भनिएको छ। खानी तथा बन पैदावारको व्यवस्थापन, जडीबुटीको उत्पादन र प्रवर्द्धनमा जोड दिइएको छ।
नवप्रवर्तित उद्यमशीलता (स्टार्टप)लाई सहयोग र ‘मेक इन नेपाल’को अवधारणा नीति तथा कार्यक्रममा, सरकारी खर्च व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने, विद्युतीय खरिदलाई क्रमिक रूपमा अनिवार्य बनाउँदै लैजाने जस्ता विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्।
विश्व पर्यटन बजारमा नेपाललाई आकर्षक गन्तव्य बनाउने, नयाँ हिमाललाई आरोहणका लागि खुल्ला गरिने, साहसिक पर्यटन र चलचित्र पर्यटनको विकास र पर्यटकीय सुविधा अभिवृद्धिजस्ता विषय समेटिएका छन्। २०२५ विशेष पर्यटन वर्षको रूपमा मनाइने बताइएको छ। पूर्वाधार निर्माणमा दुई सिफ्टमा काम गर्ने घोषणा गरिएको छ।