काठमाडौँ– उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले काठमाडौँको रामशाहपथस्थित बग्गीखानामा थन्किएका सवारी सधानलाई कवाडीमा परिणत हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
नवीकरण खारेज भएका र चोरीका सवारी साधनहरू कवाडीमा परिणत भइरहेका बेला उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले शुक्रबार बिहान काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा पुगी अनुगमन गरेका थिए।
प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरसहित त्यहाँ पुगेका उनलाई त्यस्ता सवारी साधनहरू लिलामी गर्न मिल्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरिदिन काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक पोषराज पोखरेलले आग्रह गरेका थिए।
जवाफमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले त्यस्ता सवारी साधनहरूलाई कवाडीको रूपमा राख्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधान हुने गरी छिट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएका थिए।
उनले त्यसका लागि समस्या र समाधानका उपायसहितको टिपोट मन्त्रालयमा बुझाउन निर्देशन दिएका थिए। “यसको समाधान गर्ने कामहरू के–के हुन् बुँदा बनाउनुहोस्। अनि, छानबिन गरी छिट्टै समाधान गर्नुपर्छ। यही रूपमा राख्न मिल्दैन,” उनले भने।
यता, ट्राफिक कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक पोखरेलले भने आफूहरूले लिलामी गर्न मिल्ने भएकाले कानून नभएको त्यस्ता सवारी साधनहरू वर्षौँसम्म होल्ड गरेर राख्नुपर्ने अवस्था आएको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई ब्रिफिङ गरेका थिए।
सो कार्यालयका अनुसार हाल काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै नवीकरण खारेज भएका र चोरीका सवारी साधनहरू करिब २ हजार १ सय वटा थन्किएर बसेका छन्।
तर, कानूनको अभावमा ती सवारी साधनहरू ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले लिलामी गर्न सक्ने अवस्था नभएको पनि काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। “यसको व्यवस्थापनका लागि विशेष कानूनको व्यवस्था नभई सम्भव छैन,” नायब महानिरीक्षक पोखरेलले भने।