काठमाडौँ– नेपालका प्रमुख नाकाहरूमा बनेका व्यापार सहजीकरण गर्ने संरचना सन्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रले पाएका छन्। वाणिज्य मन्त्रालय मातहतको नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समिति स्वामित्वका आईसीपी (इन्टिग्रेटेड चेकपोष्ट) र आईसीडी (इनल्यान्ड कन्टेनर डिपो) जस्ता संरचनाको सन्चालन अब निजी क्षेत्रले गर्ने छन्।
नाका सन्चालनको जिम्मा लिएका कम्पनीले आयात निर्यात व्यवस्थापनबापत व्यापारीबाट तोकिएको शुल्क लिन पाउने छन्। यो शुल्क भन्सार महसुल भने होइन। निजी कम्पनीले प्रवेश, पार्किङ, नापतौल, गोदामलगायत सेवामा शुल्क लिन पाउँछन्।
नेपालको वैदेशिक व्यापार प्रबर्द्धनको लागि इन्टर मोडल यातायात विकास समिति स्थापनाको सूचना २०५४ माघ ६ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। नाका सन्चालनका लागि स्थापना भएको यही समिति मातहतमा संरचनाहरू छन्। भारत र चीनसँग गरी अहिले नेपालका ६ वटा प्रमुख व्यापारिक नाका छन्।
पाँच वर्षअघि सन्चालनमा आएको वीरगन्जको अलौस्थित आईसीपीको व्यवस्थापन तथा सन्चालनको जिम्मा गएको शनिबार मात्र निजी क्षेत्रलाई दिइएको छ। यो नेपालको प्रमुृख व्यापारिक नाका हो। यसको सन्चालनको जिम्मा पाँच वर्षको लागि कैलाश टर्मिनल्स जेभीले पाएको छ।
समितिका निर्देशक युवराज डंगोलले कैलाश टर्मिनल्सका अध्यक्ष एवम् प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माधवप्रसाद बराललाई आईसीपी हस्तान्तरण गरेका थिए। कैलाश टर्मिनलले पाँच वर्षमा सरकारलाई १ अर्ब ८० करोड ९० लाख रुपैयाँ दिने सहमति भएको डंगोलले जानकारी दिए।
समितिले गत साउन ११ गते वीरगन्ज आईसीपी सन्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। बोलपत्रमा ६८ करोड ५७ लाख २० हजार ५७७ रुपैयाँ न्यूनतम ठेक्का रकम राखिएको थियो। कैलाश जेभीमा नेपालबाट काठमाडौँको बिन्दवासिनी लजिष्टिक, भारतका टीआरएस लिफ्ट एन्ड सर्भिसेज र एपीजे सिपिङ लिमिटेडको लगानी छ।
२०७४ चैत २८ देखि सन्चालनमा आएको वीरगन्ज आईसीपी ठेक्का लगाउन २०७५ सालमा पहिलोपटक टेन्डर आह्वान भएको थियो। त्यतिबेला टेन्डर प्रकृया असफल भएको थियो।
समितिले नियमनकारी निकायको रूपमा काम गर्ने तथा आईसीपी र आईसीडी सन्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने नीति लिएको समितिका अर्का निर्देशक हेमेन्द्रमोहन शाहीले बताए। नयाँ संरचना विकास र भएका संरचनाहरूको सन्चालनमा समितिले नियमनकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको निर्देशक शाहीको भनाइ छ।
समितिको स्वामित्वमा वीरगन्ज र विराटनगरमा गरी दुई वटा आईसीपी छन्। त्यस्तै, सुक्खा बन्दरगाह भनिने सिर्सिया, भैरहवा, काँकडभिट्टा र चोभार गरी पाँच वटा आईसीडी छन्। यीमध्ये चोभार सुक्खा बन्दरगाहको सन्चालन भने अहिले समितिकै मातहतमा छ।
वीरगन्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह रेल संजालमार्फत भारतका कोलकाता, हल्दिया र बिशाखापटनम् बन्दरगाह हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक जलमार्गमा जोडिएका छन्। यसको सन्चालन २०७७ साउन २२ गतेदेखि प्रिस्टिन भ्याली ड्राइपोर्टले गरिरहेको छ। प्रिस्टिन भ्यालीले पाँच वर्षका लागि ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँमा सन्चालन ठेक्का पाएको छ।
रेलसहितको संरचना भएकोले यसको लागि विशेष किसिमको प्राविधिक दक्षता चाहिने कारण सन्चालनको जिम्मा पहिलो दिनदेखि नै निजी संस्थालाई दिइएको थियो।
वीरगन्जस्थीत सुक्खा बन्दरगाह।
यसअघि उक्त सुक्खा बन्दरगाह १५ वर्ष हिमालयन टर्मिनलले सञ्चालन गरेको थियो। हिमालयन टर्मिनलमा भारतीय रेल्वेको भगिनी संस्था कन्टेनर निगम लिमिटेड (कन्कोर) प्रमुख साझेदार थियो भने नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीको २० प्रतिशत सेयर थियो। बन्दरगाह २००४ देखि सन्चालनमा आएको हो। यसपटक उक्त कम्पनीले कम रकम कबोल गरेपछि प्रिस्टिन भ्यालीले सन्चालनको जिम्मा पाएका हो।
भैरहवाको सुक्खा बन्दरगाह सन्चालन गत भदौदेखि अन्नपूर्ण टर्मिनल्सले गरिरहेको छ। उक्त कम्पनीले पाँच वर्षका लागि ६८ करोड ४ लाखमा सन्चालनको जिम्मा पाएको हो।
त्यस्तै काँकडभिट्टा सुक्खा बन्दरगाह सन्चालनको जिम्मा ट्रान्स नेपाल फ्रेड सर्भिस प्रालिले पाएको छ। उक्त कम्पनीले पाँच वर्षका लागि १३ करोड २३ लाख रुपैयाँमा २०७७ फागुन १ गतेदेखि सन्चालनको जिम्मा पाएको हो।
त्यस्तै, विराटनगरस्थित आईसीपी पनि ट्रान्स नेपालले नै पाएको छ। ट्रान्स नेपालले पाँच वर्षका लागि २०७७ भदौ १ देखि ३१ करोड ५० लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको हो।
उता, ततोपानी आईसीडी सन्चालनको जिम्मा गत भदौ ३१ देखि ट्रान्स सिल्क टर्मिनल्स प्रालिले पाएको छ। उक्त कम्पनीले पाँच वर्षका लागि ११ करोड ७० लाख रुपैयाँमा नाका सन्चालनको ठेक्का पाएको हो।