काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले सातौँपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेता शरतसिंह भण्डारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री नियुक्त भएका छन्।

भण्डारीले १२औँ पटक मन्त्रीको शपथ लिएका हुन्। हरेकपटक भएका पुनर्गठनलाई समेत गन्दा उनी १९औँ पटक मन्त्री भएका छन्। पुनर्गठनमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी यथावत् हुँदा शपथ लिनु पर्दैन।

भण्डारी पञ्चायतकालदेखि नै सांसद र मन्त्री हुन थालेका हुन्। उनी पहिलोपटक ४१ वर्षअघि सांसद र ३७ वर्षअघि मन्त्री भएका थिए। प्रत्यक्ष बालिग मताधिकार भएका राष्ट्रिय पञ्चायतका २०३८ र २०४३ सालका निर्दलीय निर्वाचनमा उनी विजयी भएका थिए। उनी २०४३ सालमा पहिलोपटक सहायकमन्त्री भएका थिए।

पछिल्लोपटक उनी गत मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा महोत्तरी-२ बाट निर्वाचित भएका छन्। उनले २५ हजार १९० मत पाउँदा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी विजयकुमार सिंहले ११ हजार १२० मत ल्याए। 

बहुदल आएपछि २०४८ सालको निर्वाचनमा भण्डारी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट उम्मेदवार भएर पराजित भए। त्यसपछिका चुनावमा कहिले स्वतन्त्र, कहिले कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका थिए। २०६४ सालपछि भने मधेश केन्द्रित दलमा लागे।

उनी बहुदलकाल यता भएका सात निर्वाचनमध्ये दुई वटामा मात्र पराजित भएका छन्। राष्ट्रिय पञ्चायतका दुईसहित जम्मा नौ वटा संसदीय निर्वाचनमध्ये सात वटामा विजयी भएका छन्।

पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्मै मन्त्री
२०३२ सालदेखि सक्रिय राजनीति शुरू गरेका भण्डारी पहिलोपटक २०४३ सालमा प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‍मा सहायकमन्त्री भएका थिए। उनले पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मा पाएका थिए।

दोस्रोपटक सोही वर्ष सिंह नेतृत्वकै सरकारमा उनी वाणिज्य राज्यमन्त्री भए। सिंह नेतृत्वकै सरकारमा थप दुईपटक मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर हुँदा उनी वाणिज्य राज्यमन्त्री नै भए।

२०४६/४७ को जनआन्दोलनपछि प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भयो। त्यसपछि बनेका सरकारमा पनि भण्डारी पटकपटक मन्त्री भए। उनी पाचौँपटक २०५२ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा बिनाविभागीय राज्यमन्त्री भएका थिए। त्यसपछि २०५३ जेठ मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा उनी बिनाविभागीय राज्यमन्त्री नै रहे। तर त्यही वर्ष पुस २४ गते भएको पुनर्गठनमा उनी बिनाविभागीय मन्त्री भएका थिए।

प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि सिंहदरबारमा अधिकार आए पनि सरकार गठनबारे पर्याप्त अभ्यास नहुँदा र मन्त्रालयहरूको परिकल्पना ठिक ढंगले नगरिँदा आफू तीन पटकसम्म बिनाविभागीय मन्त्री बनेको भण्डारी बताउँछन्। “अहिलेजस्तो त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीको सचिवालय बनाएर विज्ञहरू राख्ने चलन थिएन। बिनाविभागीय मन्त्री हुँदा मैले नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा काम गर्ने अवधारणा अघि सारेको थिएँ,” उनी भन्छन्, “कामकाजको बाँडफाट नभएकोले मैले प्रधानमन्त्रीलाई काममा सघाएको थिएँ।”

भण्डारी २०५४ सालमा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारमा युवा, खेलकुद तथा संस्कृतिमन्त्री भए। सोही वर्ष थापा सरकारका मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी दुईपटक हेरफेर हुँदा उनी युवा, खेलकुद तथा संस्कृतिमन्त्री नै कायम भए। 

पटकपटक युवा, खेलकुद तथा संस्कृतिमन्त्री हुँदा आफूले खेलकुद विकासका लागि राम्रो प्रयास गरेको उनी बताउँछन्। “म मन्त्री हुँदा नेपालको इतिहासमा खेलक्षेत्रले व्यापक फड्को मार्यो। आठौँ साफ गेम अहिले पनि नेपालको लागि माइलस्टोन हो,” उनी भन्छन्, “त्यतिबेला साफ भनिन्थ्यो। मेरै कार्यकालमा साफमा नेपालले सबैभन्दा बढी स्वर्ण पदक जित्यो। नेपाल जहिल्यै पाचौँ छैटौँ हुन्थ्यो। तर नेपाल पहिलोपटक दोस्रो भएको थियो। त्यही समयदेखि नेपालमा खेलकुद क्षेत्र संस्थागत हिसाबले अगाडि बढेको हो।”

२०५६ सालमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा भण्डारी युवा, खेलकुद तथा संस्कृतिमन्त्री भएका थिए। पुनर्गठन समेतलाई मान्दा उनी ११औँ पटक मन्त्री भएका थिए। सोही वर्ष भट्टराई नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर भयो। तर उनी युवा, खेलकुद तथा संस्कृतिमन्त्री नै भए।

भट्टराई सरकारका मन्त्रीको जिम्मेवारी त्यही वर्ष पुन: हेरफेर हुँदा १३औँ पटकमा भण्डारी स्वास्थ्यमन्त्री नै भए। २०५८ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्रीकै जिम्मेवारी पाए। सोही वर्ष देउवा नेतृत्वको सरकार पुनर्गठन हुँदा फेरि पनि स्वास्थ्यमन्त्री भए।

यो पनि: ४१ वर्षदेखि चुनाव लड्दै अर्जुननरसिंह : पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म निरन्तर उम्मेदवार

स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचना सुधारमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण योगदान भएको भण्डारी बताउँछन्। त्यतिबेलै ‘एचआईभी एड्स’ को प्रकोप तीव्र गतिमा चलेको र त्यसको न्यूनीकरणमा आफूले भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ।

“एचआईभी एड्सबारे जनचेतना फैलाउन ठूलो अभियान चलायौँ। विश्वव्यापी रूपमा एड्सको प्रकोप देखिए पनि जनचेतनाका कारण नेपाल अन्यत्रको तुलनामा सुरक्षित रह्यो,” उनी भन्छन्, “त्यति बेला मैले वेश्यावृतिलाई कानूनी मान्यता दिनुपर्ने बताउँदा कतिपयले आलोचना गरेका थिए। व्यवस्थित गरेर लैजानु पर्ने मेरो भनाइ थियो, किनकि त्यो सेक्स वर्करको पनि अधिकारको कुरा थियो।”

२०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा भण्डारी १६औँ पटकमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भए। शान्ति प्रक्रियापछि पनि नेपाल आउने पर्यटकको संख्यामा वृद्धि गर्न आफूले योगदान गरेको उनको दाबी छ। 

“पर्यटकको संख्या वृद्धि गर्न मेरो पालामा सन् २०११ मा नेपाल पर्यटन वर्ष शुरू गरेँ। वार्षिक एक लाख पनि पर्यटक आउँदैन थिए,” उनी भन्छन्, “ध्वस्त भइसकेको पर्यटन क्षेत्रमा मैले ताजगी ल्याएँ। पर्यटन वर्षमा हामीले आठ लाख पर्यटक भित्र्यायौँ। त्यसैको जगमा अहिले पर्यटन क्षेत्र फस्काउँदै गएका छन्।”
२०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा भण्डारी रक्षामन्त्री भएका थिए। २०७८ जेठ २१ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री भएका थिए।

पुनर्गठन समेतलाई हिसाब गर्दा भण्डारी १९औँ पटक मन्त्री हुने चर्चा चलेपछि उकालोसँग टेलिफोनमा उनले यसपटक आफूलाई खेलकुद, पर्यटन, उर्जा वा स्वास्थ्यमन्त्री बन्ने चाहना भएको बताएका थिए। ती मन्त्रालयमा विगतमा काम गरेको अनुभव भएकाले पुन: जिम्मेवारी लिन चाहेको उनको भनाइ थियो। 

तर उनको चाहनाअनुसार भएन। उनी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री नियुक्त भएका छन्। उनले १२औँ पटक मन्त्रीको शपथ गरेका छन्।

हरेक व्यवस्थामा सत्तायात्रा
पञ्चायतकालमा भएका दुवै निर्वाचनमा उनी महोत्तरीबाट विजयी भए। २०४६ सालमा व्यवस्था परिवर्तन भएपछि उनी सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वमा २०४८ सालमा गठन भएको राप्रपामा लागेका थिए। त्यही वर्ष भएको निर्वाचनमा उनी महोत्तरी–५ बाट उम्मेदवार बने पनि कांग्रेसका वसन्तकुमार गुरुङसँग पराजित भएका थिए।

त्यसपछि उनी कांग्रेसको रुखको छहारीमा सरे। तर २०५१ सालको चुनावमा कांग्रेसले उनलाई टिकट दिएन। उनी स्वतन्त्र उम्मेदवार भए र जित हासिल गरे। २०५२–२०५५ सालमा संसद्‍मा कसैको बहुमत नहुँदा सरकारको स्थायित्व भएन। सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा ठूला दल एमाले, कांग्रेस र राप्रपाका सूर्यबहादुर थापा तथा लोकेन्द्रबहादुर चन्द समूह सँगै उनी पनि संलग्न भए।

२०५६ सालमा भण्डारी फेरि कांग्रेसमा नै फर्किए। उनी २०५६ सालको निर्वाचनमा महोत्तरी–३ बाट उम्मेदवार भएर संसद् पुगे। २०५९ सालमा कांग्रेस विभाजन हुँदा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेस प्रजातान्त्रिकतिर लागे। 

गणतन्त्र स्थापनापछि २०६४ सालमा मधेश आन्दोलन भयो। त्यसपछि उनी मधेश केन्द्रित दलतर्फ लागे। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमबाट उम्मेदवार भएर चुनाव जिते। 

पहिलो संविधानसभामै फोरमको टुटफुट शुरू भयो। विजय गच्छदारको नेतृत्वमा फोरम फुट्दा उनी गच्छदारतिर गए। पछि त्यहाँबाट पनि निस्किएर राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी गठन गरे। तर २०७० सालको चुनावमा उनी पराजित भए।

२०७४ सालको आमनिर्वाचनअघि पाँच वटा मधेश केन्द्रित पार्टी मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बन्यो, भण्डारी नेतृत्वको पार्टी पनि यसमा सामेल भयो। चुनावमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र राजपाले गठबन्धन गरे। मधेश प्रदेशसभामा यी दुई दलको गठबन्धनले बहुमत ल्याएर सरकार बनायो। भण्डारी प्रतिनिधिसभामा महोत्तरी–३ बाट अत्यधिक मतले विजयी भए।

२०७७ वैशाख १० गते उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको समाजवादी पार्टी र राजपा मिलेर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बन्यो। तर जसपा बनेको डेढ वर्ष नपुग्दै विभाजित भयो र पूर्व राजपाका अधिकांशले लोसपा गठन गरे। भण्डारी लोसपातर्फ लागे।

जसपा विभाजनपछि ३४ संघीय सांसदमध्ये २० जना जसपामा र १४ जना महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको लोसपामा थिए। कमजोर बनेको लोसपाबाट उम्मेदवार बनेर चुनाव जित्न कठिन हुने धेरैको अनुमान थियो। तर उनी निकटतम् प्रतिश्पर्धीभन्दा १४ हजार ७० बढी मत पाएर विजयी भए।