काठमाडौँ– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तामाकोसी–काठमाडौँ २२०/४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे खण्ड निर्माण सम्पन्न गर्न ताकेता गरेको छ।

चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको अगुवाइमा सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रसारण लाइन अभावमा जोड्न नसकी खेर जाने अवस्था आउन नदिन प्राधिकरणले नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे खण्ड निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। नयाँ खिम्तीमा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण र सबस्टेसनको क्षमता वृद्धिका लागि २२०/१३२/३३ केभी, २०० एभीए क्षमताको थप पावर ट्रान्सफर्मर जडान कार्य जारी छ।

रामेछापका मन्थली नगरपालिका–१३ साँखे (फुलास) स्थित नयाँ खिम्ती सबस्टेसनदेखि सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे सबस्टेसनसम्मको प्रसारण लाइनको लम्बाइ ४३ किलोमिटर छ। रामेछाप, दोलखा र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला भएर जाने नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे प्रसारण लाइन खण्डमा पर्ने ११८ वटा टावरमध्ये ९३ वटा टावरको जग हालिएको छ । ७३ वटा टावर  खडा गरिएको छ । २० किलोमिटर तार तानिएको छ । ६ वटा टावरको जग हाल्ने र ३ वटा टावर खडा गर्ने काम भइरहेको छ। रामेछापमा पर्ने तीन वटा टावरको निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।

दोलखामा पर्ने ८४ वटा टावरमध्ये मेलुङ गाउँपालिका–७ सित्तलीमा निर्माण हुने एक वटा टावर जग्गाधनीको अवरोधका कारण निर्माण हुन सकेको छैन । अधिग्रहण गरिने जग्गाका लागि २०७७को पुसमा प्रति रोपनी १० लाख रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरिएकोमा त्यसमा असहमति जनाउँदै जग्गाधनीले निर्माणमा अवरोध गरिरहेका छन्।

सिन्धुपाल्चोकमा पर्ने ३१ वटा टावरमध्ये १३ वटाको जग हालिएको छ भने ३ वटा खडा गरिएको छ। भौगोलिक रूपमा कठिन तथा जटिल स्थानमा पर्ने बाँकी टावरहरू निर्माणका टावर निर्माण स्थलसम्म पुग्न पहुँच सडक खन्ने काम भइरहेको छ। नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे खण्डक समग्र निर्माण प्रगति ७० प्रतिशत रहेको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्रसारण निर्देशनालय उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ, आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक ताराप्रसाद प्रधान सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीले स्थलगत अनुगमन भ्रमण गरी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण प्रगतिका बारेमा छलफल गरेको छ।

टोलीले प्रसारण लाइन निर्माणमा रुख कटान, जग्गा अधिग्रहण, निर्माण सामग्री तथा उपकरणहरूको आपूर्ति, स्थानीयको अवरोध, निर्माण सम्पन्न हुने तालिकालगायतका विषयमा विस्तृत रूपमा छलफल गरेको थियो। टोलीले नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे खण्ड प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको काम आगामी साउनभित्र सम्पन्न गर्न आयोजना व्यवस्थापन र निर्माणमा संलग्न व्यवसायीहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

"यो आयोजना सम्पन्न भएमा मध्य भोटेकोसीको विद्युत् सिधै जोड्न सकिने विकल्प देखिएको छ, निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न आयोजनाको दातृ निकायबाट पनि बारम्बार ताकेता आइरहेको छ, वर्षायाम शुरू हुनुभन्दा अघि नै जनशक्ति तथा उपकरणहरू थप गरी निर्माणमा तीव्रता दिनुहोस्, स्थानीय समस्या समाधान गरी आगामी साउनभित्र निर्माण सम्पन्न गरी काम गरौँ," घिसिङले  भने।

नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे खण्ड प्रसारण लाइन निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीहरू ग्वाङसी ट्रान्समिसन एन्ड सबस्टेसन कन्स्ट्रक्सन तथा सेन्जेन क्लाउ इलेकट्रोनिक्सको उपक्रमले ठेक्का पाएको थियो। तर, ठेक्का सम्झौताको ७४ प्रतिशत समय बित्दासमेत कम्पनीले निर्माणका प्रारम्भिक काम नै नगरेपछि सम्झौता अवधि बाँकी नै रहेको अवस्थामा ठेक्का तोडिएको थियो। यही कम्पनीहरूले नै २२० केभी बाह्रबिसे सबस्टेसन निर्माण गरिरहेको छ। प्राधिकरणले सबस्टेसन निर्माण आगामी असारभित्र सम्पन्न गर्ने समयसीमा दिएको छ ।

प्राधिकरणले चिनियाँ  कम्पनीसँग ठेक्का तोडी ठेक्का रकमको १० प्रतिशत अर्थात् १४ लाख ५४ हजार डलर र ६ करोड १६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ कार्यसम्पादन जमानत जफत गरेको थियो। यसैगरी, ठेकेदार कम्पनीले अग्रिम भुक्तानीका लागि राखेको १४ लाख ५४ हजार डलर र ६ करोड १६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बैक जमानत पनि जफत गरिएको थियो।

त्यसपछि प्राधिकरणले गरेको नयाँ टेन्डरमा भारतीय कम्पनी केइसी इन्टरनेसनल लिले ठेक्का पाएको थियो। प्राधिकरण र कम्पनीबीच २०७६को जेठमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।

तामाकोसी–काठमाडौँ २२०/४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना बाह्रबिसेबाट काठमाडौँको लप्सीफेदीसम्मको ४६ किलोमिटर ४०० केभी डबल सर्किट तथा लप्सीफेदीबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको १४ किलोमिटर १३२ केभी प्रसारण लाइन र  बाह्रबिसेमा २२०÷१३२÷११ केभी सबस्टेसन निर्माणाधीन छन्। साथै, लप्सीफेदीमा ४००/२२०/१३२/११, बाह्रबिसेमा ४०० केभी र नयाँ खिम्तीमा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण भइरहेको छ।

तामाकोसी तथा सुनकोसी नदी र ती नदीहरूका सहायक खोलानालाको जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन तथा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गर्न तामाकोसी–काठमाडौँ प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो। प्रसारण लाइनमा नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र एशियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको छ।