काठमाडौँ– बर्दिया बाँसगढी नगरपालिका–५ का हुमनाथ शर्मा पौडेलले आफ्नो १२ कठ्ठा खेतमा तरकारी लगाउने योजना बनाए। बेमौसमी तरकारी खेतीका लागि भरपर्दो सिँचाइ आवश्यक हुन्छ। सिँचाइ गर्न जमिनमुनिको पानी तान्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन। तर, विद्युत् प्राधिकरणले किसानलाई वितरण गर्ने कृषि मिटर नदिँदा उनको तरकारी खेतीको योजना अलपत्र छ। 

“जमिनमुनिको पानी बिजुलीबाट तानेर फलाएको तरकारी बिक्री गरेर पैसा उठ्दैन। सस्तो बिजुली पाइन्छ कि भनेर ३/४ पटकसम्म विद्युत् अफिस धाएँ,” उनी भन्छन्, “तर अहिलेसम्म पाएको छैन।”

बाँसगढीमा बबई सिँचाइ आयोजनाको नहर पुगेको छ। नहरबाट किसानलाई पर्याप्त सिँचाइ सुविधा नभएपछि भूमिगत पानीको आवश्यकता परेको पौडेल बताउँछन्।

विद्युत् महसुल संकलन नियमावली २०७७ ले मंसिरदेखि वैशाखसम्म राति ११ देखि बिहान ५ बजेसम्म सिँचाइ प्रयोजनका लागि प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ ५० पैसा र बिहान ५ देखि साँझ ५ बजेसम्म प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ५० पैसा महसुल निर्धारण गरेको छ। 

सरकारले किसानलाई लक्षित गरी भूमिगत पानीबाट सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यअनुरूप कृषि प्रयोजनका लागि छुट्टै मिटर जडान गरिदिने व्यवस्था गरेको हो। त्यसको महसुलमा पनि छुट दिन किसानलाई कृषि मिटर उपलब्ध गराउने विद्युत् महसुल संकलन नियमावली २०७७ मा व्यवस्था छ। तर, कृषि मिटरमा वास्तविक किसान सहज पहुँच छैन। 

बाँसगढीका पौडेल आफ्नो गाउँका १२ जनाभन्दा बढी किसानले सिँचाइ प्रयोजनका लागि एक वर्षदेखि मिटर पाउन संघर्ष गरेको बताउँछन्। “विद्युत् कार्यालयमा जाँदा अहिले मिटर छैन, पछि आउनुस् भन्यो। धेरैपटक धायौँ। अहिले त हामी विद्युत् अफिस जानै छोड्यौँ,” उनी भन्छन्, “के गर्ने भनेर गाउँलेहरू बीच कुराकानी भइरहेको छ।”

बर्दियाजस्तै देशभरका किसानले सिँचाइ प्रयोजनका लागि विद्युत् कार्यालयबाट कृषि मिटर पाउन सकेका छैनन्। कतिपय किसानले घरेलु प्रयोजनका लागि प्राप्त मिटरकै प्रयोग गरेर सिँचाइ गर्छन्। यसो गर्दा लागत महँगो पर्छ। 

धनुषाको कमला नगरपालिकाका रोशन मण्डलको तीन बिगाहा खेत छ। झरी नपर्दा भूमिगत पानीको प्रयोग गरेर सिँचाइ गर्ने सुविधा नपाएको उनी बताउँछन्। “दुईपटक बिजुली अफिस गएँ, कागजपत्र पुगेनन् भनेपछि फर्किएँ। त्यसपछि गएको छैन,” उनी भन्छन्। 

कृषि मिटर पाउन किसानले वडा कार्यालयको सिफारिस लैजानुपर्छ। नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, समूह सहकारी तथा फर्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कम्तीमा पाँच कठ्ठा जग्गा हुनुपर्ने र व्यावसायिक रूपमा खेती गर्नुपर्ने धेरैजसो स्थानीय तहको मापदण्डमा उल्लेख छ। 

कृषि मिटर सिफारिसका लागि स्थानीय तहले फरकफरक मापदण्ड बनाएका छन्। धनुषाको मिथिला नगरपालिकाले पाँच कठ्ठा जग्गा हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले कम्तीमा तीन कठ्ठा जग्गा भए हुने मापदण्ड बनाएको छ। 

धनुषाको कमला नगरपालिकाका गणेश मण्डल सरकारले किसानलाई सिँचाइमा राहत उपलब्ध गराउने भने पनि खेतबारीमा बिजुली नै नपुगेको बताउँछन्। किसानले चाहेर पनि कृषि मिटर राख्न नपाएको उनको गुनासो छ। दुई बिगाहा खेत भए पनि सिँचाइको लागि कृषि मिटर नपाएको उनको गुनासो छ।

“खडेरी पर्छ। समयमा धान लाउन पाइँदैन। सिँचाइका लागि पानी तान्न बिजुली छैन,” मण्डल भन्छन्, “किसानलाई सहुलियत दिइयो भनेर मात्र भएन। खेतसम्म बिजुली पुर्‍याउन पूर्वाधार पनि बनाउनुपर्छ।”

सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष नारायण ज्ञवाली देशभरका किसानले कृषि प्रयोजनका लागि कृषि मिटर प्राप्त गर्न नसकेको बताउँछन्। “कृषि मिटर दिँदा आधाभन्दा कम महसुलमा बिजुली दिनुपर्छ। त्यसैले सकेसम्म विद्युत् प्राधिकरण विभिन्न बहानाबाजी देखाएर कृषि मिटर नदिने प्रयास गर्छ,” ज्ञवाली भन्छन्, “यो समस्या सबैतिर हो। एक ठाउँको मात्र होइन।”

किसान आयोगको काम पत्र काट्ने मात्र!
कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाएर किसानको हकहितको संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गरिएको छ। सरकारले २०७३ माघ १० गतेको निर्णयबाट आयोग गठन गरेको हो। कृषि सम्बन्धी ऐन, नीति तथा योजना तर्जुमाको साथै कृषि अनुसन्धान र प्रसारलाई  किसानमैत्री बनाउने यसको उद्देश्य छ। त्यसैगरी, किसानहरूको हकहित र अधिकारको रक्षा गर्दै कृषि उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने पनि उद्देश्य छ।

आयोगका अध्यक्ष डा. प्रेम दंगाल माछा तथा पशुपालनमा विद्युत् महसुल छुट नदिएको गुनासो किसानबाट आएको बताउँछन्। “किसानलाई पनि उद्योगसरह विद्युत् महसुलमा छुट दिनुपर्छ। माछा किसानको ठूलो समस्या बिजुलीकै छ। धेरै किसानले समस्या लिएर आउनुभएको छ,” दंगाल भन्छन्, “हामीले मिटर दिनु भनेर लेखेर पठाएका छौँ।”

अखिल नेपाल किसान महासंघकी सचिव सरिता भुसाल पनि सबै किसानले कृषि मिटर पाउन नसकेको बताउँछिन्। “हामीसँग सबैभन्दा धेरै माछा किसान आउनुभएको छ। कृषि मिटर नपाएको गुनासो छ। यो समस्या समाधान गर्ने भन्दाभन्दै हाम्रो पार्टी (एमाले) सरकारबाट बाहिरियो,” उनी भन्छिन्, “हामीले कुनै न कुनै रूपमा किसानको समस्या समाधान गर्न पहल गरिरहन्छौँ।”

विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई प्रक्रिया पुर्‍याएर आउँदा कृषि मिटर प्राप्त गर्न गाह्रो नहुने बताउँछन्। “हामी मान्छेको अनुहार हेरेर मात्र वितरण गर्दैनौँ। आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “कहिलेकाहीँ मिटर नै नभएर ढिलो हुनु फरक कुरा हो।”