काठमाडौँ– निर्वाचन सकिएको तीन महिना बित्दा पनि नवगठित सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको बरु गठबन्धन सरकारको एउटा घटक सरकारबाट बाहिरिएको, नयाँ राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा अनेक अड्कलबाजीले राजनीतिमा केही ‘चमत्कार’ हुने चर्चा चलिरहेको छ। यतिसम्म कि राष्ट्रपति निर्वाचनलगत्तै वर्तमान सत्ता गठबन्धन नै तलमाथि हुनसक्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा सघन बनेको छ। त्यसमा आन्तरिक र बाह्य दुवैखाले रुचि बढेको चर्चा चलिरहँदा दक्षिणी छिमेक भारतका विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्रा सोमबार काठमाडौँ आइपुगेका छन्।

आउनसाथै उनी उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त बनेका छन्। सोमबार नै उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्याल लगायतसँग शिष्टाचार भेट गरेका छन्। क्वात्रा यसअघि नेपालमै भारतीय राजदूत थिए। र, यहीकारण पनि यो बेला उनी काठमाडौँ ओर्लिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

नेपाली समकक्षी, परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्यालको निमन्त्रणामा आएका क्वात्राको भ्रमणलाई औपचारिक रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘नेपाल–भारत परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकका लागि’ भनेको छ। यो संयन्त्र नेपाल–भारतबीचको प्रशासनिक तहको सबभन्दा माथिल्लो तहको संयन्त्र हो। परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई दुई देशबीचको सीमा, व्यापार, ऊर्जा, हवाई मार्गलगायतका द्विपक्षीय विषयहरूमा छलफल गर्ने र देखा परेका समस्यामा समाधानका लागि उच्च राजनीतिक तहमा सिफारिस गर्ने ‘म्यान्डेट’ छ।

सोमबार यो संयन्त्रको बैठक बस्यो, जसमा नेपाली टोलीको नेतृत्वको परराष्ट्रसचिव पौड्याल र भारतीय टोलीको नेतृत्व क्वात्राले गरे। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार सोमबारको संयन्त्र–बैठकमा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा बेलाबेला समस्या पैदा गर्दै आएको सीमा विवादको विषयमा भने ठोस छलफल नै भएन। “नेपाल–भारतबीच सीमा विवाद भएको कुरा भारतीय विदेश सचिवले स्विकार्नु भयो। तर, विवाद समाधानमा भारतको पहल के हुन्छ भन्नेमा उहाँ खुल्नु भएन,” बैठक सकिएपछि ती अधिकारीले भने।

सचिवस्तरतीय संयन्त्रको बैठक करिब १७ महिनापछि काठमाडौँमा आयोजना भएको  हो। तर, यति लामो अन्तरालमा बसेको बैठकमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी, सुस्तालगायत नेपाल–भारतबीच प्रमुख रूपमा देखा परेका सीमा विवादका विषय बैठकका अजेन्डा नै बनेनन्। यसले पनि भारतीय विदेशसचिवको यो भ्रमण सचिवस्तरीय संयन्त्रले हेर्ने द्विपक्षीय विषय भन्दा ‘राजनीतिक’ उद्देश्यमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ।

नेपालमै राजदूत रहिसकेकाले नेपाल र भारतबीचका द्विपक्षीय विषय र समस्यामा क्वात्रा भलिभाँती जानकार छन्। तर, उनी सीमा समस्यालाई द्विपक्षीय संवादमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पक्षमा देखिँदैनन्। क्वात्राले गत वैशाख ३० गते दिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिएको अभिव्यक्तिले त्यही संकेत गर्छ। त्यसबेला उनले नेपाल–भारतबीचको सीमा समस्यालाई ‘राजनीतिकरण गर्न नहुने’ बताएका थिए।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले त सोमबारको संयन्त्र बैठक बैठक उपलब्धिविहीन भएको टिप्पणी गरे। “दुवै मुलुकबाट त्यसका लागि तयारी भएको देखिएन,”, उनले भने, “सायद प्राथमिकता त्यो नभएकाले तयारी नभएको हो कि?”

उनको भनाइले पनि भारतीय विदेश सचिवको काठमाडौँ दौडाहा अरू नै विषयमा केन्द्रित रहेको संकेत गर्छ। क्वात्रा यो बेला किन आए त काठमाडौँ?

कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू क्वात्राको भ्रमणलाई आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचनसँग जोडेर हेर्छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनलाई वर्तमान सत्ता गठबन्धनको भविष्यसँग जोडेर हेर्न थालिएकाले धेरै कुरा स्पष्ट भइसकेको, केही कुरा भारतीय विदेशसचिवको भ्रमणपछि प्रष्ट हुने उनीहरूको भनाई छ।

नयाँ दिल्लीमा नेपाली राजदूत रहिसकेका पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय बिनातयारी भारतीय विदेशसचिव नेपाल–भारत परराष्ट्रसचिवस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन आउनु र उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाटमा सक्रिय रहनुले उनको भ्रमणको उद्देश्य राजनीतिक नै भएको अर्थ लाग्ने बताउँछन्। के भारतीय विदेश सचिव राष्ट्रपति निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेरै काठमाडौँ ओर्लिएका हुन्? उपाध्यायले भने, “हामीकहाँ हुने नै त्यही हो नि। किनभने नेताहरूले आपसमा राजनीतिक मुद्दा टुंग्याउन सकिरहेका छैनन्। नेताहरूको गतिविधिका कारण विदेशीले नेपाललाई खुलेआम खेल्ने ठाउँ बनाइरहेका छन्।”

उपाध्यायले बेलाबखत अड्किने राजनीतिक मुद्दा किनारा लगाउन नेपालका नेताहरू असक्षम हुँदाको फाइदा छिमेकीदेखि अन्य शक्तिराष्ट्रहरूले समेत उठाइरहेको टिप्पणी गरे। उनले भने, “हाम्रा नेताहरूले पानी धमिलो पारिरहेका छन्। अनि यस्तो बेला विदेशीको चलखेल बढ्नु स्वाभाविक हो। विदेशीले खेल्ने उर्वर समय र ठाउँ पाएका छन्।”

काठमाडौँ ओर्लिएकै दिन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सत्ता घटक एमाले अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र परराष्ट्रमन्त्रीलाई भेटेका भारतीय विदेशसचिवले आफ्नो भेटघाटलाई सीमालगायतका द्विपक्षीय विषयभन्दा राजनीतिक विषयमा केन्द्रित गरेको देखिन्छ।

मंसिर ४ को निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सत्ता गठबन्धनकै सरकार बन्ने निश्चित जस्तै थियो। कतिपयले नयाँ दिल्लीको सदिच्छा त्यही गठबन्धनले निरन्तरता पाओस् भन्ने रहेको बताउने गरेका थिए। तर, कांग्रेसले आफूलाई प्रधानमन्त्री नबनाउने देखेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल एमाले अध्यक्ष ओलीसँग सत्ता साझेदारी गरेर प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

भारतीय संस्थापनको ‘मूभ’बारे आकलन गर्न सक्ने कतिपय नेताहरू यो गठबन्धन नरुचाएको नयाँ दिल्ली कम्तीमा नयाँ राष्ट्रपति यो गठबन्धन बाहिरबाट बनाउन चाहिरहेको, त्यसका निम्ति दाहाललाई ‘कन्भिन्स’ गराइसकेको बताउँछन्। उनीहरूका भनाइमा दाहालले नै अघि बढाएको ‘राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने’ भाष्य त्यसकै अन्तर्य हो। कांग्रेसका एक नेताले भने, “अहिलेकै गठबन्धन इन्ट्याक्ट रह्यो भने साढे दुई वर्षपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख एमालेका हुन्छन्, नयाँ दिल्ली त्यसो होस् भन्ने चाहँदैन।”

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस राष्ट्रपति निर्वाचनबाटै वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा फाटो ल्याउन प्रयत्नरत छ। कांग्रेसले त्यहीँबाट नयाँ समीकरण निर्माण गर्ने रणनीति लुकाएको छैन। नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै यसबारे बोलिरहेका छन्।

परराष्ट्र मामिला अध्ययन केन्द्रका पूर्वनिर्देशक डा. इन्द्र अधिकारी भने भारतीय विदेशसचिव नेपालको राष्ट्रपति निर्वाचनमा माहौल बनाउन मात्र आएका हुन् भनेर अर्थ लाउन नमिल्ने बताउँछिन्। राजनीति अस्थिरतातर्फ मोडिँदा भने भारतलगायतका शक्तिराष्ट्रहरूको चलखेल स्वाभाविक रूपमा बढ्ने उनको भनाई छ। “जति चाँडो सचिवस्तरीय संयन्त्र गतिशील हुन्छ, त्यति नै अड्किएका विषयमा समाधान खोज्न सकिन्छ। तर, नेपालमा सधैँजसो राजनीति अस्थिर भइरहेको छ। यस्तो मौका छोपेर छिमेकीले चलखेल गर्छन् नै,” अधिकारीले भनिन्।

उनले यस्ता घटना र चलखेल पहिले पनि हुने गरेको, अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेको उल्लेख गरिन्। “शक्तिराष्ट्रहरूले नेपालमा आ–आफ्नै किसिमले प्रभाव पार्ने निरन्तर प्रयास गरिरहेका छन्। सकेसम्म आफू अनुकूलको सरकार बनोस् भन्ने चाहना हुने नै भो। त्यसैअनुसार उनीहरू लागिपरेका हुन्छन्,” उनले भनिन्।

परराष्ट्र मामिलाका जानकार, एमाले नेता डा. राजन भट्टराई भने शक्तिराष्ट्रले खुलेआम आफ्ना प्रतिनिधि पठाएर आफू अनुकूलको सरकार निर्माण या राष्ट्रपति चयन गर्न दबाब दिन्छन् भन्ने मान्दैनन्। “भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमण हुनु र उहाँले नेपाल–भारत परराष्ट्रसचिवस्तरीय बैठकमा भाग लिनु सकारात्मक हो। यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन। यस्तो बेला उहाँ राष्ट्रपति निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न आउनुभयो भनेर विश्लेषण गर्न मिल्दैन,” भट्टराईले भने।

तर, भारत आफूअनुकूल राष्ट्रपति बनाउने प्रयासमा लागिपर्छ भने त्यो नेपालका लागि स्वीकार्य नहुने टिप्पणी उनले गरे। “राष्ट्रपतिको चुनाव नितान्त हाम्रो आन्तरिक मामिला हो। यसमा कुनै पनि छिमेकी मुलुकको चासोको उपादेयता हामी देख्दैनौँ,” उनले भने।

नेपालमा भारतीय विदेशसचिवका भ्रमणका केही नमीठा अनुभव छन्। जस्तो, २०७२ सालमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्ने अन्तिम तयारी भइरहँदा  तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव सुब्रमण्यम (एस) जयंशकर आफ्नो टोलीसहित काठमाडौँ ओर्लिएका थिए। पछि नेताहरूले उनले संविधान जारी नगर्न चेतावनी नै दिएको भनेर सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसबेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका ‘विशेषदूत’का रूपमा काठमाडौँ आएका जयशंकरको चेतावनीलाई नेताहरूले वास्ता गरेनन्। संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो।

पछि संविधानसभाबाट जारी संविधानमा असन्तुष्टि पोख्दै भारतले पाँच महिनासम्म नेपालमा नाकाबन्दी लगायो।

२००७ सालको परिवर्तनदेखि पछिल्लोपटक संविधान निर्माणसम्म नेपालमा भारतीय चासो र प्रभाव कुनै न कुनै हिसाबले बढिरह्यो। तर, नाकाबन्दीले गरेको ‘ब्याकफायर’ले पछिल्ला समय त्यसमा केही कमी आएको थियो। नयाँ दिल्लीमा नेपाली राजदूत रहिसकेका नीलाम्बर आचार्य भने भारतीय विदेशसचिव आउँदैमा तर्सिनुपर्ने कारण नरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नेपाल आफैँ आफ्नो आन्तरिक मामिला सुल्झाउन सक्षम हुनुपर्छ।”