काठमाडौँ– “नेपाली कांग्रेसले १४औँ महाधिवेशनपछि विधानअनुसार पार्टी संगठन विस्तार गर्न नसकेको पक्का हो। तर, अहिले हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा छ। कांग्रेसबाट राष्ट्रपति बने मात्र संविधानको रक्षा हुन्छ। हामी सारा समय र मिहिनेत यसमै खर्चिरहेका छौँ।”
कांग्रेस सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर बिहीबार उकालोसँग कुरा गर्दा पटक–पटक राष्ट्रपति निर्वाचन नै कांग्रेसको अहिलेको एकसूत्रीय प्राथमिकता रहेको बताइरहेका थिए। कांग्रेस यतिबेला राष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रित देखिन्छ। तर, महाधिवेशन भएको एक वर्ष बितिसक्दासम्म पार्टी संरचना र संगठन भद्रगोल अवस्थामै चलिरहेको अवस्थाबारे कांग्रेसका प्रायः नेता ‘अहिले राष्ट्रपति निर्वाचनको मात्र कुरा गरौँ न’ भनिरहेका छन्।
२०७८ मंसिरमा सम्पन्न कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा दोस्रोपटक सभापति निर्वाचित भएका थिए। १४ औँ महाधिवेशनका बेला उनले अघिल्लो कार्यकालमा आफूबाट भएका त्रुटि नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। कारण, अघिल्लो कार्यकालमा देउवाले पार्टी संगठनका धेरैजसो काम अलपत्र पारेका थिए।
यसपटक देउवाले फेरि त्यही गरिरहेका छन्। महाधिवेशनलगत्तै गर्नुपर्ने पार्टीका कैयौँ महत्त्वपूर्ण काम अलपत्र छाडेर उनी सत्ताकेन्द्रित गतिविधिमा केन्द्रित भइरहेका छन्। महाधिवेशनपछिका एक वर्ष देउवा आफै सत्ताको नेतृत्वमा थिए। त्यसपछि पनि उनको ध्यान सत्ताकेन्द्रित गतिविधिमै छ।
कांग्रेसमा पार्टीका आन्तरिक गतिविधि किन प्राथमिकतामा परिरहेका छैनन् त? वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, “हामी अहिलेसम्म चुनावलगायतका काममा व्यस्त भयौँ। अब राष्ट्रपति निर्वाचन सकिएपछि पार्टी संगठन विस्तारका काममा लाग्छौँ।”
कांग्रेसमा पौडेल राष्ट्रपति बन्ने तीव्र आकांक्षासहित निरन्तर दौडधुपमा छन्। राष्ट्रपति बन्न पाइने आशामा कुनैबेला वर्तमान संस्थापन (देउवा) इतरका प्रमुख नेता बनेका पौडेल अहिले देउवाका भित्रिया बनेका छन्। यसपालि संसदीय दलको नेताका लागि निर्वाचन हुँदा पौडेल नै देउवाको प्रस्तावक बनेका थिए।
संस्थापन समूहका नेता एवं संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक पनि पौडेलकै शैलीमा भन्छन्, “महाधिवेशन सकिएपछि स्थानीय तह निर्वाचनमा होमिनुपर्यो। त्यसपछि आमनिर्वाचनमा लाग्नुपर्यो। चुनाव सकिएलगत्तै सरकार गठनको कसरतमा जुट्यौँ। अहिले राष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रित छौँ। राष्ट्रपति निर्वाचनलगत्तै पार्टी निर्माणका काममा लाग्छौँ।”
संस्थापन समूहकै केन्द्रीय सदस्य चित्रालेखा यादवले पनि विधानअनुसार पार्टीका काम नहुनुमा पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई दोष दिइन्। यादव भन्छिन्, “हामीले सोचे भन्दा फरक किसिमले राजनीतिक परिस्थिति निर्माण भयो। यसले हाम्रो पनि ध्यान मोडियो। अहिले कांग्रेसले राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई महत्त्वका साथ हेरेको छ। यसमा हामी मन, बचन र कर्मका साथ लागिपरेका छौँ।”
तर, संस्थापनइतर समूहले भने नेतृत्व पार्टी भन्दा सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा लाग्दा मात्र लाभ हुने जोडघटाउमा लागेकाले यस्तो अवस्था निम्तिएको बताएको छ। पार्टी विधानअनुसार गर्नुपर्ने काममा केन्द्रित हुन दबाब दिए पनि नेतृत्वले वास्ता नगरेको संस्थापनइतर समूहको आरोप छ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी संगठनका काम अघि बढाउन पटक–पटक कुरा उठाएको तर, त्यसमा सभापति देउवाले वास्ता नै नगरेको नेताहरू बताउँछन्। “हामी सहभागी हुन पाएका हरेकजसो बैठकमा पार्टीको संरचना र कामकारबाहीलाई लिएर प्रश्न उठाएका छौँ। तर, नेतृत्वले यसमा ध्यान दिएको छैन। नेतृत्वबाट पार्टीलाई क्षति पुर्याउने काम भइरहेको छ,” महामन्त्री थापा भन्छन्।
थापाले नेतृत्वले आफूहरूका कुरा नसुन्ने भएकाले सार्वजनिक रूपमै बोल्न बाध्य हुने गरेको दृष्टान्त सुनाए।
कांग्रेस केन्द्रको लथालिंग अवस्थाले प्रदेशका नेता–कार्यकर्तामा पनि निराशा छाउन थालेको छ। संस्थापनइतर समूहका नेता एवं गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य डिल्ली सुवेदी भन्छन्, “कुनै काम नगर्दा सहज महशुस गर्ने मूल नेतृत्व र गर्नैपर्ने कामका लागि दबाब नदिने सहकर्मीहरूले गर्दा पार्टीलाई कमजोर पार्ने र नयाँ पुस्तामाथि अन्याय थोपर्ने काम भइरहेको छ।”
कार्यसमिति बैठकबाट तर्सिइरहेको नेतृत्व
गत मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको एउटै बैठक बसेको छैन। यो निर्वाचनमा धेरै हदसम्म नतिजा सुधारेको कांग्रेस प्रतिनिधिसभामा र धेरैजसो प्रदेशमा पहिलो दल बन्यो, पहिलेभन्दा झण्डै सात लाख पपुलर भोट गुमाए पनि।
निर्वाचनलगत्तै नेताहरूले समीक्षाका निम्ति केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक डाक्नुपर्ने माग गरेका थिए। तर, बैठक नै डाकिएन। बरु, पुस १० गते नेतृत्व मात्र होइन, कांग्रेस पंक्ति नै नराम्ररी जिल्लियो। त्यही दिन विकसित घटनाक्रम र आफू नेतृत्वको तत्कालीन सत्तागठबन्धन भत्किएका कारण कांग्रेसले संघदेखि प्रदेशसम्म एकै पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर गुमाएको थियो।
नेताहरूको निरन्तरको दबाबपछि निर्वाचन र समसामयिक राजनीतिबारे समीक्षा गर्ने भन्दै पुस २२ मा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बेलाउने निर्णय भएको भनेर पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले सूचना नै जारी गरे। तर, फेरि त्यो बैठक पुस २८ का लागि सार्ने निर्णय भएको सूचना सार्वजनिक गरियो। त्यहीबीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आवश्यक नै नपरेको विश्वासको मत दिने विषयमा सहमति जुटाउन देउवाले बरु केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाए।
सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर गुमाएपछि कांग्रेस स्वतः बलियो प्रतिपक्षको भूमिकामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा यो निर्णयबाट सत्तासाझेदार जस्तै बनेको भनेर आलोचना भयो। कार्यसम्पादन समितिमा स्पष्ट बहुमत भएका देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन उपयुक्त नहुने या तटस्थ बस्नुपर्ने अल्पमत पक्षको आवाजलाई ठाडै बेवास्ता गरिदिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि आलोचना चुलियो। सभापति देउवाले पुस २८ मा तय केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पुनः स्थगित गर्न लगाएर माघ १५ पुर्याइदिए। तर, विशेष कारण देखाउँदै त्यो बैठक पनि स्थगन गरियो। अब कहिले बैठक बस्छ भन्ने टुंगो छैन।
संस्थापन पक्षका नेताहरू राष्ट्रपति निर्वाचनपछि बैठक बस्ने बताउँछन्। तर, संस्थापनइतर समूह त्यसपछि पनि बैठक बस्नेमा आशावादी छैन। किनभने राष्ट्रपति निर्वाचनपछि राजनीतिकले फरक मोड लिन सक्ने, फेरि त्यही बहानामा पार्टीको बैठक पन्छाइने उनीहरूको अनुमान छ।
केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर नेपाली केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक समयमै बसेको भए कांग्रेस अहिलेको जस्तो भद्रगोल अवस्थामा नपुग्ने बताउँछन्। “सत्ता राजनीतिसँग सम्बन्धित विषयमा पनि कांग्रेसले सोचविचार गरेर निर्णय लिन्थ्यो”, उनले भने, “कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो। कुनै विषयमा निर्णय लिनुअघि पार्टीभित्र बहस र छलफल भएमा त्यसको प्रभावकारिता रहन्छ। तर, त्यस्तो वातावरण नै बनेन।”
प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिन ह्विप जारी गरेको कतिपय नेताहरूलाई अझै ठिक लागेको छैन। देउवा समूहका एक पदाधिकारी भने कांग्रेसले राष्ट्रपति प्राप्त गरेमा सभापति देउवाले गुमेको शक्ति फर्काएको सिद्ध गर्ने र त्यसपछि पार्टीमा आलोचना पनि कम हुने दाबी गर्छन्। तर, उनले देउवाले आफूहरूको सुझावसमेत मान्न छोडेको गुनासो गरे।
केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबारे कांग्रेस विधान भन्छ, “केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक प्रत्येक दुई महिनामा कम्तीमा एकपटक बस्नेछ।” विधानअनुसार कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति १६८ सदस्यीय हुन्छ। महाधिवेशनबाट चुनिएकाबाहेक सभापतिलाई ३३ सदस्य मनोनीत गर्ने अधिकार विधानले दिएको छ। केन्द्रीय कार्यसमिति, पदाधिकारी तथा सदस्य संख्याको ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा छ। त्यहीकारण पनि देउवाले मंसीर ४ को निर्वाचनअघि २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरे। तर, १० जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्न बाँकी नै छ।
वर्ष बित्यो, २८ मध्ये एउटै विभाग बनेन
कांग्रेसको विधानमा २८ वटा विभाग रहने व्यवस्था छ। विधानको अर्को व्यवस्था, यी विभाग महाधिवेशन सकिएको ६ महिनाभित्र गठन भइसक्नुपर्छ। केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य प्रमुख रहनेगरी गठन हुने प्रत्येक विभागमा बढीमा ५१ जनासम्म सदस्य रहन्छन्।
पार्टी सभापतिले विभागका प्रमुख, उपप्रमुख, एक सचिव र सदस्यहरू नियुक्त गर्ने व्यवस्था विधानले गरेको छ। विभागहरूको बैठक पनि कम्तीमा दुई महिनामा एक पटक बस्नुपर्छ। र, विभागहरूलाई प्रत्येक ५ महिनामा कार्यसम्पादन प्रगति प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमितिमा बुझाउने जिम्मेवारी तोकिएको छ।
तर, अहिलेसम्म कांग्रेसमा एउटा विभाग पनि गठन भएको छैन। पार्टीका भ्रातृ संस्था र शुभेच्छुक संस्थालाई समन्वय गरी क्रियाशील बनाउने जिम्मेवारी विभागलाई तोकिएको छ। विभाग नै गठन नभएकाले भातृ संस्था र शुभेच्छुक संस्थाको अवस्था लथालिंग हुने नै भयो।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्ण पौडेल पार्टीका लागि विभागहरू महत्त्वपूर्ण अंग भएको तर नेताहरूको कार्यव्यस्तताले विभागहरूले पूर्णता पाउन नसेको बताउँछन्। “यसले नीतिगत कुरामा अन्योल सिर्जना गर्नु स्वाभाविक हो। तर, अब यस्तो संकट लामो समयसम्म रहने छैन,” उनले भने।
विभाग गठन नहुँदा केन्द्रीय सदस्यहरू नै जिम्मेवारीविहीन जस्ता बनेका छन्। यसको असर प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेको छ। “विभाग गठन नहुँदा पार्टी निष्क्रिय छ, नीतिगत कुरामा प्रष्टता नहुँदा पार्टी चलायमान हुन सक्दैन,” केन्द्रीय सदस्य एवं कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य राजीवविक्रम शाह भन्छन्।
अलपत्र नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान
कांग्रेस विधानमा केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको व्यवस्था छ जसले समसामयिक राजनीतिक विषय र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पार्टीले लिनुपर्ने नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने भनिएको छ। विधानतः यतिन्जेल उपसभापतिको नेतृत्वमा नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सक्रिय भइसक्नुपर्ने हो।
कांग्रेसमा दुई उपसभापति छन्। तीमध्ये एक उपसभापति प्रतिष्ठानको संयोजक हुनुपर्ने विधानको व्यवस्था रहेकोमा त्यसको जिम्मेवारी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई दिइएको थियो। तर, उनले प्रतिष्ठान गठन गर्न सकेका छैनन्। खड्काले अहिले कांग्रेसको प्राथमिकता ‘संविधान र लोकतन्त्र बचाउने’ रहेकाले प्रतिष्ठानबारे समय दिन नसकिएको प्रतिक्रिया दिए। केही समयपछि प्रतिष्ठानले पूर्णता पाउने दाबी उनले गरे।
कांग्रेसमा पार्टी प्रशिक्षण र नीति निर्माणमा प्रतिष्ठानलाई शक्तिशाली मानिन्छ। तर, प्रतिष्ठानबेगर नै कांग्रेसको वर्तमान कार्यसमितिले एक वर्ष बिताइसकेको छ। यसअघि कांग्रेसमा प्रतिष्ठानको निर्देशक, सीईओ नियुक्त गर्ने अभ्यास थियो। प्रतिष्ठानका संयोजकले आवश्यक परामर्श गरी आवश्यकताअनुसार केन्द्रीय सदस्य वा पूर्वकेन्द्रीय सदस्य वा पार्टीमा विशिष्ट योगदान गरेका व्यक्तिमध्येबाट एक जनालाई प्रतिष्ठानको उपप्रमुखमा मनोनीत गर्ने विधानको व्यवस्था छ।
भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाको अवस्था
कांग्रेस विधानअनुसार चलेको हुन्थ्यो भने २०७८ चैत मसान्तभित्रै भ्रातृ संघ र शुभेच्छुक संस्थाहरूले पूर्णता पाइसकेका हुन्थे। पार्टी सभापतिले आवश्यक परामर्श गरी चैत्र मसान्तभित्र यी संस्थाहरूलाई पूर्णता दिने निर्णय त्यसको एक महिना अघि, फागुनमा बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले गरेको थियो। तर, मूलतः महामन्त्रीहरूको दबाबमा भएको यस्तो निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
कांग्रेसमा १६ वटा भ्रातृ संघ रहने व्यवस्था छ। तर, अहिले नेविसंघ, महिला संघ, तरुण दल, किसान संघ र जनजाति महासंघमा मात्र सभापति नियुक्त गरिएको छ। समिति भने अपूर्ण छन्। यी पाँच संघमध्ये जनजाति महासंघबाहेकका चारवटै संघ सभापतिको भरमा मात्र चलेका छन्। जनजाति महासंघका सभापतिलाई कार्यसमिति गठनको समेत जिम्मेवारी दिइएकाले पूर्णता पाएको हो। बाँकी चार संघमा सभापति नियुक्त गरिए पनि उनीहरूलाई अधिकार नदिइएकाले संघले पूर्णता पाउन सकेका छैनन्।
यसबारे पछिल्लो केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा संस्थापन र इतर समूहका नेताहरूबीच भनाभनसमेत भएको थियो। बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सभापतिले जिम्मेवारी लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति अंगाल्दा समग्र पार्टीलाई नोक्सानी पुगिरहेको भन्दै देउवाको आलोचना गरेका थिए। तर, त्यसपछि पनि देउवाले यसमा चासो देखाएनन्।
“महाधिवेशनलगत्तै पार्टीलाई सही दिशामा ल्याउन जुन खालका अन्तरसंघर्ष भएका थिए, ती यत्तिकै सेलाएर गए। केही आशा जागे पनि फेरि सबै उस्तै भयो। पार्टी सभापतिले अघिल्लो कार्यकालमा जस्तै अलमल्याइरहने, समय लम्ब्याउने र फेरि उस्तै क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिने अवस्था बनेको छ,” कांग्रेस नेता एवं गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य डिल्ली सुवेदी भन्छन्।
अन्योलमै नीति महाधिवेशन
कांग्रेसमा नीति महाधिवेशनको माग उठेको १४ औँ महाधिवेशनबाटै हो। तर, पहिले नेतृत्व चयन गर्ने, त्यसपछि मात्र नीति महाधिवेशन गर्ने भन्दै १४ औँ महाधिवेशनलाई नेतृत्व चयनमा सीमित गरिएको थियो।
त्यसपछि नीति महाधिवेशनको कुरै उठेन। गत पुस १० गते कांग्रेसले सत्ता गुमाएपछि महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सार्वजनिक रूपमै नीति महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग अघि सारे। पार्टीका अरू नेताले पनि यस्तो माग गरे। तर, देउवाले त्यसको परवाह गरेनन्। परिणाम, त्यो आवाज पनि त्यत्तिकै सेलायो। “नीतिगत अस्पष्टताले पार्टीलाई झन् कमजोर बनाउँछ। पार्टीलाई चलायमान पार्न पनि नीति महाधिवेशन आवश्यक छ,” महामन्त्री शर्मा भन्छन्।
संस्थापन समूहका नेताहरू नीति महाधिवेशनका लागि हतारो गर्न आवश्यक नभएको बताउँछन्। कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत भन्छन्, “हामीले नीति महाधिवेशनबारे छलफल गरिरहेका छौँ। उपयुक्त समयमा महाधिवेशन गरिनेछ। यसमा हतारिनु भन्दा पनि व्यवस्थित भएर काम गर्न आवश्यक छ।”
महाधिवेशनपछि बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले नीति महाधिवेशन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। छिटै नीति महाधिवेशन गर्न नेताहरूले अहिले पनि सभापति देउवालाई दबाब दिइरहेका छन्। नीति महाधिवेशन नै हुन नसकेको अवस्थामा महासमिति बैठकको कल्पनासम्म गर्न नसकिने नेताहरू बताउँछन्। जबकि विधानतः महासमिति बैठक वर्षमा एकपटक बस्नुपर्छ।
महाधिवेशन सम्पन्न भएको एक वर्ष नाघिसक्दासम्म कांग्रेसको संसदीय बोर्डले समेत पूर्णता पाएको छैन। केन्द्रीय सदस्य सुशीला थिङ भन्छिन्, “कांग्रेसलाई फेरि सबल बनाउन गर्नुपर्ने काम अनगिन्ती छन्। तर, यसमा नेतृत्व र पदाधिकारीको ध्यान पुगेको छैन। हामीले प्रश्न राख्ने ठाउँ नै पाएका छैनौँ।”