पोखरा- गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले गएको सोमबार मन्त्रालयको संख्या घटाउने घोषणा गरे। एउटै भवनको झ्याल—झ्यालमा मन्त्रालय आएको नागरिकले नरुचाएको महसुस गरेर संख्या घटाउने निर्णयमा पुगेको मुख्यमन्त्री अधिकारीले बताएका थिए।

गण्डकीमा यसअघि १२ वटा मन्त्रालय थिए। अब मन्त्रालयको संख्या सात वटामा सीमित गर्ने मुख्यमन्त्री अधिकारीले बताएका छन्।

गण्डकीमा नेकपा एमालेसहित तीन दल नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपा सरकारमा सामेल छन्। सरकार गठन भइसके पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन। गएको पुस २५ गते मुख्यमन्त्री अधिकारीसहित तीन मन्त्रीले शपथ लिएका थिए। माओवादीका हरिबहादुर चुमान, एमालेकी सीता सुन्दास र राप्रपाका पञ्चराम गुरुङ बिनाविभागीय मन्त्री छन्।  

यसअघि, गण्डकीका पहिलो मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रालयको संख्या ११ बनाएका थिए। गुरुङ सरकार ढलेपछि कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री भए। उनले मन्त्रालयको संख्या थपेर १२ वटा बनाए।

६० करोड बढी आर्थिक भार कम!
गएको सोमबार बसेको गण्डकीको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ संशोधन गरेर मन्त्रालयको संख्या घटाएको हो। मन्त्रालयको संख्या घटेसँगै प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्च पनि घट्ने छ। 

संघीयताप्रतिको तीव्र असन्तुष्टि घटाउन पनि यो निर्णय गरिएको सरकारमा सामेल दलका सांसदहरूले बताएका छन्। अब प्रदेश सरकारलाई वार्षिक करिब ६० करोड रुपैयाँ आर्थिक भार कम हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ। 

गण्डकीका अर्थसविच विष्णुप्रसाद शर्मा मन्त्रालयको संख्या घट्दा खर्च स्वाभाविक रूपमा घट्ने बताउँछन्। “खर्च त स्वाभाविक रूपमा घट्छ। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष नदेखिने खर्च जति पनि हुन्छन्”, उनले भने, “खर्चका हिसाबले प्रदेश सरकारलाई राहत नै हुन्छ।”

मन्त्रालयको संख्या घट्दा प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार कति कम हुन्छ भन्ने तत्कालै बताउन नसकिने उनको भनाइ छ। मन्त्रालयको संख्या घटे पनि कर्मचारीलाई प्रदेश सरकार अन्तर्गतकै निकायमा समायोजन गर्नुपर्ने भएकाले कर्मचारी खर्च यथावतै रहन्छ। मन्त्रालयको अन्य खर्च भने घट्ने उनी बताउँछन्।

“कति घट्ला भनेर अनुमान अध्ययन केही भएको छैन। तर ठूलै रकम घट्छ। ५ वटा मन्त्रालय घट्नु भनेको त ठूलै कुरा हो”, उनले भने, “कम्तिमा पनि एउटा मन्त्रालयमा ८/१० करोड रुपैयाँ त खर्च भइहाल्छ।” मन्त्रालयको संख्या कटौती भएसँगै चालु प्रकृतिका कार्यक्रम र खर्च घट्ने उनले बताए। 

प्रदेश सरकारका बिनाविभागीय मन्त्री हरिबहादुर चुमानले मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा सरकारमा सामेल तीन दल सहमत भएको बताए। मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे भने टुंगो नलागिसकेको उनको भनाइ छ। 

मन्त्रिपरिषद् विस्तार र मन्त्रालय बाँडफाँडबारे छलफल चलिरहेको उनले बताए।  सात मन्त्रालय बनाउने भन्ने टुंगो लागे पनि कुन मन्त्रालय कुन दलले लिने भन्ने टुंगिन बाँकी भएको उनी बताउँछन्।

मन्त्रालयको संख्या ह्वात्तै बढाइनुमा गठबन्धन र तत्कालीन राजनीतिक परिस्थित कारक रहेको मन्त्री चुमानको भनाइ छ। उनले भने, “मन्त्रालय संख्या बढाएपछि विकृति बढेको भनेर संघीयताविरुद्धमा नै आवाजै उठ्न थाल्यो । संघीयताको मुटु भनेको त प्रदेश सरकार हो, प्रदेश सरकारले नै खर्च बढाएपछि आवाज उठ्ने नै भयो। त्यसकारण संख्या घटाउने निर्णय गरेका हौँ।” 

मन्त्रालय संख्या घट्दा प्रशासनिक खर्च मात्र नभइ अन्य खर्चमा समेत कटौती हुने उनको भनाइ छ। यकिन भन्न नसकिए पनि वार्षिक १ अर्बसम्म खर्च घट्ने उनको अनुमान छ।

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले भने मन्त्रालय घटेपछि साधारण खर्चतर्फ ६० करोड रुपैयाँ घट्ने अनुमान गरेको बताए। “मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रदेश सरकारको विकास खर्च बढाउछौँ”, उनले भने। 

एक वर्षअघि बढाइएको थियो मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब
यसअघिका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीका पालामा प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा बढाएको थियो। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब र सुविधा वृद्धिको सूचना प्रदेश राजपत्रमा २०७८ कात्तिक ८ गते प्रकाशित भएको थियो।

गत वर्ष बढाइएको तलब अनुसार मुख्यमन्त्रीले ७२ हजार ७३० रुपैयाँ पाउँछन्। यसअघि मुख्यमन्त्रीको तलब ६० हजार ९७० रुपैयाँ थियो।

त्यस्तै, मन्त्रीहरुकाे ६२ हजार ३२० कायम गरेकाे थियो। राज्यमन्त्रीहरूको ५८ हजार ८४८ र सहायक मन्त्रीहरूको तलब ५६ हजार ५२० रुपैयाँ बनाइएको थियो। यसअघि, मन्त्रीको तलब ५२ हजार, राज्यमन्त्रीको ४९ हजार र सहायक मन्त्रीको ४७ हजार थियो।