काठमाडौँ– सुर्खेतस्थित शहीद पार्कमा राखिएको बाघको मूर्ति सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। धेरैले कुरूप मूर्ति बनाउन बजेट खर्च गरेको भनेर आलोचना गरेका छन्।
यसको लागतबारे पनि सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक तथ्यहरू आएका छन्। तारागाँउ म्युजियमका प्रमुख तथा कलाकार रोशन मिश्रले फेसबुकमा लेखेका छन्, “नेपाली कलाकारिताको उराठ लाग्दा केही नमुनाहरू, लाखौँ खर्च गरेर हेरिनसक्नुका मूर्तिहरू बन्छन्, ३ लाख नपर्ने मूर्ति १३ लाखको भन्छन्। सुन्दर बनाउने क्रममा कुरूप बन्दैछन् धेरै सार्वजनिक स्थलहरू।”
तर, उक्त बाघको मूर्तिको लागत ३ वा १३ लाख रुपैयाँ होइन। भैरव सामुदायिक वनका अध्यक्ष अमरबहादुर कार्कीका अनुसार मूर्ति ५० हजार रुपैयाँको लागतमा बनेको हो। मूर्ति सामुदायिक वनकै लगानीमा बनाइएको हो। “ललितपुरतिरका कलाकारले बनाएको हुँदा काठमाडौँका मन्दिरमा हुने बाघको मूर्तिजस्तो बनाइदिए। त्यसकारण बाघको स्वरूप बिग्रिएको जस्तो भयो”, कार्की भन्छन्।
स्थानीयवासी तथा पार्क निर्माण समिति सदस्य मदन आचार्यका अनुसार शुरूमा बाघको मूर्ति बनाउन स्थानीय कलाकारलाई नै दिइएको थियो। तर, उनीहरूले बनाएको मूर्ति पनि कलाविहीन भएको भनेर विरोध भएपछि ललितपुरबाट कलाकार झिकाइएको थियो।
तारागाँउ म्युजियमका प्रमुखसमेत रहेका कलाकार मिश्र सस्तो लागतमा बनाएर गुणस्तर नभएका कलालाई सार्वजनिक स्थानमा राख्न नहुने बताउँछन्। “लिच्छविकालीन, मल्लकालीन कलाकृति देख्दै आएका हामीले पछिल्लो समय उत्कृष्ट सिर्जना देखेका छौँ। तर, जुन खालका नमुना आइरहेका छन्, तिनलाई कला भन्न सकिँदैन”, उनले भने।
बेलका नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बजेट विनियोजन गरी ६२ लाखमा बनाएको संरचना बँदेल, सुँगुर वा वराह ठम्याउनै नसकिने प्रकारको भएको कालाकारहरू नै बताउँछन्। उक्त मूर्तिलाई राष्ट्रिय प्रज्ञाप्रतिष्ठानले डिजाइन गरेको थियो।
भोजपुरको टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाले ४७ लाखमा सुम्निमा पारुहाङको मूर्ति बनाएको छ। तर ती मूर्ति कतैबाट पनि सुम्निमा पारुहाङजस्तो नदेखिने ललितकलाकर्मी विक्रमश्री बताउँछन्। पर्यटकलाई आर्कषण गर्न डाँडाकाँडामा बनाइने बुद्धका प्रतिमामा पनि शिल्प र कलाको विरोधाभास पाइने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार, बुद्धका मूर्ति बनाउँदा परम्परागत मुन्धुम र शास्त्र अनुसार बन्नु पर्छ। यस्ता मूर्तिमा मानिस नभई बुद्ध र बुद्धत्वको लक्षण मूर्तिमा आउनु पर्छ।
कमलामाईमा मूर्ति नै मूर्ति
२०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनपछि धेरै पालिकाले स्थानीय पहिचानका वस्तुको स्मारक बनाए। उदयपुरस्थित बेलका नगरपालिकाले वराहको मूर्ति बनाएको छ। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले जुनारको बोट, कानेपोखरी गाउँपालिकाले कान, धनकुटाको जोरपाटी गाउँपालिकाले काउलीको स्तम्भ बनाएका छन्। कतै सुन्तला, कतै लालिगुराँस, कतै डाँफे त कतै जनावरहरूका स्तम्भ बनाइएका छन्।
कमलामाई नगरपालिकामा यसअघिका नगरप्रमुख खड्गबहादुर खड्काले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालमा आधा दर्जनभन्दा बढी मूर्ति बनाए। उनले सिन्धुलीगढीमा पृथ्वीनारायण शाहको सालिक बनाएका छन्। त्यस्तै, पुष्पलाल, बीपी कोइराला, सिन्धुलीगढीमा युद्ध लडेका वंशराज पाण्डे, वीरभद्र उपाध्याय, श्रीरत्न शर्मालगायतको सालिक बनाइएको छ। “हाम्रो कला, गला र इतिहासलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधहरुले पनि ध्यान नदिने हो भने कस्ले दिने भन्ने लागेर यी स्तम्भ बनाएका हौँ”, उनले भने।
तर, सिन्धुलीमाढीमा बनाइएको जुनारको स्तम्भ बनाउँदा भने उनको विरोध भएको थियो। उक्त स्थानमा रहेको रुख काटेर १० लाख लागतमा जुनारको स्तम्भ बनाइएको थियो। “जुनारको बोटको स्तम्भमा मेरो गल्ती स्वीकार्छु। मानिस हुँ, गल्ती हुन्छ”, उनले भने, “तर, मेरो एकै गल्तीका कारण मैले गरेका अन्य राम्रो काम भने छायाँमा पारिए।”
स्थानीय तहमा रहेका प्राविधिक दक्ष नहुँदा यस्ता स्तम्भमा कला नदिएको हुनसक्ने खड्का बताउँछन्। “हामीले एउटा परिकल्पना गरेर निर्माणको जिम्मा उहाँहरूलाई दिन्छौँ। कतिपय अवस्थामा योजना व्यावहारिक पाटोमा जाँदा प्राविधिक वा सरकारले नियुक्त गरेका कर्मचारीको कार्यक्षमताले पनि निर्धारण गर्छ”, उनी भन्छन्।
मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकालाई संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्त्यमा पठाएको सशर्त अनुदानबाट कानको स्तम्भ निर्माण गरिएको हो। उक्त स्तम्भको लागत ४१ लाख ८० हजार छ। गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी गोविन्द फुँयाल उक्त रकम कानको स्तम्भ मात्र नभई वरपरका संरचनामा पनि खर्च भएको बताउँछन्।
‘ठेकेदारमार्फत बनाउँदा समस्या’
ललितकलाकर्मी विक्रमश्री स्थानीय पहिचानलाई बुझेका कलाकारमार्फत मूर्ति बनाए ‘कलाविहीन’ नहुने बताउँछन्। सरकारी नीति स्पष्ट नहुँदा कर्मचारीहरूले खरिद ऐन हेरेर टेन्डर खोल्ने र ठेकेदारी प्रथामा गइदिने कारण कलाकृति सौन्दर्यविहीन भएको उनको भनाइ छ।
“टेन्डरमा जाँदा वास्तविक कलाकारले काम पाउँदैनन्। जसले कबोल घटाएर सस्तोमा बोल गर्छन् उनीहरुले पाउने भए”, उनले भने, “ठेकेदार कम्पनीले सही कलाकार छनोट गर्न सक्दैनन्। विभिन्न ठाउँमा बनेका स्तम्भ हेर्दा प्रदेश तथा देशमा कलाकार नभएको जस्तो देखियो।”
सार्वजनिक स्थानका स्मारकमा राखिने कलाकृति प्रतियोगिता गरेर छनोट गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ। कलाकारका लागि उत्सव हुने यस्ता प्रतियोगिताले कलाकारको साधनालाई अझ निखार्ने ललितकलाकर्मी विक्रमश्रीको भनाइ छ।
ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका निवर्तमान प्राज्ञ लालकाजी लामा स्थानीय सरकारले आफ्नो लगानीमा बनाउने मूर्तिलाई नकारात्मक रूपमा लिन नहुने बताउँछन्। यद्यपि, मूर्तिमा हुनुपर्ने सौन्दर्य नहुँदा त्यसले कला, कलाकार र सिर्जनाको उपेक्षा गर्ने उनी बताउँछन्।
“स्थानीय सरकार आफ्नो क्षेत्रमा यस्ता सिर्जना बनाउन चाहन्छ, विज्ञहरूको सल्लाह, समन्वय चाहन्छ भने यसका लागि हामी सरोकारवाला निकाय तयार छौँ”, लामाले भने, “समन्वयको लागि पहल भने स्थानीय तहबाट हुनुपर्छ।” स्थानीय कलाकार नै चयन गर्दा पनि कलाकारका अघिल्ला काम परख गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
कार्टुनिस्ट क्लब अफ नेपालका महासचिव रवि मिश्र यस्ता संरचनाले कलाप्रति सरकारको चेतनास्तरलाई देखाउने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सिर्जनाको यस प्रकारको बेइज्जती केबल मूर्तिहरूमा मात्रै सीमित नभई सरकारको निशाना छाप, संसद्, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको लोगोहरूमा समेत देखिने गरेको छ।”