AnonymousUser

Logout

‘यो संविधान नै नभए के हुन्छ…?’

पहिले १४ प्रान्त रहेको भारतमा आज  ३० वटा छन्। यसको अर्थ भारत अहिले पनि आफ्नो संघीयताको आकारप्रकार र नामकरण मिलाइरहेको छ। अझै पनि सो विषय ‘सेटल’ भइसकेको छैन।

संविधान संशोधन: महत्त्वपूर्ण तर अन्तिम मौका!

संविधान संशोधनले संघीय प्रणाली सुदृढ गर्न सक्यो र नागरिकको आशा जगाउन सक्यो भने परिवर्तित राजनीतिक प्रणाली कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वका कैयन् खत माफ हुन सक्छन्। 

कर्मकाण्डी होइन, बलियो संघीयता आवश्यक

केन्द्रको सत्ताका कारण सातवटै प्रदेशमा सरकार बदलिने अवस्थाले संघीयताकै हुर्मत लिइरहेको छ। यसरी त कसरी शासन चल्छ?

देशका प्रमुख ७ समस्या, समाधानका ७ उपाय

नेपालमा अन्यत्र असफल वा योग्यता मापन हुने क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका व्यक्तिले धेरैजसो राजनीति हाँक्ने गरेका छन्। गम्भीर आरोप र असुली धन्धामा लागेकासमेत निर्धक्क राजनीतिमा छन्।

समता आन्दोलन: सहकार्य गर्दै कि खिसिट्युरी?

कसले के खानुहुन्छ, खानुहुन्न, पढ्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्न, पढाउनुहुन्छ, पढाउनुहुन्न, कसले कस्तो नाम राख्नुहुन्छ र हुन्न भन्दै  विकसित भएको अभ्यास निन्दनीय हो।

सडक दुर्घटनाका कारण, न्यूनीकरणका उपाय के?

प्रहरीको आँखा छल्ने प्रयास आफैले आँखा बन्द गरेर साधन चलाएझैँ घातक हुन्छ भन्ने बोध प्रत्येक चालकलाई हुनुपर्छ। ट्राफिक प्रहरीलाई पनि सडकको नियमसम्बन्धी ज्ञान तथा तिनको पालना नितान्त आवश्यक छ।

राधाकृष्ण मैनालीका तीन घुम्ती

मैनाली भन्छन्, ‘‘अल्पमतमा पर्नु, पेलिनु र पार्टी फुटाएर नयाँ निर्माण गर्नु कति सकस हुँदो रहेछ, सायद माधव नेपाल महसुस गर्दै होलान्।”

यसरी सम्झौँ सीताराम येचुरीलाई

नेपालका कम्युनिस्टमाथि आर्थिकलगायत अनेकन् विकृतिमा मुछिएको आरोप लाग्ने गरेको छ तर भारतीय राजनीतिमा त्यहाँका कम्युनिस्टले आफ्नो ‘चरित्र’ बचाएका छन्।

ट्रम्प–ह्यारिस बहस: नीति प्रस्तुतिभन्दा पनि व्यक्तिगत आक्षेप

बाइडेन-ह्यारिसमाथिको व्यक्तिगत आक्रमण जारी राख्ने र अमेरिकालाई अहिलेको दलदलबाट उकास्ने आर्थिक नीति मतदातालाई नबुझाउने हो भने ट्रम्पलाई ह्यारिसले पराजित गर्नेछिन्।

नियामक निकाय थपिरहने कि कानूनको तटस्थ पालना गर्ने?

राज्यसंयन्त्र शिथिलप्राय: भइरहेका बेला नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई लक्षित गरेर अर्को नियामक संस्थाको परिकल्पना गर्दै सो गठनसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

सरकार, पार्टी र नेताबारे के सोचिरहेछन् भुइँ तहका मानिस?

राजनीति भनेकै आफू र आफ्ना वरिपरिका समूहका लागि हो भन्ने खालको भाष्य निर्माण गरिरहेका नेताका कारण आम मानिसमा सरकार, राजनीति र त्यसलाई हाँक्ने नेताप्रतिको आशा लगभग टुटेसरह भएको छ। 

लालु यादवको डेढ दशक: सामाजिक न्याय भर्सेस जंगलराज

१९९५ को पहिलो पाँच महिनामा बिहारमा लगभग ७०० अपहरण प्रतिदिन हुने डरलाग्दो रेकर्ड भेटिन्छ। १९९२ र २००४ को बीच बिहारमा अपहरणका कुल ३२ हजार ८५ घटना रिपोर्ट गरिए।

‘नट स्ट्रेन्जर्स इन द कन्ट्री’

आम नागरिकले विरोध गर्नु द्रोह हैन, बरु भ्रष्ट र बेइमान दल र नेताविरुद्ध आवाज नउठाउनु चाहिँ देश, समाज र आउने पिँढीका लागि ठूलो अपकार र द्रोह हुनेछ।

कोभिडजस्तै रोगमा मास्कको प्रभावकारिता

मास्कको प्रयोगले भाइरसको संक्रामकता, रोगको गम्भीरता र महामारीकै अवस्थामा के कति फरक ल्याउँछ भन्ने प्रश्न भने अझै पनि खुला नै छन्। ती प्रश्नको वैज्ञानिक उत्तर खोज्न अनेक प्रक्रियागत जटिलता छन्।

म पढ्छु, मै लेख्छु

सम्पूर्ण लेखन सहयोगीप्रति हामी कृतज्ञ छौँ र विनम्र अनुरोध के छ भने तपाईं नितान्त सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरिदिनुहोस्। कुनै अवाञ्छित क्रियाकलापका निम्ति सहयोगी नबनिदिनुहोस्।

राजनीतिक अस्थिरताबीच अनुत्पादक ‘साइबर झगडा’

साइबर झगडामा युवा सक्रिय हुनुको साटो गम्भीर अध्ययन र अन्य रचनात्मक काम गर्न सके कति जाति हुन्थ्यो? आफ्नो ऊर्जा र समय जनताको वास्तविक समस्या समाधान गर्न सार्थक पहलतर्फ लगाए कति गजब हुन्थ्यो? 

पहिचानले के दिन्छ?

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण गर्ने कम्युनिस्ट, कांग्रेस वा राजतन्त्रवादी सबैजसो ठान्छन्– विभिन्न मानव समुदायको पहिचानको मामला साम्प्रदायिक हो।

तर्क, भावना र नैतिकताको कसीमा रवि लामिछाने

रविले पत्रकारितामार्फत अन्यायको पर्दाफास गर्दै जनताको मर्म छोए, जसले उनलाई उच्च नैतिक व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित गर्‍यो। तर राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि यी नैतिक आदर्श क्रमशः क्षीण हुँदै गए।

उत्पीडन सहँदै कहिलेसम्म महिलाले ‘घर जोगाउने’?

छोरीको विवाहपूर्व उनको भावी घर कत्तिको सुरक्षित छ, ‘पार्टनर’ कति सुझबुझयुक्त छन्, बुझ्नुस्। बिहेपछि पनि कुनै विषयमा तनाव भइराखेको छ कि सोध्नुस्। ‘ऊ त ज्वाइँकी भई’ भनेर ढुक्कले नबस्नुस्।

कार्बन व्यापारबाट कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ लाभ?

नेपालले कार्बन व्यापारको शुरूआत गरिसकेको छ। पहिलो किस्ताबापत विश्वबैंकबाट करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ छिटै आउँदैछ। त्यसबाट कम्तीमा ८० प्रतिशत रकम वन विकास कोषमार्फत समुदायले प्राप्त गर्नेछन्।