माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तेस्रोपटक सत्ता गुमाएसँगै पछिल्ला १७ वर्षयता प्रायः सरकारमै रहेको यो पार्टीलाई, सत्ताका निम्ति नेतृत्वले नै झन् पछि झन् कमजोर पारेको टिप्पणी भइरहेको छ।

युवा पंक्तिको रोजाइमा घनश्याम भुसाल देखिए पनि एमालेबाट गरेको विद्रोहलाई वैधता दिनुपर्ने आवाज ठूलो भएकाले अहिलेकै स्थितिमा नेतृत्वमा माधव नेपाल आउने निश्चित जस्तै छ।

मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयका इजलासहरू धेरैजसो सरकार, राज्य संयन्त्र र दलीय विषय जोडिने राजनीतिक मुद्दामा व्यस्त हुँदा आमनागरिकले अदालतबाट न्याय पाउने आशा भने झन् पछि झन् दुरुह बनिरहेको छ।

समीकरण फेर्दै निरन्तर पदमा रहिरहेका प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्का दुई ठूला पार्टीलाई पालैपालो ‘हात लिएर’ निरन्तर सरकार चलाइरहने योजना बनाए पनि कांग्रेस–एमालेको सहमतिले त्यो योजना भत्काइदिएको छ।

‘हाइप्रोफाइल’हरू मुछिएका कारण चर्चामा रहेको टेरामक्स प्रकरणको मुद्दा अदालत पुग्न बिलम्ब हुनु, त्यसमै मुछिएका मुख्यसचिवविरुद्ध अन्तःशुल्क स्टिकरमा मुद्दा दायर हुनुलाई कतिपयले संशयपूर्ण मानेका छन्।

पाँच महिनाअघि नै जीबी राई मलेसियामा रहेको निर्क्योल भएपछि डिफ्युजन नोटिस जारी गरेर प्रहरीले पत्राचारसमेत गरेको थियो। बिहीबार गृहमन्त्रीले त्यसैलाई ‘खुलासा गरेर’ के गर्न खोजे?

आफ्नो मात्र भनाइ राखेका गृहमन्त्री लामिछानेले पत्रकारको प्रश्नको भने उत्तर दिन चाहेनन्। पत्रकारले केही प्रश्न रहेको बताइरहँदा उनी कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्दै बाहिरिएका थिए।

सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिएको सहकारी ठगी प्रकरणको मुद्दालाई लिएर गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता पोखरेल मात्र होइन, सत्ता गठबन्धनकै भविष्यबारेसमेत विभिन्न अड्कलबाजी गर्न थालिएको छ।

नगरपालिकाले नागरिकको सम्पत्ति अतिक्रमण गरेको र यसो गर्ने अधिकार राज्यलाई नभएको ठहर अदालतले गरे पनि जग्गाधनी निश्चिन्त छैनन्। किनभने नगरपालिकाले जग्गा खाली नगरी मुद्दाको पुनरावेदन गर्ने संकेत दिएको छ। 

सदनको अवरोध खोल्न सत्ता र प्रतिपक्षका शीर्षनेता तहमा जुटेको सहमति एकाएक कसरी बिथोलियो? गृहमन्त्री लामिछानेले संसद्मा गरेको सम्बोधन यसमा ‘टर्निङ पोइन्ट’ बन्यो। 

बेलामौकामा उजागर हुने ठूला सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरी अधिकृतहरूकै नाम किन मुछिन्छ? सुन तस्करी प्रहरीकै संरक्षणमा भइरहेछ या प्रहरीको नुर गिराउन यसो गरिन्छ?

महान्यायाधिवक्ताको पद संवैधानिक हो। तर संवैधानिक अधिकारको दुरूपयोग गरेर कतिपय गम्भीर अपराधका मुद्दासमेत नचल्ने निर्णय गर्दै सत्ता र शक्तिको छायामा महान्यायाधिवक्ता पर्दै गएको टिप्पणी हुन थालेको छ।

सर्वोच्च अदालतले अनलाइनमा प्रशारित सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन आदेश दिनुअघि नै ‘सिधाकुरा डटकम’ले विवादमा परेका सम्पूर्ण सामग्री हटाइसकेको छ। 

१६ वर्षसम्म अविचलित लडेका पीडित परिवारसँगै प्रहरीको चुस्त अनुसन्धान रौतहट बमकाण्डका मुख्य अभियुक्त मोहम्मद अफताब आलमलाई जन्मकैदको सजाय दिलाउने प्रमुख आधार बन्यो।

व्यक्तिगत सूचनामा कसैको पनि गैरकानूनी पहुँच नहुने कुरा सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानून बनाउनू भनी सर्वोच्चले दिएको परमादेशलाई बंग्याएर टेरामक्स खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ।

राजनीति जतिसुकै विद्रूप र समाज जस्तो ‘फ्रस्ट्रेसन’मा रहे पनि राज्यसंयन्त्रहरू यहाँ ठीकठाक छ भन्ने सन्देश दिइरहेका छन्। तर नयाँ–पुराना सत्तासञ्चालक नै त्यसविरुद्ध उभिँदा प्रश्न उठ्छ– आखिर यो कहिलेसम्म?

न्यायालय सुधारको बहस पेचिलो बनिरहँदा अब सुधारले नपुग्ने, संविधान संशोधनसहितका पुनर्संरचना नै गर्नुपर्ने निचोडसहित नेपाल बारले औपचारिक पहल शुरू गरेको छ। न्यायपालिकाको भावी नेतृत्व त्यसमा कहाँ जोडिएला?

केही दिनमै अवकाश हुने कर्मचारीलाई पहुँचका भरमा विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने, तिनैलाई पछि राजनीतिक नियुक्ति दिने प्रवृत्तिले ती निकाय स्वतन्त्र नहुने त छँदैछ, देशलाई अर्थहीन भार पनि परिरहेको छ।

​​​​​​​नेपाल प्रहरीका तल्ला पदहरूमा रिक्त दरबन्दी परिपूर्तिका लागि आह्वान गरिने दरखास्तमा परिरहेको बाक्लो आवेदनले चुलिँदो बेरोजगारीसँगै अरू धेरै पाटा उजागर गर्छ।

अत्यधिक सवारी साधनको चापले व्यस्त सडकको बीचमा उभिएर ड्युटी गर्ने प्रहरी स्वयं असुरक्षित बन्दै गएपछि ट्राफिक व्यवस्थापनको परम्परागत तरिकालाई प्रविधिले विस्थापन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।