भारतको ठूलो क्षेत्र हाल गर्मीको लहरको चपेटामा छ। यसले मानिसको स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पारेको छ।

जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्पका कारण भएको क्षतिबाट ध्वस्त संरचना पुनः निर्माणका लागि २१ अर्ब ६० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

कोशी, बागमती र गण्डकीका पहाडी भूभागमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा हुनेछ। यी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हिमपातको समेत सम्भावना छ।

फर्नेस आयल, बेस आयलमा ०.५ प्रतिशत र लुब्रिकेन्ट आयलमा एक प्रतिशत बराबर हरित कर लाग्ने छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल प्रस्तावित बजेटको १०.९४ प्रतिशत विनियोजन भएको छ।

राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) टेबुल भएको छ।

सरकारले भूकम्पबाट क्षति पुगेका भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि २१ अर्ब ६० करोड रकम विनियोजन गरेको छ। 

सहकारीमा देखिएका समस्या र लाखौँ बचतकर्ताको अर्बौं रकम अपचलन घटना छानबिनका लागि सरकारले सात सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको छ।

अर्थमन्त्री पुनले पाँच लाखलाई प्रत्यक्ष तथा १० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी वर्षलाई सूचना प्रविधि हबको प्रस्थान वर्षका रूपमा अगाडि बढाइने घोषणा गरे।

सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई थप ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।

देशभर बिहीबार १७औँ गणतन्त्र दिवस मनाइँदै छ। दिवसका अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा मूल समारोह समितिले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा विभिन्न सांस्कृतिक झाँकी प्रदर्शन गरिएको छ। सो अवसरमा विभिन्न विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति थियो। नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको ऐतिहासिक दिनलाई प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ।

सरकारले सुरक्षाकर्मीको सेवानिवृत्त हुने उमेर पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गर्ने भएको छ।

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई उपचारका लागि हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौँ ल्याइएको छ।

अर्थमन्त्री पुनले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार जनालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न ४३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको बताए।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्षलाई सूचना प्रविधि हबको प्रस्थान वर्षका रूपमा अगाडि बढाइने बताए।

सरकारले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदल गठन गर्ने भएको छ।

सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति धितो राखेर समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गराउने अर्थमन्त्री पुनले बताए।

सरकारले भरतपुर, पोखरा र बुटवललाई जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।

सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरेको छ।