प्रविधि र सूचना पद्धतिमा हामी कति पछौटे छौं भन्ने कुरा त हाम्रो निर्वाचन आयोगको वेबसाइट हेरे पनि हुन्छ, कति दयनीय छ वेबसाइट!

आज सुनको मूल्य तोलाको तीन हजार ८०० र चाँदीको मूल्य तोलामा ६५ रुपैयाँले घटेको छ।

गत कात्तिक २७ मा उकालोले 'प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार रोक्न चाहे सतर्कता केन्द्र नै काफी छ' भन्ने शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो।

महाशाखाका अनुसार हाल देशभर कुनै उल्लेखनीय मौसम प्रणालीको प्रभाव रहेको छैन।

दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)मा आज दुई खेल हुँदैछन्।

शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्‍याउने गरेर अभिव्यक्ति दिएको लगायत गतिविधि गरेको भन्दै पक्राउ गरिएको अधिकारीले बताए।

मधेश प्रदेशका पाँच प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

कीर्तिपुरस्थित त्रिवि मैदानमा सोमबार भएको खेलमा काठमाडौँले दुई ओभर बाँकी छँदै जनकपुरले दिएको १३१ रनको लक्ष्य पूरा गरेको हो।

अख्तियारले छात्रवृत्ति, दिवा खाजा र पाठ्यपुस्तक शीर्षकमा आएको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा कपिलवस्तुस्थित विश्वमैत्री आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समिति अध्यक्षविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि, हालै एकता घोषणा गरेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसहित एक दर्जन राजनीतिक दलले पहिलो दिन आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन पेश गरेका छन्।

एनपीएल सिजन २ को उद्घाटन खेलमा जनकपुर बोल्ट्सले काठमाडौँ गोर्खाजलाई १३१ रनको लक्ष्य दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेश पालना नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर भएको छ।

खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले मैदानमा नेपालको कानूनले बर्जित गरेको ‘बेटिङ एप’को विज्ञापन नहटाएको भन्दै एनपीएलको उद्घाटन समारोहमा अनुपस्थित रहने निर्णय गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

३० भदौदेखि ३० मंसिरसम्ममा एक हजार ७२६ वटा विद्युतीय सवारी चीनबाट कोरला नाका हुँदै जाँच पास भई गन्तव्यतर्फ पठाइएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।

ठेक्का रद्द गरिएका निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ।

गत भदौ २३-२४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि आगजनीका कारण आंशिक रूपमा मात्रै सञ्चालन हुँदै आएको अदालत आजदेखि पूर्ण रूपमा सुचारु भएको हो।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार, अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनाको आदेश, उक्साहट वा घटनालाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु नै देशव्यापी हिंसा चर्कनुको मुख्य कारण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको छ।

आजको खेलका सम्पूर्ण टिकटहरू बिक्री भइसकेको जानकारी सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त भएकाले खेलमैदानबाहिर गएर अनावश्यक भीडभाड नगर्न प्रहरीले आग्रह गरेको छ।

अभियोजनकर्ताहरूले भारतमा रहेकी हसिना तथा पूर्व-गृहमन्त्री असदुज्जमान खानलाई मृत्युदण्डको माग गरेका छन्। यही मुद्दाको फैसला सुनाइने अपेक्षा गरिएको छ।