काठमाडौँ– उच्च अदालत पाटनले नेपाल चलचित्र संघले दर्ता गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिएको छ। बिहीबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै हिन्दी चलचित्रको प्रदर्शन सुचारु हुने भएको छ।
बुधबार दर्ता गरेको रिटमा बिहीबार ‘स्टे अर्डर’ आएको नेपाल चलचित्र संघ उपाध्यक्ष गोपाल कायस्थले बताए। स्टे अर्डर पाएसँगै अबका लागि अन्य हिन्दी चलचित्र चलाउने बाटो खुलेको उनले बताए।
तर, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले अदालतको आदेशलाई नमान्ने जानकारी सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएका छन्। उनले ‘देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको’ विषयमा आफूले कानून र अदालत नमान्ने उल्लेख गर्दै जुनसुकै सजाय पाए पनि चलचित्र प्रदर्शन गर्न नदिने बताएका छन्।
तर, संघका उपाध्यक्ष कायस्थले ‘आदिपुरुष’ विवादित रहेकाले उक्त चलचित्रको प्रदर्शन रोकेको तर अन्य चलचित्र भने प्रदर्शन गर्न पाउनुपर्ने बताए। चलचित्रको प्रदर्शन रोक्दा व्यवसाय नै प्रभावित हुने उनको भनाइ छ।
“आदिपुरुषको विषयमा हामीले पनि चलचित्रलाई बन्द गरेको थियौँ। तर, हिन्दी सिनेमामा उठेको मुद्दाले सम्पूर्ण व्यवसायलाई नै प्रभावित गर्छ। यस्तो भने हुँदैन,” उपाध्यक्ष कायस्थले भने। व्यवसायसँगै दुई देशबीचको सम्बन्धको विषय पनि भएको उनी बताउँछन्।
मेयर शाहले सामाजिक सञ्जालबाट भनेका कुरा आफूहरू मान्न बाध्य नहुने उनको भनाइ थियो। “सरकार र अदालतभन्दा माथि कोही हुँदैन। अदालत र सरकारको कुरा मान्दिनँभन्दा त्यसको असर पक्कै होला। हलमा तोडफोड होला, हातापाइ होला,” उनले भने, “तर, देशमा प्रहरी, प्रशासन छ भन्ने विषयमा हामी भने विश्वस्त छौँ।”
मेयर शाहले भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा रहेको भनिएको ‘जानकी भारतीय छोरी हुन्’ भन्ने आशयको संवाद भारतमा समेत नहटाए शुक्रबारबाट प्रदर्शनी चलचित्रमा रोक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। चलचित्र सेन्सर बोर्डले उक्त आशय भएको संवाद हटाएको बताइएको थियो। त्यसको तीन दिनपछि मेयर शाहले भारतमा पनि उक्त संवादलाई हटाउनु पर्ने र नहटाए काठमाडौँमा कुनै पनि भारतीय चलचित्र प्रदर्शन हुन नदिने फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट जनाएका थिए।
सोहीअनुसार सोमबारबाट अन्य भारतीय चलचित्र प्रदर्शन रोकिएको थियो। त्यसविरुद्ध चलचित्र व्यवसायीहरू अदालत पुगेका थिए।