बाल संगठनको जग्गामा आँखा लगाएर स्थानीय सरकारले नै गरेको बलजफ्ती

धादिङ– काठमाडौँ छेवैको जिल्ला धादिङको सदरमुकाम धादिङबेसीको केन्द्रमा छ नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर ३। सदरमुकामको मध्यभागमा पर्ने यो ठाउँ वरिपरि सरकारी कार्यालय छन्, अगाडिपट्टि मुख्य सडक छ। बीचमा ठूल्ठूला पाँच वटा भवन छन्। ती भवन नेपाल बाल संगठनले ४६ वर्षअघि स्थापना गरेको बालमन्दिर विद्यालयका हुन्।

शिशु स्याहार केन्द्र, पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक, निम्न माध्यमिक हुँदै माध्यमिक विद्यालयसम्म आइपुगेको यो विद्यालयले ओगटेको कित्ता नम्बर ६१ को चार रोपनी जग्गा बाल संगठनकै नाममा छ। तर बाल संगठन अहिले यो जग्गा र विद्यालय दुवैलाई आफ्नो भन्न नपाउने अवस्थामा छ। किनभने सधैँ उत्कृष्ट नतिजा ल्याएर बेग्लै पहिचानसहित सञ्चालनमा रहेको बालमन्दिर विद्यालयमा नीलकण्ठ नगरपालिकाले सोही वडामा सञ्चालित नीलकण्ठ माध्यमिक विद्यालय र इजारा आधारभूत विद्यालयलाई समायोजन गरिदिएको छ।

नगरपालिकाले आफूलाई थाहै नदिई विद्यालय समायोजन गरिदिएपछि बाल संगठन असन्तुष्ट छ। ऊ आफू त केही गर्न सकिरहेको छैन, तर बालमन्दिरका शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी र अरू स्थानीय यसविरुद्ध आन्दोलनमै उत्रिएका छन्। नगरपालिका भने राजनीतिक शक्तिका आडमा पछिल्लो दुई महिनायता त्यो आन्दोलन दबाउन निरन्तर लागिरहेको छ।

७ वर्षदेखिको त्यो चलखेल
अनाथ र सहाराविहीन बालबालिकाका लागि परोपकारी काम गर्ने भनेर २०२१ सालमा स्थापना भएको संस्था हो बाल संगठन। यो सामाजिक संस्थाले त्यसपछि काठमाडौँको नक्सालसँगै देशभर आफ्नो नाममा जग्गाजमिन जोडेर जिल्ला कार्यसमिति गठन गर्ने, बालमन्दिर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काम अघि बढायो। बालमन्दिर कार्यक्रमअन्तर्गत बालमन्दिर शिशु स्याहार केन्द्र, शिशु कक्षा, पूर्वप्राथमिक कक्षा, प्राथमिक विद्यालय हुँदै निम्न माध्यमिक विद्यालय सञ्चालनलाई संगठनले प्राथमिकता दियो।

त्यहीक्रममा संगठनले धादिङमा बालमन्दिर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोज्यो, तर त्यहाँ संगठनको नाममा जग्गा थिएन। २०३२ सालतिरको कुरा हो। त्यसबेला बाल संगठनमा दण्डपाणि अधिकारी जिल्ला कार्यसमिति सभापति थिए। अधिकारीले आफैँ ढुंगामाटोको कच्ची घर बनाएर बालमन्दिर शिशु स्याहार केन्द्र शुरू गरेका थिए। काठमाडौँको नक्सालस्थित संगठनको केन्द्रीय कार्यालयले शिशु स्याहार केन्द्रमा पढाउन पहिलो पटक स्थानीय भगवती सापकोटालाई नियुक्त गरेको थियो। सापकोटा केन्द्रीय कार्यालयबाटै तलब बुझ्थिन्।

२०३३ सालमा धादिङको सदरमुकाम सुनौला बजारबाट धादिङबेसी सर्‍यो। त्यसबेला निजी जग्गा अधिग्रहण गरेर सरकारी कार्यालय बनाइएको थियो। त्यहीक्रममा अधिग्रहण गरिएको मध्ये चार रोपनी जग्गा २०३५ चैत २५ गते संगठनको नाममा दर्ता गरेर लालपुर्जा दिइएको देखिन्छ।  

त्यतिञ्जेल शिशु स्याहार केन्द्रमा विद्यार्थी संख्या बढ्दै गएपछि बाल संगठनले बालमन्दिर पूर्वप्राथमिक विद्यालय (त्यतिबेला शिशु कक्षा भनिन्थ्यो) स्थापना गर्‍यो जसका लागि शिक्षक सापकोटाले आफ्नै घरमा कोठाहरू उपलब्ध गराएकी थिइन्। त्यसको करिब एक वर्षपछि संगठनले सरकारले आफ्नो नाममा दर्ता गरिदिएको जग्गामा चारकोठे घर बनाएर बालमन्दिर पूर्वप्राथमिक विद्यालय सञ्चालन गरेको देखिन्छ।

त्यसबेला तत्कालीन रानी ऐश्वर्याकी बहिनी प्रेक्षा शाह बाल संगठनको केन्द्रीय अध्यक्ष थिइन्। उनकै सक्रियताले धादिङमा बालमन्दिर विद्यालय सञ्चालनमा आएको थियो। त्यसबेला बालमन्दिर विद्यालयमा पढाएकी लक्ष्मी श्रेष्ठका अनुसार प्रेक्षामा असहाय बालबालिकाप्रति सेवाभाव थियो। २०३८ सालमा बालमन्दिर पूर्वप्राथमिक विद्यालयमा शिक्षक नियुक्त भएकी र बाल संगठनको केन्द्रीय कार्यालयबाटै तलब बुझ्ने गरेकी श्रेष्ठले सुनाइन्, “धादिङमा सरकारले गर्नुपर्ने काम बाल संगठनले गरेको थियो। बालमन्दिर सञ्चालनमा आउँदा स्थानीय अभिभावक खुब खुशी भएका थिए। हामी पनि बालबालिकालाई पढाउन पाउँदा खुशी थियौँ।”

२०३६ सालको जनमत संग्रहपछि तत्कालीन रानी रत्नको पहलमा स्थापित बाल संगठनको पनि प्रजातान्त्रीकरण गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो। सम्भवतः त्यहीकारण २०४० सालमा संगठनको पहिलो केन्द्रीय सभाको अधिवेशन भयो। त्यो अधिवेशनमा धादिङका सभापति अधिकारीले पेश गरेको प्रतिवेदनमा धादिङको बालमन्दिर पूर्वप्राथमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अनाथ, टुहुरालगायत बालबालिकालाई बालमन्दिरमै राख्ने व्यवस्था मिलाइदिन केन्द्रीय कार्यालयसँग माग गरिएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “यस जिल्लामा भएका अनाथ, टुहुरा आदि व्यक्तिहरूका लागि बालमन्दिरमै राख्ने व्यवस्थाका लागि १५–२० सिटको व्यवस्था गरिदिनुहुन प्रस्ताव गर्दछु।”

त्यसबेला धादिङको बालमन्दिरमा ४५ बालबालिका भर्ना भएका थिए। अधिकारीले संगठनको नाममा रहेको जग्गा सदुपयोग गरी आम्दानीको स्रोत बनाउन मागसहित प्रतिवेदनमा लेखेका थिए, “बालमन्दिरलाई स्थायी आम्दानीको स्रोत हुने हुँदा त्यो जग्गामा बढी उत्पादन हुने खेती गर्न वा घरआवासहरू निर्माण गराई स्थायी स्रोतको व्यवस्था मिलाउनका लागि केन्द्रबाट सापटीको रूपमा ४०–५० हजार पाँच–सात वर्षका लागि घुम्ती रकमको व्यवस्था गरिदिनुहुन सुझाव पेश गर्दछम्।” बालमन्दिरमा त्यसताका संगठनले काठमाडौँबाटै चामल, दाल, दूध, चनाको पिठो, घिउ, चिनीलगायत पौष्टिक आहार पठाउँथ्यो।

२०४५ सालमा बाल संगठनले १ कक्षा सञ्चालन गर्नेगरी बालमन्दिर प्राथमिक विद्यालय खोलेको कागजातले देखाउँछन्। विद्यालयकी तत्कालीन शिक्षक श्रेष्ठ आफैँ त्यसका लागि संगठनको केन्द्रीय कार्यालय पुगेर शिक्षक कोटाको सिफारिस ल्याएकी थिइन्। त्यो सिफारिसअनुसार स्थानीय पार्वती अधिकारीलाई १ कक्षामा पढाउन शिक्षा कार्यालय धादिङले नियुक्ति दिएको थियो। श्रेष्ठले भनिन्, “विद्यार्थीको संख्या बढ्दै थियो। संगठनले तत्काललाई सहयोग मागेपछि पार्वती अधिकारीलाई शिक्षा कार्यालयले नियुक्ति गरेको थियो। उहाँले तलब पनि शिक्षा कार्यालयबाटै लिनुहुन्थ्यो।”

श्रेष्ठका अनुसार विद्यालयमा पौष्टिक आहार र पठनपाठनमा लाग्ने अन्य खर्च संगठनको केन्द्रीय कार्यालयले नै पठाउँथ्यो। तर त्यहीबीच, २०४७ सालमा तत्कालीन सरकारले एक वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै ठाकुरप्रसाद मैनालीलाई हटाएर नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता गणेशमान सिंहकी छोरी रीता सिंहलाई बाल संगठनको अध्यक्ष नियुक्त गर्‍यो। सिंह अध्यक्ष भएसँगै विद्यालयका लागि आइरहेको खर्च कटौती भएको श्रेष्ठ बताउँछिन्।

त्यसपछि बाल संगठनको केन्द्रीय कार्यालयले विद्यालयको रेखदेखसमेत गर्न छोड्यो। “प्रेक्षा र त्यसपछि ठाकुरप्रसाद मैनाली अध्यक्ष हुँदा केन्द्रले निकै चासो दिन्थ्यो। महिना दिनमा विद्यालयको प्रगति प्रतिवेदन केन्द्रमा अनिवार्य रूपमा पठाउनु पर्थ्यो। केन्द्रबाट कर्मचारीहरू अनुगमनका लागि आउनु हुन्थ्यो,” श्रेष्ठ भन्छिन्, “तर नयाँ नेतृत्वले विद्यालयको रेखदेख नै गरेन। शिक्षकहरूलाई तलब दिनै छाड्यो। विद्यालयसँग प्रगति प्रतिवेदन पनि माग्न छाडियो।” संगठनले तलब दिन छाडेपछि २०४८ सालदेखि जिल्ला शिक्षा कार्यालय धादिङबाट तलब लिन थालेकी श्रेष्ठले २०५२ सालमा व्यक्तिगत कारणले जागिर पनि छाडिन्।

त्यहीताका संगठनले बालमन्दिरको पुरानो भवन भत्काएर बीचमा ठूलो गजुर भएको गोलो आकारको भवन बनाएको थियो। भवनको अघिल्तिर संगठनको इतिहासबारे लेखिएको एउटा बोर्ड थियो। २०५३ सालदेखि बालमन्दिरमा कक्षा पाँचसम्म पढाउन थालियो। सोही वर्षदेखि रामकृष्ण अधिकारी संगठनको जिल्ला कार्यसमिति सभापति बने। उनी बालमन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पनि थिए। बालमन्दिर संगठनले नै आफ्नो जग्गामा स्थापना गरेको विद्यालय भएकाले जिल्ला सभापतिलाई नै व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने प्रचलन थियो।

अधिकारी २०५३ देखि २०७१ अन्तिमसम्म संगठनको जिल्ला सभापति र विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष बने। “बालमन्दिरले ओगटेको जग्गा बाल संगठनको हो। विद्यालय पनि संगठनले नै स्थापना गरेको हो। पहिले बालमन्दिर चलाउने खर्च संगठनले नै पठाउँथ्यो,” अहिले अस्ट्रेलियामा रहेका अधिकारीले भने, “म सभापति बनेपछि केन्द्रले सहयोग गरेको याद छैन। मेरो सभापति कालमा सबै काम जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट निगरानी हुन्थ्यो।”

२०६२–६३ सालमा निम्न माध्यमिक विद्यालयको अनुमति पाएको बालमन्दिरमा त्यही वर्षबाट ६ कक्षा सञ्चालनमा आयो। त्यसलगत्तै पुराना भवन भत्काएर नयाँ भवन बनाउन थालियो। स्थानीय अभिभावक तथा शिक्षकहरूको ४० प्रतिशत र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ‘रूम टु रिड’को ६० प्रतिशत लगानीमा कुल ५२ लाख रुपैयाँमा चार कोठे र ५५ लाख रुपैयाँमा ६ कोठे भवन निर्माण गरियो। त्यस्तै, जिल्ला शिक्षा कार्यालयको ३६ लाख रुपैयाँ सहयोगमा अर्को भवन निर्माण भयो।

यतिन्जेल धेरै कुरा ठीकठाक नै थिए। रामकृष्ण अधिकारीपछि २०७१ सालमा बाल संगठन जिल्ला कार्यसमिति धादिङको सभापतिमा चिजकुमार श्रेष्ठ आए। त्यहीबेला हो, बालमन्दिरकै जग्गामा नयाँ भवन निर्माणका लागि नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीमप्रसाद ढुंगानाले अनुमति मागेको। तर विद्यालयका लागि खेलमैदान अपुग हुने भएकाले नयाँ भवन बनाउन नहुने अडान आफूले राखेको श्रेष्ठ बताउँछन्। “मेयरसाबले नयाँ भवन बनाउन अनुमति दिनुपर्‍यो भनेर निकै अनुरोध गर्नुभयो, विद्यालयको खेलमैदान पुग्दैन भनेर मैले मानिनँ,” श्रेष्ठले भने, “तर उहाँले अनावश्यक दबाब दिन थालेपछि मैले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएँ। नयाँ भवन बनाउन दिनहुन्न भनेर संगठनको केन्द्रीय नेतृत्वलाई पनि जानकारी गराएँ। तर नेतृत्वले वास्तै गरेन। पछि संगठनको अनुमतिबिनै नयाँ भवन बनाएको थाहा पाएँ।”

श्रेष्ठले राजीनामा दिएपछि केही समय विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रिक्त राखियो। मेयर ढुंगानाले २०७७ पुस २ गते आफ्ना सल्लाहकार, नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता दीपक कोइरालालाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाए। यो निर्णयले स्थापनाकालदेखि बालमन्दिर व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बाल संगठनका जिल्ला कार्यसमिति सभापति हुने अभ्यासलाई नै तोडिदियो। त्यहीँबाट संगठनको जग्गा र विद्यालयमा मनोमानी पनि बढ्यो। कोइरालाकै पालामा एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को पाँच करोड रुपैयाँ ऋण सहयोगमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले नगरपालिकासँग समन्वय गरेर बालमन्दिर परिसरमा नौकोठे भवन निर्माण गर्‍यो।

त्यतिञ्जेल बाल संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष रीता सिंहलगायत पदाधिकारीहरू संगठनको जग्गालगायतका सम्पत्ति हिनामिनामा मुछिइसकेका थिए। सरकारले त्यसबारे छानबिन गर्न २०७६ कात्तिक १७ गते उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। समितिले सिंहको कार्यकालमा संगठनको जग्गालगायत सम्पत्ति हिनामिना भएको र अनाथ बालबालिका बेपत्ता पारिएको विषय समेटेर २०७७ फागुनमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो। त्यहीबीचमा, २०७७ साउन १४ गते सिंहलाई हटाएर सरकारले उनको ठाउँमा विद्या न्यौपानेलाई बाल संगठनको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गर्‍यो।

अध्यक्ष नियुक्त भएलगत्तै न्यौपानेले केन्द्र र जिल्लामा बाल संगठनको नाममा रहेका सम्पत्तिको खोजबिन शुरू गरेकी थिइन्। त्यसक्रममा संगठनको नक्सालस्थित करिब २९ रोपनी जग्गा व्यापारिक घराना, विशाल ग्रुपको अधिकांश लगानी रहेको बृहस्पति विद्या सदनले गैरकानूनी रूपमा लिजमा लिएको थाहा पाएपछि न्यौपाने नेतृत्वको कार्यसमितिले उक्त लिज सम्झौता खारेजीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयले देशभर बाल संगठनको जग्गा कब्जा गरेर रजाइँ गरिरहेका व्यवसायी, संस्था र व्यक्ति तर्सिन थालेका थिए। 

बाल संगठनलाई नै गुमराहमा बालमन्दिर समायोजन
मेयर ढुंगानाले त्यसबेला नयाँ भवन बनाउन किन अचाक्ली जोडबल गरेका थिए भन्ने अहिले आएर खुल्यो। नीलकण्ठमा उनी २०७९ मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट पुनः मेयर निर्वाचित भए। नीलकण्ठ नगरपालिकाको नगर शिक्षा समिति बैठकले २०८० चैत २१ गते कक्षा आठसम्म चलिरहेको स्थानीय इजारा आधारभूत विद्यालयलाई कक्षा पाँचसम्म झार्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि चैत ३० गते मेयर ढुंगानाकै अध्यक्षतामा बसेको नगर शिक्षा समिति बैठकले बाल संगठनको अनुमतिबेगर बालमन्दिर, नीलकण्ठ माध्यमिक विद्यालय र इजारा आधारभूत विद्यालयलाई एकापसमा समायोजन गरी एउटै विद्यालयको रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गर्‍यो।

यो निर्णय ढुंगानाले आफ्नै पार्टीका र आफूनिकट व्यक्तिहरूलाई जम्मा पारेर गरेको देखिन्छ। निर्णय पुस्तिकाको उपस्थितिमा समिति संयोजक रहेका नगरप्रमुख ढुंगानासँगै नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख प्रकाशदत्त भट्ट, कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यद्वय गोविन्द लम्साल र पुरुषोत्तम सुवेदी, समितिका सहसंयोजक माओवादीबाट निर्वाचित नगर उपप्रमुख दीपक विश्वकर्मा, माओवादीनिकट शिक्षक संघका जिल्ला अध्यक्ष शंकर अधिकारी र समिति सदस्य, कांग्रेसका ईश्वरीप्रसाद पाण्डेको हस्ताक्षर छ। आमन्त्रितमा वडा नम्बर ३ का सदस्य चिनामाया श्रेष्ठ, नगरप्रमुख ढुंगानाका सल्लाहकार रहेका बालमन्दिर विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष दीपक कोइराला, बालमन्दिरका प्रधानाध्यापक कृष्णबहादुर राउत, इजारा आधारभूत विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष इन्द्रकुमार श्रेष्ठ, प्रधानाध्यापक अम्बिका अधिकारी, नीलकण्ठ माध्यमिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ध्रुव अधिकारी, समाजसेवी ईश्वर अर्यालको हस्ताक्षर छ। उनीहरूमध्ये अधिकांश कांग्रेसनिकट हुन्।

निर्णय पुस्तिकामा नीलकण्ठ नगरपालिका–३ का वडा अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठको पनि हस्ताक्षर छ। बालमन्दिरसँग अरू दुई विद्यालय समायोजन गर्ने निर्णयपछि श्रेष्ठकै संयोजकत्वमा बालमन्दिरका प्रधानाध्यापक कृष्णबहादुर राउत र सहायक प्रधानाध्यापक बाबुकृष्ण श्रेष्ठ, नीलकण्ठ माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक ध्रुव अधिकारी, शिक्षक विष्णुप्रसाद रिजाल र विश्वराज रेग्मी, इजारा आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक अम्बिका अधिकारी र राधादेवी पौडेल, नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख प्रकाशदत्त भट्ट सदस्य रहेको विद्यालय सञ्चालन व्यवस्थापन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको देखिन्छ।

कार्यदललाई तीन दिनभित्र समायोजन भएका विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था, शिक्षक विद्यार्थी अनुपातका आधारमा कक्षाको व्यवस्थापन/निर्धारण, आम्दानी खर्चको अवस्थालगायत विषयमा प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो।

तर कार्यदलले प्रतिवेदन नबुझाउँदै नगरपालिका विद्यालय समायोजनको निर्णय कार्यान्वयनमा हतारियो। श्रेष्ठले बालमन्दिरसँग अन्य विद्यालय समायोजन गर्ने आफ्नो इच्छा नभए पनि निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्न र कार्यदलको संयोजक बन्न आफू बाध्य भएको सुनाए। उनले भने, “समायोजनको निर्णय हुने दिन म वडाकै काममा व्यस्त थिएँ। अचानक नगरपालिकामा बोलाइयो। म बैठकमा पुग्दा समायोजनको निर्णय भइसकेको रहेछ।” उनले बालमन्दिर अरू विद्यालयसँग समायोजन गर्न हुन्छ या हुन्न भन्ने धारणासम्म राख्न नपाई निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएको, त्यसो गरेकोमा अहिले गल्ती महसुस भएको बताए।

श्रेष्ठले आफ्नो इच्छा विपरीत कार्यदल संयोजक बनाइएको दाबी गर्दै थपे, “मलाई सोध्दै नसोधी कार्यदल संयोजक घोषणा गरियो। प्रतिवेदन बुझाएकै थिएनौँ, फेरि नगरपालिकाले निर्णय कार्यान्वयन गर्न थाल्यो। उहाँहरू केको आधारमा अघि बढ्नु भयो, थाहा छैन।”

अभिभावक र शिक्षकको आन्दोलन दबाउने प्रपञ्च
बालमन्दिर र अन्य दुई विद्यालय समायोजनको निर्णय गर्दा बालमन्दिरका प्रधानाध्यापक कृष्णबहादुर राउत र व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष दीपक कोइराला सक्रिय थिए। शिक्षक र अभिभावकलाई यसबारे जानकारी थिएन। हठात् यस्तो निर्णय गरिएको भन्दै अभिभावक र शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिए। उनीहरूले सडकमा नारा जुलुससँगै नगरपालिकामा धर्ना दिए। आन्दोलनरत शिक्षकमध्येकै हुन् लक्ष्मी भुजेल।

बालमन्दिरकी पूर्वप्रधानाध्यापकसमेत रहेकी लक्ष्मीले आफूहरूसँग सल्लाह नै नगरी बालमन्दिरलाई अरू विद्यालयसँग समायोजन गर्ने निर्णय भएको, तयो सुनेर आफूहरू विक्षिप्त बनेको सुनाइन्। स्रोतसाधन, भौतिक पूर्वाधार, विद्यार्थी, शिक्षक र शैक्षिक गुणस्तरका हिसाबले उत्कृष्ट बालमन्दिरलाई केही नेता–कार्यकर्ताहरूको स्वार्थपूर्तिका लागि समाप्त पार्न नगरपालिका लागिपरेको टिप्पणी उनले गरिन्। “बालमन्दिरको छुट्टै इतिहास छ, शिक्षाको गुणस्तर राम्रो छ। भौतिक पूर्वाधार र साधनस्रोतका हिसाबले सम्पन्न छ, विद्यार्थी र शिक्षकको संख्या पनि राम्रो छ,” उनले भनिन्, “यस्तो अवस्थामा समायोजन गर्नुका पछाडि राजनीतिक स्वार्थबाहेक केही छैन।”

अर्का शिक्षक सरस्वती श्रेष्ठले बालमन्दिर शिशु स्याहार कक्ष हुँदै दश कक्षासम्म पुगेको र निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अब्बल विद्यालय बनेको उल्लेख गर्दै थपिन्, “बालमन्दिरले स्थानीय अभिभावकको मन जितेको थियो। उहाँहरू छोराछोरी यहाँ भर्ना गर्ने प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो विद्यालय एकाएक विलय गराइयो।”

बालमन्दिर समायोजनको निर्णयविरुद्ध उत्रिँदा आफूहरूलाई नगरप्रमुख र उनीनिकटहरूले धम्की दिइरहेको शिक्षकहरू बताउँछन्।

शिक्षक मात्र होइन, नगरपालिकाको निर्णयबाट असन्तुष्ट अभिभावक पनि आन्दोलित छन्। स्थानीय अभिभावक हीरा कुमाल बालमन्दिर उत्कृष्ट विद्यालय भए पनि अरू विद्यालयसँग समायोजन गर्ने निर्णयले तनावमा छिन्। “पढाइ राम्रो भएकोले छोराछोरीलाई बोर्डिङबाट निकालेर बालमन्दिरमा भर्ना गरेको थिएँ,” उनले भनिन्, “अचानक बालमन्दिर अर्को विद्यालयसँग समायोजन गर्ने निर्णय भयो। छोराछोरी अर्को विद्यालय जान मानिरहेका छैनन्।”

भाइबहिनीलाई बालमन्दिरमा पढाइरहेका सानुबाबु श्रेष्ठ समायोजन गर्ने निर्णय सुनेर आश्चर्यमा छन्। “भाइबहिनीका लागि बालमन्दिर राम्रो थियो, उनीहरूले ढुक्कसँग गुणस्तरीय शिक्षा लिन पाएका थिए,” उनले भने, “किन हो थाहा छैन, अचानक विद्यालय समायोजनको निर्णय गरिएपछि विद्यार्थी तितरबितर भएका छन्। अब पढाइ बिग्रिने चिन्ता भो।”

समायोजनको निर्णयबाट असन्तुष्ट बालमन्दिरका विद्यार्थीलाई निर्णय कार्यान्वयनका लागि नगरपालिकाले गाडीमा जबरजस्ती राखेर नीलकण्ठ माध्यमिक विद्यालय पुर्‍याएको थियो। उनीहरू आफ्नै विद्यालय (बालमन्दिर)मा पढ्न चाहन्थे। उनीहरूले नीलकण्ठ माध्यमिक विद्यालय नजाने अडान राखेपछि नगर प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा झडपसमेत निम्तियो।

समायोजनको निर्णयपछि नगरपालिकाले बालमन्दिरका भवनहरूमा एकदेखि पाँच कक्षासम्म मात्र पढाउन शिक्षकहरूलाई निर्देशन दिएको छ। बाँकी कक्षा भने नीलकण्ठमा सञ्चालन गरिएको छ। “बालमन्दिरमा आफ्नै हिसाबले पढिरहेका विद्यार्थी अचानक अर्को विद्यालय जानुपर्‍यो,” बालमन्दिरका एक शिक्षकले भने, “अहिले नयाँ स्कुलमा विद्यार्थीबीच हरेक दिन कुटाकुट भइरहेको छ। एकअर्काको लुगा च्यात्नेसम्मको काम भइरहेको छ। विद्यार्थीको ध्यान पढाइमा जानै सकेको छैन।”

बालमन्दिर र नीलकण्ठका विद्यार्थीबीच पहिलेदेखि नै सम्बन्ध सुमधुर थिएन। किनभने उनीहरू विभिन्न प्रतियोगितामा भाग लिइरहन्थे, एकअर्कालाई प्रतिस्पर्धी ठान्थे। “एकअर्कालाई प्रतिस्पर्धी ठान्नेहरू एकै ठाउँ बसेर पढ्नुपरेपछि चित्त बुझेको छैन,” ती शिक्षकले थपे।

बालमन्दिरमा स्थापनाकालदेखि बाल संगठनको बोर्ड थियो। अहिले त्यो हटाइएको छ। नामसमेत परिवर्तन गरेर ‘नीलकण्ठ बालमन्दिर माध्यमिक विद्यालय’ राखिएको छ। यसले बालमन्दिरका विद्यार्थीलाई थप आक्रोशित बनाएको छ।

“बालमन्दिर हाम्रो घर जस्तै थियो। कक्षाकोठा राम्रा थिए, खेल्ने ठाउँ पनि थियो। शिक्षकहरूको व्यवहारले पढ्न मन लाग्थ्यो,” नीलकण्ठको भवनमा सरेका एक विद्यार्थीले भने, “अहिले त कतै बेचियौँ कि झैँ लाग्छ। वातावरण पनि राम्रो छैन, शिक्षकहरूको व्यवहार पनि राम्रो छैन।”

उनी जस्तै तनावमा परेका अर्का विद्यार्थीले थपे, “हामीलाई किन यता पठाइयो भन्ने जवाफ मिलेको छैन। बालमन्दिर सबै हिसाबले अब्बल थियो।”

समायोजन पछाडि लुकेको स्वार्थ
बाल संगठनको स्वामित्वमा छ बालमन्दिर। संगठन, वर्षौंदेखि पढाउँदै आएका शिक्षक र अभिभावकलाई समेत जानकारी नदिई त्यसलाई विलय गराउन नगरपालिका किन हतारियो? बालमन्दिरलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन आन्दोलनरत शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष दीपक अधिकारी भन्छन्, “नगरप्रमुखलाई आफ्ना सल्लाहकारलाई सबभन्दा ठूलो विद्यालयको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष बनाउनु थियो। नीलकण्ठका प्रधानाध्यापक ध्रुव अधिकारीलाई सबैभन्दा ठूलो विद्यालयको प्रधानाध्यापक बन्नु थियो। इजारा आधारभूत विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा रहेका इन्द्रकुमार श्रेष्ठलाई सबैभन्दा ठूलो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य बन्नु थियो। अरूका पनि यस्तै–यस्तै स्वार्थ पूरा गर्न बालमन्दिर विलय गराइयो।”

आन्दोलनरत बालमन्दिर व्यवस्थापन समितिका सदस्य लीलाबहादुर श्रेष्ठले पनि ढुंगाना, कोइराला, अधिकारी र श्रेष्ठको व्यक्तिगत स्वार्थमा बालमन्दिर ध्वस्त बनाइएको टिप्पणी गरे। “बालमन्दिर अरू विद्यालयसँग समायोजन गर्नुपर्ने कारण थिएन। ठूलो विद्यालयका ठूला पदहरूमा बस्न र भित्र–भित्र सेटिङ गरेर सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गर्न यो प्रपञ्च गरिएको हो,” उनले भने।

नीलकण्ठ माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिकै एक सदस्य बालमन्दिरलाई नीलकण्ठ वा अन्य विद्यालयसँग समायोजन गर्न आवश्यक नभएको बताउँछन्। “ठूलो स्कुलको ठूलो पद ओगटेर राजनीति गर्न र स्कुलको सम्पत्ति हिनामिना गर्न बालमन्दिरलाई अन्य विद्यालयसँग समायोजन गरिएको हो। यसमा स्वार्थबाहेक अर्थोक केही छैन,” उनले भने।

नीलकण्ठ नगरपालिका प्रमुख ढुंगाना नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्। उनी र उनको समूहबाट रचिएको यो प्रकरणबाट कांग्रेसकै नेताहरू असन्तुष्ट छन्। जस्तो, धादिङ–२ बाट निर्वाचित कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्य रामनाथ अधिकारीले बालमन्दिरको आफ्नै अस्तित्व र पहिचान भएकाले त्यसलाई समायोजन गर्ने निर्णय गरेर आफ्ना साथीहरू चुकेको टिप्पणी गरे। “आफ्नै विचारधारा बोक्ने साथीहरूले गरेको निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिलेन। समायोजनपछि निःशुल्क पढाउने पनि भनिएको छ,” उनले भने, “तर बालमन्दिर र नीलकण्ठ आफ्नो खुट्टामा उभिने हैसियत बनाएका विद्यालय हुन्। यी विद्यालय समायोजन गर्न जरुरी थियो कि थिएन भन्नेबारे सरोकारवालासँग छलफल गरेको भए हुन्थ्यो। एक्कासि निर्णय गर्नु उचित भएन।”

नगरपालिकाले बालमन्दिर समायोजन गर्दा सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवं एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ ले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पनि पालना गरेको देखिएन। कार्यविधिले पाँच किलोमिटरको दूरीमा रहेका विद्यालय भए त्यसलाई समायोजनको एक आधार मान्न सकिने भनेको छ। बालमन्दिर, नीलकण्ठ र इजारा पाँच किलोमिटर दूरीमै सञ्चालित भए पनि कार्यविधिले त्यतिलाई मात्र समायोजनको आधार मान्दैन। विद्यार्थीको संख्या निकै न्यून पनि हुनुपर्छ। कार्यविधिअनुसार पहाडी क्षेत्रमा १–३ कक्षासम्म ४५, १–५ कक्षासम्म ७५, ६–८ कक्षासम्म ४५, ९–१० कक्षासम्म ३० र ११–१२ कक्षामा ३० भन्दा कम विद्यार्थी भए समायोजन गर्न सकिन्छ।

पहाडी जिल्ला धादिङको बालमन्दिर विद्यालयमा इसीडीमा २९, यूकेजीमा २६, कक्षा १ मा ३५, कक्षा २ मा ४३, कक्षा ३ मा ५५, कक्षा ४ मा ५८, कक्षा ५ मा ८४, कक्षा ६ मा ९८, कक्षा ७ मा १०२ जना विद्यार्थी थिए। त्यस्तै, कक्षा ८ मा १०१, कक्षा ९ मा १०३, कक्षा १० मा ८०, कक्षा ११ मा ३० र कक्षा १२ मा ३९ जना विद्यार्थी थिए। २७ शिक्षक, तीन जना कार्यालय सहयोगी र एक स्टाफ नर्स पनि कार्यरत थिए।

कार्यविधिमा राष्ट्रिय जनगणना वा स्थानीय तहको तथ्यांकका आधारमा विद्यालय रहेको समुदायमा घरधूरी संख्या कम भएमा र जनसंख्या वृद्धिदर न्यून भएको समुदायमा अवस्थित विद्यालय समायोजन गर्न सकिने भनिए पनि धादिङबेसीमा जनसंख्या घट्दो होइन, दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। कार्यविधिमा उल्लेख झैँ विद्यालयको स्तरवृद्धिका लागि आवश्यक विद्यार्थी संख्यासँगै भौतिक अवस्था र समुदायबाट पर्याप्त सहयोग प्राप्त हुन नसक्ने अवस्था पनि बालमन्दिरमा थिएन। चार रोपनी जग्गा ओगटेको छ, विद्यालयका ठूल्ठूला पाँच वटा भवन रहेको र समुदायको पर्याप्त समर्थन रहेको बालमन्दिर वर्षौंदेखि बोर्डिङ स्कुलहरूसँगै प्रतिस्पर्धा गरिरहेको थियो र नमूना विद्यालय बनाउने तयारी अघि बढको थियो। र पनि नगरपालिकाले अरू विद्यालयसँग समायोजन गर्ने निर्णय किन गर्‍यो?

कार्यविधिअनुसार विद्यालय समायोजन वा एकीकरणको अधिकार स्थानीय तहलाई भए पनि उसले निर्णयपूर्व संघ र प्रदेशस्तरीय निकायसँग समन्वय गर्नुपर्छ। नीलकण्ठ नगरपालिकाले यो निर्णयबारे शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मात्र होइन, मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ धादिङसँग समेत समन्वय गरेको भेटिएन। एकाइका सहायक प्रमुख कृष्णबहादुर श्रेष्ठले बालमन्दिर विद्यालय अन्य विद्यालयसँग समायोजन गर्नेबारे स्थानीय तहले आफूहरूसँग कुनै समन्वय नगरेको बताए।

“बाल संगठनको जग्गामा रहेको, संगठनले नै स्थापना गरेको विद्यालय कसरी अर्को विद्यालयसँग समायोजन गरियो भन्नेबारे हामीलाई जानकारी छैन,” उनले भने, “हामी अहिले पनि बालमन्दिर, नीलकण्ठ र इजारालाई भिन्नाभिन्नै विद्यालयका रूपमा चिन्छौँ।”

कार्यविधिअनुसार समायोजनका आधारहरू अध्ययन गरेपछि मात्र समायोजनको निर्णय लिनुपर्छ। नगर शिक्षा समितिको बैठकले भने पहिले समायोजनको निर्णय गरेर पछि कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदललाई जम्मा तीन दिनको समय दिएर प्रतिवेदन बुझाउन भनिए पनि प्रतिवेदन नबुझाउँदै नगरपालिका समायोजनको निर्णय कार्यान्वयन गर्न हतारिएको थियो।

रोचक त समायोजनमा ज–जसले सघाए, उनीहरूलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदहरू बाँडियो। नगर शिक्षा ऐनअनुसार व्यवस्थापन समिति छान्न अभिभावक भेला हुनुपर्छ। अभिभावकबाट एक महिलासहित तीन जना, नगरपालिकाले एक महिलासहित दुई जना छनोट गरेपछि उनीहरूबाटै व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्ष व्यवस्थापन समितिको पदेन सदस्य हुन्छन् र एक जना शिक्षक प्रतिनिधि पनि सदस्य हुन्छन्। तर नीलकण्ठ नगरपालिकाले विद्यालय समायोजन गरेपछि अभिभावक भेला नै नबोलाई दीपक कोइरालालाई व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष बनायो। समायोजनमा सघाउने इजारा आधारभूत विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष इन्द्रकुमार श्रेष्ठलाई नयाँ समितिमा सदस्य बनाइयो। नगरपालिकाले अभिभावक नीरमाया तामाङलाई रोजेर सदस्य तोक्यो भने बालमन्दिर विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्य रहेकी अन्जु देवकोटालाई पनि सदस्य बनायो।

नगरप्रमुख भीमप्रसाद ढुंगानाले बालमन्दिर बाल संगठनले स्थापना गरेको, बालमन्दिरले ओगटेको जग्गा संगठनको भएको जानकारी आफूलाई नभएको दाबी गरे। “पुरानो कुरा हामीलाई थाहा भएन, बालमन्दिर सरकारले चलाइरहेको स्कुल थियो। हामीले आवश्यकताका आधारमा प्राप्त अधिकार प्रयोग गरेर समायोजन गरेका हौँ,” उनको भनाइ थियो।

बालमन्दिर बाल संगठनकै स्वामित्वमा रहेको फेहरिस्त देखाएपछि भने उनले भने, “हामीले समायोजन गर्नुअघि बाल संगठनसँग समन्वय गरेको भए राम्रै हुने थियो, गरिएन।”

व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष दीपक कोइरालाले पनि शुरूमा आफूले ‘बाल संगठनलाई नचिन्ने’ टिप्पणी गरे। बालमन्दिर विद्यालयका भवनहरू सरकारले निर्माण गरेको र शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न बालमन्दिरलाई अन्य विद्यालयसँग समायोजन गरिएको दाबी गरे। विद्यालयको जग्गाधनी बाल संगठन रहेको कागजात देखाएपछि उनले भने, “बाल संगठनले आफ्नो जग्गा कहिल्यै खोजी गरेन। स्कुल कुन अवस्थामा चलेको छ भनेर संगठनले चासो पनि लिएन। हामीले विद्यालय समायोजन गर्दा संगठनलाई सोध्न आवश्यक ठानेनौँ।”

दाबी आ–आफ्नै भए पनि नगरप्रमुखदेखि अरू धेरैको आँखा धादिङबेसीको केन्द्रमा रहेको चार रोपनी जग्गामा परेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। “काठमाडौँमा पनि बालमन्दिरको जग्गा व्यापारीले कब्जा गरेका छन्। यहाँ पनि सदरमुकामको केन्द्रमा रहेको यो जग्गा व्यापारिक हिसाबले नै महत्त्वपूर्ण देखेर यस्तो गरियो,” बालमन्दिर विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यसमेत रहेका स्थानीय लीलाबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्।

यही बुझेर बाल संगठनले नगरपालिकाको निर्णय उल्ट्याउन कानूनी उपचारमा जाने निर्णय गरेको छ। आफ्नो जग्गामा रहेको बालमन्दिर विद्यालय अनुमतिबेगर समायोजन गरेर जग्गा अपचलन नै गरेको लिखित दाबीसहित संगठनले नगरपालिकालाई १५ दिने सूचना दिएर पत्राचार गरेको थियो। संगठनले गत जेठ ४ गते १५ दिनभित्र जग्गा खाली गर्न नगरपालिकालाई पत्र पठाएको थियो। त्यो पत्रको बोधार्थ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई पनि दिइएको छ। नगरपालिकाले वास्ता नगरेपछि अदालत जाने तयारी गरिएको संगठनकी केन्द्रीय अध्यक्ष विद्या न्यौपानेले बताइन्।

“बाल संगठनको जग्गामा संगठनले नै स्थापना गरेको विद्यालय अरू विद्यालयसँग समायोजन गर्ने निर्णय कुनै हालतमा मान्य हुँदैन,” उनले भनिन्, “हामी यसमा कानूनी उपचारमा जाँदै छौँ।”