भदौ २४ः सैनिक मुख्यालयबाट प्रहरीले दिएको थियो गोली नचलाउने आदेश

काठमाडौँ– भदौ २३ गते प्रहरीको गोलीबाट १९ जनाको मृत्यु भएपछि २४ गते पनि प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिएका थिए। प्रदर्शन उग्र बन्दै गइरहेको बेला फिल्डमा खटिएका काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका प्रहरीलाई गोली नचलाउन, बरु आफ्नो ज्यान जोगाउन आदेश आयो। प्रहरीलाई आएको यो आदेशमा ‘आफ्नो हतियार, सञ्चार सेट, भेहिकल जोगाउन, आफू सुरक्षित रहन र टियर ग्याँसबाहेक अन्य बल प्रयोग नगर्न’ भनिएको थियो।

उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीको वाकीटकी (प्रहरीको सञ्चार साधन) बाट यो आदेश प्रसारित भएको थियो। उक्त वाकीटकी बोक्ने ‘प्रहरी हाकिम’ले रानीपोखरीस्थित कार्यालयबाट नभई सैनिक मुख्यालयबाट यस्तो आदेश दिएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आदेश दिने व्यक्ति उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख रहेका तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) दानबहादुर कार्की थिए।

कार्की हाल प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) छन्। त्यस बेला उनलाई २३ गते रातिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो। भोलिपल्ट ९ बजेदेखि उनले उपत्यका प्रहरी कार्यालयको नेतृत्व सम्हालेका थिए।

तर कार्यालयमा हाजिर हुनासाथै गृह मन्त्रालयबाट बोलावट भएपछि उनी सिंहदरबार पुगेका थिए। गृह मन्त्रालयमा तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ पहिल्यै पुगिसकेका थिए। गृहबाट खापुङ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गए भने, एआईजी कार्की नजिकैको भद्रकालीस्थित सैनिक मुख्यालय पुगे।

विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले फागनु २४ गते सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार, बालुवाटारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, सशस्त्रका आईजीपी राजु अर्याल र नेपाल प्रहरीका आईजीपी खापुङ छलफलमा थिए। छलफल सकिँदा प्रदर्शनकारीले सडक अवरुद्ध पारिसकेको कारण बालुवाटारबाट प्रधानसेनापति सिग्देल तथा आईजीपीद्वय अर्याल र खापुङ सैनिक हेलिकप्टरमा जंगी अड्डा ओर्लिए।

“सोही समयमा आन्दोलनले उग्र रूप लिन थालेको। केही प्रहरी परिसरमा आक्रमण हुन थालेपछि थुनुवाको लिष्ट तयार पार्ने र त्यस्तो अवस्था आएमा थुनुवा छोडिदिने। आफ्नो हतियार, सञ्चार सेट, भेहिकल र आफू सुरक्षित रहने। टियर ग्याँसबाहेक अन्य बल प्रयोग नगर्ने भन्ने आफ्नो सेट भिक्टर कन्ट्रोलमार्फत उहाँको (तत्कालीन एआईजी कार्कीको) आदेश भएको,” उकालोले हेर्न पाएको उक्त प्रतिवेदनको केही अंशमा लेखिएको छ। ‘भिक्टर कन्ट्रोल’ उपत्यका प्रहरी प्रमुखको ‘कल साइन’ हो।

जाँचबुझ आयोगले उक्त आदेश एआईजी कार्कीले दिएको देखिए पनि स्वेच्छाले दिएको नदेखिएको उल्लेख गरेको छ। हालका आईजीपी कार्कीका सम्बन्धमा आयोगले गरेको कारबाहीको सिफारिस खण्डमा भनिएको छ, “सुरक्षा प्रमुखहरूसहित सैनिक मुख्यालयमा बसेको बेलामा प्रहरी महानिरीक्षकको निर्देशनमा निजको भिक्टर कन्ट्रोल सेटबाट दिएको आदेशलाई निजको स्वेच्छाले दिएको आदेश मान्न मिलेन।” सैनिक मुख्यालयबाट प्रहरीले आदेश दिएको भनिए पनि यसमा सैनिकको भूमिकाबारे भने स्पष्ट छैन।

सैनिक मुख्यालयमा रहेका उच्चपदस्थ प्रहरी अधिकृतबाट यो आदेश आएको एकाध घण्टामा राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आगजनी भयो। राष्ट्रपति नेपाली सेनाका परमाधिपति हुन्। राष्ट्र प्रमुख रहेका सेनाकै परमाधिपतिको कार्यालयमा आगजनी गरिँदा पनि नेपाली सेनाले नियन्त्रणको प्रयास गरेन।

शीतल निवासभित्र सहायक रथीको कमान्डमा सेना खटिएको हुन्छ, जसले परमाधिपतिको व्यक्तिगत र कार्यालयको सुरक्षा हेर्छ। सेनामा अति विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका लागि निर्देशनालय हुन्छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा यही निर्देशनालय मातहतको सैनिक एकाई तैनाथ हुन्छ। निर्देशनालयले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको सुरक्षा हेर्छ।

त्यस दिन देशको प्रशासकीय मुकाम सिंहदरबारमा आगजनी हुँदा पनि सेना रोक्न अग्रसर भएको थिएन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायत संरचनामा एक–एक गरेर आगो लगाइएको थियो। सिंहदरबार परिसरमै सेनाको नरसिंह दल गण छ। 

साँझ ६ बजेसम्ममा देशका महत्त्वपूर्ण निकाय रहेका भवन जलिसकेका थिए। त्यसको चार घण्टापछि राति १० बजेदेखि मात्र प्रधानसेनापति सिग्देलले सेनाले सुरक्षा कमान्ड सम्हाल्ने घोषणा गरे। तर आफ्नो परमाधिपतिको कार्यालय जोगाउने नियमित कर्तव्य नै पूरा नगरेको भन्दै सेनाको आलोचना हुँदै आएको छ।

यो पनि: आईजीपी कार्कीलाई ‘नसिहत’ दिन जाँचबुझ आयोगको सिफारिस

यद्यपि, सेनाले भने सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आदेश दिएपछि मात्रै सेना परिचालन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको भन्दै आफ्नो बचाउ गर्छ। साथै, त्यस बेला प्रदर्शनकारीले नेताहरूलाई ‘टार्गेट’ गरेकाले व्यक्तिको ज्यान जोगाउनु आफ्नो प्राथमिकतामा परेको सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले घटनाको केही दिनपछि बताएका थिए। 

यसरी जेन–जी आन्दोलनमा सेनाको भूमिकाबारे शंका उत्पन्न भइरहेकै बेला सैनिक मुख्यालयमै रहेका प्रहरीका उच्च अधिकारीले फिल्डमा रहेका मातहतका प्रहरीको प्रतिरक्षा गर्ने कानूनी अधिकार समेत खुम्चिने गरी आदेश दिएको खुलेको छ। प्रहरीका हाकिमहरूले सैनिक मुख्यालयमा बसेर यस्तो आदेश दिएको विषयले भदौ २३ र २४ को घटनालाई झनै शंका गर्नुपर्ने ठाउँमा पुर्‍याइदिएको सुरक्षा विश्लेषक इन्द्र अधिकारी बताउँछिन्।

यद्यपि, आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक नभएकाले अहिले नै निचोडमा पुगिहाल्न भने नसकिने अधिकारीको भनाइ छ। “सैनिक मुख्यालय बसेरै यस्तो आदेश दिएको कुरा सत्य रहेछ भने सबै सुरक्षा निकायले सल्लाह गरेरै हात उठाएर समर्पण गरेको परिस्थिति रहेछ,” उनी भन्छिन्।

भदौ २३ गतेको राज्य दमनपछि सबै सुरक्षा निकायले आपसी समन्वयमा भोलिपल्टको सुरक्षा नीति बनाउन सरकारले भनेको थियो। “तर भोलिपल्ट फिल्डमा भएकालाई उल्टै एक्सन नगर, आफूलाई बचाऊ, शक्तिको प्रयोग नगर भन्नु राज्यका सुरक्षा संयन्त्र एक भएर जननिर्वाचित सरकारलाई सहयोग नगरेको जस्तो देखियो।”

अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्दा प्रहरीले अन्य सुरक्षा निकायको सहयोग नपाउने परिस्थिति देखिएपछि मातहतका प्रहरीलाई जोगिन भनेको हुनसक्ने पनि अधिकारी आकलन गर्छिन्। “तर यो कुराले सुरक्षा निकायहरूको भूमिकामा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ दिलायो,” उनी भन्छिन्।

संगठनको सञ्चार सेटमै यस्तो आदेश प्रसारण भएपछि प्रहरी आत्मसमर्पणको अवस्थामा पुगेको थियो। त्यसपछि नेपाल प्रहरीका हतियार प्रदर्शनकारीले खोसेका थिए भने, प्रहरी बर्दी फुकालेर भाग्न बाध्य बनेको थियो।

यो आदेशकै कारण प्रहरीको मनोबल गिरेको, गैरराज्य पक्षको हातमा हतियार पुगेको, क्षति बढी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। “२४ गते बिहानबाटै स्थिति असामान्य हुँदै गएकाले ‘सुरक्षित स्थानमा हातहतियार लैजानू, लैजान नसके निष्क्रिय वा नष्ट गरी जानू’ भन्ने आदेश गएको देखिन्छ। यस्तो आदेश नदिएको भए हतियार गैरराज्य पक्षको हातमा पुग्ने थिएन। यसतर्फ विचार नपुर्‍याएको,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

यो पनि: ओली, लेखक र खापुङलाई ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्न आयोगको सिफारिस

प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार, त्यस दिन १२ सय ८१ थान हतियार लुटिएका थिए। हराएका हतियारमध्ये अझै पनि प्रहरीले जम्मै हात पार्न सकेको छैन। कतिपय हतियार आपराधिक व्यक्तिको हातमा समेत पुगेको प्रहरीले पछि बरामद भएका घटनामा अनुसन्धान गर्दा खुलेको थियो।

प्रहरीका अत्याधुनिक र शक्तिशाली हतियार नै लुटिएका थिए। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर वृत्त तथा साँखु र कोटेश्वर प्रभागको मातहतमा रहेका तीन थान सब–मेसिनगन (एसएमजी) लुटिएको थियो। एउटा पछि फेला परे पनि दुई थान अझै भेटिएको छैन। एसएमजी स्वचालित हतियार हो। लामो दूरीसम्म गोली प्रहार गर्न सकिने यो घातक हतियारको 'फायरिङ' शक्तिशाली हुन्छ। एकचोटि म्याग्जिन लोड गरेपछि ३२ राउन्डसम्म गोली हान्न सकिन्छ।

त्यसैगरी, त्यस दिन ‘थुनुवा छोड्न चेक लिस्ट तयार गर्नू’ भन्ने आदेश आएपछि नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई राखिएको ललितपुरको नख्खु कारागारतिर उनका समर्थकहरूको भीड पुगेको थियो। यस्तो आदेश आउँदा प्रहरीका कतिपय सञ्चार सेट प्रदर्शनकारीको हातमा पुगिसकेको थियो।

ठूलो भीड नख्खु कारागार पुगेर लामिछानेलाई बाहिर पठाउन भन्दै जेलभित्रै पस्न थालेपछि उनलाई छोडिएको थियो। लामिछाने जेलबाट निस्किएको खबर फैलिएपछि अन्य कारागारका बन्दीसमेत भागेका थिए। देशभरबाट साढे १४ हजारभन्दा बढी बन्दी भागेका थिए। भागेकामध्ये कतिपय त पछि विभिन्न अपराधमा मुछिएको अवस्थामा पक्राउसमेत परेका छन्।