श्री ३ वा 'श्री ५ तन्त्र' रहँदा खास गरी बहुदल वा प्रजातन्त्रका लागि लडेका नेताहरूलाई क्षमादान दिनका लागि 'आममाफी'को प्रयोग हुने गर्थ्यो। त्यस अर्थमा सजाय माफी मिनाहाको प्रयोगले निरंकुश राजतन्त्रको आभास गराए पनि नेपालको प्रचलित संविधान तथा कानूनी व्यवस्थामा पनि यसलाई अंगिकार गरिएको छ। नेपालको संवैधानिक विकास क्रममा हेर्ने हो भने 'माफी' शब्द प्रथम पटक नेपाल सरकारको वैधानिक कानून, २००४ को धारा ५९ मा प्रयोग गरिएको थियो।
राजनीतिक तथा संवैधानिक विकास क्रमसँगै सजाय माफी तथा मिनाहा गर्ने प्रचलनलाई गणतान्त्रिक व्यवस्थाले पनि आत्मसाथ गर्यो। अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५१ मा यसलाई कायम राखियो। 'माफी'लाई गणतान्त्रिक उपलब्धिको रूपमा स्थापित गर्दै नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७६ मा पनि सो विषय राखियो।
विभिन्न अवसरमा सरकारले कैदीहरूलाई 'माफी' दिने गरिए पनि सो प्रक्रिया निर्विवाद हुन भने सकेको छैन। यसको कारण माफी दिने कानूनी व्यवस्था तथा यसको राजनीतिक उपयोगमा भएको भिन्नता र बुझाई हुन सक्छ। अहिले माफी दिने नाममा संवैधानिक तथा कानूनी मूल्य र मान्यतासमेत किनारा लगाइँदै आएका कारण कानूनी राज्यको प्रत्याभूत, न्यायिक स्वतन्त्रता तथा कानूनी शासनप्रतिको विश्वासमा खाडल पर्दै गएको देखिन्छ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७६ मा "राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ" भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो भने यो व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५१ बाट हुबहु व्युत्पन्न गरिएको हो।
साथै प्रचलित मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ मा समेत माफीको प्रयोगलाई थप विस्तृत गर्न परिच्छेद १५ मा फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत राखी दफा १५९ मा सजाय/माफी दिन सकिने उल्लेख छ। जसअनुसार "अदालतको फैसला बमोजिम तोकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुलतबी राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।"
त्यस्तै, दफा १५९ को उपदफा ३ मा यसरी परेको निवेदनको आवश्यक कारबाहीको लागि राष्ट्रपतिले गृह मन्त्रालय पठाउन सक्ने र गृह मन्त्रालयले सजाय माफीका सम्बन्धमा निर्णय गर्न नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर गृह मन्त्रालयले नेपाल सरकारलाई निर्णयार्थ पेश गर्नू पूर्व कसुरको प्रकृति र कसुर गर्दाको अवस्था, कसुरदारको उमेर तथा शारीरिक अवस्था, कसुरदारलाई तोकिएको सजायको हदजस्तो अवस्थाहरू विश्लेषण गरी मात्र नेपाल सरकारलाई पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ। यति मात्र नभएर फौजदारी संहिताको दफा १५९ को उपदफा ४ मा उपदफा ३ को कानूनी व्यवस्थालाई थप नियन्त्रित गर्दै "भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागू औषधको ओसारपसार वा कारोबारको मुद्दामा माफी गर्ने, मुलतबी राख्ने, परिवर्तन गर्न वा कम गर्ने कारबाही गर्न नसक्ने" भनी बन्देज लगाइएको छ।
साथै दफा १५९ को उपदफा ५ मा "न्यायिक निकायहरूमा पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोर्याउने अवस्थाको रोहमा विचाराधीन रहेको वा जुन अदालतको फैसलाबाट सजाय तोकिएको हो, त्यस्तो सजाय अन्तिम भई नसकेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले १५९ को उपदफा ३ बमोजिमको कारबाही गर्न सक्नेछैन" भनी थप अंकुश लगाइएको छ।
माफीको प्रावधानको गलत प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले सजायमा माफी मिनाहा दिनु पर्ने, मुल्तबीमा राख्नु पर्ने, परिवर्तन गर्नु पर्ने वा कम गर्नु पर्ने मनासिब कारण देखेमा त्यसको आधार खुलाई आफ्नो रायसहित राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नेछ भनी अनिवार्य व्यवस्था १५९ को उपदफा ७ मा गरिएको छ। यसरी खुलाइएको आधार तथा कारणहरू अनुरूप नै राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधानको धारा २७६ को प्रयोग गरी माफी दिने निर्णय गर्नुपर्ने हो। तर पछिल्लो केही वर्ष भने यसको अभ्यासमा अनावश्यक राजनीतिकरण हुन थालेको छ।
माफीको अभ्यासलाई नियन्त्रण तथा व्यवस्थित गर्न मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ मा विस्तृत कानूनी व्यवस्था गरिएको भएता पनि यसको प्रयोगले निम्त्याउने विवादमा भने यसको संवैधानिक तथा कानूनी भिन्नतालाई मुख्य कारणको रूपमा लिन सकिन्छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ ले क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको लगायतका कसुरमा सजाय माफी हुनै सक्दैन भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको भएता पनि नेपालको संविधानको धारा २७६ मा भने सजाय माफीको प्रयोगलाई निकै उदार रूपमा राखिएको छ।
कुनै पनि प्रचलित ऐन, नीति, नियम भन्दामाथि संविधान वा संवैधानिक व्यवस्था मान्य हुन्छ। मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा १५९ ले अपराध नै किटान गरी माफी दिने विषयलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भएता पनि संवैधानिक व्यवस्था (धारा २७६) ले भने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ को व्यवस्थालाई निस्तेज पार्ने किसिमबाट जुनसुकै अदालतको जुनसुकै फैसलालाई समेत राष्ट्रपतिले माफी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
धारा २७६ ले राष्ट्रपतिलाई निरपेक्ष अधिकार प्रदान गरेसरह कुनै पनि अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रदान गरेको छ। यस व्यवस्थाको उपज नै माफीको प्रयोग तथा अभ्यासमा बढ्दो राजनीतिकरण भएको र सत्तापक्षले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि प्रचलित संवैधानिक व्यवस्थाको आफू अनुकूल प्रयोग गरेको देखिन्छ।
एकातिर ऐनमा मुद्दा किटान गरी माफी दिन नमिल्ने भन्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था राख्नु र अर्कोतिर कुनै पनि अदालतबाट भएको सजायमा माफी दिन सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिइनुले राष्ट्रपति कानून तथा संवैधानिक व्यवस्था तथा सर्वोच्च न्यायालयभन्दा समेत उच्च रहने भन्ने राजनीतिक अनुभूतिसमेत धारा २७६ ले दिइरहेको छ।
संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भएको अवस्थामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट समेत यस विषयमा थप व्याख्या आवश्यक नरहेको भनी बलराम यादवविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको निर्णय नम्बर ८९९६ को मुद्दामा माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह र माननीय न्यायाधीश श्री गिरीशचन्द्र लालको इजलासबाट "नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५१ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जुनसुकै अदालत, विशेष अदालत, सैनिक अदालत वा अन्य कुनै न्यायिक, अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकाले यो व्यवस्थालाई आत्मसात् गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रयोग हुने गरी संविधानमा समावेश गरेको यस्तो अवस्थामा अदालतबाट सो अधिकारमा बिना आधार हस्तक्षेप गरी तोकिएको सजाय माफी मिनाहा दिन नसक्ने भन्न मिल्ने स्थिति नदेखिने, मन्त्रिपरिषद्ले कुनै व्यक्तिलाई लागेको कैद माफी मिनाहा दिन सिफारिस गर्न सक्ने संविधान एवं कानूनबमोजिम प्राप्त अधिकारलाई मुनासिब माफिकको कारणबिना अदालतबाट बन्देज लगाउन नमिल्ने” भनी नजिरसमेत प्रतिपादन भइसकेको छ।
तसर्थ, पछिल्लो सजाय माफीसँग सम्बन्धित सिफारिस तथा निर्णयहरूले कानूनी रङ प्राप्त गरेको आधार तथा कारण हाम्रो उदार संवैधानिक व्यवस्था नै हो। तर माफीको प्रयोगलाई सत्ता समीकरण मिलाउन सत्तासीन पार्टीहरूले आफू अनुकूल प्रयोग गर्दै जाने हो भने यसले पीडितको न्यायप्राप्तिको न्यायिक लडाई तथा न्यायको प्रत्याभूति गर्ने संवैधानिक व्यवस्थासमेत निस्तेज पार्न सक्छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा फैसला भएको एक महिनासमेत नपुग्दै, सम्मानित अदालतको पूर्ण पाठसमेत तयार नहुँदै हतार-हतार माफी दिने प्रवृत्ति तथा राजनीतिक अभ्यासले प्रचलित संविधानको धरातल त कमजोर बनाउँछ नै, यसले गणतान्त्रिक उपलब्धिमाथि पनि भद्दा मजाक गरेको छ।
तसर्थ, लोक कल्याणकारी राज्यमा जनताको हितमा सरकारले काम गर्ने र कानूनी शासन तथा न्यायमा पहुँचको प्रत्याभूति जनतालाई दिलाउने हो भने माफीसम्बन्धी हालको उदार संवैधानिक व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ को उपदफा ४ मा मुद्दा किटान गरेसरह नै संविधानमा समेत मुद्दा नै किटान गरी माफी दिन नमिल्ने मुद्दाहरू थप गरेर संवैधानिक दायरा बढाए मात्र नेपालको संविधानको धारा २७६ को संवैधानिक मर्म पूरा हुने देखिन्छ।
अधिकारी अधिवक्ता हुन्।