Saturday, February 04, 2023

-->

नागरिकता प्राप्ति : कानूनभन्दा नियत खराब

बाबु र आमामध्ये एक नेपालको नागरिक भए त्यस्तो व्यक्तिले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको छ।

नागरिकता प्राप्ति  कानूनभन्दा नियत खराब

मोबाइल फोनको घण्टीले एकाबिहानै मेरो निन्द्रा खुल्छ। मोबाइलमा अपरिचित नम्बर देख्दादेख्दै पनि कुनै मुद्दाका पक्ष होलान् भनेर फोन उठाउँछु। उताबाट हतारपूर्वक कोही व्यक्ति मसँग आफ्नो कुरा राख्छन्, "सर, हजुरले नागरिकता बनाइदिनुहुन्छ रे। नागरिकता नभएर मलाई साह्रै समस्या पर्‍यो। कलेज भर्ना गर्नसमेत पाइनँ। सरलाई कहाँ भेट्न सकिएला? लौन सर।" म त्यस व्यक्तिलाई भन्छु, "को बोल्नुभयो तपाईं? वकिलले नागरिकता बनाउने गर्छन् भनेर तपाईंलाई कसले भन्यो? बरु मेरै कार्यालय आउनुहोला। मैले जानेका कुरा तपाईंलाई बताउँला। तर नागरिकता दिने काम मेरो होइन।"  

वकिल भएकाले हरेक दिन जसो नागरिकतासम्बन्धी जटिलताका विषय कार्यालयमा होस् या फोनमा ठोक्किन आइपुग्छन्। किन नागरिकताबारेका विषय वकिलका कार्यालयहरूमा आइपुग्दा रहेछन् भनेर बुझ्दा स्थानीय तहले नै नागरिकताको विषयमा असहजता देखिने बित्तिकै वकिलका कार्यालय देखाइदिने गर्दा रहेछन्, नागरिकताको सिफारिस दिन आनाकानी गर्दा रहेछन्। 

बरु ढुक्कले "नागरिकतासम्बन्धी कानुन अस्पष्ट छ, वकिलकोमा गएर मुद्दा लेखाउनुहोस् अनि नागरिकता पाउनुहुन्छ" भनेर पन्छिँदा रहेछन्। बुवा 'अन्जान' भएको अवस्थामा आमाको नाउँबाट नागरिकता लिन सिफारिस माग्न जाँदा वडाध्यक्षले वकिलको कार्यालयमा पठाउने र कानुनलाई दोष देखाउने परिपाटि चल्दै आएको छ। "वकिलले नागरिकता बनाइदिन्छन्" भनेर पन्छने अभ्याससमेत चलेको रहेछ। दुःखको कुरो, सबैलाई समेट्ने गरी नेपालमा अझै नागरिकता कानुन 'पूर्ण' बन्न सकेको छैन। यो विषय अहिलेसम्म पनि राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट अछुतो रहन सकेको छैन।

नेपालमा हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिकताको विषय सधैं विवादित हुने गरेको छ। २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सुरु भएको नागरिकता विवाद अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन। बरु यसमा नयाँ-नयाँ विवाद र समस्या आउने गरेका छन्। २०६२/६३ को आन्दोलन हुँदै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि नेपालमा नागरिकताको विषय टुंगो लाग्न सकेको छैन। 

नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने कानुनको सुरुवात नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ र नेपाल नागरिकता नियमावली, २०१५ बाट भएको हो। त्यसअघि नागरिकताको प्रचलन थिएन। २००९ सालपछि नागरिकतासम्बन्धी तीन वटा ऐन र सात वटा नियमावली आए। पाँच वटा त संविधान फेरिए। पहिले ऐनमा जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता दिने प्रचलन भए पनि अन्तरिम संविधान-२०६३ जारी भएपछि संविधानमै जन्मसिद्ध भएका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था राखियो। तर अहिलेको संविधानले भने सबै व्यवस्था कानुनमा राखेको छ। 

नेपाल नागरिकता ऐन-२०२० लाई पाँच पटक संशोधन गरियो। डा. हर्क गुरुङ, धनपति उपाध्याय, महन्थ ठाकुर र जितेन्द्रनारायण देवको संयोजकत्वमा नागरिकतासम्बन्धी चार वटा बेग्लाबेग्लै आयोग र समिति बने। तर, तिनले नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुको सट्टा उल्टै बल्झाए। 

नागरिकताका सम्बन्धमा संविधानमा भएको व्यवस्था हेर्ने हो भने, नेपालको संविधानको धारा ११ (२) (ख) अनुसार कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ भनी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा १०(१) ले "कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन" भनी स्पष्ट प्रावधान राखेको छ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ र नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को व्यवस्था हेर्दा नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ ले वंशजको नाताले नेपाली नागरिकता प्राप्तिको उपदफा (१) मा “कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ” भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। साथै सोही कानूनको दफा ८ को उपदफा (१) ले वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहने सोह्र वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिले तोकिएको अधिकारीसमक्ष देहायका कागजातका प्रतिलिपि संलग्न राखी निवेदन दिनुपर्नेछ: (क) बाबु वा आमा वा आफ्नो वंशतर्फका तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, (ख) जन्मस्थान र नाता खुल्ने गरी गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाले गरिदिएको सिफारिस।” 

सर्वोच्च अदालतबाट नागरिकता विषयमा भएका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू :

सविता दमाईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएको, मुद्दा नम्बर ०६७-WO-०७०३ मा “बाबु आमामध्ये कुनै एक मात्र नेपालको नागरिक भए पनि त्यस्तो व्यक्तिले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने” भन्दै आमाको नाउँबाट वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु" भनी सर्वोच्च अदालतले सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ।

प्रभात कुमार शान्तनुले गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर परमादेश माग गरिएको मुद्दा नं.(०७२-WO-१०९३) मा सर्वोच्च अदालतले “संविधानको धारा ११ को उपधारा (२), (३) र (७) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था भएको देखिएकाले निवेदकका बाबु आमा दुवै नेपाली नागरिक भएको परिप्रेक्ष्यमा निवेदकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको लागि दिएको दरखास्त फारमउपर उल्लिखित संविधानको भावना आत्मसाथ गरी निवेदकको अध्ययनलगायत कार्यमा नागरिकताको अनिवार्यताको अवस्थालाई समेत विचार गरी वंशजको नागरिकता दिने सम्बन्धमा जो चाहिने निर्णय अविलम्ब गरी दिनू भनी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ” उल्लेख थियो। 

'कमन ल' अनुसरण गर्ने हाम्रो देशमा अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन हुन्छ र मिल्दोजुल्दो तथ्य रहेको अवस्थामा त्यो सिद्धान्त कानून सरह नै लागू हुने गर्छ। तर दुःखको कुरा, संविधान, कानून र अदालतको आदेशले नै निर्देशन गरेको अवस्थामा समेत स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू "वकिलले नागरिकता बनाइदिने काम गर्छन्" भनेर पन्छने काम गर्छन्। 

जबकि कानून बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान नगर्नु भनेर हाम्रा विधि विधानले भनेको छैन। नागरिकता विना नेपालमा स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, मनोरञ्जन, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आबद्ध रहन नसक्ने कुरा धेरैले भोगेको विषय हो तर कानूनले भने यस्ता समस्याबाट गुज्रन भने बाध्य बनाएको छैन। नागरिकता अदालतले प्रदान गर्ने परमादेशबाट बन्ने कुरा नै कति जायज छ? जबकि देशमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ र नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ विद्यमान छ। यसमा समेत बहसको आवश्यकता छ। 

नागरिकताले नागरिक र अनागरिकको वर्गीकरण गर्दछ। नेपालको संविधानले अनागरिक अवस्थाको कल्पनासमेत गरेको छैन। त्यसो हुँदाहुँदै नागरिकता लिने प्रक्रिया सरल र सहज छैन। कृत्रिम कठिनाइ झेल्नुपर्ने गरेको छ। राज्यले आफ्नो नागरिकको संरक्षण गर्न जनादेश प्राप्त गरेको हुन्छ तर कानूनको अभाव देखाएर, कपोलकल्पित अवस्थालाई अघि सारेर नागरिकलाई उल्टै दुःख दिने गरिएको छ। यसो हुँदा हरेक नेपाली नागरिकको नागरिकता प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्नेतर्फ अहिलेको बहुपक्षीय सरकार लागोस्। अनेकौं आन्दोलन र युद्धहरूबाट गुज्रेर यो अवस्थामा आइपुगेको आधुनिक नेपाल राज्यले यस सरहदभित्र जन्मेका जोकोही नेपाली अनागरिक बन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरोस्। त्यसका लागि जस्तोसुकै थप कानून र विधि विधान आवश्यक हुन्छ, सोही गरोस्।  

भट्टराई अधिवक्ता हुन्। 

Twitter : @attanupam


सम्बन्धित सामग्री