Friday, December 02, 2022

-->

घण्टीको ‘ध्वनि’बाट जन्मिएका प्रश्न

स्वतन्त्र पार्टीले यो निर्वाचनमा ल्याएको हलचलले कैयौँ यस्ता प्रश्न जन्माएको छ जसको उत्तरमा रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टी, त्यसले राजनीतिमा गर्ने ‘हस्तक्षेप’ अनि देशका भावी दिन र दशा निर्भर छन्।

घण्टीको ‘ध्वनि’बाट जन्मिएका प्रश्न

तीन महिनाअघि मात्र जन्मिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चुनाव चिह्न ‘घण्टी’लाई यतिबेला विभिन्न बिम्ब दिएर अर्थ्याउन थालिएको छ। केहीले यसलाई अहिलेको मूलधारका पार्टीहरूको ‘जग नै हल्लाइदिने ध्वनि’को उपमा दिइरहेका छन्। केहीले ‘भ्रष्टाचार र बेथितिमाथि प्रहार’ भनेका छन्। कतिपयले चाहिँ यसलाई ‘चर्को जनआक्रोश तर गन्तव्य प्रष्ट भई नसकेको’ भनेर पनि अर्थ्याउँदै छन्।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रजस्ता मूलधारका स्थापित पार्टीहरूका ‘प्रभावक्षेत्र’ नै तहसनहस पार्ने गरी घण्टीले ल्याएको तरंगलाई आ–आफ्नै हिसाबले अर्थ्याउन र व्याख्या गर्न सकिएला। तर, प्रमुख संकेत चाहिँ के हो भने अब रास्वपा राष्ट्रिय राजनीतिको निर्णायक शक्ति हुनेछ। उसको साथ नलिएर अहिलेका गठबन्धन (सत्ता गठबन्धन र विपक्षी गठबन्धन)ले सरकार गठनसमेत गर्न नसक्ने देखिन्छ।

अहिले जारी मतगणनामा रास्वपाले नौ स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। केही उम्मेदवारले थोरै मतान्तरमा पछ्याइरहेका छन्। समानुपातिकतर्फ एमाले र कांग्रेसपछि तेस्रो स्थानमा रहेको रास्वपाले औसतमा १३ प्रतिशत मत ल्याइरहेको छ।

प्रत्यक्षमा १० सिट र समानुपातिकतर्फ १० प्रतिशत मात्र मत ल्याए पनि प्रतिनिधि सभामा रास्वपाका कम्तीमा २० सदस्य हुनेछन्। प्रतिनिधिसभाको अन्तिम संरचना र समीकरण कस्तो बन्ला भन्ने त निर्क्योल भइसकेको छैन, तर शुरूआती परिणाम र मतगणना जारी रहँदाको रुझान हेर्दा रास्वपाबेगर कांग्रेस वा एमाले कसैले पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने सम्भावना देखिँदैन। अबको सरकार निर्माणमा ‘किङमेकर’ बन्दै गरेको रास्वपाले त्यो भूमिका कसरी बहन गर्ला? दुईमध्ये एक गठबन्धनका लागि अवस्था सहज बनाइदेला वा कुनै बेग्लै पहल गर्ला? राष्ट्रिय राजनीतिका कान्छा खेलाडी रवि लामिछाने र उनी नेतृत्वको रास्वपाको पहिलो परीक्षण यिनै प्रश्नबाटै शुरू हुनेछ।

हस्तक्षेपको ‘भाष्य’
नेपालमा आवधिक निर्वाचनहरू मूलतः पछिल्ला पाँच वर्षलाई हेरेर गरिने मूल्यांकनको प्रतिबिम्ब बन्ने गरेका छन्। यसपालिको निर्वाचन त्यस्तै थियो। किनभने, यही निर्वाचनका लागि ‘सेट अजेन्डा’ केही थिएनन्। कसैले त्यस्ता अजेन्डा अघि सारेका पनि थिएनन्। विकासका महत्त्वाकांक्षी र रुमानी सपनाबाट मतदाता तरंगित बन्न छाडेको त अलि पहिल्यैदेखि हो।

पछिल्लो डेढ दशकका निर्वाचन मात्र हेरे पनि यसबारे प्रष्ट हुन्छ। २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको मूलभूत उद्देश्य संविधान निर्माण भए पनि आमनेपालीको शान्तिको चाहनाले माओवादीलाई पहिलो शक्ति बनायो। तर, त्यसबीचमा माओवादीले संविधान निर्माणको नेतृत्व–पहल गर्नेभन्दा मुलुकका कतिपय संस्थाहरूलाई क्षति पुर्‍याउने प्रयास गर्‍यो, त्यसै कारण २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेस र एमाले अगाडि आए। माओवादी तेस्रो स्थानमा झर्‍यो।

संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि भएको २०७४ सालको निर्वाचनमा नेपालीको राजनीतिक स्थिरताको चाहना अभिव्यक्त भएको थियो। संविधान निर्माणपछि आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुन एमाले र माओवादी केन्द्रको तत्कालीन वाम गठबन्धनले गरेको आह्वान निर्वाचनबाट अनुमोदित भयो।

तर, एमाले–माओवादी गठबन्धन (पछि दुवै पार्टीको एकताबाट बनेको नेकपा) सरकारले त्यसलाई आवधिक निर्वाचनको आदेश नभई ‘टेकन फर ग्रान्टेड’का रूपमा लियो। अनि देशलाई आर्थिक विकासमा अग्रसर गराउने आफ्नै बाचा पूरा गर्नेतर्फ लाग्नुभन्दा स्थिरताको चाहनामै तुसारापात गर्ने प्रयत्न भयो। असमयमै संविधान मिचेर दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो। नेताहरूको ‘इगो’को लडाइँले पार्टी फुट्यो, स्थिर भनिएको सरकार ढल्यो।

त्यो (केपी शर्मा ओली नेतृत्वको) सरकारले गरेका कैयन् गतिविधि उदेकलाग्दा थिए। संवैधानिक संस्थाहरूलाई क्षतिग्रस्त तुल्याउने गरी गरिएको ‘आफ्ना मान्छे’हरूको नियुक्ति, कोरोना महामारीमा नागरिक मरिरहँदा पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदका नाममा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचार, ‘कमिसन–काण्ड’मा मुछिएका मन्त्रीहरूलाई दिइएको संरक्षण, विभिन्न समुदायको संवेदनामाथि प्रहार गर्ने गतिविधि, निर्णय र अभिव्यक्तिले जनमानस चिढिएकै थिए। एमाले नेतृत्वको (ओली) सरकार ढलेपछि बनेको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले त त्यसलाई पनि माथ दियो। देउवा सरकारका हरेकजसो निर्णय र ‘एक्सन’मा अनियमितता र भ्रष्टाचारको प्रसंग चल्न थाल्यो। आफन्त र नातागोता पोस्न राज्यकोषको दोहन चुलियो। नियुक्तिहरू पैसाको चलखेलमा मात्र हुन थाले। सरकार नै बिचौलियाले चलाएको आरोप मात्र लागेन, सरकारकै गतिविधिले त्यसलाई पुष्टि गर्दै गए।

आमनागरिकले हेरिरहेका, बुझिरहेका थिए। उनीहरूले यसलाई आफूले पाउनुपर्ने सेवाप्रवाहसँग जोडेर हेरे। आर्थिक समस्या, चुलिँदो बेरोजगारी, रोगव्याधि लाग्दा सामान्य उपचार नपाएको अवस्थासँग दाँजेर हेरे। धेरै पहिले पनि होइन, गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो पालिकामा राम्रो काम गरेकाहरू मात्र जनमतबाट दोहोरिए, अरूले नराम्रो पराजय बेहोरे। प्रमुख पार्टीहरूले विसंगति बढाएको आमबुझाइ त्यसबेलै बनिसकोको दृष्टान्त काठमाडौँ महानगरलगायत दर्जन बढी पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले निकालेको जित थियो। तर, प्रमुख पार्टी र तिनको शीर्ष नेतृत्वले त्यो ‘मूड’ बुझ्न सकेन अथवा बुझ्नै चाहेन।

जनमानसमा त्यसरी भित्रभित्रै गुम्सिएर बसेको असन्तुष्टि र नैराश्यले यसपालि ‘घण्टी’मार्फत प्रकट हुने ठाउँ पाएको हो।

जनमतको एउटा स्वभाव पनि हुन्छ, अक्सर यो लोकरिझ्याइँबाट प्रभावित हुन्छ। भर्खरै पार्टी खोलेर राजनीतिमा आएका रवि लामिछानेले हिजो सञ्चारकर्ममा रहँदा बेथितिमाथि प्रहार गर्ने जुन शैली अवलम्बन गरेका थिए, आममानिसले त्यसलाई ‘इन्टर्नलाइज’ गरेको निर्वाचनले प्रष्ट गरिदियो। वास्तवमा रविले केही गरिहाल्छन् भन्ने आशाभन्दा पनि हिजो अरूले नगरेका पहल र गरेका खराब कुराप्रतिको जवाफ थियो। यो जनविश्वास आर्जन गरेका रवि र रास्वपामाथि तेर्सिएको अर्को प्रश्न हो– अब सरकार निर्माणको किङमेकर बनेर त्यही बेथितिमा सहभागी हुने, त्यसलाई नै मलजल गर्ने या बेथिति अन्त्य गर्न निर्णायक भूमिका खेल्ने?

रवि र रास्वपाले हस्तक्षेपकारी अर्को भाष्य पनि निर्माण गरे। उम्मेदवार चयन गर्दा आन्तरिक रूपमा ‘प्राइमरी इलेक्सन’ गरे, तुलनात्मक रूपमा आ–आफ्नो क्षेत्रमा केही रचनात्मक काम गरिरहेका युवालाई उम्मेदवारका रूपमा अघि सारे। राजनीति ‘नयाँ पुस्ताले गर्ने, बुढो पुस्तालाई बिदा गर्ने’ भाष्य स्थापित गरे। र, तुलनात्मक रूपमा राम्रो ‘प्रोफाइल’मा रहेका उम्मेदवारलाई चुनावी मैदानमा पठाए। राजनीतिमा ‘गर्नेलाई जिताउन’ आह्वान गरेर हस्तक्षेपकारी भाष्य स्थापित गरे।

यो भाष्यले जनमानसमा त प्रभाव पार्‍यो नै, अरू पार्टीमा पनि जबरजस्त असर देखायो। जस्तो कि, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले आफ्नो उम्मेदवारीलाई पार्टीमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयासका रूपमा अर्थ्याउँदै आफू नै कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरे। त्यही भनेर मत मागे। कांग्रेसका कैयौँ उम्मेदवारलाई जित्न हम्मे भइरहेका बेला गगनले फराकिलो अन्तरले जित हात पार्नुको एउटा कारण यही थियो।

‘बूढा नेतालाई बिदा गर्ने’ भाष्य यसरी स्थापित भयो कि कांग्रेसका प्रदीप पौडेलले तनहुँबाट काठमाडौं आएर एमालेका शीर्षमध्येका नेतालाई हराइदिए। जहिल्यै चुनाव हारिरहेका विश्वप्रकाश शर्मा झापाबाट शानदार जित निकाल्ने अवस्थामा पुगे। अर्थात्, अरू पार्टीहरूभित्रै पनि परिवर्तनको अजेन्डा प्रमुखताका साथ स्थापित हुँदै गएको मुखरित हुन रविको यही हस्तक्षेपको घडी कुर्नुपर्‍यो।

जनमानसमा नैराश्य चुलिएका बेला रविले ठूला पार्टी, तिनको नेतृत्व र उनीहरूले हाँकेका सरकारका गलत क्रियाकलापको भण्डाफोर गर्ने घोषणा गरे। उनीहरूलाई टिक्नै नदिने अठोट गरे। जनमानसमा उनको यस्तो घोषणा ह्वात्तै रुचाइयो। संयोग कस्तो भने उनको पार्टीले चुनाव चिन्ह ‘घण्टी’ पायो। चुनावी माहौल तात्दै जाँदा त्यही घण्टी विद्रोहको द्योतक जस्तो बन्यो। त्यो घण्टी ठीक तरिकाले बज्यो या बजेन, लयमा बज्यो या बजेन भन्ने फरक कुरा हो। समय क्रममा त्यसबारे समीक्षा पनि होला। तर, रविले केही हदसम्म यसलाई जनमानसमा सरकार, शासनलाई लिएर गुम्सिएको नैराश्यबाट विद्रोहको सूचक बनाए।

हुन पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवापत्नी डा. आरजू राणा देउवा र सत्ता गठबन्धनका एक प्रमुख नेता माधवकुमार नेपालले ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’का कुरा गर्दा रविले ‘म विदेश जान लागेकालाई एयरपोर्टमा रोक्छु, रोजगारी सिर्जना गर्छु’ भन्ने घोषणा गरे। सामाजिक सञ्जालमा भरपुर प्रभाव भएका, प्रविधिसँग अभ्यस्त नयाँ पुस्तामा रुचाइएका र धेरै हदसम्म देशको अवस्थाले निराश पाको पुस्तामा पनि प्रभाव पारेका रवि र उनको पार्टीले अब बोलेका कुरा पूरा गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने हस्तक्षेपको मार्ग सजिलो छैन। यसमा लिइने नीति र अवलम्बन गरिने प्रक्रिया कस्तो हुन्छ? रास्वपाको अर्को चुनौती यो हुनेछ।

कुन बाटो हिँड्ने?
रास्वपाले मुख्यतः बागमती प्रदेशका जिल्लाहरूभित्र संगठित चुनावी अभियान चलाएको थियो। तर, उसको प्रभाव त्यहाँभन्दा बाहिर, केही कम नै भए पनि धेरैतिर देखियो। यसको कारण अरू पार्टीहरूभित्र गुम्सिएका समर्थक र मतदाताले पनि घण्टीमै आफ्नोसमेत विद्रोहको आवाज भेटे। घण्टीबाटै विद्रोहको भाषा बोल्न उपयुक्त ठाने।

पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण धेरैतिर कांग्रेस समर्थकमाझ ‘आरजू राणा र मञ्जु खाँणहरूलाई सांसद बनाउन किन कांग्रेसलाई भोट दिने?’ भन्ने असन्तुष्टिका स्वर सुनिइरहेकै थिए। एमाले पंक्तिमै पनि ‘एकनाथ ढकालहरूलाई सांसद बनाउन किन भोट हाल्ने?’ भन्ने आक्रोश बलियो थियो। 

यहीकारण हो, पछिल्लो तीन दशकमा न्यून मतदान भएको निर्वाचनमा पनि रास्वपाले उल्लेख्य मतदातालाई आफ्नो पक्षमा तान्न सक्यो। नैराश्यले धेरै मतदाता मतदान केन्द्रसम्मै आएनन्, आएकाले पनि पुराना पार्टीहरूलाई गतिलो झापड हाने। अर्थात् अरू पार्टीहरूभित्र गुम्सिएका मतहरूले पनि घण्टीको ध्वनि जबरजस्त बजाइदियो।

तर, पार्टी बनिसकेको छैन। यसले लिने, हिँड्ने बाटो प्रष्ट छैन। रास्वपाको दर्शन के हो, बोक्ने ‘वाद’ के हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन। रास्वपा र त्यसको नेतृत्व गरिरहेका रविमाथि तेर्सिएको अर्को मूलभूत प्रश्न हो– अब कुन बाटो हिँड्ने?

माथि नै उल्लेख गरियो, उसले लिने बाटोबाट देशका अबका दिन र दशा तय हुनेछन्। किनभने सरकार बनाउन पनि अब रास्वपा नभई नहुने स्थिति बन्नेछ। सरकार निर्माणमै निर्णायक भूमिकामा हुने रास्वपाले लिने निर्णय नै ऊ स्वयं र देशका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

नागरिकमा व्याप्त असन्तुष्टि र निराशा प्रकट हुँदा रास्वपा जसरी निर्णायक शक्तिका रूपमा उदाउँदै छ, नागरिकको अपेक्षाको चुरो त्यही कुराको खोजी पनि हो। रविले आजसम्म अरू पार्टी, अरू नेतृत्वको अकर्मण्यतालाई प्रचार गरेर मत मागे, त्यसमा साथ पनि पाए। नागरिकको असन्तुष्टिको चुरो सेवा प्रवाह, सुशासन, सरकारको काम गर्ने क्षमता, प्रस्तुति सबैसँग जोडिएको छ। रास्वपाबाट त्यो अपेक्षा पूरा हुने मत यसपालि प्रकट भएको हो त? रास्वपाले समानुपातिकमा पाउने मतले त्यसलाई थप प्रष्ट बनाउनेछ।

चुनावी राजनीतिमा सफल देखिएका रवि र रास्वपा राजनीतिक रूपमा भने अहिल्यै पनि चुकेका देखिए। समाज यो विघ्न उद्वेलित र परिवर्तनको संघारमा छ भन्ने तथ्य नै उनले बुझ्न सकेको देखिएन। त्यसलाई बुझ्न सकेको भए उनको चुनावी रणनीति नै बेग्लै हुन्थ्यो। राज्यसत्तामा बढीभन्दा बढी हस्तक्षेप गर्न तयार भएर बसेका हुन्थे। त्यसका लागि देशव्यापी निर्वाचनको तयारी गर्थे। भन्न त तीन महिना पहिले जन्मेको पार्टीले कति थोक पो गर्न सक्थ्यो र भन्न पनि सकिएला। तर, समाजभित्रको उद्वेलन र हलचल आकलन गरेको भए, ‘चितवन केन्द्रित’ गरिएको घण्टीको ध्वनिलाई सुदूरसम्म पुर्‍याउन सकिन्थ्यो र योभन्दा बेग्लै स्थिति बन्न सक्थ्यो। बागमती प्रदेशमा त उसले एकल सरकार नै बनाउन सक्ने थियो।

गत आइतबार मतदानका क्रममा रविले प्रदेशसभाको मतपत्रमा मतदान नगरेर आफूलाई संघीयताप्रति अनुदार ‘पोजिसनिङ’ गरिदिएका छन्। यसअघि प्रदेशमा उम्मेदवारी नदिएरै उनले यसको संकेत गरिसकेका थिए। औपचारिक रूपमा उनले संघीयताविरोधी धारणा सार्वजनिक नगरे पनि अहिलेकै अवस्थामा संघीयता नस्विकार्ने भने बताइसकेका छन्। उनीमाथि तेर्सिने अर्को प्रश्न हो– के रास्वपा संघीयता स्विकार्दैन? संघीयता स्वीकार नगर्ने हो भने संघीय चरित्र बोकेको संविधानबारेको धारणा के हो?

यति भन्दाभन्दै पनि रास्वपा भर्खरै खुलेको पार्टी हो। यसले गर्ने राजनीति हेर्ने बेला भइसकेको छैन। पार्टी भन्नासाथै हिजो कुनै न कुनै व्यवस्था परिवर्तनसँग जोडिएर आएका, लामो इतिहास भएका, कुनै न कुनै ‘वाद’ बोकेका कांग्रेस, एमाले र माओवादीलगायतलाई मात्र बुझ्ने गरिएको पृष्ठभूमिमा रास्वपा भिन्न रूपमा आएको छ। हुन त आज ‘वाद र व्यवस्था’ बहसयोग्य विषय नै बन्न छाडिसके। यसमा हरेकका आ–आफ्नै धारणा र बुझाइ हुन सक्छन्। तर, गणतन्त्र र लोकतन्त्र आमजीवनमा अन्योन्याश्रित भइसके। मुख्य कुरा जनमतले ‘ड्राइभर मात्र फेर्न खोजेको’ देखिन्छ, बस होइन।

राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै प्रभावित गर्ने शक्तिका रूपमा उदाएकाले रास्वपा कस्तो ‘वाद’ बोकेर हिँड्छ? समाजमा हस्तक्षेप कुन डन्डा चलाएर गर्छ? सेन्टरबाट राइट वा लेफ्ट कता बस्छ? भन्ने प्रश्न ऊमाथि स्वाभाविक रूपमा तेर्सिनेछन्। रविले केही भाषणमा, केही कुराकानीमा आफूहरू ‘मिडल राइट’ अर्थात् ‘मध्यदक्षिणपन्थी भएर बस्ने’ बताउने गरेका छन्। त्यसको संकेत के हो भने हामीकहाँ वामपन्थी गठबन्धन धेरै देखिएको अवस्थामा अब सम्भवतः दक्षिणपन्थी पार्टीहरूको पुनरोदय पनि बहसमा आउनेछ, यदि रास्वपा यही रूपमा कन्सोलिडेट भएर बसिरह्यो भने।

२०४६ सालपछि नै संसदीय राजनीतिमा दक्षिणपन्थी धार कमजोर बनेको पृष्ठभूमिमा यस्तो परिदृश्य आफैँमा रोचक हुनेछ। तर, यसको निर्क्योल भने यही प्रश्नले गर्नेछ– रास्वपा अब राजनीतिको कुन ठाउँमा बस्छ अनि कुन बाटो हिँड्छ?


सम्बन्धित सामग्री