तीव्र गतिमा कुदिरहेको बसको ढोकाबाट सडकमा हाम फाल्नु आफैँमा अति जोखिमपूर्ण कार्य हो। यही जोखिम मोल्ने साहस गरेकाले भनौँ वा संयोग, नेपालगन्जका २४ वर्षीय आशुतोष गौतमले जीवनदान पाए। शुक्रबार राति दाङको भालुवाङस्थित राप्ती पुलबाट यात्रुवाहक बस खस्नै लाग्दा उनले हाम फालेर ज्यान जोगाएका हुन्। नेपालगन्जबाट काठमाडौँका लागि छुटेको बसमा उनीसँगै सवार १२ यात्रुको इहलीला भने राप्ती नदीमै विलीन भयो, अनाहकमै।
दाङ, बागलुङ र काठमाडौँमा शुक्रबार र शनिबार २४ घण्टाभित्र भएका तीन वटा सवारी दुर्घटनामा मात्रै दुई बालबालिकासहित १९ जनाले ज्यान गुमाए। काठमाडौँबाट चित्लाङ जाँदै गरेको कार शनिबार अपराह्न सेतो पहरा भिरमा दुर्घटना हुँदा दुई बालबालिकासहित पाँच जनाले ज्यान गुमाए भने शनिबारै बिहान बागलुङको ढोरपाटनमा भएको जिप दुर्घटनामा दुई जनाको ज्यान गयो।
तीन वटै दुर्घटनामा मृत्युवरण गर्नेहरू सर्वसाधारण नागरिक हुन्। त्यसका पछाडि कुनै भिड पनि छैन। त्यही भएकाले होला, राज्यलाई तिनको मृत्यु मूल्यहीनझैँ लाग्छ। सरकारले कुनै छानबिन र राहतको घोषणासम्म पनि गरिरहनु परेन। राज्यको अर्बौं लगानीमा बनेका ‘मृत्युमार्ग’मा हुने लापरबाहीका कारण दिनहुँजसो सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउँछन्। एकैछिनको समाचार/बुलेटिनसम्म बन्ने गरेका सवारी दुर्घटनाका यी भयावह दृश्य नीति निर्माताले जस्तै आममानिसले पनि सायद छिटै भुल्छन्। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारको विषयले न त सदनमा प्रवेश पाउँछ, न त ट्राफिक नियम पालनाबारे सडकमा कसैले आवाज उठाउँछ।
देशको सडक पूर्वाधार र सवारी सञ्चालनको अवस्था कति भयावह छ भन्ने दृष्टान्तका लागि कुनै घटना–दुर्घटनाको ‘केस स्टडी’ नै हेरिरहनु पर्दैन। बिहान घरबाट निस्किएको परिवारको सदस्य गन्तव्यमा सकुशल पुगेको खबर नआउँदासम्म परिवारका बाँकी सदस्यको मनमा पैदा हुने मनोविज्ञान यसका लागि पर्याप्त छ। हाम्रा सडकमा सवारीसाधन प्रयोगकर्ता मात्र होइन, पैदलयात्रीसमेत असुरक्षित छन्। सडक प्रयोगमा लापरबाही गर्नेले मात्र होइन, सडकपेटीमा हिँड्नेले समेत कहीँ र कहिल्यै सुरक्षित महसुस गर्न पाउँदैनन्। दुर्घटना पीडितले अदालतबाट समेत न्याय र परिपूरण नपाएका दृष्टान्त धेरै छन्।
नेपाल सडक सुरक्षा कार्ययोजना (रोड सेफ्टी एक्सन प्लान २०२१–२०३०)अनुसार देशभर सडक दुर्घटनामा वार्षिक सरदर दुई हजार २० जनाको मृत्यु हुन्छ। दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि मानवीय त्रुटिहरूको न्यूनीकरण, सडक र सवारी डिजाइन गर्दा नै अपनाउनुपर्ने सतर्कता, सवारी सुरक्षासम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनजस्ता उपाय नअपनाई दुर्घटनाको दोष केबल अल्लारे चालक वा अन्य सडक प्रयोगकर्तालाई दिएर मात्र हुँदैन।
‘नेपाल रोड सेफ्टी एक्सन प्लान २०२१–२०३०’ मा उल्लेखित तथ्यांक विश्लेषणअनुसार दुर्घटनामा परेका सवारीसाधनमध्ये २० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका चालकको संख्या अत्यधिक छ। जसअनुसार सन् २०१७/१८ मा देशभर सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने दुई हजार ४८५ जनामध्ये २८ प्रतिशत पैदलयात्री थिए। बस, ट्रकजस्ता ठूला सवारीसाधन दुर्घटनाका कारणबाट धेरै संख्यामा पैदलयात्री मारिएका हुन्। दुर्घटनामध्ये आधाभन्दा बढीमा २० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका चालक संलग्न छन्। मोटरसाइकल दुर्घटनामा चालकभन्दा पछाडि बस्ने यात्रुको मृत्युदर धेरै देखिन्छ। त्यस्ता दुर्घटनामा गम्भीर घाइते हुनेमा पनि पछाडि बस्नेहरू नै धेरै छन्। तसर्थ, मोटरसाइकलपछाडि बस्नेले हेलमेट लगाउँदा मात्रै पनि दुर्घटनामा मृत्यु र गम्भीर घाइतेको संख्या घट्न सक्छ।
यात्रुवाहक सवारीसाधन हाँक्ने अल्लारे चालक, तीव्र गति, लामो दूरीको थकान, मादक पदार्थ सेवन मात्र होइन, असुरक्षित सडक पूर्वाधार स्वयं पनि दुर्घटनाका मुख्य कारक हुन्। सुरक्षित सडक पूर्वाधारको निर्माण, सञ्चालन र नियमन राज्यको दायित्व हो। नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सडक सुरक्षाका विषय राष्ट्रिय सुरक्षा जत्तिकै संवेदनशील विषय हो।
मृत्युको एक मुख्य कारण
विश्व स्वास्थ्य संगठनको ‘सडक सुरक्षासम्बन्धी प्रतिवेदन २०२३’ अनुसार सवारी दुर्घटनाबाट प्रतिएक लाख जनसंख्यामा १५ जनाले ज्यान गुमाउँछन्। सन् २०२१ मा मात्र सवारी दुर्घटनाबाट १.१९ मिलियन मानिसको मृत्यु भएको छ। यसमा युवा र बालबालिकाको संख्या धेरै छ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार ५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका मानिसको मृत्युको एक मुख्य कारण सडक दुर्घटना हो। समग्र जनसंख्यालाई हेर्दा पनि सडक दुर्घटना मृत्युको प्रमुख १२ औँ कारण हो।
सन् २०१० को तुलनामा २०१९ को तथ्यांक ५ प्रतिशतले घटी छ। अर्थात् दुर्घटना रोकथामको विश्वव्यापी प्रयास भएको छ, तर यो लक्ष्यअनुसार पर्याप्त छैन। सडक दुर्घटनामा चारपांग्रे सवारीसाधनका यात्रु र पैदलयात्रु धेरै परेको विश्वव्यापी तथ्यांक देखिन्छ। सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएकाहरूमध्ये ३० प्रतिशत चारपांग्रे सवारीसाधन, २३ प्रतिशत पैदलयात्रु र २१ प्रतिशत दुई र तीनपांग्रे सवारीसाधन प्रयोगकर्ता छन्। यसमा साइकलयात्रीको संख्या ६ प्रतिशत देखिन्छ।
स्रोतसाधन र अवसरको वितरण अनुपातको ठीकविपरीत दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउने र गम्भीर घाइते हुनेको संख्या सडक पूर्वाधारको राम्रो पहुँच नपुगेका गरिब र अल्पविकसित मुलुकमा बढी छ। विश्वव्यापी रूपमा सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमध्ये ९२ प्रतिशत न्यून र मध्यम आय भएका मुलुकका छन्। अर्थात्, सडक दुर्घटना र मृत्युदर पनि गरिबी र अविकाससँग सम्बन्धित छ। दुर्घटनाबाट मृत्युको खतरा धनी मुलुकहरूको तुलनामा गरिब मुलुकहरूमा तेब्बर छ।
विकसित मुलुकमा धेरै हदसम्म राजमार्गहरूले घुमाउरो बाटो तय गर्दैनन्, पहाडलाई छेडेर, खोच, गल्छी र खाडीलाई पुलले जोडेर तीव्र गति पक्डन्छन्। त्यस्ता राजमार्ग निर्माण र सञ्चालनमा अपनाइने सुरक्षा सतर्कता र कानूनी प्रबन्धका कारण विकसित मुलुकमा सवारी दुर्घटनाको संख्या र मानवीय क्षति दुवै घट्दो दरमा छन्।
दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य नं ३.६ मा सन् २०३० सम्ममा विश्वभर सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु र घाइतेको संख्या आधा घटाउने उल्लेख छ। नेपालले २०२० सम्म सडक दुर्घटनामा मृतक र घाइतेको संख्या ५० प्रतिशतले कम गराई २०३० सम्म सुरक्षित, सस्तो, पहुँचयोग्य र दिगो यातायात प्रणाली उपलब्ध गराउने लक्ष्यमा सन् २०१५ मा नै प्रतिबद्धता जनाएको थियो। यो लक्ष्य प्राप्तिको समय सीमा २०२० बाट २०३० तय गरेको मन्त्रीस्तरीय तेस्रो विश्व सम्मेलनले सन् २०५० सम्ममा यसलाई शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि बाँकी वर्षमा धेरै नै मिहिनेत गर्नुपर्छ।
‘क्रस कटिङ इस्यु’
स्वतन्त्र आवतजावत र सवारी सञ्चालन व्यक्तिको स्वतन्त्रता, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता मौलिक हकसँग पनि सम्बन्धित छ। सडक सञ्जाल विकासको मुख्य पूर्वाधार हो। आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारले विभिन्न स्तरका सडक सञ्जाल निर्माण गर्छन्। ती सडकमा सञ्चालन हुने सवारी व्यवस्थापनमा गृह मन्त्रालय मातहतको ट्राफिक प्रहरीको मुख्य भूमिका रहन्छ।
दुर्घटनाको मुख्य कारण नै ट्राफिक नियमको उल्लंघन हो भन्नेमा सायदै दुई मत होला। दुर्घटनामा घाइतेको उद्धारमा प्रहरी, उपचारमा अस्पताल (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, शिक्षण अस्पतालको हकमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय), बीमा दाबी र भुक्तानी प्रक्रियामा बीमा र पुनर्बीमा कम्पनी (अर्थ मन्त्रालय), सवारी दर्ता र सञ्चालन अनुमतिमा प्रदेशअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था कार्यालय संलग्न हुन्छन्। सडक बत्ती व्यवस्थापन र सरसफाइको काम स्थानीय पालिकाहरूले गर्छन्। तसर्थ, सडक पूर्वाधार निर्माण र सवारी सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत कानून, प्रभावकारी कार्यान्वयन र समन्वयबिना दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिँदैन। दुर्घटनालाई सार्वजनिक जनस्वास्थ्यको एक मुख्य समस्याका रूपमा हेरिनुपर्छ।
दुर्घटना न्यूनीकरणका उपाय
सामान्यतः दुर्घटनालाई मानवीय त्रुटि र लापरबाहीका रूपमा लिइन्छ, तर यो आंशिक मात्र सत्य हो। सडकको अवस्था, सवारीसाधनको प्राविधिक पक्ष (सवारी स्वास्थ्य), सडक प्रयोगकर्ता तेस्रो पक्षलगायत बहुआयामिक कारणले कुनै पनि बेला जो कोही दुर्घटनामा पर्न सक्छ। तसर्थ, सडक निर्माणका लागि गरिने सम्भाव्यता अध्ययन र डिजाइनकै चरणदेखि दुर्घटनाको जोखिम कम गर्न अपनाउनुपर्ने विभिन्न पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ। सडक निर्माणकै अभिन्न अंगका रूपमा पैदलयात्रीमैत्री सडक पेटी, छेकबार (ग्याबिन वाल, रेलिङ आदि), पैदलयात्रीका लागि बाटो काट्न ‘सबवे’ वा ‘ओभरहेड ब्रिज’, विश्वव्यापी मापदण्ड अनुरूपका ट्राफिक चिन्ह, राजमार्गमा चालक, सहचालक र यात्रुका लागि विश्रामस्थल, शौचालय र निश्चित दूरीमा स्रोतसाधनसम्पन्न प्राथमिक उपचार केन्द्रको स्थापना र सञ्चालनलाई सवारी सञ्चालनकै एकीकृत परियोजनाका रूपमा निर्माण र सञ्चालन गरिनुपर्छ।
हाम्रोमा ‘ट्र्याक’ मात्र खुलेका निर्माणाधीन सडक र साँघुरो घुम्तीमा धेरै दुर्घटना भएका छन्। सडक निर्माणको काम पूरा भएपछि सवारी सञ्चालनका लागि खुला गरिनुपूर्व आवश्यक ‘सडक सुरक्षा जाँच’ गर्ने परिपाटी तत्काल शुरू गर्नुपर्छ। यस्तो जाँचबाट सडक सञ्चालनका लागि सुरक्षित रहेको यकिन गरेपछि मात्र सवारी आवागमन खुला गरिँदा दुर्घटनाको जोखिम निकै कम हुन्छ।
दुर्घटनाको अर्को कारण सवारीसाधनको प्राविधिक पक्ष हो। कुनै पनि सवारी सञ्चालनमा लानुपूर्व र सञ्चालनको निश्चित समयभित्र त्यसको सम्पूर्ण प्राविधिक जाँच गरिनुपर्छ। ब्रेक वा स्टेरिङ फेल हुनु, गियर अड्किनु मात्र होइन, अप्ठ्यारो स्थानमा टायर ‘पन्चर’ हुँदा पनि निकै ठूलो दुर्घटना हुनसक्छ। तसर्थ, ‘सवारीसाधनको स्वास्थ्य जाँच’ दुर्घटना न्यूनीकरणको महत्त्वपूर्ण उपाय हो।
सडक पूर्वाधार र सवारी साधनलाई सुरक्षित बनाउन सुधारका काम निरन्तर गरिरहनु आवश्यक छ। यसका लागि आवश्यक स्रोत खर्च गर्न राज्य तयार हुनुपर्छ। दुर्घटनाको न्यूनीकरण, दुर्घटना भइहाले पनि मृत्यु र गम्भीर घाइते हुने सम्भावनालाई अति कम गर्न निकै ठूलो प्रयास, प्रतिबद्धता र दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक छ। दुर्घटनापछिको उद्धार र उपचार राज्यको दायित्व हो।
ट्राफिक नियमको पूर्ण पालना सवारी दुर्घटना रोकथामको ज्यादै महत्त्वपूर्ण कार्य हो। ट्राफिक नियमको पालना सवारी चालक र सहचालकले मात्र नभई सडक प्रयोगकर्ता सम्पूर्ण व्यक्तिको साझा दायित्व हो। तसर्थ, विद्यालयको पाठ्यक्रममै यसलाई समावेश गर्नु आवश्यक छ। ट्राफिक नियम र सडक प्रयोगबारे जनचेतनाका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन, दण्ड–जरिबानासम्बन्धी नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन दुर्घटना रोकथामका आधारभूत कार्य हुन्।
सुरक्षित सडक पूर्वाधार, सुरक्षित सवारीसाधन, सडक प्रयोगकर्ताको बानी व्यवहार, सीमित गति र सुरक्षित ड्राइभिङ, सिट बेल्ट र हेलमेटको प्रयोग, बालबालिका लागि सुरक्षित सिट नै सुरक्षित र भरपर्दो यात्राका आधारभूत विषय हुन्। जनधनको क्षति र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि यात्रुवाहक सवारी चालकलाई जिम्मेवार बनाउने पक्ष ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। ट्राफिक नियमका अतिरिक्त उनीहरूलाई सवारी साधनको आधारभूत प्राविधिक ज्ञान, मानव जीवनको मूल्य, सामाजिक, नैतिक र कानूनी दायित्व जस्ता विषयमा उचित तालिम दिइनु पर्छ।
यसका लागि सार्वजनिक सवारी चालक अनुमतिपत्र दिँदा नै परिपक्व उमेर, आधारभूत शिक्षा, आपराधिक र उत्तेजक क्रियाकलापमा संलग्न नभएको वैयक्तिक पृष्ठभूमि समेत हेर्ने गरी नयाँ कानूनी व्यवस्था आवश्यक छ। यस्तो प्रावधानले सार्वजनिक सवारीलाई सुरक्षित मात्र बनाउँदैन, यससँग सम्बन्धित पेसालाई आकर्षक र सम्मानित पनि बनाउँछ। यसरी छनोट भएका सार्वजनिक सवारी चालकलाई आकर्षक तलब–भत्ता र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमसहित व्यावसायिक सुरक्षासमेत प्रदान गर्न सकिन्छ। सार्वजनिक सवारी चालकलाई कार्यक्षेत्रमा खटाउँदा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र आवधिक रूपमा मानसिक स्वास्थ्यको जाँच गरिनुपर्छ।
फुयाल राष्ट्रियसभाका पूर्वसचिव हुन्।