सन् २००३ तिर एनआरएनए (गैरआवासीय नेपाली संघ) खोल्दै गर्दा, चार पाँच लाख नेपाली मात्र नेपाल नेपालबाहिर होलान् भन्ने अनुमान हामीले गरेका थियौँ। विदेशमा रहेका अदक्ष श्रमिकदेखि बौद्धिक कर्म गर्ने नेपाली समेट्ने साझा छाता संस्था आवश्यक छ भनेर उतिखेर यो संस्था शुरू गर्‍यौँ। संस्था शुरू गर्दैगर्दा संस्थाको नाम के राख्ने भन्नेबारे छलफल हुँदा पहिले प्रस्तावमा आएको नाम 'प्रवासी नेपाली संघ' थियो। तर भारतमा पहिले नै त्यस्ता नामका केही संस्था खुलिसकेका थिए। शुरूमा 'गैर' शब्दले आफैँमा उति राम्रो अर्थ दिँदैन कि भन्ने हामीलाई लागेको थियो, तर त्यसको विकल्प भएन र त्यही नाम चयन गर्‍यौँ। स्थापनाताका संस्था यति बहुआयामिक होला भनेर हामीले कल्पना गरेका थिएनौँ।  

दूतावास खोल्नेदेखि एनआरएनए नागरिकतासम्म 
एनआरएनए अभियानले नै 'गैरआवासीय नेपाली' शब्द पहिलो पटक प्रचलनमा ल्याएको हो। ठ्याक्कै २० वर्षको यो अभियानका क्रममा हामी अहिले ८७ देशमा छौँ, जबकि नेपाल सरकारका दूतावास र नियोग भने ३९ देशमा मात्र छन्। जुन देशमा नेपालका नियोग छन्, ती देशमा एनआरएनएको आवश्यकता त्यति धेरै छैन, तर नियोग नभएका ठाउँमा हाम्रो संस्थाले नेपालीको अभिभावक संस्थाका रूपमा धेरै काम गरेको छ। 

२००३ मा यो संस्था खुल्यो, २००७ तिर नेपाल सरकारले एनआरएनए ऐन नै ल्यायो, त्योसँगै वैदेशिक रोजगार ऐन पनि आयो। उतिखेर मान्छेहरू उल्लेख्य रूपमा नेपालबाट विदेश जान थालेका थिए, यस क्षेत्रमा श्रम शोषणलगायत धेरै समस्या वैदेशिक रोजगारीमा थिए। तर सरकारले त्यसको सहज नियमन गर्न सकेको थिएन। त्यतिखेरै वैदेशिक रोजगारीमा बिस्तारै सुधारका प्रयास पनि देखिन थाले। वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोष बन्यो, बीमाका सुविधा थपिए। 

त्यसअघि कोही नेपाली नागरिक विदेशमा बित्दा त्यही देशमा शव व्यवस्थापन गर्ने वा स्वदेश पठाउनेबारे एनआरएनएले काम गरेको थियो। मध्यपूर्वका एकदुई देशबाहेक अन्यत्र उतिखेर नेपाली दूतावासहरू थिएनन्। 

त्यसपछि नै जहाँजहाँ नेपालीको जनघनत्व बढी छ, त्यहाँ नेपाली दूतावास आवश्यक छ भनेर हामीले सरकारसँग कुरा उठायौँ। बहराइन, ओमन र कुबेत आदिमा एनआरएनएको पहलमा नै नेपाली दूतावास खोलियो। युरोपका अन्य देशमा पनि एनआरएनएकै पहलमा दूतावास खोलिए। अहिले पनि एनएआरन नागरिकताका लागि पनि हाम्रो पहलले काम गर्‍यो। यी सबै काम र पहलका आधारमा हेर्ने हो भने हाम्रो संस्था साँच्चै नै बलियो र प्रभावकारी हो। 

सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि भएयता हामीले २०० वर्ष पार गरिसक्यौँ। उतिखेर पनि नेपाली नागरिकताका समस्या थिए होलान्। २०० वर्षसम्म समाधान नभएको गोर्खा सैनिकको नागरिकताको विषय अहिले आएर हल भयो, जबकि ४०–५० वर्ष भयो होला, सो विषय उठाउन थालिएको। एनआरएनएले गोर्खा सैनिकको नागरिकताको कुरा उठाएपछि बेलायती गोर्खाहरूको ऊर्जा थप प्रस्फुटित भयो। यसबाट के बुझिन्छ भने यस संस्थाप्रति देशभित्र मात्र नभएर देशबाहिर अपेक्षा प्रशस्त छ। 

नकारात्मक चर्चा, सकारात्मक काम
एनआरएनएप्रतिको नकारात्मकता यसको चुनावका कारण बढी हुने गरेको छ। हामी झगडा र द्वन्द्वका कुरा बाहिर ल्याउँछौँ, तर एनआरएनएको अभियानमार्फत भएका सकारात्मक पहल कदमीको त हामीले व्याख्या नै गरेका छैनौँ। वार्षिक रूपमा १३ खर्ब रुपैयाँ आइरहेको छ नेपालमा, त्यसतर्फ हामीले हेरेकै छैनौँ। 

दिनको तीनदेखि चार वटा नेपालीको शव अहिले पनि विदेशबाट नेपाल आउँछ, पहिले हुन्थ्यो भने यही विषयमा कति समस्या हुन्थ्यो। विदेशमा नेपालीको मृत्यु भएपछि, श्रम स्वीकृति लिएर गएकाका हकमा स्वतः नेपाल सरकारको बीमा मिल्ने, रोजगारदाताले समेत बीमा गराउने अभ्यास हुन थालेको छ। ती सबै काम एनआरएनएकै पहलकदमीकै कारण भएका हुन्। 

मलाई याद छ, २००३ मा एनआरएनएको सम्मेलन हुँदा २०–२५ वर्षयता बाहिर बसेका हाम्रा बौद्धिक व्यक्तित्वहरू नेपाल आएका थिए। ७० या ८० को दशकमा विदेश गएका उनीहरू, जो खासै नेपाल आउँथेनन्, उनीहरू पनि बिस्तारै नेपाल आउन थाले। एनआरएनएमा लाग्नुअघि वर्षको एक–दुईचोटि या दुई–तीन वर्षमा एक–दुईचोटि नेपाल आउँथे हुँला। अहिले वर्षको दर्जनभन्दा बढी पटक नेपाल आउने गरेको छु। यसरी एनआरएनएकै तदारुकताका कारण बाहिर बसेका नेपालीहरूको नेपालसँग सघन सम्बन्ध हुनथाल्यो। 

गैरआवासीय नेपालीहरूको आगमनका कारण नेपालमा पर्यटन र आर्थिक कारोबार बढ्न थालेका छन्। देखिने या नदेखिने गरी नेपालभित्र र नेपालबाहिर बस्ने नेपालीको उद्यमशीलता बढेको छ। सन् २००९ तिर जापानमा १०–१२ हजार नेपाली थिए भने बल्लतल्ल १५–२० जना नेपालीले रेस्टुरेन्ट उद्यम गरिरहेका थिए। अहिले जापानमा चार हजार पाँच सयभन्दा बढी नेपाली रेस्टुरेन्ट छन्। त्यत्रो आँट नेपालीमा कसरी आयो? विदेशमा अधिकांश नेपाली आफ्नै संघर्षले उभिएका हुन्। विदेश जाँदा गोजीमा पचास डलर बोकेर गएका हुन् उनीहरू। उनीहरूमध्ये कतिले त शून्य पैसाबाटै उदाहरणीय बन्न सकिन्छ भनेर देखाए भन्न सकिन्छ। 

भर्खरै एनआरएनएले नागरिकता पनि पाउने गरी नेपालमा कानून जारी भयो। ८–१० लाख नेपाली होलान्, जसले विदेशी नागरिकता लिइसकेका होलान्, तर तिनले आफूले विदेशी नागरिकता लिएको कुरा खुलेर भन्न सकेका छैनन्। विदेशी नागरिकता पाएको कुरा थाहा पाएपछि कतिपय ठाउँमा त तीविरुद्ध मुद्दा नै परेको छ। आफन्त या भिन्न बसेका दाजुभाइले ‘नेपाल छोडेको व्यक्तिको नाममा नेपालमा रहेको सम्पत्ति अवैधानिक हो’ भन्ने दाबी गरेका कुरा पनि आए। तर 'एनआरएनए नागरिकता'ले अब आत्मबल र विश्वास जन्माएको छ। 

नेपाली सम्पत्ति बिदेसियो
बेलायतमा 'टायर फोर'मा गोर्खा सैनिकलाई नागरिकता दियो, नागरिकता दिइसकेपछि पूर्व गोर्खाहरू हिँडेपछि सबै सम्पत्ति बेचेर उतै गए। धरान धनकुटा त खाली नै भयो। उतिखेरै गोर्खा सैनिकहरूले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाएका हुन्थे भने कमसेकम उनीहरू बेलायत नै गए पनि भएजति सबै सम्पत्ति बेचेर जाँदैनथे। 

अहिले वैदेशिक रोजगारबाटै नेपालमा धेरै पैसा आइराखेको छ। मान्छेहरू अस्ट्रेलिया र अमेरिकामा घर किन्न यहाँको सम्पत्ति बेचेर लगिराखेका छन्। नेपालको मान्छे विदेशी नागरिक भइसकेपछि यहाँको सम्पत्ति सुरक्षित हुने हो वा होइन भन्ने आशंकाका कारण उनीहरूले त्यसो गरेका हुन्। एनआरएनए नागरिकताका कारण अब भने अन्योलको वातावरण रहेन। एनआरएनएकै पहलका कारण सो अवस्था हटेको हो। 

अर्को कुरा, अहिले विदेशमा पैसा कमाएका नेपाली पनि प्रशस्त भइसकेका छन्। नेपाली डायस्पोराको क्षमता वार्षिक करिब ६० खर्ब जीडीपी छ। ६० खरब रुपैयाँमा जम्मा १३/१४ खर्ब मात्रै नेपाल आएको छ। बाँकी धेरै खर्ब त विदेशी अर्थतन्त्रमा प्रयोग भइराखेको छ। एनआरएनएहरूले युरो, डलर आदि नेपालमा बचत गर्दा त्यसको ब्याज ज्यादा दिने अभ्यास छ नेपालमा, जबकि धेरै पैसा राख्दा विदेशमा नेगेटिभ ब्याज हुनआउँछ। उल्टो पैसा तिर्नुपर्ने अभ्यास हुन्छ। यी खालका अवसर र बाटा अन्ततः एनआरएनएकै कारण खोलिएको हो। 

सपना र विपना
१९९६ मा बायोटेक्नोलोजीमा मास्टर्स सक्काएर नेपाल फर्केको थिएँ। ६-७ महिना नेपालतिरै भौँतारिएँ। काम गर्ने ठाउँ त परै जाओस्, पढाउने ठाउँ पनि पाइनँ। मैले पढेको विषय यहाँका विश्वविद्यालयहरूमा पढाइ नहुने भएपछि फेरि फर्कन बाध्य भएँ। २००१ मा पीएचडी सकेँ। पहिलेदेखि नै नेपालमा केही गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी ममा थियो। आफ्नो देशले हुर्काएर र पढाएको थियो मलाई। एनआरएनएचाहिँ केही गर्ने प्लेटफर्म बनेको थियो मलाई। देशमा केही गर्नका लागि यो राम्रो माध्यम हुन्छ भनेर उतिखेरका हामीजस्ता धेरै युवा यसमा लाग्यौँ। 

तर बीचमा हामीले जति नै प्रयास गर्दा पनि नेपाल सरकारले हाम्रो कुरा सुनेन। भित्तामा टाउको ठोकेजस्तो मात्रै हुने भएको अवस्था थियो। बीचमा नैराश्य बढेको थियो। संस्था अलि ठूलो बन्दै गएपछि संस्थामा संलग्न भएर आफ्ना वैयक्तिक व्यापार र व्यवसायलाई लाभ मिल्छ भन्ने सोचेर संस्थामा संलग्न हुनेको संख्यासमेत बढ्यो। धेरै साथीहरूले त्यो खालको लाभ पनि लिए। संस्थामा संलग्न भएपछि आफ्नो कामको प्रतिरक्षा गर्न पाइन्छ कि भन्ने अपेक्षामा धेरै व्यवसायी तथा वैदेशिक रोजगार (म्यानपावर) मा काम गर्नेको पनि एनआरएनएमा प्रवेश भयो। नामै तोकेर त नभनौँ, तर धेरै गलत काम गर्ने साथीहरूको पनि संस्थामा प्रवेश भयो। 

एनआरएनएको राजनीतिक प्रभाव
८० लाख नेपाली विदेशमा छन्। ती सिधै नेपालको राजनीतिमा त छिरेका छैनन्, तर पनि विदेशबाट नेपालको राजनीतिमा प्रभाव पार्न सकिने अवस्था देखियो। आर्थिक निर्भरता मात्र नभईकन डायस्पोराको नेपालीको राजनीतिक निर्भरता नेपालमा पनि देखिन थाल्यो। वडा अध्यक्षको चुनावमा समेत विदेशबाट छोरा या छोरीले जहाँ भोट हाल भन्छन्, त्यहीँ भोट हाल्ने अवस्था रह्यो। काठमाडौँको मेयरको चुनाव होस् या अन्यत्रको चुनाव होस्, हामीले डायस्पोराको प्रभाव देख्यौँ। 

एनआरएनएमा आफ्ना मान्छेहरू पुर्‍याउन सक्दा चुनाव आफ्नो पक्षमा नतिजा ल्याउन सकिन्छ कि भनेर प्रयास भयो। एनआरएनएको अध्यक्षमा जसरी भए पनि आफ्नो पार्टी पक्षधर व्यक्ति ल्याउनुपर्छ भन्ने लालसा पार्टीहरूमा देखियो। प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने कतिपय साथीहरूले चाहिँ नेपालको राजनीति प्रयोग गरेर नेतृत्वमा आउन सकिन्छ भनेर गलत प्रयास गरेको पनि देखियो। 

अर्को कुरा, एनआरएनए परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संस्था भएको हुँदा यसले मन्त्रालयको नियम र कानून मान्नुपर्ने हुन्छ। सोही कारण सत्तासीन पार्टीले एनआरएनएको चुनाव नै सार्ने कामसमेत गरे। आफ्नो पक्षधरको मान्छे जित्ने अवस्था नआएसम्म चुनाव हुन नदिने अभ्यास पनि भए। २०२१ अक्टोबरमा चुनाव हुन नसक्नु एनआरएनएका लागि दुखद थियो। २० वर्ष लगाएर बनाइएको संस्थाको 'इमेज' त्यतिखेर बिग्रियो। तीन जना अध्यक्ष बनाइँदा भित्र र बाहिरबाट अविश्वासको वातावरण बन्यो। त्यतिखेर संस्था फुटेर दुई टुक्रा हुन पनि सक्थ्यो, तर त्यसलाई हामीले जोगायौँ। 

विदेश बसेर हामीले केही ज्ञान र सिप सिकेका छौँ। ८–१० वर्षमै धेरै कुरा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा विदेशमै बसेर हामीले जानेका छौँ। म  सोभियत संघको अस्तित्व हुँदाताकै त्यहाँ पुगेको थिएँ। ३० वर्षमा धेरै परिवर्तन भएको थियो त्यहाँ। अन्यत्र पनि पाँच–दश वर्षमै भौतिक, आर्थिक र राजनीतिक कायापलट भएको देख्ने मौका पाएँ। त्यस्तो परिवर्तन नेपालमा पनि सम्भव छ र त्यसमा हामीले केही भूमिका खेल्न सकिन्छ भन्ने बोध हामीले विदेशमा पायौँ। संसार जुन रूपमा परिवर्तन भएको छ, त्यहीअनुरूप नेपाल परिवर्तन भएको छैन। तर परिवर्तन देख्न हामी चाहन्छौँ र त्यसमा कहीँ न कहीँ हाम्रो भूमिका होस् भन्ने चाहन्छौँ।

विदेशमा रहेका भारतीय र तिनको क्षमतालाई भारतमा भित्र्याउन भारतले धेरै स्रोतसाधनको खर्च गरेको छ, तर केही पनि नगर्दा पनि नेपाल सरकारले सो पाइराखेको छ। भारतले बिदेसिएका भारतीयलाई आकर्षण गरी लगानी भित्र्याउने कुरा सायद चीनबाट सिक्यो। 

नेपालको हकमा चाहिँ एनआरएनएहरू नै बढी क्रियाशील भए। त्यो हाम्रो आवश्यकता थियो। धेरै ठाउँमा दूतावास नभएर नेपालीले दुःख पाइराखेको अवस्थामा यो जन्मेको हो। अहिले त संगठन ठूलो भयो। यो 'फेनोमेना' यति ठूलो भइसकेको छ कि कुनै सरकार वा राजनीतिक पार्टीले बिगार्न चाहेर पनि बिग्रने सम्भावना छैन।

२०२१ को लफडा 
एनआरएनएमा एकैचोटि तीन वटा अध्यक्षसमेत हुने अवस्था आयो। त्यसैलाई लिएर एनआरएनएमा पदप्रति धेरै आशक्ति देखियो भनियो, जबकि एउटा संस्थामा सहअध्यक्ष हुने चलन अन्यत्र पनि हुन्छ। जर्मनीमा पनि छ। 

किन एनआरएनएमा सन् २०२१ मा तीन वटा अध्यक्ष भए भन्ने प्रश्नमा आउँ। ८७ देशका प्रतिनिधिहरूले भोट दिएर प्रतिनिधि चुन्ने व्यवस्था हो हाम्रो। पहिले ८७ वटा राष्ट्रिय समन्वय समितिमा चुनाव हुन्छ। चुनावबाट केन्द्रमा जाने प्रतिनिधिहरू को–को हुन् भनेर तीन महिनाअघि नै थाहा हुन्छ। प्रतिनिधि चुनिएसँगै चुनाव कसले जित्ला भन्ने एक खालको अनुमान गर्न सकिन्छ, २०२१ को चुनावमा सहजै त्यस्तो अनुमान गर्न सकिएका कारण चुनाव बिथोलिएको हो। 

उतिखेर ३५ सय प्रतिनिधि थिए। तीमध्ये म पनि अध्यक्षको उम्मेदवार थिएँ। मैले स्पष्ट रूपमा चुनाव जित्छु भन्ने धेरैले आकलन गरे। चार पाँच सय भोटको फरकले चुनाव मैले जित्छु भन्ने आकलन गरेपछि तत्कालिन् सरकारले आफूले मन पराएको पक्षले नजित्ने देखेर संस्थापकहरूलाई समेत प्रयोग गरेर चुनाव बिथोल्नतर्फ लाग्यो। प्रतिनिधि छान्ने तरिका ठीक छैन भनियो। अन्य हतगण्डा पनि प्रयोग गरियो। 

मैले जित्ने देखेपछि एनआरएनए फुटाइदिने दबाब नेपालको ठूलाठूला  राजनीतिज्ञबाट आयो। ३५ सयबाट २५ सय प्रतिनिधिमा घटाइयो। तर जोसुकै लाग्दा पनि मलाई हराउन सम्भव थिएन। अन्ततः मैले सहअध्यक्ष बन्दा एनआरएनए नफुट्ने अवस्था आयो। संस्था फुट्नुभन्दा विधान नै परिवर्तन गरेर सहअध्यक्ष पद मैले स्वीकारेँ। त्यो कदमले संस्था दुई वटा हुन भने पाएन। सरकारसँग नेगोसिएसनकै कारण तीन वटा अध्यक्ष बनाउन हामी बाध्य भयौँ। 

समन्वयको प्रयास
अब यसलाई पुनः कसरी एउटै अध्यक्षात्मक बनाउने भन्ने मेरो प्रबल इच्छा थियो। २०२१ मा मलाई २०२५ मा मात्रै एकैचोटि चुनाव गराउनुहोस् भन्ने प्रस्ताव पनि आएको थियो। गत चुनावमा पनि हारिने अवस्थामा चुनावमै नजाने मानसिकतामा कतिपय साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। २०२१ कै जस्तो लफडा गर्ने सोच देखिन्थ्यो उहाँहरूमा। त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने मनसायका साथ म एकदम मौन बसेँ। चुनावमा समेत उहाँहरूलाई अगाडि लगाएँ। चुनाव समिति पनि उहाँहरूलाई नै बनाउन दिएँ। कानूनभन्दा बाहिर बस्नचाहिँ दिइनँ, तर उहाँहरूलाई हर कार्यमा सहभागी गराएँ। मैले त्यसो नगर्दा उहाँहरू फेरि पनि चुनाव नगराउने बरु लफडा गर्ने मानसिकतामा हुनुहुन्थ्यो। अन्ततः एकदमै निष्पक्ष चुनाव गराएँ। संस्थालाई एकचोटि ट्र्याकमा ल्याउन सक्दा सबै कुरा ट्र्याकमा आउँछ भन्ने मलाई लागेको थियो।

अमेरिका र जापानमा धेरै समस्या थिए। शेष घलेको समानान्तर समितिलाई एकै ठाउँमा ल्याउने जिम्मेवारी थियो। त्यसबारे प्रधानमन्त्रीकै अघि सहमति गरियो। त्यति गरिसकेपछि लगभग ९० प्रतिशत उहाँका सदस्य हाम्रो सदस्य भएर आउनुभयो। माथि सबै मिल्न नसके पनि तल सबै मिलेर आए। 

चुनाव र परिणाम 
चुनावको मत परिणामका क्रममा सानो त्रुटि मात्र आएको हो। पहिले पहिले एउटै व्यक्तिले धेरैको 'युजरनेम' र 'पासवर्ड' प्रयोग गरेर भोट हालेका थिए, तर यस पटक 'फेस रिडिङ'मार्फत भोट हाल्ने प्रणाली बनायौँ। संसारभर भोटिङका लागि चिनिएको राम्रो कम्पनीमार्फत भोटिङ गरायौँ। अनलाइन सिस्टममा एक जना उम्मेदवारको नाम इन्पुट गर्दा भएको त्रुटिका कारण केही कन्फ्युजन मात्र भएको हो। सोही कारण परिणाम निस्केपछि कतिले सो विषयलाई लिएर लफडा गर्ने मौका पाए। 

सिस्टम ह्याक गरेको या प्रभाव पारेको भनेर बाहिर आएका कुरा सबै गलत हुन्। संस्थासँग सरोकार राख्ने केही महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू बसेर चुनावपछि चुनाव गराउने भेरो कम्पनीसँग हामीले गम्भीर कुराकानी पनि गर्‍यौँ। कम्पनीले आफ्नो परिणाम अत्यन्त निष्पक्ष भएको र जहाँसुकै त्यसको परीक्षण गर्न अडिट गर्न सकिने बतायो। त्यसो भएपछि कोही पनि अन्योलमा रहेनन्। 

हारेका साथीहरूलाई कुनै पनि कारण देखाएर निहुँ खोज्नु थियो। उहाँहरूले गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिनु भयो। सीआईबीले हामीसँग भएको सम्पूर्ण जानकारी लगेको छ। भेरो कम्पनीसँग सीआईबी अधिकारीहरू सिधै सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। चुनावका सबै जानकारी सीआईबीले हेरेको छ। सीआईबीले छिटै नै केही न केही नतिजा दिने नै छ। चुनाव परिणाममा कुनै त्रुटि नै भएको छ भने हामी त अझै पनि राजीनामा गर्न तयार छौं। 

संस्था एलिटको हातमा?
कतिपयले एनआरएनए सम्भ्रान्त र पैसावालाको हातमा रहेको भन्ने गरेका छन्, तर दस बाह्र घण्टा दैनिक काम गर्ने व्यक्तिले एनआरएनएमा समय दिन सक्छन् कि सक्दैनन्? 

एनआरएनएको राष्ट्रिय सम्मेलन समितिमा त समय दिन सम्भव होला, तर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिले ८७ देशका कुरा हेर्नुपर्छ। त्यहाँको राष्ट्रिय समन्वय समितिहरू हेर्नुपर्छ। चुनावकै अघि पनि चुनावी अभियानका लागि कहीँ न कहीँ हिँड्नुपर्छ। ६ महिनामा ४०-५० देश घुम्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यस्तो फेनोमेना बनिसक्यो कि साँच्चिकै श्रमिक भएर, श्रमिककै कमाइमा एनआरएनएको अध्यक्ष हुन सम्भव छैन। हामीले जतिसुकै ठूलो नारा लगाए पनि आर्थिक रूपमा आफूलाई बलियो र दिगो नबनाईकन यसको नेतृत्व लिन सम्भव छैन।

बौद्धिक लगानी
संस्थाको काम बहुआयामिक छन्। शुरूमा संस्था शुरू गर्दा हामीले आर्थिक लगानीसँग यसलाई जोड्न खोज्यौं। व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा लगानी गर्न थालियो। २०२३ मा हामीले छ वटा विषयमा एनआरएनएबारे अनुसन्धान गरेका थियौं। पेपरका रूपमा त्यो प्रकाशित पनि छ। त्यसबाट के देखिन्छ भने  एनआरएनएको एक खरबभन्दा बढी नेपालमा वैधानिक लगानी छ। धेरै साथीहरूले अझै पनि आफूले गरेको लगानी लुकाइरहनु भएको छ। 

यो आर्थिक लगानीको कुरा भयो। बौद्धिक लगानीचाहिँ एकदमै कम भएको सत्य हो। सोही कुरा ध्यानमा राख्दै आजभन्दा तीन कार्यकालअगाडि नेपालका बौद्धिक व्यक्तित्व र बाहिरका बौद्धिक व्यक्तिहरूबीच सम्पर्क बढोस् र त्यो कुरा नेपालको विकाशसँग जोडियोस् भनेर हामीले 'नलेज कन्फरेन्स' गर्न थालेका छौं। विज्ञान र विकाश/उद्योग जोडिएन भने कुनै पनि समाजको विकास हुँदैन। यस पटक पनि नलेज कन्फरेन्स भयो। हरेक कन्फरेन्समा विदेशमा रहेका हाम्रा ५०० जति वैज्ञानिक/प्राध्यापक साथीहरूले भाग लिनुभएको छ। कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ।  

नेपालका लागि बाहिरका प्रविधिहरू कसरी अवलम्बन गर्न सकिन्छ? यस्ता अनेकन् विषयमा छलफल गरेर हामीले नास्ट र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बुझाउने गरेका छौं। सरोकारवाला मन्त्रालय र विश्वविद्यालयलाई छलफलबाट निस्केको निष्कर्ष दिन्छौं। तर हामीले गरेको कुरा खासै बाहिर आएको देखिँदैन। 

बाहिर रहेका धेरै नेपाली भित्री रूपमा नेपालसँग जोडिन चाहन्छन्। उनीहरू नेपालसँग जोडिने कुनै न कुनै माध्यम (पुल) खोजिरहेका छन्।  फेरि, आजका दिनमा नेपालको योगदानका लागि नेपालमै भौतिक रूपमा कोही हुनुपर्दैन। जहाँसुकै रहेर पनि आफ्नो ज्ञान बाँड्न सकिने युगमा छौं हामी। अमेरिकामा बसेर नेपालको विश्वविद्यालयमा कक्षा लिन सकिन्छ। यी कुरालाई चाहिँ पकड्नुपर्छ भनेर हामी लागिराखेका छौं। बिस्तारै यसमा काम भइरहेको छ। अबका दिनमा हामी यही दिशातर्फ जानुपर्छ। अहिलेचाहिँ हामीहरूले चुनावलाई प्राथमिक बनाएका छौं, अबचाहिँ ज्ञान बाँड्ने र त्यसमार्फत देशको विकाशलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

अहिले हामीले अपनाइरहेको चुनावी प्रणालीले पहिले नै कसले चुनाव जित्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिने भयो। बरु सबै गैरआवासीय नेपालीले भोट हाल्न सक्ने बनाइयो भने त्यसमा उति ठूलो प्रभाव पार्न सम्भव पनि हुँदैन। असी लाख गैरआवासीय नेपालीले अथवा आठ दश लाख एनआरएनए सदस्यले भोट हाल्न पाउँदा ती सबैलाई प्रभाव पार्न सम्भव हुँदैन। चुनावमा जित्नेको प्याट्रन हेर्दा पनि एउटै टिमका मान्छेले जितेका छैनन्। यसले जित्यो भने केही गर्ला भन्ने अपेक्षासहित प्रतिनिधिहरूले भोट दिएको देखियो। 

मलाई अचम्म के लाग्यो भने गत चुनावमा एक-डेढ सय उम्मेदवार थिए, तर डाक्टर उपाधि जोडिएका एक जना व्यक्तिले पनि चुनाव हारेनन्। त्यसले पनि बुझिन्छ, बौद्धिक व्यक्तित्वको प्रतिनिधित्व होस् भनेर नै मान्छेहरूले भोट दिएका हुन्। करोडौं रुपैयाँ चुनावमा खर्च गर्नेहरूले चुनाव हारे, तर चुपचाप ल्याब या अस्पतालमा काम गर्ने साथीहरूले चुनाव जिते। त्यसको मतलब बौद्धिक वर्गको नेतृत्व त अहिले नै भइसकेको छ। अबको कार्यकालमा चाहिँ देखिने गरी ज्ञान र क्षमता वितरणका कुरा आगामी दिनमा गर्नुपर्नेछ। ठोस रूपमा काम गर्नेछौं।

राजनीतिको 'ब्याकफायर'
सन् २०२१ को एनआरएनए चुनावमा नेपाली कांग्रेसले ६ वटा क्षेत्रमा ६ जना वरिष्ठ नेतालाई खटायो। रामशरण महत र गगन थापाजस्ता नेतालाई आफ्नो आधिकारिक लेटर प्याडमा नै ‘एनआरएनएको हाम्रो नेतृत्व जिताउन तपाईंले यो क्षेत्र हेर्ने, अर्कोले यो क्षेत्र हेर्ने’ भनेर तोकेकै हो। त्यसले यति धेरै 'ब्याकफायर' गर्‍यो कि सोही कारण कुल आचार्यले चुनाव नजित्ने अवस्था आयो। राजनीतिक पार्टीले एनआरएनएमा पनि राजनीति छिराउन प्रयत्न गरेका हुन् भन्ने त्यसबाट देखिन्छ। देखाएरै २०२१ मा कांग्रेसले गर्‍यो, तर यस पटक त्यसो गरिएन। त्यसले ब्याकफायर हुन्छ भन्ने कुरा राजनीतिज्ञहरूले बुझे। 

जेजस्तो भए पनि बाहिरका अधिकांश नेपाली आफ्नो संस्थामा दलगत राजनीतिको प्रभाव चाहँदैनन्। चुनावमा उम्मेदवार बन्नेहरूले चाहिँ दललाई प्रयोग गर्दा चुनाव जित्न सकिन्छ कि भनेर प्रयत्न मात्रै गरेका हुन्। सन् २०२१ र २०२३ त्यस्तो प्रयत्न गरियो, तर दुवै विफल भए। म त दलगत राजनीतिबाट एनआरएनएमा आएको होइन। मेरो टिममा सबै खालका साथी छन्। फरक राजनीतिक विचार बोकेर पनि एउटै टिममा काम गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले ठान्यौँ। चुनावी परिणामले पनि नेपालको दलगत पक्षधरताले एनआरएनएको चुनाव जितिँदैन भन्ने देखायो।

एनआरएनए भए पनि नभए पनि नेपाली नागरिकता बोकेर विदेशमा बसिरहेका नेपालीलाई नेपालको चुनावमा भोटिङ अधिकार हुनुपर्छ। तिनलाई भोट दिने अधिकारको सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हुनुपर्छ। २०३६ सालको जनमत संग्रहमा राजा वीरेन्द्रले उतिखेर जति देशमा दूतावास थिए, ती देशमा रहेका नेपाली नागरिकले त्यहाँमार्फत नेपालको चुनावमा भोट खसाल्न पाउने प्रावधान राखेका थिए। यसबीच धेरै महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भए नेपालमा। त्यसो हुँदा गैरआवासीय नेपालीलाई भोट हाल्न नदिने कुरा अनुचित हो। यसमा सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिएको दश वर्ष भइसक्यो। हामीले नै नेपाल सरकारसँग बारम्बार कुरा गरिरहेका छौँ।

हामीसँग निर्वाचन आयोगसँग झन्डै सहमति भएको कुरा के हो भने विदेश बस्ने नेपालीलाई कमसेकम समानुपातिक चुनावमा मात्रै भए पनि भाग लिन दिनुपर्छ। हामीले अपनाएको अनलाइन चुनावले सो सम्भव छ भन्ने देखायो। नेपाल सरकारले २०८४ सालको चुनावमा त्यो देला भन्ने अपेक्षा गरौँ। गैरआवासीय नेपालीले चुनावमा भाग लिँदा ठूलो केही लफडा होलाजस्तो लाग्दैन, बरु बाहिर रहेका नेपालीको अपेक्षाअनुसार नेपालमा पनि परिवर्तनका लागि दबाब बढ्छ। फेरि परिवर्तनलाई कसैले रोकेर रोकिँदैन। 

केही समयपहिले नेकपा समाजवादी नेता रामकुमारी झाँक्रीले बिहान उठ्नेबित्तिकै आँखाको चिप्रा मिच्दै हामी नेपालको समाचार हेर्छौं भन्ने खालको टिप्पणी आएको थियो। हामी त्यसो नै गर्छौं, किनभने नेपालको चिन्ता छ हामीलाई। बिहान मात्र नभई बेलुका पनि घरदेखि समाजको चिन्ता गर्छौं। त्यस कारण झाँक्रीले राखेको उक्त टिप्पणीप्रति हामी सकारात्मक छौँ। विदेश गएर नेपाललाई गाली गर्ने छुटचाहिँ नेपालीलाई छैन। नेपालको परिवेश छाडेर, अझ विदेशी नागरिकता लिएर त्यो देशको सरकारले दिएको सहुलियत प्रयोग गर्दै नेपाललाई गाली गर्ने छुटचाहिँ छैन। त्यो अनैतिक हो।  

नयाँप्रति प्रवासीको आकर्षण
विदेशमा पुरानै पार्टीका धेरै प्रवासी संगठन छन्, तर विगतका केही चुनावमा विदेश रहेका नेपालीको आकर्षण पुरानाभन्दा नयाँ पार्टीप्रति बढी देखियो। त्यसले परिवर्तनको तीव्र चाहनालाई इंगित गर्छ। पहिले पुराना पार्टीकै कार्यकर्ता हुन्, अहिले नयाँ पार्टीलाई सहयोग गर्ने साथीहरू। पुराना पार्टीहरू नसच्चिने हो भने नयाँप्रतिको आकर्षण स्वतः बढ्नेछ। एनआरएनएका अजेन्डालाई राजनीतिक दलले सम्बोधन गर्ने हो भने पुराना पार्टीप्रति पनि जनताको आकर्षण बढ्न सक्छ।

---

एनआरएनए अध्यक्ष डा. केसीसँग उकालोले गरेको कुराकानीमा आधारित।