यतिबेला लोकतन्त्रमाथि विश्वव्यापी रूपमै आक्रमण भइरहेको छ। पश्चगमनले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेको छ। विश्व राजनीति अग्रगमन र पश्चगमनको चपेटामा परेको छ। विश्वव्यापी रूपमा लोकतन्त्र र साम्यवादको वैचारिक चपेटामा परेको शीतयुद्धकालीन द्वि–ध्रुवीय राजनीति पुनः उदार लोकतन्त्रका आधारमा सञ्चालित खुल्ला समाज र स्वेच्छाचारिता एवं तानाशाही सोचबाट निर्देशित पश्चगमनका वकालतकर्ताको गुमराहमा परेको छ। फलतः लोकतन्त्रमाथि संकटको अनुभूति सर्वत्र हुन थालेको छ।
विश्व राजनीति उदारवादी (लिबरल) र संकीर्णतावादी (कन्जरभेटिभ) सोचबीच अलमलिएको छ। फलतः लोकतान्त्रिक शासन छायामा पर्न थालेको देखिन्छ भने प्रचारमुखी (पपुलिस्ट) र उग्रराष्ट्रवाद (अल्ट्रा न्यासनलिज्म) पक्षपाती नेतृत्वहरू सत्तासीन हुन पुगिरहेका छन्। यस्ता नेतृत्वलाई सामाजिक सञ्जालका अलावा ‘भर्चुअल मिडिया’बाट हुने भ्रमपूर्ण सूचना (मिसइन्फर्मेसन) र दुष्प्रचार (डिसइन्फर्मेसन)ले सघाउ पुर्याइरहेको छ। यसको प्रत्यक्ष मार लोकतन्त्र, कानूनी शासन र मानवअधिकारमा विश्वास राख्ने लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले व्यहोर्नु परिरहेको छ भने समस्त विश्व संकीर्णतावादीहरूको घेराबन्दीमा पर्ने सम्भावना बढिरहेको छ।
सन् १९९१ मा शीतयुद्धको अवसानपछि विश्वव्यापी रूपमा तानाशाही, स्वेच्छाचारी र निरंकुश शासन अभ्यासको अन्त्य एवं लोकतन्त्र उदयको लहर चलेको थियो। यसलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र सहयोग प्राप्त हुने गर्थ्यो। मूलतः लोकतन्त्रलाई नागरिकको जीवन पद्धति बनाउन अमेरिका, बेलायत, युरोपेली मुलुकहरू, विशेष गरी स्क्यान्डेभियन देशले राजनीतिक समर्थनका अलावा प्रशस्त आर्थिक लगानी गरेका थिए। परिणामस्वरूप, लोकतन्त्रको संस्थागत विकासबिना शान्ति, विकास, सुशासन, कानूनी राज र मानवअधिकारको प्रवर्द्धन असम्भव हुने तर्कहरू स्थापित हुँदै गएका थिए।
साथै, शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप राज्य सञ्चालन हुनुपर्ने र राज्यका निकायहरू लोकतान्त्रिक मान्यताअनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने मान्यता स्थापित भएको थियो।
राज्यका निकायहरू जबाफदेही, पारदर्शी, जिम्मेवार र जनमुखी मान्यताका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्ने र आम नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा प्रवाह प्रभावकारी एवं परिणाममुखी हुनुपर्ने मान्यता लोकतन्त्रले बोकेको छ। यसका अभ्यास पनि यही मान्यताबाट निर्देशित रहँदै आएका छन्। लोकतन्त्रको उदयसँगै विश्वमा जनआकांक्षाविपरीत शासन व्यवस्था कब्जामा लिएका सैनिक तानाशाही, एकतन्त्रीय, स्वेच्छाचारी र निरंकुश शासन व्यवस्थाहरू अन्त्य हुनेक्रम बढ्दै गयो भने बहुलवादी सिद्धान्त र आवधिक निर्वाचनका आधारमा सञ्चालित लोकतान्त्रिक न्यायपूर्ण समाजको सिर्जना हुने क्रम बढ्दै गयो। यसको प्रत्यक्ष उदाहरण मध्य एशिया, दक्षिण अमेरिका र पूर्वी युरोपमा आएको व्यापक राजनीतिक बदलावलाई मान्न सकिन्छ।
विश्वव्यापी रूपमा लोकतन्त्रको लहर चलिरहेको बेला विस. २०४६ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो। तर विस. २०५२ फागुनमा नेकपा (माओवादी)ले शुरू गरेको हिंसात्मक विद्रोह र विस. २०५९ असोजदेखि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रारम्भ भएको राजाको शासनले मुलुकको लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई कमजोर बनाउन पुग्यो। एकातिर हिंसात्मक विद्रोह र अर्कोतिर राजतन्त्रको निरंकुशताले मुलुकलाई अधोगतितर्फ धकेल्दै गयो। तथापि, विस. २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट लोकतन्त्र पुनर्बहालीसँगै देशमा जारी हिंसात्मक द्वन्द्वको अन्त्य र दिगो एवं न्यायपूर्ण शान्ति स्थापना गर्ने कार्यको प्रारम्भ भयो। साथै, जनआन्दोलन र माओवादी विद्रोहको प्रभावका कारण संविधानसभाका माध्यमबाट संघीय गणतान्त्रिक मुलुक घोषणा भयो भने मुलुकले संविधानमा नै संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, मानवअधिकार र समावेशीलाई आत्मसात् गर्यो। यसलाई नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणमा आमूल परिवर्तनको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ।
समस्या पात्रको, दोष व्यवस्थालाई?
पछिल्लो समय नेपालमा पश्चगमनको राजनीतिक दुष्प्रयास भइरहेको छ। गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी र धर्मनिरपेक्षता मुलुकका लागि हितकर नभएको भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ। कतिपय संकीर्णतावादीहरूले मुलुकका लागि लोकतन्त्र नभई ‘राजतन्त्र’ उपयुक्त भएको कुतर्क गरिरहेका छन्, जुन सरासर झूट र गलत हो। मूलतः पञ्चायतको कालखण्डमा मनोमानी रूपमा शासन व्यवस्थामा हालीमुहाली गरेका पहुँचवाला सम्भ्रान्तहरू र उनीहरूका आडमा स्थापित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (नेपाल)ले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध जनमत तयार गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। आम नेपालीको आस्था र भावनामा खेलबाड गर्दै सत्ता र शक्ति आर्जन गर्ने कुचेष्टा गरिरहेका छन्, जुन राजनीतिक र संवैधानिक दुवै हिसाबले अनुचित छ।
संविधानले आत्मसात् गरिसकेको धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध राष्ट्रिय स्वयंसेवक संगठनजस्ता भारतीय हिन्दूत्ववादी संगठनहरूको आड र भरोसामा हिन्दूत्वको नारा उचालेर समाजमा विद्यमान धार्मिक सहिष्णुता खलबल्याउने प्रयत्न पनि भइरहेको छ। यसमा पूवर्राजा ज्ञानेन्द्रको मौन समर्थन देखिन्छ भने अराजक नारा लगाइरहेका दुर्गा प्रसाईं समूहले गरिरहेको आन्दोलनलाई पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँग असन्तुष्ट पूवर्राजा ज्ञानेन्द्र लगायतका हिन्दूवादी तथा राजावादी समूहले उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ। यस्ता उच्छृंखल कार्यले वर्तमान संविधान र राजनीतिक पद्धतिप्रति कुनै असर पार्न सक्तैनन्। तथापि यस्ता अनियन्त्रित गतिविधिहरूले मुलुकमा अराजकता बढाउनेछन् र सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने प्रयास गर्न सक्नेछन्।
कुनै पनि निरंकुश व्यवस्था नागरिकको हितमा हुँदैन, हुन सक्दैन। यस्ता व्यवस्थाले सीमित कुलीन वर्गको पक्षपोषण गर्छन्। नेपालमा राणाशासन होस् या राजतन्त्र, दुवै नागरिकविरोधी व्यवस्था थिए। आजको दिनमा नेपालमा राजतन्त्र बहसको विषय हुन सक्दैन, यो मात्र इतिहासको पानामा सीमित रहनुपर्छ। तसर्थ, लोकतन्त्रको प्रवर्द्धनका लागि संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र गणतन्त्रसहितको वर्तमान संविधानको कार्यान्वयन मुलुकको हित, स्थायित्व र समृद्धिका लागि एक मात्र विकल्प हो। यसविरुद्ध भइरहेको यस्तो विषवमनलाई कुलीन वर्गको कुण्ठाको रूपमा मात्र लिन सकिन्छ।
मुलुकको राज्य व्यवस्थाप्रति आम नागरिकमा तीव्र असन्तुष्टि भएको सत्य हो। सुशासन कायम हुन नसकेको, भ्रष्टाचार र अनियमितताले चरम रूप लिएको, नागरिकको सरोकारप्रति राज्य जिम्मेवार नभएको, राजनीतिक दलहरू नागरिकप्रति जबाफदेही हुनुको साटो व्यक्तिगत, पारिवारिक र आफन्तजनको स्वार्थमा लिप्त भएका कारण सर्वत्र असन्तुष्टि बढेको हो। तस्करी, महँगी, बेरोजगारी, विदेश पलायनजस्ता समस्याले मुलुक आक्रान्त छ।
मुलुकका आर्थिक सूचक अत्यन्त कमजोर छ बनेका छन् भने मुद्रास्फीति बढ्दो छ। संसद्ले कानून निर्माण गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सकेको छैन। विकासको गति अति सुस्त छ भने विकासका आयोजनाहरू लथालिङ्ग छन्। शिक्षा मात्र होइन, ‘भविष्य बनाउने’ अवसरको खोजीमा विदेश जाने युवाहरूको ताँती छ।
अर्कोतर्फ न्यायपालिका, प्रहरीलगायतका संस्थामा चरम दलीय राजनीति प्रवेश गरेको छ। नागरिकको अपेक्षा अनुसार शासन प्रणाली चलायमान हुन सकेको छैन। फलतः नागरिकमा असन्तुष्टि र आक्रोश चुलिँदो छ। तर बुझ्नुपर्ने के हो भने यो असन्तुष्टि र आक्रोश व्यवस्थाविरुद्ध नभएर त्यसका नेतृत्वकर्ताहरूप्रति हो। तसर्थ पात्र र प्रवृत्तिको समस्या व्यवस्थासँग जोडिनु हुँदैन। किनभने लोकतन्त्र दुनियाँको सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था हो।
पश्चगमनका चलखेल निवारण गर्ने अस्त्र
लोकतन्त्रका कारण राज्यमा बेथिति र अराजकता सिर्जना भएको होइन। लोकतन्त्रले केवल नागरिकका सरोकार उचित रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको मात्र हो। यसको मतलब लोकतन्त्रको विकल्प पश्चगमन या निरंकुशतन्त्र कदापि हुन सक्दैन। यसका लागि गणतन्त्र र संघीयताका पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूको कार्यशैली र सोचमा परिवर्तन हुनुपर्छ भने जनताका प्रतिनिधिबाट लिखित तथा अनुमोदित संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसले पश्चगमनका पक्षधरलाई सहजै निष्क्रिय बनाउनेछ। संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन मुलुकमा यदाकदा देखिने पश्चगमनकारी चलखेल निवारणको अचुक औषधि हो।
नेपालमा मात्र नभई विश्वमै राजनीति र समाजलाई पछाडि फर्काउने अर्थात् पश्चगमनका प्रशस्त प्रयासहरू भएका छन्। उदाहरणका लागि म्यानमार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, थाइल्यान्ड, टर्किए, फिलिपिन्स, हंगेरी, पोल्यान्डलगायत अफ्रिकी, दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूमा लोकतन्त्रमाथि हस्तक्षेप भएको देखिन्छ। कतिपय मुलुकमा सैनिक हस्तक्षेप भएका छन् भने केहीमा निर्वाचित सरकार नै निरंकुशतन्त्रतर्फ उन्मुख भएका छन्। यस्ता कार्यले न मुलुकमा विकास र समृद्धि आएको छ, न शान्ति, स्थिरता र सुशासन कायम हुन सकेको छ। केवल बढेको छ त अराजकता, अपराधीकरण, हिंसा, अशान्ति र चरम उग्रपन्थी गतिविधिहरू।
पछिल्लो समय छिमेकी भारतमा हिन्दूत्वका नाममा मोदी सरकार लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरिरहेको छ भने अमेरिकामा घृणा र रङभेदका नाइके डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरोदय हुने आशंका बढिरहेको छ। तर दुवै देशमा भएका लोकतन्त्र कुण्ठित गर्ने प्रयासहरू पराजित भइरहेका छन्। अमेरिकामा मतदाताले यस्ता प्रयासहरूलाई पटक–पटक निर्वाचनबाट ठेगान लगाएका छन् भने भारतमा पनि मोदी सरकारका लोकतन्त्रविरोधी कदमहरू लामो समय टिक्ने सम्भावना छैन।
कुनै पनि प्रकारको नियन्त्रित शासन व्यवस्थाले नागरिकको स्वतन्त्रता, अधिकार र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सक्दैन। लोकतन्त्रलाई विस्थापित गर्न सक्दैनन्। साथै, यस्ता प्रयासहरूले कुनै पनि मुलुकको समृद्धि, कानूनी शासनको स्थापना, मानवअधिकारको संरक्षण र लोकतान्त्रिक संस्कारको संस्थागत विकास हुन सक्तैन। पश्चगमनका प्रयासहरू केवल कुण्ठाबाट निर्देशित हुने गर्छन्। यसले समाजलाई अग्रगमनतर्फ नभई अन्धकारमयी कोठरीमा मात्र पुर्याउँछ।
नेपालको इतिहास केलाउँदा पश्चगमनका प्रशस्त प्रयासहरू भएका छन्। पछिल्लो आधुनिक इतिहासलाई नियाल्दा पनि विस. २००७ सालको जनक्रान्तिबाट राणाशासनको अन्त्यसँगै नेपाली जनता दास वा रैतीबाट नागरिकमा रूपान्तरण भए पनि प्रजातन्त्रको यात्रा सुखद रहेन। राणाशासनबाट कोठरीमा कैद गरिएको, जनक्रान्तिका आडमा स्थापित राजतन्त्रले प्रजातन्त्रलाई नराम्रोसँग निमोठिरह्यो।
राजतन्त्र मुलुकमा प्रजातन्त्रको घोषणासँगै घोषणा गरिएको संविधानसभा निर्वाचनविरुद्ध राजनीतिक षडयन्त्र भइरह्यो। पश्चगमनको यात्रामा त्रिभुवनपछि उनका छोरा महेन्द्र थप क्रूर बन्न पुगे। बाध्यतावश २०१५ सालमा संसदीय निर्वाचन गराए पनि बीपी कोइरालाको निर्वाचित सरकारलाई दुई वर्षको अवधि नपुग्दै सैनिक बलको आडमा अपदस्थ गर्दै शिशु प्रजातन्त्रको हत्या गरिदिए। त्योसँगै उनले मुलुकमा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था जबरजस्ती थोपरे, जसले नागरिकका समस्त लोकतान्त्रिक अधिकार र स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगायो।
पञ्चायतको ३० वर्षमा नेपाली जनता राजनीतिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित रहन पुगे। फलतः मुलुकको समृद्धि र विकास युगौँ पछाडि धकेलिन पुग्यो। राजा वीरेन्द्रले २०३६ सालको जनमतसंग्रह घोषणासँगै केही सुधारका संकेत देखाए पनि मुलुकमा लोकतन्त्र, मानव अधिकार र कानूनी शासनमा उल्लेखनीय उपलब्धि हुन सकेन। निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था २०४६ को जनआन्दोलनबाट विस्थापित हुन पुग्यो, तर २०५८ को रहस्यमयी राजदरबार हत्याकाण्डका कारण राजगद्दीमा आसन जमाउन पाएका ज्ञानेन्द्र नै पुनः पश्चगमनको खेलमा सामेल भए। २०६१ माघमा उनले शाही ‘कु’मार्फत प्रजातन्त्र हरण गरे, आफ्ना बुबा राजा महेन्द्र जसरी शासनसत्ता चलाउने महत्त्वाकाङ्क्षा राखे। तर उनको महत्त्वाकांक्षा आम नेपालीका सामु लामो समय टिक्न सकेन। ज्ञानेन्द्रको अलोकतान्त्रिक एवं असंवैधानिक कदमका कारण मुलुकबाट झन्डै २५० वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य भयो, मुलुक गणतन्त्र र संघीयताको यात्रामा अघि बढ्यो।
नेपालमा स्थापित गणतन्त्र र संघीयता विभिन्न प्रकारका जनआन्दोलन र जनविद्रोहबाट स्थापित भएको हो। यसको आडमा आम नागरिकमा बढ्दो सामाजिक–राजनीतिक चेतना र उनीहरूमा विद्यमान राज्यको रूपान्तरणको सोचबाट संगठित भएको हो। यो ऐतिहासिक परिवर्तन कसैको लहड र उक्साहटबाट भएको होइन। तसर्थ, मुलुकले हासिल गरेको राजनीतिक परिवर्तन र आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपान्तरणको प्रयास मुलुकलाई संकुचित दायराबाट खुल्ला समाजमा रूपान्तरण गर्ने प्रयासका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ।
देशको वर्तमान शासन पद्धतिप्रति देखिएका छिटपुट असन्तुष्टिका बाछिटा आम नागरिकको राज्यबाट प्रवाहित सेवा प्रभावकारी नभएको र राज्यसञ्चालकहरू मुलुकको समृद्धिप्रति जिम्मेवारीपूर्ण ढंगबाट प्रस्तुत हुन नसकेका केवल असन्तुष्टिहरू मात्र हुन्। नागरिकका असन्तुष्टिहरू व्यवस्थाप्रति नभई नेतृत्वको कार्यशैली र कमजोर शासन प्रणालीप्रति मात्र हो। यसलाई व्यवस्थाप्रतिको कमजोरी ठान्नु पश्चगमनकारीहरूको मूर्खता मात्र हो।
तमाम कमजोरीका बाबजुद लोकतन्त्र मुलुकको हितमा छ र नागरिकका समस्या सम्बोधनका लागि यो सबभन्दा उपयुक्त राजनीतिक पद्धति हो। तसर्थ, गणतन्त्र र संघीयताका विरुद्ध निर्माण भइरहेका भाष्यहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न समस्त लोकतन्त्र पक्षधरहरू जिम्मेवार र जबाफदेही बन्नुपर्छ। यसका लागि वर्तमान संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र चलायमान संघीयता अत्यावश्यक हुन आउँछ। जनआन्दोलन र शहीदको बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्र र संघीयताको रक्षा गर्नु आम नेपालीको दायित्व हो।
यसको मुख्य जिम्मेवारी परिवर्तनका पक्षधर राजनीतिक दलहरू र तिनको नेतृत्वको हुन आउँछ। मुलुकमा शान्ति, सद्भाव र विकासका लागि पश्चगमन बाधक हो। पश्चगमनले मुलुकमा अस्थिरता, अन्योल र अराजकता मात्र सिर्जना गर्छ। लोकतन्त्र मुलुकको समृद्धि, उन्नति र प्रगतिका अलावा नागरिकको अधिकार, सुरक्षा र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिका लागि अपरिहार्य छ।