लामो समययता भूमि हक र स्वामित्व स्थापनार्थ संठित र संघर्षपूर्ण आन्दोलन गर्दै आइरहेका देशभरका भूमिहीनहरू गत मंसिर १६ र १७ गते चितवनको नारायणगढमा भेला भएर प्रदर्शन गरे। उनीहरूले भूमि सुधारप्रति राज्यका निकाय र राजनीतिक दलका नेतृत्वको बाचा सम्झाए। राज्यले भूमिहीन किसानका प्रतिनिधि र संगठनसँग धेरै पटक सम्झौता र प्रतिबद्धता गर्दै आएको छ, तर ती प्रतिबद्धता र सम्झौता पत्रहरूको बिरलै कार्यान्वयन हुने गरेको छ।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्न पुगेका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले देशभरका भूमिहीन प्रतिनिधिका आवाज सुनेपछि आफ्नो सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत समस्या समाधान गर्न खोजेको बताए। सम्मेलनमा राष्ट्रिय भूमि अयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले भूमिहीन एवं अव्यवस्थित बसोवासीले बुझाउनुपर्ने राजस्व ज्यादै चर्को भएकाले लालपुर्जा लिन नसकेको बताए। उनले आयोग र भूमि अधिकार मञ्च मिलेर भूमिहीनताको विषयमा अघि बढ्न आग्रह पनि गरे।
कार्यक्रम आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले वन ऐन र भूमि ऐनका केही बुँदा बाझिएको हुँदा प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको बताए। भूमि अधिकारका लागि लामो समययता काम गरिरहेका डा. जगत् बस्नेतले भूमि सुधार राज्यका कर्मचारी तन्त्रबाट नहुने बताए। उनले भने, "उनीहरू त सकेसम्म यो काम रोक्न चाहन्छन्, त्यसैले भूमिहीन, सुकुमबासी एवं किसानहरूले देखिने आन्दोलन गरेर राजनीतिक तहबाटै समाधान खोज्न जरुरी छ।"
२०५१ देखि सिन्धुपाल्चोकका दुई गाउँमा मोही आन्दोलनबाट शुरूआत भएको भूमि अधिकार आन्दोलन एवं अभियान हाल देशभर फैलिएको छ। साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा मञ्चको अभियानको प्रभाव फैलिँदै गएको छ र प्रतिनिधित्व पनि बढ्दै छ। राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपाल यसको केन्द्रविन्दुमा छ। यो कुनै गैरसरकारी संस्था नभएर भूमि अधिकारका लागि काम गर्ने सञ्जाल हो।
मञ्चले भूमि अधिकारबाट बञ्चित गरिब किसानहरूको सुरक्षित जीविका र भूमिसम्बन्धी कानून निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका क्षेत्रमा संगठित तवरले आफ्नो अभियान अघि बढाइरहेको छ।
अभियानकै प्रभावस्वरूप ६८ हजार १८८ परिवारले जमिनको स्वामित्व पाएका छन्। ९३ हजार ८५७ परिवारको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुगेको छ। १० हजार २५५ परिवारले संयुक्त लालपुर्जा निर्माण गरी भूमिमा महिला–पुरुषको बराबरी स्वामित्व कायम गरेका छन्। १२ हजार ९२४ परिवारको भूकम्पपछिको पुनर्वास कार्यमा सहयोग पुगेको छ। हाल मञ्चले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा दर्ता अभियान, भूउपयोग योजना निर्माण, भूशासनको स्थानीयकरणलगायतको किसानको भूस्वामित्वका लागि सहयोग एवं सहजीकरण गरिरहेको छ।
भूमि अधिकार मञ्चमा २ हजार ८४३ गाउँ र ९८ हजार २७५ सदस्यहरू (जसमध्ये ३५ हजार ०५५ महिला, ४२ हजार २३७ दलित, २२ हजार ९६७ जनजाति) संगठित छन्।
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपाल २०६१ सालमा गठन भयो। मञ्चको २०६१ मा काठमाडौँमा पहिलो सम्मेलन, २०६४ मा दाङमा दोस्रो सम्मेलन, २०६८ मा जनकपुरमा तेस्रो सम्मेलन, २०७१ मा कञ्चनपुरमा चौथो सम्मेलन र २०७५ मा पोखरामा पाँचौँ सम्मेलन भएको थियो। र चितवनमा भएको छैटौँ सम्मेलनले ल्यामबहादुर दर्जीको अध्यक्षतामा २५ सदस्यीय राष्ट्रिय समिति चयन गरेको छ।
अहिले मञ्चले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीको जग्गा दर्ता अभियान, भूउपयोग योजना निर्माण, भूशासनको स्थानीयकरणलगायतको किसानको भूस्वामित्वको लागि सहयोग एवं सहजीकरण गरिरहेको छ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने भनी गठन भएको राष्ट्रिय भूमि आयोगका अनुसार मुलुकमा करिब १५ लाख परिवार भूमिहीन छन्। त्यसो हुँदा झन्डै ६० लाख नेपाली नागरिक भूमिहीन जीवन बाँचिरहेका छन्। यो साह्रै लाजमर्दो अवस्था हो। आयोगमा स्थानीय तहमार्फत झन्डै १३ लाख ५० हजार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन पेस गरेका छन्। आयोगले ९ लाख ८८ हजार बढीको त तथ्यांक नै 'डिजिटल्ली' व्यवस्थापन गरिसकेको छ। ४ हजार ४४० परिवारले पछिल्लो पटक बनेको आयोगबाट लालपुर्जा नै प्राप्त गरिसके।
भूमिहीन किसानको पीडा अहिलेसम्म न राज्य व्यवस्थाले बुझ्न सक्यो, न राजनीतिक दल र, तीनका नेतृत्व र नीति निर्माताहरूले नै सुने। यसको असर भूमिहीन र साना किसान समुदायमा चरम गरिबी, अभाव, बेरोजगारी, भूमिहीनता, युवाको शक्तिको विदेश पलायन बढाउँदै लगेको छ। यसबाट पछिल्लो समयमा खेतीपातीका लागि चाहिने कृषि मजदुरसमेत नपाइने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ। त्यसैलेका लागि यस्तो समस्याको समाधान र राज्यको ध्यानाकर्षण गराउने र भूमि सुधारमा आवश्यक सहयोग र सहकार्यमा भूमि अधिकार मञ्चले आवाज बुलन्दै पार्दै आइरहेको छ।
भूमि अधिकार आन्दोलन खाली राज्यसँग भूमिको अधिकार माग्ने मात्र आन्दोलन होइन। यो आफूसँग भएको भूमिलाई अधिकतम उपयोगमा ल्याई उत्पादन बढाउन क्रियाशील गराउने अभियान पनि हो। कतै बाँझो जमिन नछोडौँ, कृषि कर्म बढाऔँ। उत्पादन बढाऔँ। खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनौँ र राज्यलाई पनि आत्मनिर्भर बन्न सघाऊँ भन्ने सन्देश पनि हो। र यो अभ्यास गर्दै अघि बढेको सम्मेलनमा सहभागी भूमिहीन एवं किसान प्रतिनिधिले सुनाए।
नेपालको भूमि अधिकार आन्दोलनको इतिहासमा राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चले दुई दशकको अवधिमा एउटा विशिष्ट पहिचान बनाएको छ। ‘जसको जोत उसको पोत’को माग उठ्दै आएको छ। भूमिमा जोताहा किसानको अधिकार स्थापित हुनुपर्ने माग अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। यो नारा बीपी कोइरालाले उहिल्यै उठाएका थिए।
अहिले पनि मुलुकभरका भूमि अधिकारबाट वञ्चित तथा पीडित भूमिहीन सुकुमबासी, मोही किसान, गुठी किसान, मुक्त कमैया, हरवाचरवालगायत आफूसँग जमिनको स्वामित्व र पहुँच नहुँदा राज्यका विभिन्न सेवासुविधासमेत उपयोग गर्न नपाइरहेको अवस्था छ।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले राज्यसँग भूमि सुधारबारे विभिन्न १५ बुँदामा माग पनि राखी घोषणापत्र जारी गरेका छन्। नेपालको संविधानले जनमुखी भूमि सुधारको बाटो खोलेको छ। संविधानको मौलिक हकको धारा ४० मा भूमिहीन दलितलाई आवास र कृषिका लागि जमिन उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरूको (ङ) मा १ ले भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने विषय पनि उल्लेख छ। मौलिक हकमा नै उल्लेख आवास र खाद्य सम्प्रभुताको हकलगायत अन्य मौलिक हक भूमि अधिकारसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ। तसर्थ भूमि अधिकारबाट वञ्चितको भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषय राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्ने आवाज पनि सम्मेलनमा भूमिहीनले उठाए।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या विभिन्न प्रयासका बाबजुद पनि समाधान हुन सकेको छैन। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन गर्ने सरकारको प्रयास सफल बनाउन भूमिसम्बन्धी ऐन, वन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐन संशोधन गरिनुपर्ने कुरा उठाए।
वन क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र बाटो, नदीको सीमाभित्र, जोखिम क्षेत्र आदिमा दशकौँदेखि बसेका भूमिहीन सुकुमबासीलाई सुरक्षित बसोबास र स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि उठेको छ। साथै जलवायु परिवर्तनको असर पनि भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोवासी र साना किसानले नै ज्यादा भोग्नुपरेको यर्थाथलाई मनन गरी जोखिम क्षेत्रमा रहेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सवाल उठेको छ।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको यथार्थ लगत तयार गरी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीलाई वितरण गर्न पनि माग गरेका छन्। यस्तै बिर्ता, स्ववासी, वेनिस्सा, गुठीलगायतका समस्याहरू सदियौँदेखि हल हुन सकिरहेका छैनन्। गुठीका किसान र यसका सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी संविधानको मर्मअनुरूप तुरुन्त नयाँ गुठी ऐन तर्जुमा गरी लागू गरिनुपर्ने सवाल उठेको छ।
किसानले खेती गरिरहेको गुठी जग्गा किसानको नाममा दर्ता गर्ने र यसअघिको बाँकी बक्यौता एक पटकलाई मिनाहा गरी निःशुल्क दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिदिन सहभागीले माग गरेका थिए। बिर्ता, स्ववासी आदि जग्गा हाल जोतभोग गरिरहेका किसानको नाममा दर्ता गर्नुपर्ने उनीहरूको जिकिर छ।
कमैया, कमलरी, हलिया, हरवाचरवाको समस्या समाधानका लागि सरकारले श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा विशेष कार्यदल बनाई प्रतिवेदनसमेत सरकारलाई बुझाएको भए पनि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएको छैन। त्यसबारे पनि राज्यको ध्यानाकर्षण गराउँदै, उक्त प्रतिवेदन यथाशीघ्र कार्यान्वयन गराउन उनीहरूले माग गरे।
भूउपयोग ऐन र नियमावलीअनुरूप तीन वटै तहको भूउपयोग योजना तर्जुमा गरी लागू गर्न अबेर भइसकेको छ। देशभर सरकारी जमिनहरू चोरी दर्ता र अतिक्रमण भइरहेका छन्। भूमाफियाको दबदबा छ। यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले ठोस योजना बनाई सरकारी जग्गाको संरक्षण र चोरी दर्ता कार्य बन्द नगराए भोलिका दिनमा सरकारकै जमिन नहुने अवस्था आउन बेर छैन।
खासगरी ३६ जिल्लाको चुरे क्षेत्रमा बसिरहेका परिवारहरूको तथ्यांक संकलन गरी चुरे क्षेत्रको नाप नक्सा निर्माण तथा बसोबासको व्यवस्था र चुरे सुहाउँदो खेतीपातीका लागि योजना बनाउन आवश्यक छ। यसअघि विभिन्न कारणले जग्गाधनी प्राप्त गर्न नसकेका पीडितलाई पुर्जा दिनुपर्ने काम पनि बाँकी नै छ।
लामो समयदेखि भूमिहीन, सुकुमबासी र किसानहरू संगठित भइ गरिएको आन्दोलनबाट आशातीत सफलता मिलेको छैन। समृद्धिको एक आधार जमिनको स्वामित्व हो। जमिनको स्वामित्वले उत्पादन वृद्धिमा टेवा पुग्दछ। त्यसैले राज्यले पटक पटक भूमिहीन एवं किसानसँग गरेको बाचा र प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गरी उनीहरूको माग र समस्यामा चासो दिई यो समस्याको निकास चाँडै दिन जरुरी छ। आर्थिक समृद्धिमा लाग्नुपर्ने जनता अहिले पनि जमिनको लागि संघर्ष गरिरहनु लोकतान्त्रिक देशका लागि सुहाउँदो विषय होइन। अब आन्दोलन गर्न नपर्ने गरी समाधान खोजियोस्।
नेपाली अधिकारकर्मी हुन्।