Thursday, April 25, 2024

-->

सरकार, कहिले हुन्छ जनताको 'बिर्ता' फिर्ता?

बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ संशोधन गरी किसानलाई आबाद कमोत (अहिलेसम्म जोतभोग गर्दै आएको)को आधारमा बिर्ता भनिएको जग्गा दर्ता गरिदिन किन नमिल्ने?

सरकार कहिले हुन्छ जनताको बिर्ता फिर्ता
तस्वीर सौजन्य: अनुराग देवकोटा

रसुवा, कालिका–३ का प्रेमनाथ अगस्ती वर्षाैंदेखि आफू बस्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा लिन संघर्ष गरिरहेका छन्। उनको परिवारले पुस्तौँदेखि बसोबास र खेतीपाती गर्दै आएको जमिनको लालपुर्जा उनीहरूसँग छैन। भएको जग्गा बिर्ता भएकाले बिर्तावालाको नाममै छ। उनी भूमिहीनसरह छन्। उनी मात्र होइन, यस गाउँमा करिब ५० घरपरिवार किसान बिर्तापीडित छन्। आफ्नो पुर्ख्यौली जग्गा कसरी बिर्ता हुन पुग्यो भन्नेबारे समेत उनीहरू राम्रोसँग जान्दैनन्। प्रेमनाथझैँ यहाँका स्थानीय पुस्तौँदेखि खेती गर्दै र बसोबास गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा नपाउँदा दुःखी छन्। 

रसुवा, उत्तरगया–४ की शान्ताकुमारी ग्लान पनि बिर्ता समस्याले उस्तै पीडामा छिन्। भएभरको जग्गा बिर्तावालाको नाममा छ। बिर्तावाला को हो भन्ने पनि उनी चिन्दिनन्। उनले थाहा पाएदेखि न त बिर्तावाला कुत लिन गाउँमा आएको छ, न त उनले बिर्तावालालाई भेट्न नै पाएकी छिन्। उनी बिर्ता रैकर गराइ लालपुर्जा लिन संघर्ष गरिरहेकी छिन्। आफ्नो पुर्ख्यौली जग्गा प्राप्तिका लागि उनी २०६४ सालदेखि भूमि अधिकार आन्दोलनमा संगठित छिन्। भन्छिन्, “यसबीच धेरै पटक आन्दोलन गरियो। मालपोतमा धर्ना बसियो। दर्जनौँ पटक सिंहदरबार धाइयो। मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसमेतलाई भेटेर कुरा राख्यौँ। मागपत्र बुझाएयौँ, तर बिर्ता समस्या समाधान हुन सकेन। सरकारले किसानको वेदना सुनेन।” 

रसुवा, कालिका–३ कै भवानीप्रसाद न्यौपाने बिर्तापीडित किसान परिवारका हुन्। उनी २०५३ सालदेखि बिर्ता आन्दोलनमा छन्। उनी बिर्ता, गुठी, भूमिहीन सुकुमबासी पीडितहरूको संगठन, जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष पनि हुन्। यसअघि कालिका गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष भएका उनी २०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा पनि तत्कालीन धैबुङ गाविसको उपाध्यक्ष जितेपछि कार्यवाहक अध्यक्ष भई लामो समय जनप्रतिनिधिका रूपमा समेत काम गरे। 

बिर्ता जग्गाको लालपुर्जा अरूलाई दिलाइ आफूले पनि लिने भन्दै निरन्तर संघर्षमा जुटे तर, धेरैका समस्या ज्युँका त्युँ छन्। उनी भन्छन्, “२०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका थियौँ। डम्बरबहादुर श्रेष्ठ भूमि सुधारमन्त्री थिए। उनीहरूले कुरा बुझे, किसानको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए। निर्णय पनि भयो। ‘ख’ प्रकृतिको बिर्ता जग्गाका लागि मात्रै दर्ता गराइ पुर्जा लिन पाउने भनियो, त्यो निर्णयले केही किसानलाई फाइदा भयो।”  

उनका अनुसार सो समयमा २५१ वटा लालपुर्जा बन्यो, करिब ए हजार ५०० रोपनी जग्गाको स्वामित्व ५०० भन्दा बढी परिवारले त रैकर गरी लिन पनि पाए। तर, अझै करिब एक हजार परिवार किसानको बिर्ता समस्या समाधान हुन बाँकी छ। उनी भन्छन्, “त्यसपछि पटक पटक सिंहदरबार धाउँदा पनि सरकारले किसानको समस्या नसुनिदिँदा यो समस्या अल्झिरहेको छ।”

पृथ्वीनारायण शाहको पालाको घाउ
रसुवा केन्द्रीय राजधानीनजिक छ र नुवाकोटको छिमेकी जिल्ला हो। रसुवा र नुवाकोटको बिर्ता समस्या तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले गोरखा राज्य विस्तारका क्रममा नुवाकोट जितेपछि शुरू भएको पाइन्छ। राजाले आफूसँगै आएका पुरोहित र तिनका दर सन्तानलाई स्थानीय किसानले जोतभोग गर्दै आएको जग्गा बिर्ताका रूपमा बाँडिदिएका थिए। त्यही कारण अहिलेसम्म पनि यो समस्याबाट किसान पीडित बनिरहेका छन्। २०७१ सालमा गरिएको एक अध्ययनले नुवाकोटमा झन्डै ए हजार ८००  घरधुरी किसान मर्कामा छन्। यसबारेमा अर्को लेखमा विस्तृत चर्चा गरिनेछ। 

रसुवामा केन्द्रीय राजनीतिमा प्रभाव राख्न सक्ने नेताहरू नभएका कारण पनि यो समस्या बाँकी रहेको ठान्छन्, कतिपय किसान। हरेक चुनावमा बिर्ता समस्या दलका घोषणापत्रमा पर्छन्, चुनावी अभियानमा यो मुद्दा बेजोड रूपमा उठ्छ, तर चुनावपछि कसले सम्झियोस् जनता? बिर्तापीडित किसान खिलप्रसाद आचार्य भन्छन्, “नेताहरू किसानलाई आशाचाहिँ बाँड्छन्, तर काम गर्दैनन्।” 

भूमि अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रले २०७१ मा गरेको अध्ययनअनुसार रसुवामा ७१८ परिवार बिर्ता समस्याद्वारा पीडित छन्। किसान भने संख्या अझै बढी भएको ठान्छन्। 

उपत्यका आक्रमणमा हार व्यहोरेपछि गायत्री पुनरश्चरण महायज्ञ गर्न बनारस पुगेका पृथ्वीनारायण शाहलाई एक आध्यात्मिक बाबाले रामचन्द्र र कालिकाको मन्दिर बनाए शक्ति बढ्ने बताइदिएछन्। उताबाट फर्केर शाहले उत्तरगयाको बेत्रावतीमा रामचन्द्रको र धैबुङमा कालिकाको मन्दिर बनाउन आदेश दिए। यी मन्दिर अहिले पनि छन्। एक थरिको भनाइ छ, “यिनै मन्दिरको रेखदेख गर्ने नाममा किसानका जग्गाहरू शाहले गुठी र बिर्ताअन्तर्गत राखिदिए।” 

नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री रंगनाथ शर्मा पौडेलका भाइ जयमंगल शर्मा (जो लमजुङबाट आएका थिए)लाई यस क्षेत्रमा तत्कालीन समयमा करिब १७/१८ हजार रोपनी जग्गा बिर्ताका रूपमा राजाले दिएका थिए भन्ने भनाइ पनि छ। उनले यहाँको मन्दिर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका थिए पनि भनिन्छ। एक तथ्यांकअनुसार नेपालमा २००७ साल अघिसम्म सात लाख हेक्टर जमिन बिर्ताअन्तर्गत थियो, जबकि त्यसअघि जम्मा ९ लाख हेक्टर जमिन मात्रै रैकर (राज्यलाई कुत तिरेर जनताले उपभोग गर्ने जग्गा) थियो।

राजाको हुकुमप्रमांगीमा वितरण भएको जग्गा कुशबिर्ताका नामले चिनिन्थ्यो। मन्दिरको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि भनिएका जग्गा कालान्तरमा शर्माका भाइ, भतिजा र सन्ततिले आफ्नो इच्छाअनुसार किसानलाई ‘चार दाम ठेकी’ लिएर खेती गर्नु र कुत (तिरो) तिर्नु भन्ने आदेश गरे। जसको अनुसरण किसानले गर्दै आए। उति बेला उनीहरूकै शासन चल्ने भएकाले त्यो जरुरी पनि थियो होला। 

“पहिले कतिपय जग्गा भीर पाखो, जंगल, चरन, चौर र बगर मात्र भए पनि किसानले नियमित खनीखोस्री उब्जाउयुक्त बनाए”, कालिका–२ का बिर्तापीडित किसान टंकलबहादुर नगरकोटी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “जनताले रगत पसिना बगाएको जग्गामा स्वामित्व नहुँदा ज्यादै दुःख लाग्छ।”

बिर्तापीडित किसान एवं भूमि अधिकार मञ्च रसुवाकी पूर्वअध्यक्ष चित्रकुमारी न्यौपाने भन्छिन्, “पहिले लालपुर्जाको चलन थिएन। धितो बन्दकी राख्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। किसानहरूले जग्गामा खेती गर्दै आए, बिर्तावालालाई कुतको रूपमा धान, चामल, फलफूल, पैसा, खसीबोका र तरकारीहरू बुझाउँदै आए। पुस्तान्तरण हुँदै जाँदा जमिन पनि नयाँ पुस्तामा सर्दै गयो। तर, अहिले जताततै लालपुर्जा चाहिने भयो। लालपुर्जा नभई त केही कामै गर्न नसकिने भयो। लालपुर्जा एउटा महत्त्वपूर्ण कानूनी कागज रहेछ, त्यही भएर हामी आन्दोलनमा जुटेका हौँ। लालपुर्जा नपाएसम्म लडिरहछौँ।”

बदलिँदो परिवेश, जनसंख्या वृद्धि, मानिसका विविध आवश्यकता र चाहनाले गर्दा जमिनको महत्त्व दिनप्रति दिन बढ्दै छ। घरबास र आबादी पनि बढ्दै गएको छ। त्यसैले लालपुर्जा हरेकलाई जरुरी विषय बन्दै गएको छ। त्यही भएर पनि आफ्नो पुर्खा र आफूले पसिना बगाएको जमिनको लालपुर्जा लिन किसानहरू संघर्ष गर्दै छन्। 

'गणतन्त्रको अपमान'
किसानहरू भन्छन्, “अहिलेसम्म पनि हामी बिर्तापीडित रहिरहनु भनेको गणतन्त्रकै अपमान हो। बरु उल्टै राज्यले ती बिर्तावालाहरूलाई लालपुर्जा बनाएर पठाइदिएको रहेछ।” कानूनी रूपमा २०४९ सालभन्दा पछि बिर्ता जग्गा दर्ता गर्न नपाइने छ। यद्यपि, कतिपय बिर्तावालाले तत्कालीन मालपोत प्रमुखसँग मिलेमतो गरी २०६३ सालसम्म पनि एकलौटी रूपमा दर्ता गरेको देखिन्छ। यो सरासर गैरकानूनी कार्य हो। यसरी मिलेमतोमा पुर्जा बनाएर गरिएकोमा पनि कतिपयको मोही कायम गरिएको छ भने कतिपयको त्यही मोही पनि कायम गरिएको छैन। 

बीपी कोइरालाले २०१६ सालमा शुरू गरेको बिर्ता उन्मूलन अभियानसँगै सोही साल बिर्ता उन्मुलन ऐन आयो। इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा वितरण गरिएको बिर्ता खारेजी गर्दै बीपी कोइरालाले राजा–महाराजाहरूले आफन्त र आसेपासेलाई दिएको बिर्ता प्रथा र जग्गा उन्मूलन गर्दै त्यस जग्गामा कर लाग्ने निर्णय गरी क्रान्तिकारी काम गरेका थिए। 

तर त्यसले रसुवाका किसानलाई छुन सकेन। सूचना तथा सञ्चारको राम्रो विकास नभइसकेको तत्कालीन समयमा रसुवाजस्तो ग्रामीण क्षेत्रमा त्यसको पर्याप्त जानकारी पुग्न नसक्दा किसानहरू बिर्ता समस्याबाट मुक्त हुन सकेनन्। बरु बिर्तावालाले नै आफ्नो बनाइराख्न मौका पाए, जसको असर अहिलेसम्म पनि किसानले भोगिरहेका छन्।

तत्कालीन बिर्तावालाहरू रत्नप्रसाद पौडेल, होमनाथ पौडेल, हरिनाथ पौडेल, जगत‍्प्रसाद पौडेल, फणिन्द्रशमशेर, भीमबहादुर थापाको नाममा अहिले पनि बिर्ता छ। कतिपय किसानसँग कानूनबमोजिम आधिकारिक रूपमा मोही देखिने मोहियानी हकको रसिद ७ नं. र ४ नं. फारम तथा बिर्तावाललाई कुत बुझाएको भर्पाईलगायत कागजात प्रमाणका रूपमा छन्। तर, धेरैजसो किसानहरूसँग यी प्रमाण पनि छैनन्, गत २०७२ मा भूकम्पले सबैको घर भत्किएपछि यस्ता कागजहरू बिस्तारै हराउँदै गएका छन्। 

बिर्ता सामन्तवादी संस्कृतिको अवशेष हो। राजाले हुकुमप्रमांगीबाट बाँडेका जग्गा अहिलेसम्म पनि केही सामन्त र धनीमानीकै सन्तान दरसन्तानका नाममा रहनु लाजमर्दो हो। 

सोझासिधा किसानलाई ठगी शासनसत्तासँगको सम्बन्धका आधारमा निश्चित वर्गले जग्गा हडप्दा किसान ठूलो मर्कामा छन्। यो गम्भीर अन्याय हो। तर, यस्तो अन्यायविरुद्ध बोलिदिने राजनीतिज्ञ, अधिकारकर्मी, पत्रकार र मिडियाको संख्या थोरै छ। बिर्तापीडितको मर्का तिनले बुझ्न सकेका छैनन्। भूमि अधिकार मञ्च रसुवाका वर्तमान अध्यक्ष भवानीप्रसाद न्यौपाने भन्छन्, “यी मुद्दामा मिडियाले मात्रै राम्रोसँग लेखिदिने हो भने पनि राज्यको ध्यान जान्थ्यो होला।” 

नेपालको संविधान २०७२ मा भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने भनिएको छ। अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उल्लेख छ। तर, संविधान बनेको यत्तिका समय बितिसक्दा पनि बिर्तापीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्।

२०७६ माघ २८ मा आठौँ पटक संशोधन गरिएको भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ५२ मा ग (१) मा कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाको बखत ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए पनि आबादीमा परिणत भएको जग्गामा कम्तीमा १० वर्षदेखि आबाद कमोत गरी आएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने भनिएको छ। 

सरकारले आवश्यकता पर्दा कानून बनाएर जमिन दिने अभ्यास हुँदै आएका छन्। तर, पुस्तौँदेखि कमाइ आएको जग्गाको लालपुर्जा माग्दा सरकारले नदिनु/नसुन्नु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा दुःख लाग्दो विषय हो। जसरी भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ संशोधन गरी अव्यवस्थित बसोबासीलाई १० वर्षको सीमा तोकी आबाद कमोतका आधारमा जग्गा दर्ता गर्ने भनेर प्रक्रिया अघि बढाइएको छ, त्यसै गरी बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ संशोधन गरी किसानलाई आबाद कमोत (अहिलेसम्म जोतभोग गर्दै आएको) आधारमा बिर्ता भनिएको जग्गा दर्ता गरिदिन किन नमिल्ने? 

न अहिले हामीसँग हिजो भनिएजस्तो सामन्ती राजतन्त्रको व्यवस्था छ न त हामीसँग जहानियाँ राणाशासन नै बाँकी छ। जनताले पटक–पटक लडेर ल्याएको परिवर्तित व्यवस्था भए पनि तिनै जनताको समस्या समाधान हुन नसक्नु दुःखलाग्दो हो। 

बिर्तावालाबाट किसानलाई न्याय हुने देखिँदैन। त्यसो हुँदा राज्यले बिर्ता समस्या समाधान गरी किसानलाई न्याय दिन जरुरी छ। यसका लागि राज्यले नै नीति तय गर्ने वा वर्तमान कानून संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। जस्तो यहाँको समस्याको के छ भने जग्गा किसानले जोतभोग गर्दै आएका छन्। 

माथि नै भनियो, पुस्तौँदेखि जमिन कसैले खनीखोर्सी आएको छ, तर स्वामित्ववाला अरू नै छ। कतिपय स्वामित्ववालालाई किसानले चिन्दैनन् भने कतिपयको भने स्थानीय केही पुँजीपतिले ती जग्गाधनीलाई भेटी जग्गा आफ्नो नाममा बनाएर ल्याएका छन्। यसरी पुर्जा बनाइ ल्याउनेले किसानलाई दुःख दिइरहेका छन्। किसानसँग पैसा उठाएर खाने तिनको ठूलो दाउ छ। तर, किसानहरूले जग्गा आफ्नै हो भन्ने अडानमा रहिरहँदा अहिलेसम्म ठूलो परिमाणमा पैसा उठाएर खान सक्ने वातावरणचाहिँ बनेको छैन। 

यसरी स्वामित्ववालाहरू स्थानीय नै थपिँदै जाँदा किसानलाई थप समस्या पर्न सक्ने देखिन्छ। यसैले, जजसले जोतभोग गर्दै आइरहेका छन्, उनीहरूकै नाममा एक पटक नापी र मुचुल्का गरी राज्यले जग्गा दर्ता गरिदिने र अनुपस्थित स्वामित्ववालालाई खारेज गरिदिनु उपयुक्त विकल्प देखिन्छ। यसले ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने र खेतीपातीमा जोडिएका किसानको न्याय स्थापित गर्नेछ।


सम्बन्धित सामग्री